प्रत्येक निवडणूक केंद्र सरकारच्या दृष्टीनं आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असते. कारण त्यामुळं राजकीय पक्षांना आपण नेमकं कुठं आहोत, याचं भान येतं. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांइतकीच चालू वर्षाखेरीला होणारी गुजरातमधली निवडणूक, पुढच्या वर्षी होणारी कर्नाटकमधली निवडणूक किंवा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यातल्या विधानसभांच्या निवडणुकाही तितक्याच महत्त्वाच्या असतील. पण यंदाच्या निवडणुका तुलनेनं अधिक महत्त्वाच्या मानल्या जाण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे आकारमान आणि खासदारसंख्येच्या दृष्टीनं देशात अव्वल स्थानी असणार्‍या उत्तरप्रदेशचा यात समावेश होता.

तर भाजपची सरशी

साधारणतः असं म्हटलं जातं की, उत्तर प्रदेश काबीज केला तर देशावर राज्य करणं सोपं जातं. दुसरं कारण म्हणजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं एकूण व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचा कारभार माध्यमांमधे खूप वादग्रस्त ठरलेला होता. त्याचा तिळमात्र संबंध निकालांमधून दिसून येत नसला, तरी तो दिसेल या अपेक्षेनं या निवडणुकांकडे पाहिलं जात होतं आणि म्हणूनही ती महत्त्वाची होती.

अशा निवडणुकीच्या निकालांचं वर्णन ‘ही निवडणूक भाजप जिंकलेला आहे,’ असं एका वाक्यात पुरेसं ठरणारं आहे. त्या अर्थानं २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजू लागले असतील, तर आताच्या घडीला त्यामधे भाजपाची सरशी झाली आहे हे निःसंशय.

हेही वाचा: जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

प्रतिकूल बातम्यांतही भाजपला यश

योगी आदित्यनाथांच्या कार्यकाळात उत्तरप्रदेशात अनेकानेक नकारात्मक गोष्टी समोर येऊनही भाजप पुन्हा विजयी झाला आहे. बाहेरून राजकारण पाहणार्‍या, पण त्यात रस घेऊन विचार करणार्‍या लोकांच्या दृष्टीनं अभ्यासासाठी यातून एक अत्यंत जटिल प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे आजूबाजूला घडणार्‍या घटनांपासून निवडणुकीचं राजकारण जवळपास वेगळं करण्याचं कौशल्य एखाद्या पक्षाला कसं साधतं?

उत्तरप्रदेशसंदर्भात गेल्या पाच वर्षांत विविध माध्यमातून समोर आलेल्या बहुतांश नकारात्मक घटना वस्तुनिष्ठदृष्ट्या खर्‍या असूनही निवडणुकीत त्यांचं कुठंही प्रतिबिंब पडलेलं दिसलं नाही, इतपत त्या घटना आणि निवडणुकीचं राजकारण यांच्यात काडीमोड करण्यात भारतीय जनता पक्षाला आणि मोदी आणि आदित्यनाथ यांना यश आलं.

राजकीय नेत्यांना अथवा पक्षांना हे कसं शक्य होतं, हा यानिमित्तानं निर्माण झालेला जटिल अभ्यासविषय आहे. कारण या निवडणुकांनी एक गोष्ट दाखवून दिली आहे, ती म्हणजे रोजच्या न्यूजपेपरमधे येणार्‍या बातम्या कितीही प्रतिकूल असल्या तरीही त्यापासून दूर जाऊन लोकांना मत देण्यासाठी भाग पाडता येतं किंवा उद्युक्त करता येतं. माझ्या मते, भारतीय जनता पक्षानं कमावलेलं हे खरं यश आहे.

द्विध्रुवीय राजकारणाचा सपाला फटका

दुसर्‍या बाजूला अखिलेश यादव यांचा विचार करता, त्यांची लोकप्रियता खरोखरीच वाढलेली होती आणि ती प्रचारामधे जशी दिसून आली तशाच प्रकारे मतदानातूनही ती प्रतिबिंबित झाली. पण तरीही त्यांना योगी आदित्यनाथांना पूर्णपणाने शह देता आला नाही. कारण अचानकपणानं भारतीय जनता पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या दोघांमधेच टक्कर झाली. द्विध्रुवीय राजकारण निर्माण झालं.

गेल्या ३० वर्षांचं उत्तर प्रदेशचं राजकारण हे बहुध्रुवीय राहिलंय. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, जनता दल आणि आता भाजप या दोनांहून अधिक ध्रुवांभोवती तिथलं राजकारण फिरत असायचं ही बहुध्रुवीयता यावेळी राहिली नाही.

उदाहरणार्थ, ही निवडणूक बसपानं गांभीर्याने लढवली असती आणि काँग्रेसलाही थोडी अधिक मतं मिळाली असती तर भाजप आणि समाजवादी पक्षामधलं अंतर कमी झालं असतं. निकालही वेगळा दिसला असता; पण असं न झाल्यामुळे समाजवादी पक्षाची मतं वाढली, त्यांच्या जागा वाढल्या आणि तो एकटाच भाजपला आव्हान देणारा पक्ष म्हणून उभा राहिला. पण अखिलेश यांना अपेक्षेइतक्या जागा मिळू शकल्या नाहीत.

हेही वाचा: विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

उत्तरप्रदेशमधलं जातीय ध्रुवीकरण

अलीकडच्या काळात एखादा पक्ष पराभूत झाला की, त्याची सर्व गणितं चुकली आणि जिंकणार्‍याची सर्व गणितं बरोबर आली असं सांगण्याची पद्धत आहे. आपणही, जिंकणारी व्यक्ती जे निवेदन करतो ते राजकीय विश्लेषण आहे असं समजून चालतो. यानुसार सध्या ‘आमचं राजकारण धर्म आणि जातीच्या पलीकडचं आहे,’ असं आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत आहेत आणि त्यांचा विजय झाल्यानं आपणही ते मान्य करत आहोत. पण वस्तुस्थिती तशी नाही.

मुलायमसिंगांच्या पक्षाला यादवांची मुख्यतः ओबीसींची जास्त मतं मिळाली, ही वस्तुस्थिती आहे. पण दुसरीकडं भारतीय जनता पक्षानं १९९६च्या आणि १९९८च्या निवडणुकांमधे तयार केलेलं एक रसायन आता अधिकाधिक परिपक्व होतंय. हे रसायन म्हणजे ‘अलायन्स ऑफ एक्स्ट्रिम’ म्हणजेच उच्च जाती आणि कनिष्ठ जाती यांची युती घडवून आणणं. 

उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात ब्राह्मण आणि ठाकूर या उच्च जाती एका बाजूला आहेत; तर दुसर्‍या बाजूला कनिष्ट मानल्या गेलेल्या जातींमधे यादवांखेरीजचे सर्व इतर मागास वर्गीय आणि अनुसूचित जातींचे मतदार यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांमधे यादवेतर इतर मागासवर्गीयांची मोठ्या प्रमाणावर मतं भाजपला गेलेली आहेत. दुसरीकडे जाटवांखेरीज इतर अनुसूचित जातीतल्या मतदारांची मतंही मोठ्या प्रमाणावर भाजपला गेलेली आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत जातीय ध्रुवीकरण झालेलं नाही, यामधे तथ्य नाही.

धार्मिक ध्रुवीकरणात भाजपला यश

जातीबरोबरच धर्माच्या आधारावरही ध्रुवीकरण झालेलं दिसतं. योगी आदित्यनाथांनी उल्लेख केलेल्या ‘८० विरुद्ध २०'ची चर्चा थोडी फार झाली असली तरी ध्रुवीकरण त्याआधीच झालेलं आहे. त्यामुळंच २०१७ पेक्षाही अधिक संख्येनं हिंदू मतं एकत्र आली आणि ती भाजपच्या पारड्यात पडली.

ज्या राज्यात हिंदूंची संख्या साधारणपणे ८० टक्क्यांच्या आसपास आहे, तिथं निम्म्या हिंदूंची मतं मिळाली तरी तो पक्ष ४० टक्क्यांच्या वर पोचतो. इथं हिंदू म्हणून एकवटलेल्या ४० टक्क्यांहून अधिक मतदारांची मतं भाजपला मिळालेली दिसतात.

हेही वाचा: सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

योजनांचा वापर अस्त्रासारखा

जात आणि धर्माच्या आधारे मतांचं विभाजन करतानाच त्या जोडीला इतरही काही घटक पटांगणात आणले गेले आणि सर्व चर्चा त्यावर केंद्रित झाल्या. उत्तर प्रदेशात विकास हे जसं एक पटांगण होतं, तसं दुसरं पटांगण होतं लाभार्थी. हा शब्दही भाजपानंच तयार केलेला आहे. लाभार्थ्यांना आम्ही  लाभ मिळवून दिले असल्याने ते आमच्या पाठीशी येतील, असा  दावाही त्यांनी केला. या दोन्ही बाबतीत मुलायमसिंग किंवा अखिलेश यांच्याकडं बोलण्यासारखं काहीही नसल्यानं ते मागे पडले.

उत्तर प्रदेश हे त्यामानाने मागासलेलं राज्य आहे. त्यामुळे यंदा तिथं विकास या कल्पनेच्या आधारे मतदान झालं. आमच्या सर्वेक्षणामधे ‘तुम्ही कोणत्या आधारे मत दिलं,’ असा प्रश्न मतदारांना विचारण्यात आला होता आणि त्याच्या उत्तरासाठी पर्याय दिलेला नव्हता. सर्वांची उत्तरं एकत्रित केल्यानंतर बहुसंख्य लोकांनी विकास या मुद्द्यावर मतदान केल्याचं लक्षात आलं.

गरिबांच्या आणि कनिष्ठ आर्थिक स्तरातल्या लोकांच्या मनात हा विश्वास निर्माण करण्यात भाजपला यश आलं. त्याला मनरेगा आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या योजनांची जोड देऊन त्याचा अस्त्रासारखा वापर केला गेला. त्यातून लोकांच्या मनात विकासाची स्वप्नं प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता निर्माण झाली. हे काम या योजनांनी केलं, हे निश्चित आहे. त्यामुळं जी सरकारं हे काम करतील त्यांना हा फायदा मिळणार आहे. भाजपनं ही किमया अधिक चतुराईनं, चापल्यानं केली असली तरी ती अभिनव नाही.

२०१५ला नितीश कुमारांनी बिहारमधे मिळवलेल्या विजयाचं वर्णनही ‘जात प्लस’ किंवा जातीचा मुद्दा आणि इतर काही असंच करण्यात आलं होतं. या ‘अन्य काही’त विकासाचं स्वप्न होतं. हे स्वप्न यशस्वीपणानं दाखवता येण्याचं कौशल्य भाजपला साध्य झालंय.

श्रेय-अपश्रेयांची विभागणी

अपयश किंवा मर्यादित यश आलं असेल तर त्याला राज्यातले राज्यकर्ते जबाबदार आणि मोठं विकासाचं स्वप्न दाखवणारा माणूस मात्र दिल्लीत बसलेला, अशा प्रकारची अफलातून विभागणीही भाजपनं केलेली दिसली. याचा फायदा भाजपला सगळीकडेच झाला.

उदाहरणार्थ, आमच्या सर्वेक्षणामधे पंजाब आणि गोवा या राज्यातल्या सरकारांची कामगिरी सर्वाधिक खराब असल्याचं दिसून आलं होतं. पण तरीही गोव्यात भाजप कसा विजयी झाला? याचं कारण राज्यातली सरकार चांगलं नसलं तरी मोदींवर आमचा विश्वास असून ते सर्व गोष्टी सुरळीत करतील, अशा प्रकारची भावना लोकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे.

याला जोडून असलेला दुसरा पैलूही महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ, मोदींवरच्या विश्वासाचा दाखला देत आपण जर एखाद्याला स्थानिक पातळीवरच्या गंभीर प्रश्नाबद्दल विचारणा केली तर तो म्हणतो की, ‘याला मोदी कसे जबाबदार असतील?’ श्रमाची आणि श्रेय-अपश्रेयांची अशी विभागणी करून त्याचा फायदा कसा घ्यायचा याचाही पद्धतशीरपणानं विचार भाजपानं केलेला असावा, असं मला वाटतं.

हेही वाचा: भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

निवडणुकीतला महिला फॅक्टर

गेल्या काही वर्षांत स्वविवेकानं, स्वत:ची बुद्धी वापरून महिला मतदान करताहेत. इतकंच नाही तर देशाच्या अनेक भागांमधे महिलांच्या मतदानाचं प्रमाण पुरुषांच्या मतदानापेक्षा अधिक आहे. यंदा उत्तरप्रदेशातही हे दिसून आलं आहे. या राज्यात ग्रामीण भागातही पुरुषांपेक्षा महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी अधिक होती. त्यामुळं स्त्रिया आणि स्त्री मतदार हा देशाच्या राजकारणातला एक महत्त्वाचा घटक बनू लागला आहे, हे लक्षात येतं.

बिहार, पश्चिम बंगालसारख्या अनेक राज्यांबरोबरच उत्तरप्रदेशचीही गणना यामधे आता करता येईल. गमतीचा भाग म्हणजे, महिलांचं मतदान हे विशिष्ट दिशेनं होणार्‍या मतदानाचीच री ओढणारं असतं. पण ती री ठामपणानं ओढली जात असल्यानं त्यांचं मतदान ठळकपणानं दिसतं. उत्तर प्रदेशात महिलांच्या मोठ्या प्रमाणावरच्या मतदानाचा फायदा भाजपला झालेला दिसून आला आहे.

वास्तविक, प्रियांका गांधी यांनी महिलांचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून प्रचारनीती आखली होती. पण, १९८०च्या दशकाच्या अखेरीपासून उत्तर प्रदेशातून काँग्रेस हद्दपार झाली होती. त्यामुळं प्रियांका गांधींनी स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल आणि प्रश्नांबद्दल कितीही सैद्धांतिक भूमिका घेतली तरी त्यातून मतं मिळतील याची शाश्वती नव्हतीच. यातून महिलांच्या मतदानातलं चातुर्य आणि मर्यादा दोन्हीही दिसून येतं.

चातुर्य म्हणजे केवळ स्त्री उमेदवार आहे म्हणून मतदान करायचं नाही आणि मर्यादा म्हणजे आपला समाज ज्या दिशेनं मतदान करत आहे, त्या दिशेनंच आपणही कौल द्यायचा. उत्तर प्रदेशच्या निकालांची अशी अनेक वैशिष्ट्यं सांगता येतील.

‘आप’च्या विजयाचं गमक

निवडणुकीच्या राजकारणात असा एक टप्पा येत असतो, जेव्हा लोक प्रस्थापित असलेल्या सर्व पर्यायांना कंटाळतात. दरवेळी असं होतं असं नाही; पण लोक जेव्हा तिसर्‍या पर्यायांकडे जातात, तेव्हा सगळ्या सैद्धांतिक आणि इतर सामाजिक मर्यादा ओलांडून मतदान करतात.

दिल्लीमधे मागच्या काळात हे दिसून आलेलं आहे. ‘आप’ च्या विजयाचा एका अर्थानं तो फॉर्म्युलाच आहे. प्रस्थापित सर्व पक्ष जिथं बदनाम झालेले आहेत, सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्हीही लोकांना नकासे झाले आहेत, अशा ठिकाणी शिरकाव करायचा. पंजाब हे यातलं अव्वल राज्य होतं. कारण पंजाबचं राजकारण पूर्वापार अकाली दलाभोवती फिरणारं होतं आणि त्याला पर्याय होता सत्तेत आलेल्या काँग्रेसचा.

काँग्रेसच्या दुर्दैवानं पंजाबमधे सत्तेत आलेला काँग्रेस हा अकाली दलासारखाच जाट-शिखांचाच होता. त्यामुळं एका अर्थानं ते श्रेष्ठ जनांचं राजकारण होतं. दुसरीकडे, भ्रष्टाचार, ड्रग्जचा विळखा, व्यसनाधीनता यापैकी कोणतीही गोष्ट बदलली नव्हती. अशा पार्श्वभूमीवर तिथं ‘आप’चा प्रवेश झाला आणि त्यांना चार पंचमांश जागा मिळाल्या. याचे पडसाद अनेक महिने इतर राज्यांमधे उमटताना दिसतील.

हेही वाचा: १९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय

'आप' बिगरभाजपा अवकाश व्यापेल?

येत्या वर्षाखेरीस गुजरातमधे विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत. गुजरातमधे भाजपला आव्हान देणारा पक्ष काँग्रेस. पण दोन्हीही पक्षांच्या राजकारणात फारसा फरक नाही. दोघेही पाटीदारांना पाठिंबा देणारे आहेत. अशा स्थितीत तिथं आम आदमी पक्ष प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. गुजरातेत पंजाबच्या विजयाची पुनरावृत्ती झाली तर ‘आप’चा उदय झाला असं म्हणता येईल; अन्यथा दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांपुरता हा पक्ष मर्यादित राहील.

पंजाबमधे ‘आप’ कशा पद्धतीनं राजकारण करतो, गुजरातमधे त्यांना किती यश मिळतं हे पहावं लागेल.
‘आप’ हा असा पक्ष आहे, जो एखाद्या राज्यात जेव्हा शिरकाव करतो तेव्हा तो सर्वच पक्षांची मतं आपल्याकडं ओढून घेतो. पण त्यांचा इतिहास काय सांगतो हे पहावं लागेल.

‘आप’चा उदय झाला दिल्लीत. काँग्रेसला टक्कर देत ‘आप’ने सत्ता संपादित केली. दुसर्‍यांदा त्यांचा उदय झाला तो पंजाबमधे. भाजप फारसा महत्त्वाचा नसलेल्या या राज्यात काँग्रेस आणि अकाली दलाला बाजूला सारत ते सत्तेत आले. यावरून असं दिसतं की, ‘आप’ हा भाजपच्या विरोधातल्या पक्षांना नेस्तनाबूत करून ती जागा मिळवण्याचा किंवा ‘बिगरभाजपा अवकाश’ व्यापण्याचा प्रयत्न करतो.

भाजपचा अवकाश आपल्याकडं ओढला आहे, असं केवळ दिल्लीत  दिसतं; पण तेही काही प्रमाणात. कारण लोकसभेच्या निवडणुकांमधे दिल्लीतल्या जागा भाजपाकडं आलेल्या आहेत. त्यामुळंच ते आपल्या निवेदनातही ‘आम्ही काँग्रेसला पर्याय आहोत’ असं म्हणतात. भाजपची मतं आम्ही घेऊ, असं म्हणत नाहीत. नजीकच्या काळात जिथं शक्य असेल तिथं भाजपखेरीजचा प्रमुख पक्ष म्हणून आपल्याला प्रस्थापित करायचं, असं ‘आप’चं विजन असू शकतं. जसजसा आप हा बहुराज्यीय पक्ष होत जाईल तसतसं देशाच्या राजकारणातलं त्यांचं महत्त्व वाढत जाईल.

भाजपमधली अंतर्गत स्पर्धा वाढेल

आता मुद्दा उरतो तो या निकालांचे परिणाम काय होतील? माझ्या मते, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता ही प्रस्थापित, प्रचलित आणि विस्तृत होत जाईल तसतसं या पक्षातल्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचं काय करायचं? हा प्रश्न जटिल बनत जाईल.

आज योगी आदित्यनाथांना पुन्हा मुख्यमंत्री केलं तर त्याचा जातीच्या समीकरणांच्या भाषेत अर्थ, ठाकूर व्यक्ती पुन्हा सर्वोच्च पदी बसवली जाईल आणि व्यक्तीच्या समीकरणांच्या भाषेत एकाच व्यक्तीच्या हाती पुन्हा सत्ता. या दोन्हीही परिस्थितीत इतरांच्या संधी तहकूब होतात. राजकारणात पाच वर्षांसाठी अशा संधी तहकूब होणं म्हणजे आपण पाच वर्षांनी मागं जाणं असतं.

याउलट, योगींना केंद्रातल्या सत्तेत घ्यायचं झाल्यास ते गृहमंत्रिपदासारखं पद मागू शकतात. अशा वेळी अमित शहांचं काय करायचं? हा प्रश्न उपस्थित राहील. त्यामुळं भाजपला येत्या काळात आपल्या पक्षातल्या नेत्यांच्या अंतर्गत स्पर्धेचं काय करायचं, याचा विचार करावा लागेल. आज अमित शहा, नितीन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराजसिंग चौहान, येडियुरप्पा आणि देवेंद्र फडणवीस यांसारख्या नेत्यांच्या अंतर्गत स्पर्धांचं व्यवस्थापन कसं करायचं? ही भाजपापुढची खूप मोठी डोकेदुखी असणार आहे.

यश येताना नेहमी अनेक प्रकारची आव्हान घेऊन येतं असं म्हणतात. यापैकी हे कळीचं आव्हान भाजपापुढं असणार आहे. २०२४चा सामना करताना एकीकडे मोदींची प्रतिमा असून त्याला कोणी आव्हान देणारं नाहीये; पण त्याखालोखाल असणार्‍या मोहर्‍यांपैकी कुणाला किती काळ पुढं जाऊ द्यायचं आणि कुणाला मागं ओढायचं, हे ठरवणं ही पक्षापुढची आणि मोदींपुढची सगळ्यात मोठी डोकेदुखी असणार आहे.

हेही वाचा: हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

निवडणूक निकालांचे तीन अर्थ

पाच राज्यातल्या निवडणूक निकालांमधून आपल्या बदललेल्या राजकीय संस्कृतीचा प्रभाव दिसून येत आहे. त्यानुसार लोकांना तीन गोष्टी हव्या आहेत किंवा मान्य आहेत. एक म्हणजे धार्मिक आधारावरचं ध्रुवीकरण. दुसरं म्हणजे एका नेत्याच्या हाती सगळी सत्ता असणं; म्हणजेच एक नेता तारणहार ही संस्कृती लोकांना मान्य आहे. तिसरं म्हणजे सरकारनं किंवा राज्यसंस्थेनं कडक, मग्रुरीनं किंवा अत्यंत तिखट पद्धतीनं वागलं पाहिजे, यालाही लोकांची स्वीकारार्हता आहे.

योगींचा सत्कारच मुळी ‘बुलडोजर बाबा’ म्हणून केला जातो आणि लोकांच्या दृष्टीनं ते कौतुक आहे. पण लोकशाहीत असं ‘बुलडोज’ करणारं सरकार हवं आहे का? अशी चिंता म्हणून व्यक्त केल्यास लोकांचं उत्तर ‘होय’ असं आहे. येत्या काळात होणार्‍या निवडणुकांचे निकाल कोणाच्याही बाजूनं लागले तरी त्यांचा विचार या तीन परिप्रेक्ष्यांतून करावा लागेल.

यातून होणारा व्यापक परिणाम म्हणजे आपलं एकूण राजकारण वरवर पाहता लोकशाही चौकटीत असल्याचं दिसत असलं तरी आशयाच्या दृष्टीनं ते लोकशाहीपासून दूर जाणारं असं ठरतं, हा या निवडणूक निकालांचा मोठा अर्थ आहे.

मोदींमुळे इतरांच्या संधी हुकणार?

आजघडीला विरोधी पक्षांमधे असणारा विस्कळीतपणा पाहता भाजपाकडून फार मोठी काही चूक झाली नाही तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना विजय मिळणं स्वाभाविक आहे. पण पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांत भाजपला पुरेसं यश मिळेल याची आज शाश्वती नाही.

२०१९ला दक्षिण आणि पूर्वेच्या राज्यांमधे पुरेसं यश नाही, ही जी मर्यादा होती ती अद्यापही कायम आहे. त्यामुळं पश्चिम आणि उत्तरेतल्या राज्यांमधल्या मतांवर त्यांना निवडून यावं लागणार आहे. या निवडणुकीमधेही मोदी हाच चेहरा आणि नेतृत्व असणार आहे. पण मोदी जितका काळ या स्थानी राहतील तितका काळ इतरांच्या संधी हुकणार आहेत.

हेही वाचा: 

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

सातारकरांनी गादीला मान देत राष्ट्रवादीला मत दिलं, कारण

डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!

स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका