२२ नोव्हेंबरच्या पहाटे आसामच्या वनविभागाने एका ट्रकचा पाठलाग सुरु केला. बेकायदेशीर लाकूड वाहतूक करणारा हा ट्रक आसाम-मेघालय सीमेवरच्या मुक्रो गावात अडवला गेला. कारवाईला घाबरून ट्रकमधल्या लोकांनी पळून जायचा प्रयत्न केला. तेव्हा वनरक्षकांनी केलेल्या गोळीबारात ट्रकचा एक टायर निकामी झाला. त्यामुळे ट्रकमधल्या लोकांनी ट्रक तिथेच सोडून पळ काढला.

ट्रकचा चालक, सहाय्यक आणि आणखी एकाला पकडण्यात वनविभागाला यश आलं. पुढच्या कारवाईसाठी वनविभागाने स्थानिक पोलिसांची मदत मागवली. तोवर मेघालयातल्या सीमाभागातल्या गावांमधे ही खबर पोचली होती. मिळेल ती हत्यारं घेऊन गावकऱ्यांनी वनविभाग आणि पोलिसांना आरोपींच्या सुटकेसाठी घेराव घातला. त्यावेळी झालेल्या चकमकीत पाच गावकरी आणि एका वनरक्षकाला आपला जीव गमवावा लागला.

नवं भांडण, जुना वाद

या जीवघेण्या हिंसाचारानंतर दोन्ही राज्यांमधे पुन्हा एकदा तणावाची परिस्थिती निर्माण झालीय. मेघालयची राजधानी असलेल्या शिलॉंगमधे आसाममधून आलेली एक गाडी संतप्त जमावाने पेटवून दिली. त्यानंतर स्थानिक वाहनांबरोबरच पर्यटकांसाठीही मेघालयमधे प्रवेश करण्यासाठीचे रस्ते आसामने बंद केले. सतर्कतेचा भाग म्हणून मेघालयमधेही सात जिल्ह्यातली इंटरनेट सेवा बंद केली गेलीय.

आठ महिन्यांपूर्वीच म्हणजे मार्च २०२२मधे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत या दोन राज्यांमधला वाद मिटवण्यासाठी आंतरराज्यीय सीमा करार सादर करण्यात आला. त्यावर आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी सह्यासुद्धा केल्या होत्या. पण नुकत्याच झालेल्या चकमकीने जुन्या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटलंय.

हेही वाचा: पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

आसाम-मेघालय सीमावाद

हा सीमावादाचा प्रश्न गेली ५० वर्षं धगधगतच आहे. भारतावर इंग्रजांची सत्ता असताना सध्याची मेघालय, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड ही राज्ये आसाम म्हणूनच ओळखली जात होती. १९७२मधे मेघालयला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला गेला. २०११मधे, मेघालय सरकारने सीमारेषेवर असणाऱ्या आसामच्या १२ भागांवर आपला हक्क सांगितलाय.

अप्पर ताराबरी, खनापरा-पिलिंगकाता, गरभंगा आरक्षित वनक्षेत्र, हाहीम, देश्देमोरिया ब्लॉक १-२, लंगपी, रताछेरा, खांदुली, बोरदुआर, बोकलापरा, नोंगवा आणि मतमूर या बारा भागांवरून दोन्ही राज्यांमधे सतत सीमावादाची ठिणगी उडत असते. यातलं आसामच्या कामरूप जिल्ह्याच्या आणि मेघालयच्या पश्चिम गारो हिल्स जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेलं लंगपी या तणावाचा केंद्रबिंदू आहे.

सीमाभागातला बराचसा प्रदेश हा डोंगराळ असल्याने इथं सीमा ठरवणं जिकिरीचं काम मानलं जातं. १९७२मधे आसामपासून वेगळं झाल्यानंतर आपल्या डोंगराळ सीमेवरचा बराचसा भूभाग आसामला दिल्याचं मेघालयचं म्हणणं होतं. त्यावरून स्थानिक प्रशासन आणि गावकऱ्यांमधे बऱ्याचदा लहानसहान कुरुबुरी होत असतात. बऱ्याचदा केंद्राकडून सीमेची पुनर्मोजणी झाली असली तरी ती अन्यायकारक असल्याचं सांगत मेघालयने फेटाळून लावलीय.

आसाम इतरांशीही भांडतोय

आसामचा हा सीमावाद फक्त मेघालयपुरताच मर्यादित राहिलेला नाहीय. नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, आणि अरुणाचल प्रदेशसोबतही सीमावादाच्या प्रश्नावर आसामचे मतभेद आहेत. त्याचबरोबर आसाममधे असलेल्या बोडोलँड, बराक खोरे, डिमाराजी आणि कार्बी अंग्लाँग या भागांनीही स्वतंत्र राज्याची मागणी केलीय. या वादावरून वारंवार हिंसाचारासारख्या घटना इथं घडत असतात.

आसाम हे आधीपासूनच ईशान्य भारतातलं अधिक प्रभावशाली राज्य मानलं जातं. आसामची एक सीमा भूतान या शेजारी देशाशी जोडली गेलीय. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने आसामचा सीमाभाग हा संवेदनशील ठरतो. संसाधने आणि सत्ता यांचा उत्तम मेळ राखणारं आसाम बऱ्याचदा सीमावादात इतरांपेक्षा वरचढ ठरतं. त्यामुळे सीमावाद चिघळल्यावर इतर राज्यांची आर्थिक नाकेबंदी करणं आसामसाठी कायम सोपं जातं.

हेही वाचा: आजच्या हिंदीत नाही भारताला एकसंध ठेवण्याची ताकद

आंतरराज्यीय सुरक्षा करार

हे वाद मिटवण्यासाठी याआधीही केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून बरेच प्रयत्न झालेत पण त्यात म्हणावं तसं यश कुणालाही आलेलं नाही. ६ ऑगस्ट २०२१ला  आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी एकत्रितपणे या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेतली. त्यानुसार प्रत्येक राज्यासाठी तीन प्रादेशिक समित्या नेमल्या गेल्या.

त्यानुसार या समित्यांनी अप्पर ताराबरी, खनापरा-पिलिंगकाता, गरभंगा आरक्षित वनक्षेत्र, हाहीम, रताछेरा आणि बोकलापरा या सहा विवादित जागांना भेट दिली. तिथल्या गावकऱ्यांशी आणि पंचायत समिती सदस्यांशी बोलून, जागेची पाहणी करून आवश्यक ते अहवाल बनवले. त्यानंतर पुढच्या सहा महिन्यांत अनेक बैठका भरवल्यानंतर दोन्ही राज्यांनी मिळून आंतरराज्य सुरक्षा करार तयार केला.

हेमंत बिस्वा सर्मा हे आसाम भाजपच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. कॉनराड संगमा यांची नॅशनल पीपल्स पार्टी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही दलात सामील आहे. त्यामुळे या कामात फारसे राजकीय अडथळे आले नाही. २९ मार्च २०२२ला देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी या करारावर सह्या केल्या.

या करारानुसार, या सहा भागांमधे असलेल्या ३६.७९ चौरस किलोमीटर सीमाभागातला १८.४६ चौरस किलोमीटर सीमाभाग आसामला तर उरलेला १८.३३ चौरस किलोमीटर सीमाभाग मेघालयला मिळाला. यानंतर ऑगस्ट २०२२मधे उरलेल्या अवघड आणि अतिसंवेदनशील अशा सहा जागांसाठी पुन्हा एकदा तीन प्रादेशिक समित्या नेमून कराराच्या दुसऱ्या टप्प्यातलं काम सुरु झालं.

या कराराचं पुढे काय?

दुसऱ्या टप्प्याचं काम सुरु होऊन साधारण दोन महिनेच झाले असतील, तेवढ्यात ही गोळीबाराची घटना घडली. मुक्रोमधे झालेल्या गोळीबारामुळे दोन्ही राज्यांच्या सीमाभागातल्या रहिवाशांमधे असंतोषाचं वातावरण आहे. आसाम पोलीस आणि वनसुरक्षा दलाने मेघालयमधे घुसून विनाकारण गोळीबार केल्याचं मेघालय सरकारचं म्हणणं आहे.

जिथे गोळीबार झालाय तो देश्देमोरिया ब्लॉक १ या खासी जैंतिया हिल्समधल्या विवादित सीमाभागापैकी एक अतिसंवेदनशील भाग आहे. आंतरराज्यीय सुरक्षा कराराच्या दुसऱ्या टप्प्यात हा भूभागही मोडतो. त्यामुळे मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी परिस्थिती चिघळल्याचं सांगत, सुरक्षा कराराचं काम इथून पुढे अधिकच गुंतागुंतीचं होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

या घटनेनंतर आसामने मेघालयच्या इंधन पुरवठा आणि स्थानिक वाहतुकीवर निर्बंध लादले होते. त्यानंतर कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात हे निर्बंध उठवले गेलेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी चौकशीचे आदेश दिले असले तरी त्यातून राजकीय हितसंबंध दुखावले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, आंतरराज्यीय सुरक्षा करारासाठी स्थानिकांचं सहकार्य मिळणं आता आणखीनच अवघड होऊन बसलं आहे.

हेही वाचा: 

नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात वळवणं खरंच शक्य आहे?

भारतातली विविधता बाजूला सारून देश एक कसा होणार?

मराठवाड्याच्या मागासलेपणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचं गुपित