२०२२च्या कडूगोड आठवणींना निरोप देताना आणि २०२३कडे नव्या आशेनं बघणाऱ्या सिनेरसिकांना वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी धक्का बसलाय. ३१ डिसेंबर २०२२ हा दिवस भारतीय सिनेइतिहासातला काळा दिवस म्हणून प्रत्येक सुजाण सिनेरसिकाच्या डायरीत नोंदला गेलाय. स्वायत्त आणि स्वतंत्र संस्थांच्या अस्तित्वावर विलीनीकरण आणि खासगीकरणाचा घाला घालणाऱ्या सरकारी बुलडोझरने यावेळी थेट सिनेमाजगतात धडक मारलीय.

३१ डिसेंबरला सिनेसंस्कृतीशी संबंधित असलेल्या फिल्म्स डिविजन, डिरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया आणि नॅशनल फिल्म आर्काइव्ज ऑफ इंडिया या चार महत्त्वाच्या संस्थांचं नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेन्ट कॅार्पोरेशनमधे विलीनीकरण करण्यात आलंय. भारतीयांना सिनेसाक्षर बनवण्यात मोलाचा वाटा असलेल्या या संस्थांचं विलीनीकरण सिनेसंस्कृतीतल्या वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपाचं ताजं उदाहरण आहे.

हेही वाचा: इंग्रजांना हादरवणारे 'स्ये रा नरसिंह रेड्डी' कोण होते? 

सिनेजगतातल्या चार महत्त्वाच्या संस्था

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४८मधे स्थापन झालेल्या फिल्म्स डिविजन ऑफ इंडिया किंवा फिल्म डिविजन म्हणजेच एफडिआय या संस्थेचा प्रमुख उद्देश वेगवेगळ्या सरकारी योजना-कार्यक्रमांची भलामण करणाऱ्या लघुपटांची आणि नियतकालिकांची निर्मिती करणे हा होता. दूरदर्शनवरच्या अनेक कलाकृतींच्या निर्मितीमधेही एफडिआयचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सहभाग होता. सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक सिनेमा म्हणून राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवला गेलेला ‘एक अनेक और एकता’ हा ऍनिमेशनपट एफडिआयचीच निर्मिती आहे.

नेहरूंच्या ‘फक्त मुलांसाठी सिनेमा’ या संकल्पनेचं मूर्त रूप चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया म्हणजेच सिएफएसआयच्या रुपाने १९५५मधे साकार झालं. सई परांजपे, मुकेश खन्ना, अमोल गुप्ते आणि नंदिता दाससारख्या कित्येक दिग्गजांनी या संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलंय. १० वेगवेगळ्या भाषांमधे २५०हून अधिक सिनेमांची निर्मिती केलेल्या सिएफएसआयच्या अनेक सिनेमांनी फक्त देशातल्याच नाही तर विदेशातल्याही सिनेमहोत्सवांमधे आपला ठसा उमटवलाय.

डिरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स म्हणजेच डिएफएफ ही संस्था इफ्फी, इंडियन पॅनोरमा आणि राष्ट्रीय सिनेपुरस्कार सोहळ्यांसारख्या मानांकित कार्यक्रमांचं आयोजन करते. १९७३मधे स्थापन झालेल्या डिएफएफवर वेगवेगळे सिनेमहोत्सव आणि पुरस्कार समितीसाठी ज्युरी निवडण्याची जबाबदारीही सोपवलेली असते. देशविदेशातल्या महत्त्वाच्या सिनेमहोत्सवांमधे सर्वोत्तम आणि दर्जेदार भारतीय सिनेमांचं प्रदर्शन करणे हा डिएफएफचा मूळ उद्देश असल्याने अनेक स्वतंत्र, नवख्या सिनेव्यावसायिकांसाठी ही संस्था वरदान ठरलीय.

१९६४पासून कार्यान्वित असलेली नॅशनल फिल्म आर्काइव्ज ऑफ इंडिया ही संस्था सिनेप्रेमींचं आणि सिनेअभ्यासकांचं एक माहेरघरच आहे. अनेक जुन्या, प्रादेशिक, जागतिक आणि महत्त्वाच्या सिनेकृतींचं या संस्थेत जतन केलं गेलंय. सिनेमा या विषयाशी संबंधित कित्येक दुर्मिळ पुस्तकांचा आणि इतर अध्ययन साहित्यांचा खजिना असलेली ही संस्था सिनेसाक्षरता वाढवण्यासाठी गेली साडेपाच दशकं अव्याहतपणे वेगवेगळे उपक्रम राबवतेय.

विलीनीकरणाची कॉर्पोरेट प्रक्रिया

या चारही संस्थांचं नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेन्ट कॅार्पोरेशन म्हणजेच एनएफडीसीमधे विलीनीकरण केलं गेलंय. १९७५पासून एनडीएफसीने अर्थसाहाय्य, निर्मिती आणि वितरण अशा सिनेव्यवसायाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधे चांगली कामगिरी केलीय. व्यावसायिक सिनेमांची मक्तेदारी असलेल्या भारतीय सिनेजगतात समांतर सिनेचळवळीला उभं करण्यात एनएफडीसीने एकेकाळी महत्त्वाची भूमिका बजावलीय.

पण गेली काही वर्षं एनएफडीसीकडून उल्लेखनीय म्हणावं असं फारसं काही घडलेलंच नाही. तीच गत विलीनीकरण झालेल्या संस्थांचीही आहे. ठराविक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून स्थापन केल्या गेलेल्या या संस्थांच्या कामाला म्हणावी तितकीशी प्रसिद्धी मिळालेली नाही. एनएफएआयमधे कित्येक वर्षांपासून वेगवेगळे सिनेमे संग्रहित करण्याचं चाललेलं काम सोडलं तर या सर्व संस्थांची क्रियाशीलतेच्या नावाने एकंदरीतच बोंब आहे.

या सर्व संस्थांमधे सुसूत्रता यावी, कार्यक्षमता अधिक बळकट आणि गतिशील व्हावी या हेतूने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतल्याचं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासूनच वेगवेगळ्या सरकारी समित्यांकडून याबद्दलचे अहवाल मागितले गेले. या अहवालांचा आधार घेत सरकारने एनएफडीसीसारख्या कॉर्पोरेट तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थेत इतर चार ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर चालणाऱ्या संस्थांचं विलीनीकरण केलंय.

हेही वाचा: पन्नाशीतला आराधना आज आठवण्याचं कारण काय?

आधी विलीनीकरण, नंतर खासगीकरण?

या विलीनीकरणानंतर एनएफडीसीने चारही संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्यास नकार दिल्याने या जुन्या कर्मचाऱ्यांवर पदोन्नतीशिवाय बदलीची वेळ आलीय. वर्षानुवर्षे भारतीय सिनेमाचा गौरव जपणाऱ्या या संस्थांमधून आपण निवृत्त होऊ न शकल्याची दुखरी सल या कर्मचाऱ्यांना सलत राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या आजवरच्या धोरणानुसार या संस्थाही विकल्या जातील, या भीतीने आणि संतापाने जुने कर्मचारी अधिकच हतबल झालेत.

या संस्थांना खासगीकरणाचं कॉर्पोरेट वारं लागल्यावर ठराविक विचारसरणीच्या सिनेमांना आणि सिनेव्यावसायिकांना प्राधान्य दिलं जाईल, जनसामान्यांना मिळणारा मुक्त आणि परवडणाऱ्या दरातला प्रवेश आणखीनच मर्यादित होऊन जाईल, जुन्या सिनेमांच्या संवर्धनप्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होऊन सेन्सॉरशिपची कात्री अधिकच धारदार होईल, अशा एक न अनेक शंका सिनेअभ्यासक आणि सिनेरसिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

राजकीय हस्तक्षेपाने सिनेसंस्कृतीचं विद्रूपीकरण

आंतरराष्ट्रीय सिनेसमीक्षक आणि पत्रकार संघटना म्हणजेच फिप्रेस्कीच्या भारतातल्या शाखेने या विलीनीकरणावर मतमतांतरे नोंदवण्यासाठी गेल्यावर्षी एक खुलं चर्चासत्र ऑनलाईन आयोजित केलं होतं. सर्वोत्कृष्ट समीक्षक म्हणून राष्ट्रीय सिनेपुरस्काराने गौरवले गेलेले व्ही. के. जोसेफ यांनी या चर्चासत्राचं अध्यक्षपद भूषवलं होतं. या चर्चासत्राचे आयोजक म्हणून फिप्रेस्कीचे सचिव प्रेमेंद्र मजुमदारही त्यावेळी उपस्थित होते.

सध्या आपला देश एका अंधाऱ्या राजकीय आणि सांस्कृतिक परिस्थितीला तोंड देतोय. सांस्कृतिक क्षेत्राशी संबंधित संस्थांना कॉर्पोरेटच्या दावणीला बांधून, राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर सांस्कृतिक योजनांमधे गुंतवून त्यांचा मूळ उद्देश पुसला जातोय. त्यामुळे हे विलीनीकरण म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर जपल्या गेलेल्या सिनेसंस्कृतीचं विद्रूपीकरण करण्याचा भीतीदायक प्रयत्न असल्याचं मत त्यावेळी जोसेफ यांनी नोंदवलं होतं. 

गेल्या काही वर्षात प्रखर राष्ट्रवादाने झपाटलेल्या सिनेमांचं, त्यातल्या कलाकारांचं उदात्तीकरण मोठ्या प्रमाणावर केलं जातंय. इतिहासपट आणि चरित्रपटांमधून राजकीयदृष्ट्या सोयीचा, खोटा आणि एकांगी आशय मांडला जातोय. सत्ताकारणाच्या दृष्टीने फायद्याच्या ठरणाऱ्या आणि कडव्या धार्मिक विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘द काश्मीर फाईल्स’सारख्या सिनेमाचं केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेलं समर्थन, त्याला इफ्फीमधे मिळालेलं वादग्रस्त स्थान हे अलीकडच्या काळातलं एक प्रमुख उदाहरण आहे.

या विलिनीकरणाच्या निमित्ताने अशा प्रचारकी सिनेमांना आता पुरेसं आर्थिक आणि राजकीय पाठबळ मिळणार यात दुमत नाही. भारतातल्या वैविध्यपूर्ण सिनेसंस्कृतीसाठी, सिनेसाक्षरतेसाठी नेटाने झटणाऱ्या या चारही संस्थांचं स्वतंत्र आणि स्वायत्त अस्तित्व संपुष्टात आणणारा हा विलीनीकरणाचा बुलडोझर जी धोक्याची घंटा वाजवतोय ती भारतीय सिनेजगताने आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तमाम पुरस्कर्त्यांनी सावधपणे ऐकायलाच हवी.

हेही वाचा: 

‘बॉम्बे सुपरस्टार’ म्हणजे राजेश खन्नाला दिलेली सलामी

द फॅमिली मॅनः गुप्तचर यंत्रणेची आतली गोष्ट सांगणारी वेब सिरीज 

शॉशांक रिडीम्पशन: कारागृहातल्या घुसमटीचं अस्वस्थ करणारं चित्रण

आकाश निळंच असतं असं वाटत असेल, तर 'द स्काय इज पिंक' बघाच