भारतातल्या ठेवीदारांच्यादृष्टीने मागचा आठवडा अतिशय महत्त्वाचा ठरलाय. एकतर, बँकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून पोबारा करणारा लिकरकिंग विजय मल्ल्याला लंडनच्या हाय कोर्टाने दिवाळखोर ठरवलंय. दुसरं म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. बुडीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना पैसे देणार असल्याचं सरकारने जाहीर केलंय.

९० दिवसांत मिळणार पैसे

किंगफिशर एअरलाइन्स डबघाईला गेल्याने आणि मुळातच कर्ज हे फेडण्यासाठी नसतंच, या तत्त्वावर विश्‍वास असल्यामुळे मल्ल्याने स्टेट बँक आणि इतर बँकांचं ९९९० कोटी रुपयांचं कर्ज थकवलं होतं. भारतात कर्जबाजारी असूनही मल्ल्या ब्रिटनमधे चैन करत होता. आता त्याला ‘दिवाळखोर’ घोषित करण्यात आल्यामुळे त्याची मालमत्ता बँकांना जप्त करता येईल.

मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांच्यासारख्या कर्जबुडव्यांमुळे बँका संकटात सापडून ठेवीदारांचे पैसे बुडतात. आजपर्यंत देशात अशा अनेक बँका बुडाल्यात. त्यामुळे केंद्राने 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' अर्थात डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. या कायद्यात दुरुस्ती संसदेत मंजूर झाल्यानंतर कोणतीही बँक बुडाल्यास विमा संरक्षणानुसार खातेधारक आणि ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळणार आहेत.

हा निर्णय सगळ्या बँकांना लागू असेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. ठेवीदारांना दिलासा देणाराच हा निर्णय आहे. पण तरीही बँकांचं आर्थिक व्यवस्थापन सुनियोजित आहे की नाही, यावर आधी कडक देखरेख ठेवायला हवीय. बँकगर्तेत जाणार नाही याची काळजी रिझर्व बँकेनेही घेतली पाहिजे.

हेही वाचा: कोलंबसने नेलेल्या साथरोगांनीच संपवली मूळ अमेरिकी संस्कृती

बँकावरचं ओझं कमी झालं?

संपलेल्या आर्थिक वर्षात जाणीवपूर्वक कर्ज थकवणार्‍या, म्हणजेच विलफुल डिफॉल्टर्सच्या संख्येत वाढ झाली असल्याची कबुली सीतारमण यांनी राज्यसभेत दिलीय. अशा कर्ज थकबाकीदारांची संख्या ३१ मार्च २०२१ च्या शेवटी २२०८ वरून २४९४ वर गेलीय. रिझर्व बँकेने दिलेल्या गेल्या तीन आर्थिक वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीयकृत बँकांना थकित कर्ज आणि निर्लेखित कर्ज यातून ३,१२,९८७ कोटी रुपयांची वसुली करता आलीय.

ही गोष्ट दिलासादायक असली, तरी याच काळात जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणार्‍यांच्या संख्येतही भर पडतेय. ३१ मार्च २०१९च्या अखेरीस अशांची संख्या २०१७ होती. त्यात मार्च २०२१च्या अखेरपर्यंत पावणेपाचशे व्यक्‍तींची भर पडलीय.

रिझर्व बँकेने अशा एनपीए म्हणून वर्गीकृत असलेल्या कर्जदारांची एकूण थकित रक्‍कम ही तीन वर्षांत अनुक्रमे ५,७३,२०२ कोटी रुपये, ४,९२,६३२ कोटी रुपये आणि ४,०२,०१५ कोटी रुपये अशी घटत आलीय. यामुळे बँकांवरचं ओझं थोडं कमी झालंय, असं म्हणता येईल.

पण बँकांनी वसुलीसाठी कर्जदार किंवा जामीनदाराच्या विरोधात तत्परतेनं कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी. गरज पडल्यास फौजदारी कारवाईही करावी, असं सांगण्याची वेळही अर्थमंत्र्यांवर आलीय.

घामाच्या पैशाचं कर्ज

याचा अर्थ, तत्परतेने कारवाई करण्यात बँका चालढकल करतायत, असा होतो. अनेकदा बँकेतले बडे अधिकारी आणि उद्योगपती यांचं साटंलोटं असल्याचंही दिसून आलंय. येस बँकेचे राणा कपूर कोणकोणते उपद्व्याप करत, हे पूर्वीच उघड झालंय.

बँकांमधल्या एकूण एनपीएचं प्रमाण ३१ मार्च २०१५ च्या अखेरीला सुमारे १२ टक्के होतं. ते आता ९ टक्क्यांवर आलंय. तसंच बुडीत कर्जाची रक्‍कम वर्षभरात ६१,१८० कोटी रुपयाने घटून ती मार्च २०२१ च्या अखेर ८.३४ लाख कोटी रुपये झाली असल्याची माहिती नवे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिलीय.

मुळातच ही रक्‍कमही काही कमी नाही. सर्वसामान्य लोकांनी बँकेत आपल्या घामाचे पैसे ठेवलेले असतात. त्यामधूनच देण्यात आलेली ही कर्ज इतक्या मोठ्या प्रमाणात वसूल होत नसेल, तर ती अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे.

हेही वाचा: बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

अर्थजगतातला ‘हेअरकट’

फक्‍त पंजाब नॅशनल बँकेलाच नाही तर देशाच्याच आर्थिक व्यवस्थेला गंडा घालून तीन वर्षांपूर्वी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी देशाबाहेर पळून गेले. त्यांचा पासपोर्ट २४ फेब्रुवारी २०१८ ला सरकारने रद्द केला होता. तरीही पुढचा महिनाभर ते चार देशांमधे ये-जा करत होता, हे धक्‍कादायक नाही काय?

किंगफिशरने बँकेचे पैसे थकवल्याचं प्रकरण गरम होण्यापूर्वीच मल्ल्या निघून गेला. पुन्हा ‘मी कसा तडजोडीचा प्रस्ताव दिला होता’ असा दावा करून, ‘आपण कसे प्रामाणिक कर्जदार आहोत’, हे ठसवण्याचाही प्रयत्न मल्ल्याने केला.

आयपीएलमधे मॅचफिक्सिंग होत असल्याचं समोर आल्यावर आयपीएल सम्राट ललित मोदी सर्वांच्या डोळ्यांदेखत देश सोडून निघून गेला. त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट म्हणजे मल्ल्या, नीरव आणि चोक्सी यांच्या शेअर्सच्या विक्रीतून ७९२  कोटी रुपये ईडीने वसूल केलेत. यापूर्वीही त्यांच्या मालमत्तांच्या विक्रीतून १३ हजार कोटींची वसुली झालीय. मात्र या तिघा बड्या धेंडांनीच बँकांची एकूण २२,५८५ कोटी रुपयांची फसवणूक केलीय.

पाच वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत दाखल झालेल्या दाव्यात खासगी तसेच सरकारी बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था यांना ६१ टक्के किंवा ३,२२,००० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागलं. अर्थजगतात याला ‘हेअरकट’ असा गुळगुळीत शब्द वापरला जातो.

पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा

वास्तविक आयबीसी स्थिरावल्यानंतर उद्योगपतींकडून वसुली वाढेल, असे अधिकारी सांगत होते. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच राहिली. २०१७-१८ ला आयबीसीचं वसुलीचं प्रमाण ५१ टक्के होतं. ते २०२०-२१ पर्यंत २८ टक्क्यांवर आलं.

दिवाळखोरीच्या प्रकरणांतली रक्‍कम पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त होती, अशा कर्जांपैकी फक्त ४१ टक्के रक्‍कम वसूल करण्यात यश आलं. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नियमावलीनुसार कर्ज परतफेडीची क्षमता असूनही जाणूनबुजून कर्जफेड न करणार्‍या किंवा कर्जाचे पैसे इतर कामांसाठी वापरणार्‍या २५ लाख रुपयांहून अधिक कर्ज थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांची यादी प्रत्येक बँकेने रिझर्व बँकेला आणि पतमापन संस्थांना कळवणं बंधनकारक आहे.

या नियमावलीचा आधार घेत, आरटीआयखाली थकबाकीदारांच्या नावांची यादी आणि त्यांच्या थकित कर्जाची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मागितली. ती जाहीर करण्यात कोणतंही जनहित नसल्याचं कारण देऊन, अनेकदा नकार दिला जातो. पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणार्‍या सार्वजनिक बँका हा तपशील लपवून ठेवतात. उलट सर्वसामान्य कर्जदारांचे हप्ते थकल्यावर, त्यांच्या वसुलीसाठी कर्जदाराच्या नाव, गाव आणि पत्त्यासह मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस दिली जाते.

हेही वाचा: नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

रिकाम्या पदांचा फटका

एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, २००८ ला जागतिक मंदी आली असताना अमेरिकेसह जगातल्या अनेक बँका बुडाल्या. मात्र त्याचा तडाखा भारतातल्या बँकांना बसला नाही. कारण इथं राष्ट्रीयीकृत बँकांचं आजपर्यंत वर्चस्व राहिलंय. मुद्रा योजना, जनधन योजना, शेतकर्‍यांना लहान लहान कर्ज, प्राधान्य क्षेत्रासाठीची कर्ज ही कामं मुख्यतः राष्ट्रीयीकृत बँकांतर्फेच केली जातात. या बँकांमधे सुधारणा करू, असं सांगितलं जातं. पण आज १२ पैकी १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचं अध्यक्षपदही रिकामं आहे.

नॉनफिशियल संचालकांच्या बहुतेक जागा रिकाम्या आहेत. तिथं शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अर्थ, कायदा या क्षेत्रांतल्या तज्ञांची नेमणूक करण्याची परंपरा होती. पण ही पदं भरलीच गेली नाहीत, तर त्याचा कारभाराला फटका बसणारच.

आज राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या संचालक मंडळांवर क्वचितच चार्टर्ड अकौंटंट नेमला जातो. बहुतेक खासगी बँकांच्या संचालक मंडळांच्या ऑडिट कमिटीचं नेतृत्व चार्टर्ड अकौंटंट करतात. तसेच कर्मचारी, ठेवीदार यांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळांवर असावेत, अशी तरतूद असूनही त्याचं पालन केलं जात नाही. त्यामुळे कर्ज देताना ते सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाही. शिवाय भ्रष्टाचार हे एक कारण आहेच.

केव्हा होणार वसुली?

तुम्ही हप्ते वेळेवर न फेडल्यास विलफुल डिफॉल्टरचा दर्जा दिला जाईल असा दम दिला जातो. असा दर्जा मिळाला तर नवीन कर्ज मिळणार नाही या भीतीपोटी कधी कधी कर्जफेड केली जाते. कोरोना काळात हीच युक्‍ती करून बँकांनी काही प्रमाणात वसुली केली. पण तरीही विन्सम डायमंडस अँड ज्वेलरी, किंगफिशर एअरलाइन्स, स्टर्लिंग बायोटेक समूह, रेई ग्रो, पिक्सिऑन मीडिया ही प्रकरणं तपास यंत्रणांकडे सोपवली गेली. बँकांना त्यांच्याकडून वसुली करणं शक्य झालेलं नाही.

कर्जबुडव्यांची काही प्रकरणात मनी लाँडरिंग कायद्याखाली मालमत्ता जप्त केली जाते. पण बहुतेक प्रवर्तक यालाही आव्हान देतात. मग प्रकरणं न्यायालयात लोंबकाळत पडतात. विन्सम डायमंडचे जतीन मेहता, स्टर्लिंग बायोटेकचे नितीन संदेसरा यांनी देश सोडला असून, त्यांच्याकडून वसुली केव्हा आणि कशी होणार, हा प्रश्‍नच आहे.

क्षमता असूनही वेळेवर कर्ज न फेडणारे लबाड आणि बदमाशच असतात. अमुक प्रकल्पासाठी कर्ज घेतो, असं सांगून तो पैसा दुसरीकडे वळवायचा किंवा लंपास करायचा किंवा कर्जासाठी गहाण ठेवलेली मालमत्ता बँकेच्या नकळत फुकून टाकायची, हे यांचे उद्योग असतात.

सर्वाधिक विलफुल डिफॉल्टर स्टेट बँकेकडे आहेत. डिसेंबर २०२० पर्यंत त्यांच्याकडून ६२ हजार कोटी रुपयांची रक्‍कम येणं बाकी होतं. तर याबाबतीत पंजाब नॅशनल बँकेचा नंबर दुसरा लागतो. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी या कर्जबुडव्यांच्या सुमारे १३ हजार प्रकरणात वसुलीचे दावे दाखल केलेत. उंदरांनी गोदामातले धान्य फस्त करावं, तसे हे धनदांडगे कर्जबुडवे अर्थव्यवस्था कुरतडतायत. यांना वठणीवर आणलं नाही, तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिले तरी ते कमीच पडेल.

हेही वाचा:

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

क्वारंटाईनमधेही लोकांना जातीची माती का खावी वाटते?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?