‘साधारणतः कुठलंही युद्ध तेव्हाच संपतं जेव्हा युद्धात सामील देशांना एकमेकांच्या ताकदीचा अंदाज येतो आणि त्यावर ते सहमत होतात. आणि युद्ध सुरू होतं तेच सहभागी देश एकमेकांची ताकद समजून घेण्यास तयार नसतात म्हणून.’ – जेफ्री ब्लेनी, जगप्रसिद्ध इतिहासकार

कुठल्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. एक देशाची आर्थिक क्षमता आणि दुसरी सामरिक सज्जता, युद्ध सज्जता. त्यामुळेच कुठलंही युद्ध या दोन पातळ्यांवरच लढलं जातं. आत्ताच्या भारत-चीन संघर्षाकडेही आपल्याला या दोन पातळ्यांवरच बघावं लागेल. गलवान खोऱ्यातल्या झटापटीनंतर भारत आणि चीन यांच्यातले संबंध ताणले गेलेत. या झटापटीमुळे तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी पडणार का अशी चर्चाही सुरू झालीय. मीडियातही सीमेवर सैनिक कशी तयारी करत आहेत, याची रसरशीत वर्णनं सांगितली जाताहेत.

हेही वाचा : चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

निर्भर असणं शरमेचं नाही

सीमेवर युद्ध होवो किंवा न होवो, भारताला आता चीनविरुद्ध आर्थिक युद्ध लढावं लागणार आहे. चीनचा आर्थिक दबदबा कमी केल्यावर आपोआप ड्रॅगनची सामरिक ताकद कमजोर होते. आर्थिक युद्धातूनच सीमेवरच्या लढाईला सामर्थ्य मिळतं. देशातल्या सर्वसामान्य जनतेलाही ही गोष्ट नीट समजलीय. अद्दल घडवण्यासाठी चीनवर आर्थिक प्रहार म्हणून चीनी सामानावर बहिष्कार टाकण्याची भाषा बोलली जातेय. या घडामोडी आपण नागरिकांचा देशासाठीचा त्याग अशा दृष्टीकोनातून बघू शकतो. पण हा प्लॅन व्यवहार्य नाही, तर भावनिक आहे.

त्यात चीनच्या आर्थिक नाकेबंदीपेक्षा भारताचा तोटाच जास्त होऊ शकतो. कारण अनेक वस्तुंच्या बाबतीत भारत बऱ्यापैकी चीनवर निर्भर आहे. आणि ही काही शरमेची बाब नाही. कारण जागतिकीकरणाच्या काळात परस्परांवर अवलंबून राहणं हा प्रक्रियेचा भाग आहे. इथं कुणीही सोवळ्यात राहू शकत नाही. फक्त आपण दुसऱ्यांवर किती अवलंबून राहायचं हे मात्र आपल्याला ठरवता येतं. आणि ज्याच्या हातात स्वतःच्या नियंत्रणाचे दोर असतात तेच जागतिकीकरणाच्या खेळातले खरे सत्ताकारणी ठरतात.

चीनमधली गुंतवणूक ८ पट वाढली

भारत चीनवर गुंतवणुकीपेक्षा व्यापाराच्या माध्यमातून खूप अवलंबून आहे. अमेरिकेनंतर चीन भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०१९मधे दोन्ही देशांत ८४ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. पण या उलाढालीत सर्वाधिक हिस्सा चीनचा आहे. २०१९ मधे भारतानं चीनकडून ६८ अब्ज डॉलरचं सामान खरेदी केलं. याउलट चीननं भारताकडून फक्त १६.३२ अब्ज डॉलरचं सामान घेतलं. २०१९ मधे भारत-चीन व्यापारात जवळपास ५१ अब्ज डॉलरची तूट होती.

म्हणजे चीनमधून आयात होणाऱ्या सामानाच्या तुलनेत भारताची निर्यात खूप कमी आहे. भारत-चीन यांच्यातल्या व्यापारी तुटीचं हे प्रमाण जवळपास भारताच्या एकूण संरक्षण खर्चाएवढं आहे. चीन सरकारनं आपला संरक्षण खर्च वाढवून १८९ अब्ज डॉलर केला. सैन्य खर्चाच्या बाबतीत चीनचा अमेरिकेनंतर दुसरा नंबर लागतो. चीनचं हे संरक्षण बजेट भारताच्या तीनपट जास्त आहे.

त्यामुळेच गलवान खोऱ्यात चीनसोबतच्या झटापटीनंतर आता भारताला आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढावं लागणार आहे. चीनवरचं अवलंबित्व खूप कमी करावं लागणार आहे. अलीकडेच 'ब्रुकिंग्ज इंडिया' संस्थेसाठी अनंत कृष्णन यांनी केलेल्या एका अभ्यासानुसार, २०१४ पर्यंत भारतात चीनची गुंतवणूक जवळपास १.६ बिलियन डॉलर एवढी होती. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर पुढच्या तीनच वर्षांत ही गुंतवणूक पाचपट वाढून ८ बिलियन डॉलरवर गेली. चीनी गुंतवणुकीचा खरा आकडा याहून खूप मोठा आहे. कारण भारतीय कंपन्यांतली चीनची भागिदारी आणि तिसऱ्या देशांच्या मार्गानं करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीचा हिशोब या आकड्यांमधे नाही.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

अलीबाबा आणि चाळीस कंपन्या

भारतातला मोबाईल उद्योग तर बऱ्यापैकी चीनी कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. आघाडीच्या पाचपैकी चार कंपन्या या चीनी आहेत. मोबाईल मार्केटचं नेतृत्व करणाऱ्या शाओमी कंपनीचे भारतात सात कारखाने आहेत. शाओमीची स्पर्धक कंपनी असलेली बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ओपो, विवो आणि वन प्लस हे मोबाईल विकते. उत्तर प्रदेशात कंपनीचे दोन कारखाने आहेत. तिसरा कारखाना उभारण्याची तयारीही सुरू आहे.

ब्रुकिंग्जच्या अभ्यासानुसार, गेल्या काही काळात चीनने भारतीय कंपन्यांत शेअर्स खरेदी करण्यावरही जोर दिलाय. २०१७मधे ग्लँड फार्मा आणि फोसून यांच्यात एक बिलियन डॉलरची डील झाली. याशिवाय अलीबाबा, टेंसेंट यासारख्या चीनी फायनान्स कंपन्यांनी शेकडो भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांत आपली गुंतवणूक केलीय. पेटीएमला तर अलीबाबानं जवळपास खरेदीच करून टाकलंय. ई-कॉमर्स कंपनी स्नॅपडील आणि फूड डिलिवरी ऍप झोमॅटोमधेही अलीबाबाची मोठी गुंतवणूक आहे.

फ्लिपकार्ट, बायजूज, स्विगी आणि गाना यासारख्या कंपन्यांमधेही टेंसेंटनं गुंतवणूक केलीय. मेक माय ट्रीप, ओयो, हाईक, डेल्हीवरी, पॉलिसिबाजार, स्विगी यासारख्या कंपन्यांमधे चीनची गुंतवणूक आहे. ही सगळी गुंतवणूक एका झटक्यात थांबवणं हे पायावर धोंडा घालून घेण्यासारखं होईल. गुंतवणूक थांबल्यास या कंपन्या डबघाईला येतील. दीर्घकालीन धोरण अमलात आणूनच चीनवरचं अति अवलंबित्व कमी करता येईल. 

डिजिटल इंडिया कोलमडून पडेल

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून मोदी सरकारनं परदेशी गुंतवणुकीला भारतात आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. जाणकारांच्या मते, पाश्चिमात्य देशांतली गुंतवणूक भारतात यावी या उद्देशानं सरकारनं या योजना आणल्या. पण अमेरिका-चीन यांच्यातलं व्यापार युद्ध आणि युरोपियन देशांतलं मंदीसदृश्य वातावरण यामुळे पाश्चात्य देशांना सरकारला पुरेसा प्रतिसाद दिला नाही. याउलट चीननं वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतात गुंतवणूक केली. या साऱ्या चीनी सरकारच्या कंपन्या आहेत. 

तंत्रज्ञान क्षेत्रात तर चीननं जगात सर्वांत जास्त गुंतवणूक भारतीय बाजारपेठेत केलीय. भारतात एक अब्ज डॉलरहून जास्त बाजारमुल्य असलेल्या ३० पैकी १८ ‘युनिकॉर्न’ कंपन्यांमधे चीनी गुंतवणूक आहे. डिजिटल इंडियाचा सारा डोलाराच चीनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. या गुंतवणुकीला तडकाफडकी नाकारलं तर डिजिटल इंडिया योजना कोलमडून पडेल. युट्युबला फाईट देणाऱ्या टिकटॉकनं एक नवी इकॉनॉमीच उभी केलीय. त्यामुळे भारत-चीन सीमेवरच्या तणावाची परिस्थिती मोठ्या शिताफीनं हाताळावी लागणार आहे.

ही सारी गुंतवणूक एका झटक्यात तोडून टाकणं किंवा चीनवर आर्थिक निर्बंध लादणं हे सहज परवडणारं नाही. त्याचा भारतालाच मोठा फटका बसू शकतो. अशावेळी भारतानं चीनी गुंतवणुकीचा ओघ सुरू ठेवतानाच काही धोरणात्मक पावलं उचलणं गरजेचं आहे. ही धोरणात्मक पावलं उचलताना केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया यामधे झालं तसं पुन्हा चीनी गुंतवणुकीला दार मोकळं होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. 

भारतातल्या गुंतवणुकीसाठी धोरणं ठरवताना नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान या शेजारी देशांनाही नव्यानं विश्वासात घ्यावं लागणार आहे. हे देशसुद्धा चीनच्या अरेरावीला वैतागलेत. आत्ताच दीर्घकालीन धोरण अमलात आणलं तर चीनी ड्रॅगनच्या अरेरावीला रोखता येऊ शकतं. नाही तर पुन्हा 'बॉयकॉट चीन'चे मेसेज फॉरवर्ड करण्याशिवाय हातात दुसरं काही राहणार नाही.

हेही वाचा : 

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

राजकारणातल्या पूर्वग्रहांच्या नजरेनंच साथीच्या रोगांकडेही बघणार का?

अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट

वस्तूंना हात लावल्यावर कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता कमी झालीय?

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?