भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय. या काळामधे भारत विकासाची नवनवी शिखरे पादाक्रांत करतोय, असा एक भ्रम तयार केला जातोय. भारतासाठी ७५ वर्षांचा काळ हा अगदी सुलभ असा नव्हता. स्वातंत्र्यावेळी भारतातील सत्ताधारीवर्ग हा नवस्वतंत्र देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी पात्र आहे का, असा प्रश्न ज्याप्रमाणे ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी उपस्थित केला होता तसाच तो भारतीय राष्ट्रीय पुढाऱ्यांनीही उपस्थित केला होता. 

हेही वाचा: तणसः संभ्रमित वर्तमानाचा तळशोध

विस्टन चर्चिल यांचं मत

भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न ब्रिटिश संसदेत चर्चिला जात असताना विन्स्टन चर्चिल यांनी असं मत मांडलं होतं : 

‘भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तर सत्ता बदमाश, गुंड आणि लुटारूंच्या हातात जाईल; सर्व भारतीय नेते कमी क्षमतेचे आणि बेजबाबदार लोक असतील. त्यांच्याकडे फसवी सुमधुर वाणी आणि मूर्ख हृदय असेल. सत्तेसाठी ते आपापसात लढतील आणि राजकीय भांडणात भारत हरवून जाईल. एक दिवस असा येईल की, भारतात हवा आणि पाण्यावरही कर लावला जाईल.’

चर्चिल यांच्या या मताला वसाहतवाद्यांचा उद्दामपणा कदाचित म्हणता येईल. पण, चर्चिल यांनी जी संभाव्यता व्यक्त केली होती त्यापेक्षा भारतात प्रत्यक्षात गेल्या ७५ वर्षांमधे काय वेगळं घडलं? भारताच्या स्वातंत्र्यावेळी जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या द्रष्ट्या नेत्यांनी दिलेली चेतावणीही कमी महत्त्वाची नव्हती.

नेहरूंचा नियतीशी करार

‘हे भविष्य आरामात घालवण्यासाठी किंवा विश्रांती घेण्यासाठी नाही. आतापर्यंत आपण जे संकल्प केले आणि आजही करतोय, त्यांना पूर्ण करण्यासाठी, निरंतर प्रयत्न करत राहण्यासाठी आहे. भारताची सेवा म्हणजे कोट्यवधी दीनदलितांची सेवा आहे.’

‘याचा अर्थ दारिद्र्य, अज्ञान आणि संधीची विषमता आपल्याला संपवावी लागेल. प्रत्येकाच्या डोळ्यातले अश्रू पुसले पाहिजेत, अशी आमच्या पिढीतल्या सर्वांत मोठ्या व्यक्तीची आकांक्षा आहे. कदाचित हे आपल्या क्षमतेपलीकडचं असेल. पण जोपर्यंत अश्रू आहेत, दुःख आहे, तोपर्यंत आपलं काम पूर्ण होणार नाही.’

हेही वाचा: गाव धरणाखाली जातं म्हणजे नेमकं काय होतं, हे सांगणारा कवितासंग्रह

आंबेडकरांची स्पष्ट भूमिका

‘२६ जानेवारी १९५०ला आपण एका विसंगती युक्त जीवनात प्रवेश करतोय. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील पण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत.’

‘आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहिलोय. अशा परस्परविरोधी जीवनात आपण किती काळ राहणार आहोत? आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण आणखी किती काळ समता नाकारणार आहोत?’

‘आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे नाहीतर ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागतायत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील.’

संधीच्या विषमतेची भीती

वसाहतींमधले भांडवलदार आणि मध्यमवर्ग हा अनेक कारणांमुळे स्वातंत्र्यानंतर वसाहतींचे नेतृत्व करण्यासाठी अपात्र असेल, अशी भीती आणि एक प्रकारची चेतावणी ही फ्रान्त्झ फेनॉन या अल्जेरियातल्या विचारवंताने दिली होती. स्वातंत्र्यानंतरचा सत्ताधारीवर्ग हा त्याचा विकास करण्यासाठी अपात्र असेल, अशा आशयाची मांडणी त्यांनी ‘द रिचेड ऑफ द अर्थ’ या पुस्तकात केली होती.

ती जशी अल्जेरियासारख्या पूर्वाश्रमीच्या फ्रेंच वसाहतीला लागू आहे तशी बऱ्याच अंशी भारतालाही लागू आहे. नेहरुंनी त्यांच्या ऐतिहासिक भाषणात संधीच्या विषमतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. म्हणजे, भारताचा आर्थिक विकास होईल, पण सर्वांना सामाजिक संधी मिळतील का, हा प्रश्न नेहरूंच्या समोर होता. नेहरु आणि आंबेडकरांनी व्यक्त केलेल्या भीतीचं प्रत्यक्षात काय झालं?

हेही वाचा: आगळ ही कादंबरी गाव आणि शहर यांच्यातला संवादसेतू

जाब विचारणाऱ्या मराठी कविता

वास्तवात काय घडलं, याचं आकलन करून घेण्यासाठी आपण गेल्या ७५ वर्षांचे तीन टप्पे बघू शकतो. पहिल्या टप्प्यावर भारतामधे स्वातंत्र्याला पंचवीस वर्षं पूर्ण झाली तेव्हा मोठा असंतोष निर्माण झाला. विकासाची स्वप्नं हवेत विरून गेली. शोषण, दारिद्र्य, कलह यांनी भारतीयांचं सार्वजनिक जीवन ग्रासून गेलं. ‘या स्वातंत्र्याचं काय करायचं?’ हा प्रश्न अनेक समाजघटक विचारू लागले. मराठी कवितेच्या प्रांतात ही जळजळ व्यक्त झाली. 

‘ही आग चहूबाजूंनी लागली संसारा, सवालाचा जवाब देरे देशाच्या सरकारा’ असा खडा सवाल भास्कर जाधव यांनी स्वातंत्र्याच्या ऐन रौप्य महोत्सवी वर्षात विचारला! नामदेव ढसाळांनी आपल्या ‘निमित्त १५ ऑगस्ट ७१’ या कवितेत ‘स्वातंत्र्य कुठल्या गाढवीचं नाव आहे?’ ‘पंधरा ऑगस्ट एक संशयास्पद महाकाय भगोष्ट’ अशा जळजळीत भाषेत व्यवस्थेला काही प्रश्न विचारले. आजही ते प्रश्न अप्रस्तुत नाहीत.

‘जमाखर्च स्वातंत्र्याचा मांडणार केव्हा? जाब उंच प्रासादांचा मागणार केव्हा?’, असा प्रश्न समाजवादी मंगेश पाडगावकरांनी विचारला; तर ‘स्वातंत्र्याचा अर्थ कळू द्या, आता तरी गरिबाला घास मिळू द्या’ अशी व्यथा आंबेडकरवादी वामनदादा कर्डक यांनी मांडली. स्वातंत्र्याच्या या रौप्य महोत्सवी वर्षामधे समाजवादी, आंबेडकरवादी, डावे यांनी अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले होते!

‘उत्सव संपल्यावर’ या कवितेत ‘सत्य शोधणाऱ्याच्या छातीत अखेर शिरते गोळी’ असं म्हणताना पाडगावकर कचरले नाहीत; तर ‘स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, कशात हाय रं. रोटी मागेल त्याला बंदूक हाय रं’ असा आवाज जंगलातल्या कवींनी दिला. दुसऱ्या टप्प्यावर पुढे स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातही एकेकाळी ‘गर्जा जयजयकार’ असा क्रांतीचा जयजयकार करणाऱ्या कुसुमाग्रजांना ‘स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी’ अशा स्वरूपाची उपरोधिक कविता लिहावी लागली!

गेले बुद्धिजीवी कुणीकडे?

यावेळी जीन ड्रेझ आणि अमर्त्य सेन यांनी सामाजिक संधी आणि आर्थिक विकास हे चार शब्द घेऊन ‘इंडीया: इकॉनॉमिक डेवलपमेंट ऍण्ड सोशल ऑपॉर्च्युनिटी’ हे नवं पुस्तक लिहिलं. स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षामधे आपण काय उपलब्धी मिळवलीय, याचा एकप्रकारे लेखाजोखा त्यांनी या पुस्तकामधे मांडला होता. या पुस्तकाची सुरवात या स्पष्टोक्तीपासून होते ,

‘नेहरूंनी जे कार्य हाती घेतलं होतं ते अपूर्ण राहिलंय हे लक्षात येणं कठीण नाही.’ 

तर, जी व्यथा आणि काळजी स्वातंत्र्याच्या रौप्य आणि सुवर्ण महोत्सवी वर्षांमधे भारतातले लेखक, बुद्धिजीवी कार्यकर्ते उपस्थित करत होते तशा प्रकारची चिंता आणि काळजीचा स्वर हा अमृत महोत्सवी वर्षामधे मात्र दिसत नाही. धर्माची भांग प्यायलेला आणि विकासाची उबळ आलेला मध्यमवर्ग सत्ताधाऱ्यांच्या पुंगीवर डोलतोय.

हेही वाचा: ‘बारकुल्या बारकुल्या ष्टोऱ्या’ने मराठी कादंबरीला साचलेपणातून बाहेर काढलं

जागतिक निर्देशांकात भारत तळाशी

प्रत्यक्षात स्थिती अशी आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या निर्देशांकाचा विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची आजची स्थिती अतिशय निराशाजनक आणि विदारक अशी आहे. भारताचे राष्ट्रीय नेते भारताचं अपयश लपवित असले तरी आंतरराष्ट्रीय पाहण्यांमधे ते लपत नाही, हेही खरं. 

२०२२ च्या मानव विकास निर्देशांकात भारत १९१ देशांच्या यादीत १३२व्या क्रमांकावर आहे. २०२२च्या जागतिक भूक निर्देशांकामधे भारत १२२ देशांमधे १०७व्या क्रमांकावर आहे. शिक्षणाच्या निर्देशांकाकडे पाहिल्यास भारत १६१ देशांच्या यादीत ११०व्या क्रमांकावर आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकानुसार भारत १८० देशांच्या यादीत १६१व्या क्रमांकावर आहे. लिंगभावाच्या संदर्भात १४६ देशांच्या यादीत भारत १३५व्या क्रमांकावर आहे.

साठ अभ्यासकांची मेहनत

भारतीय अभिजन आणि बुद्धिजीवी हे अशा वास्तवाची फारशी संवेदनशीलपणे नोंद घेताना दिसत नाहीत. याला अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे सध्या सर्वत्र असलेलं भयाचे वातावरण हे आहे. सार्वजनिक पातळीवर भारताविषयीचं वास्तव मांडण्यासाठी आवश्यक असणारं भयमुक्त वातावरण हे सध्या भारतामधे नाही. 

अशा पार्श्वभूमीवर मनोविकास प्रकाशनाने ‘बदलता भारत : पारतंत्र्याकडून महासत्तेकडे’ हा एक महाग्रंथ आकारास आणलेला आहे. गेल्या ७५ वर्षांमधे भारत ज्या संक्रमणातून गेलाय आणि आज भारतापुढे जी आव्हाने आहेत याचा या ग्रंथामधे जवळपास साठ अभ्यासकांनी सादर केलाय. 

मराठीमधे वैचारिक आणि चिकित्सक लेखन होत नाही, अशी टीका होत असताना आणि ही टीका सार्थही असताना अशा अनेक अभ्यासकांना लिहितं करण्याची किमया ही या द्विखंडी ग्रंथाचे संपादक दत्ता देसाई यांनी साध्य केली आणि एक अतिशय मौलिक ग्रंथ सिद्ध केला. प्रत्येकाच्या संग्रही असावा असा हा ग्रंथ आहे. 

पुस्तकाचे नाव : बदलता भारत : पारतंत्र्याकडून महासत्तेकडे
संपादन : दत्ता देसाई 
पाने : १,२०० 
किंमत : ३,००० रु. (सवलतीत रु. २,५००)

हेही वाचा: 

'लाल श्याम शाह' हे पुस्तक मी का लिहिलं?

तरुण संपादकांनी संपादित केलेले दिवाळी अंक

माणसाच्या उत्पत्तीची सोपी गोष्ट सांगणारं ‘ओरिजिन्स’!

एक शून्य प्रतिक्रियाः जगणं आणि लिहिण्यातल्या शून्य अंतराची कविता