एकेकाळी काँग्रेसचा वरचष्मा असणाऱ्या ईशान्य भारतातल्या ८ राज्यांवर, भाजपने गेल्या ७ वर्षांत, भल्याबुऱ्या मार्गांनी पूर्ण पकड मिळवलीय. लोकसभा निवडणुकीत हिंदी पट्ट्यातून जागा कमी झाल्या तर त्याची भरपाई ज्या भागांतून करण्याची व्यूहनीती भाजपने आखली, त्यातला महत्त्वाचा भाग म्हणजे ईशान्य भारत. 

ईशान्य भारतातल्या ८ राज्यांमधे मिळून लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. त्यापैकी २०१४ मधे १० भाजप आघाडीकडे आल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल १८ जागा भाजपने मिळवल्यात. ८ पैकी ४ राज्यांमधे भाजपचा मुख्यमंत्री आहे. तर उर्वरित ४ राज्यांमधे भाजपचा पाठींबा असलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री आहे. 

काँग्रेसच्या अस्तित्वाची लढाई

ईशान्य भारतातलं सगळ्यात मोठं आणि राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचं राज्य म्हणजे आसाम. आसामच्या निकालाचे राजकीय पडसाद उर्वरित ७ राज्यांमधेही पडतात. शिवाय २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपलं वर्चस्व टिकवण्यासाठी भाजपच्या दृष्टीने आसाम विधानसभा निवडणूक महत्त्वाची आहे.

दुसरीकडे काँग्रेससाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत सलग पंधरा वर्ष सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेसची अवघ्या १२६ पैकी २६ जागांवर गच्छंती झाली. लोकसभेतही काँग्रेसचं संख्याबळ फक्त १४ पैकी ३ वर आलंय. ईशान्य भारतात राजकीय पुनःप्रवेश करण्यासाठी, तसंच आगामी लोकसभा निवडणुकीत आपलं मनोबल वाढवण्यासाठी काँग्रेसला या निवडणुकीत विजय महत्त्वाचा आहे. 

शिवाय जूनमधे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक होऊ घातलीय. २३ या गटामधले काँग्रेस नेते पक्ष नेतृत्वाला आव्हान देण्याच्या भूमिकेत आहेत. त्याची एक झलक त्यांच्या जम्मूमधल्या कार्यक्रमातून दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर केरळ आणि आसाममधे सत्तापरिवर्तन झालं ते राहुल-प्रियांका गांधी यांच्यासाठी शुभसूचक ठरेल.

हेही वाचा : चार राज्यांमधला सत्तासंघर्ष नेमका कुणाच्या फायद्याचा?

गटबाजीवर मात

१५ वर्ष मुख्यमंत्री राहिलेले जेष्ठ नेते तरुण गोगाई यांचं निधन झाल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थित ही निवडणूक होतेय. गटबाजी काँग्रेससाठी सर्वत्र डोकेदुखी राहिलीय. तरुण गोगाईंचे दीर्घकाळ सहकारी मंत्री राहिलेल्या हिमंत बिस्वा सरमा यांनी गटबाजीतून काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपमधे प्रवेश केला होता. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जो विजय मिळवला त्यामधे सरमा यांचा सिंहाचा वाटा होता.

आता तरुण गोगाई यांच्या अनुपस्थित काँग्रेसमधली गटबाजी उफाळून येईल अशी अनेकांना शंका होती. पण गौरव गोगाई, रिपून बोरा, प्रद्युत बार्डोलाई, देबब्रत सैकिया, सुश्मिता देव अशा सगळ्या प्रमुख नेत्यांमधे एकजूट दिसतेय. ही काँग्रेसच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे.

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी स्वतः संघटना बांधणीकडे लक्ष दिलंय. बूथ पातळीवर कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण, चिंतन शिबीर याची त्यांनी तजवीज केली. आत्मविश्वास गमावलेल्या कार्यकर्त्यांमधे चैतन्य आणण्यात बघेल यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडलीय असं म्हटलं जातं.

महाजोतचं गणित

आघाडीचं गणितही काँग्रेसने जमवलंय. काँग्रेस प्रणित 'महाजोत' आघाडीत १० पक्ष सहभागी आहेत. यातले दोन अत्यंत महत्त्वाचे पक्ष म्हणजे ‘बोडोलँड पीपल्स फ्रंट’ म्हणजेच बीपीएफ आणि ‘ऑल इंडिया युनाटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ म्हणजे एआययूडीएफ.

बीपीएफ मागच्या निवडणुकीत भाजप प्रणित आघाडीमधे होते. अप्पर आसाममधल्या बोडोलँड भागामधे बीपीएफचा प्रभाव आहे. मागच्या निवडणुकीत या पक्षाने १२ जागा जिंकल्या होत्या. याशिवाय चहा कामगार आदिवासी जमातींवर प्रभाव असणारी 'आदिवासी नॅशनल पार्टी' आणि लखिमपूर जिल्हयात प्रभाव असणारी 'देओरी पीपल्स पार्टी' देखील 'महाजोत'मधे सहभागी आहे. परिणामी हिंदू, आहोम आणि असामी भाषा बहुल अप्पर आसाममधे काँग्रेसची ताकद वाढलीय.

हेही वाचा : सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

काँग्रेसने जुळवली आघाडीची ताकद

बद्रुद्दीन अजमल यांच्या एआययूडीएफचा प्रभाव प्रामुख्याने बराक वॅली आणि लोवर आसाममधे आहे. या पक्षाची मुस्लिम मतदारांवर पकड आहे. आसाममधे मुस्लिम मतदारांची संख्या ३०% आहे. एआययूडीएफ २००६ च्या निवडणुकीपासून स्वतंत्र लढत आलीय.

गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला अनुक्रमे १०, १८, १३ जागा मिळाल्या. मागच्या निवडणुकीत ७४ उमेदवार अजमल यांनी उभं केलं होतं. त्यापैकी १९ जागांवर काँग्रेस आणि एआययूडीएफला मिळालेल्या मतांची बेरीज ही भाजप आघाडीच्या विजयी उमेदवारांपेक्षा अधिक होती. त्यामुळे काँग्रेस आणि अजमल यांनी एकत्र येणं यामागे मताची विभागणी टाळणं असं गणित आहे. 

मागच्या विधानसभा निवडणुकीत 'महाजोत'मधे आता सहभागी असणाऱ्या पक्षांना मिळालेल्या मतांची बेरीज केल्यास ती ४९% होते. तर भाजपची ३८% च राहते. अशीच स्थिती या निवडणुकीत राहिल, असं नाही. पण काँग्रेसने जुळवलेल्या आघाडीची ताकद मात्र भाजपला निर्णायक शह देऊ शकेल अशी आहे, असा निष्कर्ष मात्र निश्चित काढता येतो.

सीएए आंदोलनाचा प्रभाव 

डिसेंबर २०१९ मधे नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेने पारित केला. यानुसार शेजारी राष्ट्रांमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या मुस्लिम वगळता इतर धर्मियांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली गेली. याला सर्वात पहिल्यांदा विरोध आसाममधे सुरू झाला. आसाममधे १९७९ ते १९८५ या काळात बंगाली भाषिक हिंदू तसेच मुस्लिम स्थलांतरितांना आसाममधून बाहेर काढण्यासाठी मोठं आंदोलन झालं होतं.

सीएएमुळे हिंदू स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळेल अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे सीएए कायदा पारित झाल्यानंतर मोठी आंदोलनं आसाममधे झाली. या आंदोलनाचा चेहरा अखिल गोगाई झाला. तो अजूनही एनआयएच्या कस्टडीत आहे. ४ दिवसांपूर्वीच त्याने एनआयएच्या कस्टडीत आपले हाल केले जात आहेत, भाजप मधे प्रवेश केल्यास जामीन दिला जाईल असे एनआयए आपल्याला सांगत आहे, असा दावा केला.

हेही वाचा : मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

आसामी अस्मितेचं प्रतीक

अखिल गोगाईने राईजोर दलाची स्थापना केलीय. हा पक्ष ३२ जागा लढवतोय. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आसू आणि एजेवायपी या दोन विद्यार्थी संघटनांनी 'असोम जातीय परिषद' या पक्षाची स्थापना केलीय. या दोन संघटना १९७९-८५ च्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होत्या. त्यांनीच १९८५ साली असोम गण परिषद या पक्षाची स्थापना केली होती. हा पक्ष भाजप आघाडीचा भाग झाला आहे. परिषदेने ७८ जागांवर उमेदवार जाहीर केलेत. 

सीएए आंदोलनाच्या पार्शभूमीवर स्थापन झालेले हे दोन्ही पक्ष आसामी अस्मितेचे प्रतीक होऊ पाहत आहेत. या दोन्ही पक्षांनी बद्रुद्दीन अजमल यांच्या सहभागामुळे, महाजोतमधे सहभागी होणं टाळलंय. या पक्षांचा अप्पर आसाममधे मुख्यत्वे भाजपला फटका बसेल अशी चिन्हं आहेत. अजमल  यांच्या बरोबरीला आघाडीमुळे काँग्रेसची नाराज मतेही या पक्षांकडे वळू शकतात. कुणाला  किती फटका बसेल हे निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होईल. 

निवडणूक पूर्व सर्वेचा कौल 

भाजपकडे उपलब्ध असणाऱ्या साधनसामुग्रीशी महाजोत स्पर्धा करू शकत नाही. मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल आणि हिमंत बिस्वा सरमा या दोन्ही नेत्यांचा प्रभाव टिकून असणं ही भाजपच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियताही टिकून आहे. असोम गण परिषद आणि बोडो भागातस्या यूपीपीएल या पक्षांबरोबर भाजपची आघाडी आहे. भाजपने आपल्या प्रचारात मुख्य लक्ष्य काँग्रेस आणि बद्रुद्दीन अजमल यांच्या आघाडीला केलेत.

धार्मिक ध्रुवीकरण हा मंत्रच भाजप वापराताना दिसतंय. अजमल यांची भीती दाखवून अप्पर आसाममधलं मतांचं ध्रुवीकरण करणं हेच प्रमुख धोरण भाजपने आखलीय. शेजारच्या पश्चिम बंगालमधे सीएएच्या अंमलबजावणीचं आश्वासन देताना आसाममधे मात्र त्या विषयावर भाजपने मौन बाळगलंय.

एबीपी न्यूज - सी वोटर निवडणूक पूर्व सर्वेने २४ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या कौलानुसार भाजप आघाडीला १२६ पैकी ६५-७३ तर 'महाजोत'ला ५२-६० अशा जागा मिळू शकतात. बहुमताचा आकडा ६४ आहे. या सर्वेनुसार दोन्ही आघाड्यांमधे ४% मतांचाच फरक आहे. या घडीला भाजपचं पारडं थोडं जड दिसत असलं, तरी निवडणुकीच्या ३ फेऱ्या आहेत. त्यामुळे यातल्या कोणत्याही टप्प्यात २-३% मतं फिरली तरी महाजोत सरकार स्थापन करण्याची शक्यता निर्माण होते. थोडक्यात आसाम मधे 'कांटे की टक्कर' होईल हे निश्चित.

हेही वाचा : 

स्त्रिया कोर्टाचा अपमान करतात की कोर्ट स्त्रियांचा?

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?