भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का?

२४ मार्च २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


सचिन वाझेंची अटक आणि त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रामुळे महाराष्ट्रातलं राजकारण तापलंय. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पर्यायाने ठाकरे सरकारला खिंडीत पकडायचा प्रयत्न विरोधक करतायत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होतोय. फक्त एखाद्या मंत्र्याने भ्रष्टाचार केला किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याने तसे आरोप केले म्हणून 'राष्ट्रपती राजवट' लागू होऊ शकते?

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या जिलेटिनच्या मागे एखादी दहशतवादी संघटना असावी अशी शक्यता होती. अशातच स्फोटकं असलेल्या स्कॉर्पिओचा मालक मनसुख हिरेनचा मृतदेह संशयास्पदरित्या मुंब्राच्या खाडीत सापडला. प्रकरण थेट ठाकरे सरकारच्या कामगिरीवर शिंतोडे उडण्यापर्यंत पोचलं.

सचिन वाझेंना अटक केल्यानंतर दररोज समोर येणारी नवनवीन माहिती, पोलिस अधिकारी परमबीर सिंग यांची तातडीने केलेली बदली, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, या सर्व मुद्द्यावर भाजपने राज्याच्या आणि केंद्राच्या दोन्ही सभागृहात चांगलंच रान उठवलं.

महाराष्ट्रात 'कायदा आणि सुवस्थे'चा प्रश्न निर्माण झाला असल्यामुळे भाजप नेत्यांनी 'राष्ट्रपती राजवटी'ची मागणी केली. केवळ एखाद्या मंत्र्याने भ्रष्टाचार केला किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले म्हणून राज्यात 'राष्ट्रपती राजवट' लागू होऊ शकते का?

राष्ट्रपती राजवटीची चार कारणं

चार प्रमुख कारणांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल देशाच्या राष्ट्रपतींकडून करू शकतात. पहिलं कारण, संविधानानुसार राज्यात सरकार स्थापन झालेलं नसेल तर. दुसरं कारण, स्थापन झालेलं सरकार संविधानानुसार काम करत नसेल तर. तिसरं कारण, सरकारला स्पष्ट बहुमत नसेल किंवा असलेलं बहुमत सरकारने गमावलं असेल तर राष्ट्रपती राजवट लावता येते.

त्यातलं चौथं कारण म्हणजे केंद्राने दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची राज्य सरकार अंमलबजावणी करत नसेल तर. या चार प्रमुख कारणांना विचारात घेऊन राज्यपाल राष्ट्रपतींना 'राष्ट्रपती राजवट' लागू करण्याची विनंती करतात. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती हा निर्णय घेतात.

हेही वाचा : पेट्रोलची शंभरी पार, जबाबदार आधीचं सरकार?

राजवटीचा काळ किती?

राज्यपालांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली, तर साधारणपणे तात्पुरती राजवट लावली जाते. त्याचा कालावधी २ महिन्यांपर्यंत असतो. त्यानंतरही राष्ट्रपती राजवटीचा कार्यकाळ वाढवायचा असेल तर केंद्र सरकार संसदेत तसा ठराव मांडते.

केंद्र सरकारने मांडलेल्या ठरावाला मंजुरी मिळाली तर, राष्ट्रपती राजवटीचा कार्यकाळ आणखी वाढू शकतो. तो ६ महिन्यांपर्यंतही वाढवला जाऊ शकतो किंवा तीन वर्षांसाठीही वाढवला जाऊ शकतो. त्यानंतर फेर निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.

अंतिम निर्णय केंद्राचाच

राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना केलेली शिफारस मान्य झाली तर, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते. या काळात पुढील गोष्टी होतात. केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्याचा कारभार थेट राज्यपालांकडे जातो. राज्य चालवण्यासाठी त्याच्या मदतीला तीन आयएएस दर्जाचे अधिकारी दिले जातात. त्यात राज्याचे मुख्य सचिव असतात.

राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात हे अधिकारी सल्लागार म्हणून काम पाहतात. राज्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राकडे जातो. अशावेळी राज्यपालांची सूचना महत्वाची असते. नवी योजना किंवा नवा खर्च करण्याचा अधिकार राज्यापालांना या काळात असत नाही. मात्र जीवनावश्यक प्रश्नांवर निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात.

हेही वाचा :  हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं

महाराष्ट्राचा इतिहास काय सांगतो?

आतापर्यंत महाराष्ट्रात तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलीय. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात १९८० साली महाराष्ट्रात 'पुरोगामी लोकशाही दला'ची सत्ता होती. मात्र, हे सरकार बरखास्त झालं. त्यावेळी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

२०१४ ला राज्यात आघाडी सरकार होतं. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस बाहेर पडली. त्यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. तेव्हा काही काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

त्यानंतर १२ नोव्हेंबर २०१९ ला भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी सरकार स्थापन करायला नकार दिला. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपालांनी केली होती.

राजवटीच्या मागणीतल्या अडचणी

परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यावरून राज्यात भाजपचे नेते प्रकाश जावडेकर, नारायण राणे, गिरीश बापट, पूनम महाजन, अपक्ष खासदार नवनीत राणा, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यात 'राष्ट्रपती राजवट' लागू करण्याची मागणी लावून धरलीय.

राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी ठोस कारण असावं लागतं. एखाद्या मंत्र्याने भ्रष्ट्राचार केला किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याने मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी ठोस कारण असू शकत नाही. सध्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाय, असं वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. येत्या काही दिवसांत हा प्रयत्न विरोधी बाकावरून आणखी जोर धरू शकतो.

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर काही अडचणी निर्माण होतील. पहिली अडचण अशी की, मुळात राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राजवटी शिफारस करतील का? राष्ट्रपतींकडून ही शिफारस मान्य करण्यात येईल का? या अडचणींतून राष्ट्रपती राजवट लागू झालीच तर, पुन्हा सुप्रीम कोर्ट राजवट योग्य असल्याचा निर्णय देईल का? अशा अडचणींचा सामना राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीला करावा लागेल.

हेही वाचा : 

आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

आरएसएस आणि रिलायन्सच्या ब्रँड वॅल्यूला मोदींमुळे धोका?

यापुढे मी रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू वापरणार नाही, कारण

आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष