राज्यात लसटंचाईवरून सध्या राजकारण रंगलंय. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात जुगलबंदी रंगली असली तरी लस हा विषय पूर्णतः केंद्राने आपल्या नियंत्रणात ठेवलाय. त्यामुळे या टंचाईसाठी केंद्र सरकार दोषी आहे, यात शंकाच नाही.

कोरोनाने राज्यात अक्राळविक्राळ रूप धारण केलंय. १० एप्रिल २०२१ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात कोरोनामुळे ५७ हजार ३२९ जणांचा मृत्यू झाला. एकट्या ९ एप्रिलला ३०१ जणांचा राज्यात मृत्यू झाला आहे. कोरोना देशात आला तेव्हापासून महाराष्ट्रातच जास्त कोरोनाचे पेशंट आहेत.

महाराष्ट्रातल्या कोरोना वाढीची कारणं

राज्याचे एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी अलिकडेच प्रसिद्ध त्यांच्या लेखात महाराष्ट्रातच कोरोना का वाढतोय, याचं उत्तम विश्लेषण केलंय. 'लोकसंख्येची घनता, शहरीकरणाचं प्रमाण याबाबतीत महाराष्ट्र हा देशात आघाडीवर आहे. राज्यात ५० टक्के नागरीकरण झालंय. उत्तर प्रदेशात भलेही सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असली तरी तिथलं नागरीकरण हे केवळ २२ टक्के आहे.'

'महाराष्ट्रातली एकूण पेशंटच्या संख्येपैकी निम्म्याहून अधिक पेशंट हे केवळ मुंबई-ठाणे, पुणे आणि नागपूर या चार शहरांमधून एकवटलेले आहेत, याचा अर्थ कोणत्याही भागाचं शहरीकरणाचे प्रमाण या आजाराच्या संसर्गासाठी अधिक महत्त्वाचं आहे.' या शब्दात त्यांनी महाराष्ट्रातल्या कोरोनाच्या वाढीची कारणं स्पष्ट केली आहेत.

हेही वाचा : लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

केंद्रानं आत्मपरीक्षण करावं

राज्याने लसटंचाईचं संकट घोंघावू लागल्याची आणि केंद्र सरकार अपेक्षित लसपुरवठा करत नसल्याची तक्रार केल्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी ‘वसुली’ या शब्दाचा प्रयोग महाराष्ट्रासाठी केला. पण महाराष्ट्रावर खापर फोडण्यापूर्वी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी थोडं आत्मपरीक्षण करायला हवं होतं. 

महाराष्ट्रातच नाही तर देशात कोरोना पसरायला ते ज्या केंद्र सरकारमधे सहभागी आहेत तेच सरकार दोषी असल्याचं लक्षात आलं असतं. डिसेंबरमधेच चीनमधे कोरोनाचा हाहाकार सुरू झाला. जानेवारीत केरळात कोरोनाचा पहिला पेशंट सापडला होता.

मोदींनी देशात विदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांना सक्तीचं संस्थात्मक विलगीकरण करायला हवं होतं. त्यांच्या टेस्ट केल्या असत्या तर आज देशात कोरोनानं भीषण रूप घेतलं नसतं. 

तैवानकडून काय शिकलो?

वॅक्सिन मैत्रीच्या नावाखाली भारताने आपल्या देशात लसटंचाई असतानाही केवळ तैवानशी संबंध चांगले ठेवण्यासाठी तैवानशी जवळीक असलेल्या पराग्वे देशाला १ लाख लसी दिल्या. लवकरच आणखी एक लाख लसी देणार आहोत. ज्या तैवानला चीनच्या दबावाला न जुमानता आपण एवढं महत्व देतोय त्या तैवानकडून काही शिकण्याची मात्र आपली इच्छा असती तर आज कोरोनाचे आजसारखे अक्राळविक्राळ रूप नसतं.

चीनचा शेजारी राष्ट्र असलेल्या तैवानने चीनमधे कोरोनाचा प्रकोप होताच आपल्या देशात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची काटेकोर तपासणी, विलगीकरण हे लगेच सुरू केलं. त्यामुळे १५ फेब्रुवारी २०२० ते ११ एप्रिल २०२१ या काळात केवळ १ हजार ५६ लोकांना कोरोनाची लागण झाली. केवळ १० जणांचा मृत्यू झाला आहे.

या उलट भारतात गेल्या वर्षभरात १ कोटी ३३ लाख ५८ हजार ८०५ लोकांना कोरोनाची लागण झालीय.  तब्बल १ लाख ६९ हजार ३०५ लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. जे तैवानला जमले ते भारतातल्या मोदी सरकारला जमलं नाही.

हेही वाचा : आपण सारखं चेहऱ्याला हात का लावतो? ही सवय कशी मोडायची?

आपला विरोधही सिलेक्टिव

कोरोनाच्या कोणत्याही राज्यांच्या अपयशाला मूळ कारण हे केंद्रातलं मोदी सरकार आहे. डोनाल्ड ट्रम्पना अमेरिकेतली निवडणूक जिंकायला मदत व्हावी म्हणून विदेशातल्या विमानांवर बंदी लादण्यात आली नाही. आजही सगळीकडे कोरोनाचा हाहाकार असताना लाखोंच्या राजकीय सभांना स्वतः देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री संबोधित करतात.

तबलिगींच्या छोट्या कार्यक्रमावरून रान पेटवण्यात आलं. मात्र कुंभमेळ्याच्या आयोजनांवर बंदी किंवा केवळ ५० लोकांना प्रवेशासारखे निर्बंध लादण्याची हिंमत आजही पंतप्रधान दाखवत नाहीत. या कुंभमेळ्यात देशभरातून हिंदू जातील. त्यानंतर देशभरात कोरोनाचा किती प्रसार होईल आणि किती लोकांचा जीव जाईल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. 

अमेरिकेसमोर या सरकारने किती लोटांगण घातलंय आपण कोरोना काळातही पाहिलं. अमेरिकेच्या सातव्या आरमारने भारताच्या लक्षद्वीपजवळ भारताच्या सागरी हद्दीत भारताची परवानगी न घेता प्रवेश करून फेरफटका मारला तरीही आपण साधं निषेध नोंदवण्याचं धाडसही दाखवू शकलो नाही. चीनने लडाखमधला जो भूभाग ताब्यात घेतलाय तो जवळपास आपण त्यांना देऊन त्यांच्यासमोरही लोटांगण घातलं.

केंद्राचं एककल्ली राजकारण

सार्वजनिक आरोग्य हा राज्यघटनेनुसार राज्य सरकारचा विषय आहे. एकचालकानुवर्ती विचारांचे संस्कार घेऊन मोठे झालेले भाजप नेते आणि मोदी यांनी कोरोना आपत्तीत संधी साधली. राज्य सरकार नावाची यंत्रणा केवळ नामधारी करू पाहण्याची मोदी सरकारची धडपड आपण अनेक वेळेस पाहिलीय. कोरोनाच्या नावाखाली सारे निर्णय घेण्याचे, वेंटिलेटर, मास्क खरेदीचे, लस खरेदी आणि वितरणाचे अधिकार केंद्राने आपल्या हाती घेऊन टाकले.

राज्य केवळ केंद्राच्यासमोर याचक म्हणून हात फैलावण्यापुरतं उरलं. कोरोना काळात त्यांनी संविधानाच्या ‘संघराज्यप्रणाली’वर हल्ला केला आहे. राज्यांना विश्वासात न घेताच लॉकडाऊन लागू करणं हा या एकचालकानुवर्ती प्रवृत्तीचाच एक भाग होता. महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त आमदार असूनही आपली सत्ता आली नाही, हे भाजपचं, मोदींचं आणि त्यांच्या लाडक्या देवेंद्र फडणवीसांचं दुःख जनता म्हणून आम्ही समजू शकतो.

मात्र जनता म्हणून आम्ही आमदार निवडून दिल्यानंतर त्यांनी सरकार कुणासोबत स्थापन करावं, कुणाला पाठिंबा द्यावा हे जनतेच्या हातात राहत नाही. राज्यात कुणाचं सरकार याचा विचार न करता, तुमच्या पाठिशी उभ्या राहिलेल्या जनतेच्या पाठिशी या संकटकाळात उभे रहा, हीच जनतेची भाजपकडून अपेक्षा आहे.

हेही वाचा : ताप मोजणाऱ्या बंदुकीनं कोरोना वायरसवर अचूक निशाणा साधता येईल?

घरची उघडी, बाहेरचीला लुगडी

महाराष्ट्रातच पुण्यात लशींचं उत्पादन होतं. पुण्यातून केवळ भारतच नाही तर जगभरातल्या ८० देशांना लसी पाठवल्या जातायत. मात्र ज्या राज्यात लसीचं उत्पादन होतं त्याच राज्याला, ज्या देशात लस उत्पादन होतं त्याच देशाच्या नागरिकांना लसीपासून वंचित ठेवलं जातंय.

मुत्सद्देगिरीच्या नावाखाली जगभरातल्या देशांना भारताने लसीचे ६ कोटी ४५ लाख १२ हजार डोस पुरवले. १६ जानेवारीला देशात लसीकरण सुरू झाल्यानंतर आजपर्यंत देशात १० कोटी आणि महाराष्ट्रात १ कोटी लोकांचं लसीकरण करण्यात आलं. लसटंचाईमुळे महाराष्ट्रात लसीकरण थांबलं. 

देशात लसटंचाई असताना इतर देशांना लस पुरवठा करणं कितपत योग्य आहे, हा वादाचा मुद्दा आहे. माणुसकीच्या दृष्टीने जगातल्या कोणत्याही देशातल्या लोकांना मदत करायलाच हवी. मात्र  ‘घरची उघडी अन् बाहेरचीला लुगडी’ हा मनाचा मोठेपणा नसून घरचीबद्दल कमालीची अनास्था आणि बाहेरची जास्त आवडते याचं लक्षण आहे.

जगभर लसीचं वाटप शहाणपणाचं?

जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, गावी यांनी विविध देशांना लस पुरवठा व्हावा म्हणून कोवॅक्स हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्या अंतर्गत २५ देशांना ३.५८ कोटी लशी व्यावसायिक तत्वावर पुरवण्यात आल्या आहेत. ४४ देशांना १ कोटी लशींचा पुरवठा अनुदानाच्या स्वरूपात करण्यात आला आहे. ३९ देशांना कोवॅक्स कार्यक्रमांतर्गत १.८२ कोटींचा लस पुरवठा करण्यात आला असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलंय.

युरोपीय संघाने कोरोना लशींच्या निर्यातीवर बंदी लादली. अमेरिकेनेही डोनाल्ड ट्रम्पच्या काळात फायझर, मॉडर्ना, अस्ट्राझेन्का आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या औषध निर्मात्या कंपनींसोबत करार करून त्यांना अतिरिक्त लशींची निर्यात अन्य देशांना करायला बंदी केली आहे. नोवोवॅक्स या लशीची निर्मिती करायला सिरम इंस्टिट्यूटला परवानगी मिळाली असली तरी त्यासाठी लागणारा कच्चा माल द्यायला अमेरिका तयार नाही. मग आपण काही काळासाठी निर्यात का थांबवत नाही?

भारतीयांना अस्ट्राझेन्का लस पुरवता यावी म्हणून बिल मेलिंडा गेटस् फाउंडेशने सिरम इन्स्टिट्यूटला १ हजार १२० कोटी रूपयांची देणगी दिली होती. आता सिरमने आणखी ३ हजार कोटींची मागणी केली आहे. अमेरिकेने कच्च्या मालाचा पुरवठा रोखल्याने लस निर्मिती मंदावली आहे. सिरमचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनीही आपल्या देशातील लोकांना पुरवण्याइतपत लसींची निर्मिती आपण करत नसताना अन्य देशातल्या लोकांना लसी पुरवणं शहाणपणाचं ठरणार नाही, असं मत व्यक्त केलंय.

हेही वाचा : आपल्याला घरात थांबायचं इतकं टेन्शन का आलंय?

गोरगरिबांचं उत्पन्न बुडालं

महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला किती तरी अधिक लसींचं वितरण करण्यात आलं. याला आक्षेप घेण्याऐवजी पंतप्रधान मदत निधीत आपलं दान जमा करणारे भाजपचे नेते लसीकरणावरून राज्यालाच लक्ष्य करत आहेत.

लॉकडाऊनमुळे लोकांचं उत्पन्न बुडेल म्हणून त्यांना आर्थिक मदतीची मागणी करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना नोटबंदीनंतर गरिबांचं, मध्यमवर्गीयांचं  उत्पन्न बुडालं त्याची कधी चिंता वाटली नाही. आज जीएसटीमुळे व्यापारी, व्यावसायिक रडकुंडीला आलेत. किमान पुढचं वर्षभर त्यांना जीएसटी न भरण्याची केंद्राने सवलत द्यायला हवी.

गेल्यावेळेस ४ तासांची सूचना देऊन लॉकडाऊन करताना मोदींनी कोणती सवलत गोरगरिबांना व्यावसायिकांना दिली? न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर सामान्यांना ईएमआयची सवलत मिळाली.

लॉकडाऊनचं धोरण लसीकरणातही

लसींची खरेदी, आयात, तिचं वितरण यांचे अधिकार केंद्राने आपल्या हाती एकवटून ठेवण्याऐवजी राज्यांना द्यायला हवे. राज्यातल्या परिस्थितीनुसार राज्यांना कुणाचं लसीकरण करायचं हे अधिकार द्यायला हवे. राज्यांनी नंतर हे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायला हवे. जसे सुरवातीला लॉकडाऊनचे अधिकार स्वतःकडे ठेवून नंतर केंद्राला हे अधिकार राज्यांना द्यावे लागले.

राज्याने पुढे हे अधिकार संबंधित महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तशीच प्रक्रिया ही लशींच्या बाबतीत करावी लागेल. १६ जानेवारीला लसीकरण सुरू झालं तेव्हा लस-उत्सव समजून घेता आलं असतं. मात्र आज देशात लशींची टंचाई असताना लस-उत्सव म्हणजे जनतेला केंद्र सरकारला धारेवर धरण्याची संधी देणारे ‘टीका उत्सव’ साजरे करण्यासारखं आहे.

हेही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

आजारी पडण्यापूर्वी कुठे कुठे जातात कोविड १९ चे पेशंट?