पाश्चिमात्य पद्धतीच्या लोकशाहीत निवडणुकांपूर्वी जाहीरनामा प्रस्तुत करून राजकीय पक्षांची धोरणे काय असतील, याची ढोबळ मानाने मतदारांना कल्पना दिली जाते आणि त्याच्या आधारावर मतदार राजकीय पक्षाला निवडून देतात. त्यानंतर राजकीय पक्ष जाहीरनाम्याप्रमाणे सरकार चालवतात. चीनमधील एकपक्षीय हुकूमशाहीत त्याउलट पक्षांतर्गत सहमतीने, पडद्याआड, नेतृत्वाविषयीचे निर्णय घेतले जातात.

नेत्याची निवड झाल्यावर नॅशनल काँग्रेसमधे म्हणजेच चीनच्या संसदेत सरकारची संभाव्य वाटचाल कशी होईल यासंबंधीचा रोडमॅप तयार करून, त्याबद्दलचा आराखडा तयार करून त्यावर सहमती घेतली जाते. त्यानंतर सरकारचे कामकाज सुरू होते. यामुळे नव्या नेतृत्वाला काम करण्यासाठी मोठा वाव असतोच, शिवाय कार्यक्रमावर नेतृत्वाचा ठसाही असतो. अर्थातच हे कार्यक्रम पक्षाच्या कार्यपद्धतीत, सर्वसामान्य विचारधारा आणि परंपरा यांमधे चालविणे आवश्यक असते.

राजकीय अजेंड्याचे दर्शन

क्षी जिनपिंग २०१३ला सत्तेत आले आणि प्रथेप्रमाणे त्यांनी २०१३ मधील तिसऱ्या प्लेनमधे आपल्या सरकारच्या राजकीय आणि आर्थिक कार्यक्रमाची रूपरेषा, ढोबळ धोरणे आणि त्यामागची दृष्टी स्पष्ट करणारी भूमिका मांडून त्या कार्यक्रमास संमतीही प्राप्त केली. यात आर्थिक सुधारणा, पर्यावरणाच्या समस्येवरील उपाययोजना, शहरांचे व्यवस्थापन, राजकीय अस्थिरतेवर योजावयाचे उपाय, कायद्याचे राज्य, न्यायिक सुधारणा, अंतर्गत सुरक्षाविषयक उपाययोजना इत्यादी बाबी होत्या.

वाटचालीचा हा आराखडा आणि रोडमॅप सादर करीत असताना त्याबरोबर त्यांनी स्वतः तयार केलेले एक भाषणवजा टिपणही जोडले होते. मूळ आराखड्यात एकूण साठ मुद्दे होते. वैयक्तिक टिपणात क्षी यांनी ११ मुद्दे अंतर्भूत केले. या टिपणात त्यांनी चीनमधील विकास संकल्पनेत महत्त्वाच्या त्रुटी आहेत, हे मान्य केले. विकास असंतुलित आणि अशाश्वत स्वरूपाचा आहे, त्याच्या विविध उपांगांत समन्वय नाही, हे ते मान्य करतात. काही राज्ये भरभराटीची, तर काही मागासलेली; ग्रामीण भागात गरिबी, तर शहरी भाग संपन्न. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीही मोठी. पायाभूत सुविधांमधे गुंतवणूक मोठी, मात्र दैनंदिन गरजेच्या उपभोग्य वस्तू आणि विविध प्रकारच्या सेवा मर्यादित प्रमाणात. आर्थिक विकास जलद, मात्र पर्यावरण अतिदूषित आणि ऊर्जेचा अतिरिक्त वापर!

क्षी यांच्या स्वतःच्या टिपणामुळे त्यांच्या राजकीय अजेंड्याचे दर्शन लोकांना झाले. क्षी यांचे चीनबद्दल एक स्वप्नही आहे. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काय करायचे, याचासुद्धा विचार आहे. नोव्हेंबर २०१२ मधे त्यांच्याकडे कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रमुख पदाची सूत्रे आली. तेव्हा त्यांनी चीनमधील नॅशनल म्युझियमला भेट दिली. त्या वेळी भविष्यातील चीनविषयी त्यांनी काही मते मांडली. ओपिअम युद्धानंतर १७० वर्षांनी चीनला एका उज्ज्वल भविष्याचे दर्शन होऊ लागले आहे. बलशाली चीन, त्याची गौरवशाली संस्कृती आणि समृद्ध परंपरा यांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि चिनी माणसाला सुखी पाहणे हे क्षी जिनपिंग यांचे स्वप्न आहे.

हेही वाचा : चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

चीनची स्वप्न काय?

चीनचे स्वप्न काय आहे वा असावे, याबाबत बरीच चर्चा चीनमधे आणि जगात सुरू असे. त्यात चिनी माणसाचे राहणीमान सुधारावे, आर्थिक विकास शाश्वत स्वरूपाचा असावा आणि भौतिक प्रगतीबरोबरच जनतेचे जीवन समाधानी असावे- अशीही संकल्पना असे. क्षी जिनपिंग यांनी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या स्वप्नाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी चीनची सर्व ध्येये-धोरणे या स्वप्नाशी निगडित केली. त्यांचे चीनचे स्वप्न या संकल्पनेत चार ढोबळ उद्दिष्टे दडलेली आहेत. राजकीय, आर्थिक, लष्करी, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान दृष्ट्या बलवान चीन हे पहिले उद्दिष्ट.

समता, सामाजिक न्याय, समृद्ध संस्कृती आणि उच्च नीतिमत्ता यांचे प्राबल्य असणारा चीन हे दुसरे उद्दिष्ट. तिसरे समाजाच्या विविध वर्गांत संवाद निर्माण करणारा सुसंवादी चीन घडवणे. आणि चौथे उद्दिष्ट म्हणजे उत्तम पर्यावरण आणि निसर्गाने बहरलेला सुंदर चीन निर्माण करणे. हु जिंताव यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शास्त्रीय विकास विचार मांडला होता. त्यात मार्क्सिस्ट विचारसरणीतून शाश्वत विकास साधून सुसंवादी समाज निर्माण करण्याची संकल्पना होती. या संकल्पनेच्या संदर्भात ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसार २०१० पासून २०२०पर्यंत १० वर्षांत चीनचे उत्पन्न दुप्पट करायचे होते.

क्षी यांनी त्यांच्या स्वप्नातल्या भावी चीनचे दोन महत्त्वाचे टप्पे कल्पिले आहेत. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेला २०२१ मधे १०० वर्ष होत आहेत. पक्षाच्या या १०० व्या वर्धापन वर्षापर्यंत चिनी समाज काही प्रमाणात सधन व्हावा आणि सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात, हा पहिला टप्पा. चिनी प्रजासत्ताकच्या स्थापनेला २०४९ मधे १०० वर्षे पूर्ण होतील. त्या वर्षात चीन पूर्ण विकसित आणि उच्च उत्पन्न गटातला सर्व बाबतींत प्रगत देश असेल, हा दुसरा टप्पा. या टप्प्यात चीन जगातले सर्वांत शक्तिशाली राष्ट्र असेल.

आक्रसणारं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

क्षी जिनपिंग यांना त्यांच्या कार्यक्रमातून विकासातील असमतोल दूर करायचा आहे, तसेच जीवन अधिक सुसह्य करायचे आहे. रचनात्मक आणि मोठ्या आर्थिक-प्रशासकीय सुधारणा करायच्या आहेत. भ्रष्टाचार निर्मूलन हा त्यांच्या कार्यक्रमातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे. पक्षाच्या लोकांप्रति असलेल्या बांधिलकीला त्यांना महत्त्व द्यायचे आहे. जागतिक महासत्तेला शोभेल असे मोठे, प्रभावी सैन्यदलही उभारायचे आहे. राजकीय स्थैर्यासाठी कार्यक्षम अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था उभारायची आहे.

क्षी यांचे चीनबद्दलचे मोठे स्वप्न आणि त्यांच्या अकरा कलमी कार्यक्रमातून त्यांचा राजकीय अजेंडा स्पष्ट होतो. क्षी त्यांचे स्वप्न आणि त्यांची धोरणे हे सुबत्तेकडे नेणारे कार्यक्रम वाटले; तरी प्रत्यक्षात धोरणे राबविताना सरकारवर, पक्षावर, राजकारणावर, समाजकारणावर आणि अर्थकारणावर क्षी आपली पकड अधिकाधिक मजबूत करीत आहेत. या प्रक्रियेत त्यांनी सर्व सूत्रे स्वतःकडे ठेवली आहेत. त्यांचे विशेष महत्त्वाचे आणि आवडते कार्यक्रम म्हणजे अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था, भ्रष्टाचारविरोधातील मोहीम, इंटरनेटवरील नियंत्रण आणि कायदेविषयक सुधारणा. मात्र त्यांच्या या कार्यक्रमांमुळे चीनमधील लोकांचे राजकीय आणि अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य आक्रसते आहे.

अधिक राजकीय स्वातंत्र्याची अपेक्षा करणाऱ्या वाढत्या सधन मध्यमवर्गाला याचा जाच वाटतो. विशेषतः तिबेट, शिंजियांग आणि हाँगकाँग येथील जनता आणि चीनमधील बुद्धिमंत आणि सिव्हिल सोसायटी ॲक्टिव्हिस्ट या मुद्यावर सरकारच्या दडपशाहीविरोधात उभे राहण्याची तयारी दाखवितात. दुसऱ्या बाजूला चीनच्या महत्त्वाकांक्षी सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणामुळे- विशेषतः अनेकदा अनावश्यक शक्तिप्रदर्शन केल्याने- जगातील इतर देशही चीनकडे संशयाने पाहायला लागले आहेत.

एकंदरीतच क्षी जिनपिंग यांची धोरणे आणि ती राबविण्याची त्यांची पद्धत चीनच्या गेल्या तीस-चाळीस वर्षांतील नेतृत्वाच्या धोरणांपेक्षा अधिक आक्रमक आहे. त्याचे काही वैशिष्ट्यपूर्ण परिणाम चीनवर, चीनच्या शेजारी देशांवर आणि त्याच्याशी संबधित असणाऱ्या जगभरातील देशांवर होत आहेतच; शिवाय चीनकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावरही त्याचा परिणाम होतो आहे. म्हणूनच क्षी यांची धोरणे अभ्यासणे गरजेचे आहे. या आणि यानंतरच्या काही लेखांत त्यांच्या महत्त्वाच्या धोरणांवर आणि कार्यक्रमांवर दृष्टिक्षेप टाकला आहे. येथे क्षी यांच्या इंटरनेटविषयक धोरणावर थोडक्यात चर्चा केली आहे.

चिनी सरकार कशाला घाबरते?

इंटरनेटमुळे व्यवसाय, बँकिंग, अर्थव्यवस्थेतील संस्था, सरकारी संस्था, लोकांना विविध प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था या साऱ्याच अनेक पटीने कार्यक्षम होतात, हे खरेच. सरकार आणि गव्हर्नन्समधे पारदर्शकताही येते. मात्र त्याचबरोबर तत्काळ होणारे संदेशवहन, सोशल मीडियावर काही सेकंदांत वायरल होणारी चित्रे, मांडले जाणारे मुद्दे, यामुळे इंटरनेट हे सरकारवर दबाव निर्माण करणारे आणि विरोधी विचार व्यक्त करण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठही आहे; विरोधकांच्या हातातील प्रभावी हत्यार आहे. जगात इंटरनेटधारकांची संख्या चीनमधे सर्वांत जास्त आहे. चीनमधे ७५ कोटींहून अधिक लोक इंटरनेटचा वापर करतात. फेसबुक आणि गुगलचे चीनमधे अस्तित्व नाही. त्यांच्याकडे वेझिन आणि वेइबो या मोठ्या वापराच्या सोशल मीडिया साईट्‌स आहेत. वेझिन हे वेचॅटचे चिनी स्वरूप असून वेइबो हे ट्वीटरसारखे चिनी समाजमाध्यम आहे. ७०-७५ कोटी लोक वेझिन वापरतात तर ५० कोटी लोक वेइबो वापरतात.

पहिला ई-मेल १९८७ मधे पाठवून आणि १९९५ मधे सरकार आणि उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमधे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देऊन चीनने इंटरनेटच्या जगात प्रवेश केला. इंटरनेटकडे बघण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन २००० नंतर मात्र अधिकाधिक संकुचित होऊ लागला. सरकारच्या दृष्टीने चायना नेट किंवा चिनी इंटरनेट हे राजकीय आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे माध्यम, कारण त्यातूनच राजकीय असहमती किंवा डिसेंट निर्माण करून समाजात थोडी अस्वस्थता निर्माण करता येते. इंटरनेटवर जलद संदेश-वहनामुळे समविचारी लोकांचे समूह तयार होऊन लोकमताचा रेटा तयार होतो. याला चिनी सरकार घाबरते.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

प्रदूषणाविरोधी मोहीम

चीनमधे १९९०च्या दशकापासून उच्च शिक्षण आणि इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला. अनेक प्रकारचे समूह आणि वैचारिक ग्रुप्स १९९०मधे तयार झाले. त्यातील जे त्रासदायक आणि समाजाला विघातक होते, त्यांचा बंदोबस्त केला गेला. परंतु जे ग्रुप्स केवळ काही मागण्या आणि राजकीय वा इतर सुधारणांचा आग्रह धरीत होते, त्यांचे काम सुरळीत सुरू होते. उदाहरणार्थ- २००८ मधे बीजिंगसारख्या मोठ्या शहरात जिथे हवेतील प्रदूषण घातक प्रमाणावर वाढले, तेव्हा इंटरनेट आणि ट्वीटरवरून अनेक ग्रुप्स त्याबाबतची माहिती प्रस्तुत करून, त्याबद्दलची सामाजिक जाणीव निर्माण करून सरकारला याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत दबाव निर्माण करीत होते.

अमेरिकन दूतावासातून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येणे सुकर व्हावे म्हणून ट्वीटरवरून प्रदूषणपातळीची माहिती करून दिली जात असे. ‘पीपल्स डेली’ या सरकारी वृत्तपत्राने येणाऱ्या ई-मेल्सचे वर्गीकरण करून ज्या ठिकाणी सरकारने काही कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, त्याबद्दल सरकारला माहिती देणे सुरू केले. त्याचा फायदा असा झाला की, प्रदूषणाविरोधात एक सार्वजनिक मोहीमच जणू निर्माण झाली.

सरकारने याबाबत कितीही लपवाछपवी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी हे अनौपचारिक दबाव गट सरकारला उघडे पाडीत. त्या काळात कोणत्याही महत्त्वाच्या सार्वजनिक बाबींवर जनमत तयार करणे, सरकारला फीडबॅक देणे सरकारच्या चांगल्या आणि सकारात्मक धोरणांची जनतेला माहिती देणे हे सुरू झाले. चांगल्या प्रशासनासाठी आणि गव्हर्नन्ससाठी हे पूरक होते. एकंदरीतच सुरुवातीला इंटरनेटमुळे चिनी प्रशासन अधिक पारदर्शी होईल, अशी परिस्थिती होती.

सरकारवर दबाव निर्माण करणारं इंटनेट 

फेब्रुवारी २००९मधे दक्षिण चीनमधील युनान प्रांतातील ली शिओमिंग या २४ वर्षीय शेतकऱ्याचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला. त्याचा मृत्यू आंधळी कोशिंबीरसारखा खेळ खेळताना झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. परंतु हा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीत झाला, असे स्थानिक चौकशीत उघड झाल्याने ही बाब नेटवर वायरल झाली आणि सत्तर हजार नेटिझन्सनी यावर होणाऱ्या चर्चेत भाग घेतला. बहुसंख्य ८७ टक्के लोकांनी ते या बाबतीत सरकारवर विश्वास ठेवणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली. शेवटी प्रकरण इतके वाढले की, सरकारी अधिकारी आणि नागरिक यांची समिती नेमून चौकशी करावी लागली. त्यामुळे दोन पोलीस आणि त्या तुरुंगातील तीन कैदी दोषी सापडले. त्यांना शिक्षा झाली. 

अशीच दुसरी घटना त्या वर्षात झाली. डेंग युजावो नावाची तरुण मुलगी हुबेई प्रांतातील एका हॉटेलमधे काम करीत असे. पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने तिच्यावर बलात्काराचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिने त्याचा खून केला. पोलिसांनी प्रथम हे प्रकरण दाबून टाकले आणि त्या मुलीला वेड्यांच्या इस्पितळात डांबले. हे प्रकरण तत्काळ वायरल झाले आणि यथावकाश यातील साऱ्या बाबी लोकांच्या पुढे आल्या. कोर्टाने असा निकाल दिला की, झालेली हत्या ही त्या मुलीकडून स्वतःचे संरक्षण करताना झाली आणि ती कोर्टातून सुटली.

अशा प्रकरणांमुळे हु जिंताव यांच्या काळात इंटरनेटचा चांगला सामाजिक दबाव निर्माण झाला आणि सिव्हिल सोसायटीला बळ मिळू लागले. सरकारवर दबाव निर्माण करणारे ग्रुप्स तयार होऊ लागले. दरम्यानच्या काळात सरकारी कामकाजातही इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्याने सरकार आणि सिव्हिल सोसायटी अनेकदा एकत्र काम करीत असल्याचे दिसू लागले. २००८ मधे झालेल्या प्रचंड भूकंपात इंटरनेटमुळे, समाजमाध्यमांमुळे संघटन आणि मदतकार्य उत्तम रीतीने करता आले. पक्षालाही कळून चुकले की, इंटरनेटचा वापर करून पक्षाची आणि सरकारची मते आणि भूमिका लोकांपुढे नेता येते. त्यामुळे पक्षही लोकांशी इंटरनेटवरून संवाद करू लागला.

इंटरनेटचे रणांगण झाले

सिचुआन प्रांतात शिफांग येथे मोलिब्डेनम-कॉपरची मिश्र धातू रिफायनरी स्थापन करू नये, अशी चळवळ २०१२ मधे सुरू झाली. कारण त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होणार होते. सरकार हा प्रकल्प पुढे रेटू पाहत होते. याविरोधात इंटरनेटवर निदर्शने सुरू झाली. वेइबो या चिनी सोशल मीडिया साईटवर ५.५ लाख पोस्ट्‌स चार दिवसांत दिसून आल्या. पारंपरिक माध्यमातून याचा मागमूसही नव्हता, मात्र इंटरनेट पेटून उठले होते. शेवटी लोकांच्या रेट्यापुढे हा प्रकल्प मागे घ्यावा लागला. पुढे २००९ मधे शिंजियांगमधील उठावात आणि त्यातील निदर्शनांमधे निदर्शकांनी परस्परांशी संपर्क साधण्यासाठी फेसबुकचा वापर केल्याचे दिसून आले. फेसबुकवर बंदी आलीच; परंतु या घटनांनी इंटरनेटवर अधिक नियंत्रण आणावे, असा विचार सुरू झाला.

हु जिंताव यांच्या कारकिर्दीतील शेवटच्या टप्प्यात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे घडली. चीनमधील अनेक भागांत सशस्त्र उठाव आणि राजकीय बंडाळी सुरू झाली. त्यामुळे सरकारला इंटरनेटचा जाच होऊ लागला. सरकारवरील दडपणही वाढू लागले. पुढे २०११ मधे मध्य-पूर्वेतील इजिप्त आणि इतर देशांत क्रांतीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. त्यात सरकारला जाब विचारणे हा महत्त्वाचा मुद्दा झाला. चीनमधे अशीच जस्मिन क्रांती सुरू करावी, अशा आशयाचे मेसेजेस फिरू लागले.

हळूहळू इंटरनेटवर राजकीय मेसेजेस दिसू लागले. राजकीय संघटन करून निदर्शने करण्याची लक्षणे दिसताच सरकारने पोलीस यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर तैनात केली आणि अनेकांची धरपकड केली. चीनमधेही सरकारविरोधात वातावरण तापू लागले. त्यात इंटरनेटने फार मोठी भूमिका बजावली. इंटरनेट अक्षरशः रणांगण झाले. तेव्हापासून सरकारने इंटरनेटवर नियंत्रण आणण्याचा विचार गंभीरपणे सुरू केला.

हेही वाचा : राजकारणातल्या पूर्वग्रहांच्या नजरेनंच साथीच्या रोगांकडेही बघणार का?

गुगल आणि फेसबुकवर घातली बंधने

इंटरनेटवरील नियंत्रण आणि त्यासाठीच्या तांत्रिक आणि कायदेविषयक उपाययोजनांचा विचार चीनने १९९६-९७ पासूनच गंभीरपणे सुरू केला होता. फँग बिझिंग हे चिनी इंटरनेट क्षेत्रात मोठे नाव. त्याने इंटरनेट तांत्रिक क्षेत्रात बरेच काम करून सरकारला इंटरनेटवर नियंत्रण मिळवून देण्यासाठी तंत्रे शोधून काढली. गोल्डन शिल्डसारखी सॉफ्टवेअर्स आणि त्यातून उच्च क्षमतेची फायरवॉल आणि इतर नियंत्रणाची साधने निर्माण करून त्याने सरकारला नेटवर पूर्ण नियंत्रण मिळवून दिले. पुढे चीन सरकारमधे फँग बिझिंगचे प्रस्थ फारच वाढले. त्याला ‘फादर ऑफ दि ग्रेट फायरवॉल’ असेच म्हणतात.

‘चिनी जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा सरकारी हस्तक’ असे शब्द वापरून त्याला सोशल मीडियावर छळले जात असे. इंटरनेटवर योग्य ती चिनी वैशिष्ट्ये असावीत, यासाठी सरकारने १९९६-९७ पासून कडक कायदे करायला सुरुवात केली. सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सकडून चिनी सरकारला आणि कम्युनिस्ट पक्षाला व्यवस्थित नियंत्रण ठेवता येईल, अशा अटी आणि शर्तींवर सेवा घेतली. सुरुवातीच्या काळात गुगल आणि फेसबुक यांचे मोठे प्रस्थ चीनमधे होते. मात्र हु जिंताव यांच्या काळापासून गुगल आणि फेसबुक यांच्यावर अनेक बंधने लादायला सुरुवात झाली. तसेच स्वदेशी समाजमाध्यमे येऊ लागली.

सरकारने २००४ मधे इंटरनेट सेन्सॉरशिपसाठी आणि नेटवरून होणाऱ्या राजकीय चर्चांना योग्य वळण देण्यासाठी विद्यापीठांमधून खास अधिकारी नेमण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सरकारविरोधात मतप्रदर्शन करणाऱ्या टीकाकारांना हुडकून काढून त्यांच्यावर कार्यवाही होऊ लागली. शिंजियांगमधील सरकारविरोधात कारवाया करणाऱ्या निदर्शकांनी २००९ मधे फेसबुकचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर फेसबुकवर बंदी आली. गुगलने २००६ मधे गुगल. सीएन ही चीनसाठी खास सेवा सुरू केली. मात्र पुढे पुढे चिनी कंपन्यांची स्वतःची सेवा सुरू केली आणि परदेशी कंपन्यांवर बंधने आल्याने त्यांनी चीनमधून गाशा गुंडाळला.

सेन्सॉरशीपचे कडक धोरण

क्षी जिनपिंग सत्तेत आल्यावर २०१३ नंतर काही ग्रुप्स राजकीय सुधारणांची मागणी करू लागले. वाढती सुबत्ता आणि वाढता सधन मध्यमवर्ग यामुळे इंटरनेट आणि सोशल मीडिया हे पक्षाला आणि सरकारला गंभीर आव्हान देऊ शकतील, याची कल्पना क्षी जिनपिंग यांना आली होती. त्यांनी अनेक बंधने घालीत, तंत्रज्ञानावर नियंत्रण प्रस्थापित करीत, गुगल-फेसबुकवर बंदी घालीत, फायरवॉल अधिक बळकट करीत इंटरनेटच ताब्यात घेतले. सुरुवातीला त्यांनी इंटरनेटचा फायदा करून घेत सोशल मीडियावर फॉलोअर्स निर्माण केले.

प्रयत्नपूर्वक केलेले प्रतिमासंवर्धन आणि समाज-माध्यमांचा हुशारीने केलेला वापर यामुळे क्षी जिनपिंग यांचे चीनमधे मोठ्या संख्येने भक्त आणि फॉलोअर्स आहेत, फॅन्सचे क्लब्स आहेत. आदर्श जोडपे कसे असावे याचे उदाहरण क्षी जिनपिंग आणि पेंग लियून यांच्या जोडीवरून दिले जाते. फेसबुकवर बंदी असली तरी क्षी जिनपिंग यांची आंतरराष्ट्रीय छबी निर्माण करण्यासाठी नियंत्रित प्रमाणात फेसबुकचा वापर होतो. त्यांच्या दृष्टीने वेसिन आणि वेईबो ही दोन्ही चीनमधील समाजमाध्यमे ॲसेट्‌स होती. भ्रष्टाचार कोठे होतो, त्याबद्दलची माहिती गोळा करण्यासाठी त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत इंटरनेटचा वापर होत असे. तसेच भ्रष्टाचाराविरोधात कार्यवाही झाली की, ती या समाजमाध्यमातून वायरल होत असे.

चीनच्या सेन्ट्रल लीडिंग ग्रुप फॉर सायबरस्पेस अफेअर्स या इंटरनेटवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संघटनेचे प्रमुखपद क्षी यांनी २०१४ मधे स्वतःकडे घेतले. त्यानंतर त्यांनी इंटरनेट वापरावर अनेक निर्बंध टाकले. त्याबरोबर अस्तित्वात असलेल्या स्टेट इंटरनेट इन्फर्मेशन ऑफिसचे पुनरुज्जीवन करून ते बळकट केले. त्याचे प्रमुख लू वे यांनी इन्फर्मेशन सिक्युरिटी, इन्फर्मेशन कंट्रोल आणि इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी या उद्दिष्टांसाठी अधिक बंधने घालण्याचे काम सुरू केले.

लू वे हे राजकीय दृष्ट्या अतिशय शक्तिशाली झाले. त्यांनी चीनमधील इंटरनेट पूर्णतः सरकार आणि पक्ष यांच्या नियंत्रणाखाली आणले आणि सेन्सॉरशिपचे कडक धोरण राबविले. पुढे २०१६ मधे चीनमधे शक्तिशाली राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांचे जे होते, तेच लू वे यांचे झाले. नियंत्रणाचा अतिरेक झाल्याने पुढे त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा दुरुपयोग हे आरोप होऊन त्यांनाच तुरुंगात जावे लागले.

चीनला मोठी साम्राज्याची परंपरा आहे

दक्षिण चीनमधील वुझ्हेन या छोट्या गावी डिसेंबर २०१५ मधे चीनची दुसरी जागतिक इंटरनेट कॉन्फरन्स भरली होती आणि तिथे क्षी जिनपिंग यांची इंटरनेटबद्दलची व्हिजन स्पष्ट झाली. कोणत्याही देशाचे इंटरनेटवर वर्चस्व असू नये, मात्र त्यांनी इतर देशांत ढवळाढवळही करू नये. देशांना आणि त्यांच्या सरकारांना त्यांच्या प्रथांनुसार इंटरनेटविषयीचे धोरण ठरवू द्यावे. सरकारचे स्वतःच्या लोकांशी असणारे नाते महत्त्वाचे आहे. लोकांना बाहेरील जगाशी संपर्क साधू देण्यास कितपत स्वातंत्र्य द्यावे, हेही महत्त्वाचे आहे. मात्र यासंबंधीचे निर्णय सरकार आणि प्रचलित व्यवस्थेने घ्यावेत.

एकंदरीतच इंटरनेटवरील सर्व नियंत्रण सरकारकडेच राहील, अशी कार्यक्षम व्यवस्था क्षी यांनी केली आहे. इंटरनेटचा वापर उद्योगधंद्यांसाठी, ऑनलाईन मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, शिक्षण आणि इतर प्रयोजनासाठी करावा; मात्र राजकीय असहमती दर्शविण्यासाठी वा त्याआधारे संघटन करून मागण्या करणे, जनमत निर्माण करणे वा दबाव गट निर्माण करणे याला क्षींचा विरोध आहे. त्यामुळे सरकार दुबळे होते, असे त्यांना वाटते. त्यातून फार सर्जनशील अभिव्यक्ती होऊ नये, सिव्हिल सोसायटी निर्माण होऊन राजकीय अडचणी वाढू नयेत, असे त्यांना वाटते. चिनी इतिहासात मोठ्या साम्राज्यांची एक परंपरा आहे. सर्वच काळातील राज्यसंस्थांनी लोकांच्या अभिव्यक्तीवर आणि माहितीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवले होते. आजचे राज्यकर्ते तेच करीत आहेत.

बायडूसारखे स्वदेशी सर्च इंजिन आणि इतर स्वदेशी समाजमाध्यमांचा वाढता वापर करून, गुगल, फेसबुकवर बंदी घालीत क्षी जिनपिंग यांनी इंटरनेटचे, सोशल मीडियाचे पूर्ण स्वदेशीकरण करून टाकले आहे. शिवाय सरकारचे मोठे नियंत्रण इंटरनेट आणि त्यासंबंधीच्या सर्व उद्योगांवर आहे. इंटरनेटमुळे कम्युनिस्ट पक्ष आणि सरकार लोकांवर आणि त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू शकते. लोकांची मते, त्यांचे विचार आणि त्यांना भावणारे अग्रक्रम अजमावू शकते आणि धोरणआखणी आणि इतर कारवाईही करू शकते. 

हेही वाचा : छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

लोकांवर पाळत ठेवणारं इंटरनेट

अभेद्य फायरवॉलच्या साह्याने माहितीच्या ‘फ्लो’वर नियंत्रण ठेवून पाश्चिमात्य आणि इतर देशांतील विचार चीनच्या सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचू देत नाही. वीपीएनचा वापर चीनमधील खासगी कंपन्या, मोठ्या बँक्स आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या करतात. नवीन तंत्रज्ञानाचा २०१५ मधे वापर करीत क्षी यांच्या सरकारने व्हर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स वीपीएनसुद्धा ब्लॉक करून टाकले. त्यामुळे त्यांनाही देशाबाहेरच्या वेबसाईट्‌स पाहता येणे अशक्य झाले.

याशिवाय क्षी यांना सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमातून सर्वच लोकांशी थेट संवाद प्रस्थापित करता येतो, त्यांच्यावर प्रभाव टाकता येतो. इंटरनेटवरील कंटेंटवरही त्यांनी कडक नियंत्रण ठेवले आहे. इंटरनेट नियंत्रण आणि कंटेंट सेन्सॉर करण्यासाठी चिनी सरकारने २० लाख लोकांची फौज ठेवली आहे. समाजवाद, राष्ट्रीय हित, नागरिकांचे मूलभूत हक्क, कायदा आणि सुव्यवस्था, नैतिकता इत्यादी पक्षाला जे काही महत्त्वाचे वाटतात, तेच कंटेंट इंटरनेटवर येऊ शकतात. 

अलीकडे तर क्षी जिनपिंग यांच्या काळात इंटरनेटचा उपयोग अंतर्गत सुरक्षेसाठी विशेषतः लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी, फेस रेकग्निशनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी होत आहे. इंटरनेट सॉव्हर्निटी हा शब्दप्रयोग चीनने २०१० मधे केला, तरी क्षी यांच्या कारकिर्दीत त्याला अर्थ प्राप्त होतो आहे. त्यानुसार चिनी बाजारपेठांमधे चिनी स्वदेशी इंटरनेट कंपन्यांनाच प्राधान्य देण्याचा विचार आहे. पाश्चिमात्यांकडून सर्व काही शिकून घेऊन, त्यांच्या कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवून आपल्याच बायडू, टेनसेंट, रेनरेन या इंटरनेट कंपन्यांना चीनमधे स्थिरावू देण्याची चीनची व्यूहनीती आहे. अमेरिका आणि चीनमधे सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धात इतर मुद्यांबरोबर हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

चीनी सरकारची विश्वासार्हता

क्षी यांच्या धोरणामुळे चीनला हवे असणारे राजकीय स्थैर्य कसेबसे मिळू शकेलही; परंतु दीर्घ मुदतीत या भूमिकेत चीनचे नुकसानही आहे. जागतिक माहितीचा, संकल्पनांचा, इतर घडामोडींचा फ्लो एकदा नाकारला की संशोधन, नव्या सर्जनशील संकल्पना, प्रयोगशीलता यावरही विपरीत परिणाम होतो. शिवाय इतक्या कडक इंटरनेट बंधनांमुळे चिनी सरकारची, त्यांच्या माहितीची विश्वासार्हता कमी होते, हे वास्तवही चीन अनुभवीत आहे. सरकारविरोधात अनेक प्रकारचे नेटिझन्सचे गट कार्यरत होत राहतात, हेही वास्तव आहे.

चीनमधील इंटरनेटधारकांना २०१२-१३ पर्यंत अशी अशा होती की, इंटरनेटच्या वापराने सरकारवर दबाव निर्माण होईल आणि त्यातून भविष्यकाळात काही अनुकूल राजकीय बदल घडून येईल. मात्र क्षी जिनपिंग यांनी सरकारचे आणि पक्षाचे इंटरनेटवरील आणि त्याच्या माध्यमातून लोकांवरील नियंत्रण शाबूत ठेवले आहे. नव्हे, हे नियंत्रण अधिक प्रभावी केले आहे.

इंटरनेटच्या उदाहरणावरून असे दिसेल की, आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी राजकीय अजेंड्याची अंमलबजावणी करताना क्षी यांनी स्वतःकडे अधिकार घेत चीनमधील लोकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला आहे. इंटरनेटव्यतिरिक्त इतर बाबी- सुरक्षा, कायद्याचे राज्य, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, शेजारच्या राष्ट्रांशी संबंध- पाहिल्या तरी क्षी यांच्या कार्यपद्धतीत हाच पॅटर्न दिसून येईल.

हेही वाचा : 

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

खरंच, भारतात कोरोनाची दुसरी लाट जूनमधे येणार आहे?

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?

डब्ल्यूएचओनं आधीचं कोरोनाचा इशारा दिला, तरीही ब्लेमगेम का सुरूय?