पाकिस्तानात सध्या आरोप प्रत्यारोपांचा धुरळा उडतोय. देश अराजकाच्या स्थितीत सापडलाय. गेल्या महिन्यात विरोधकांनी इम्रान सरकारविरोधात सूर लावला होता. तो थंडावला नसला तरी त्याचा जोर काहीसा कमी झालाय. त्याची अनेक कारणं आहेत.

'पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मुवमेंट' या सरकारविरोधी आघाडीतल्या पक्षांनी मुस्लिम लीग नवाजचे प्रमुख असलेल्या नवाज शरीफ यांच्यावर, लष्करप्रमुख आणि आयएसआय प्रमुखांवर केलेल्या आरोपांपासून स्वतःला दूर ठेवायचा प्रयत्न सुरू केलाय.

दुसरीकडे ब्रॉडशीट एलएलसी या ब्रिटिश फर्मने पाकिस्तानच्या नॅशनल अकाऊंटेबिलिटी ब्युरोवर आरोप केलेत. तसंच नवाज शरीफ यांच्या बेकायदा संपत्तीचा तपास थांबवण्यासाठी त्यांच्या पुतण्याने देऊ केलेली लाच याचा गौप्यस्फोट केल्यामुळे देशात गोंधळ उडालाय. तिसरी गोष्ट म्हणजे देशात वीज पुरवठा अचानक बंद करण्यात आलाय.

हेही वाचा : ब्रेन ड्रेनपेक्षा विघातक आहे वेल्थ ड्रेन!

आंदोलनाचं रुपडं पालटलं

पाकिस्तानी लष्कराच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आलेल्या इम्रान खान सरकारविरोधात सगळ्या विरोधी पक्षांनी जोरदार आंदोलन उभं केलं. इम्रान सरकार अडचणीत आणलं. त्यामुळे सरकार पडण्याची शक्यताही निर्माण झाली. पण ब्रिटनमधे आसरा घेतलेले माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी या आंदोलनाला लष्करप्रमुख आणि आयएसआय प्रमुख यांच्या विरोधातल्या आंदोलनाचं स्वरूप दिलं. त्यामुळे लष्कराने इम्रान खान यांना पदावरून काढण्याच्या हालचाली बंद केल्या.

इम्रान खाद यांना पदावर कायम ठेवलं असलं तरी तेच आंदोलकांचं लक्ष्य राहतील अशी व्यवस्थाही केलीय. त्यामुळे आता इम्रानविरोधी आघाडीतल्या पक्षांनी आमचं लक्ष्य लष्कर नाही तर इम्रान सरकार आहे हे स्पष्ट करून नवाज शरीफ यांच्या लष्करविरोधी आंदोलनातली हवा काढून टाकली.

नव्या आरोपानं इम्रान, शरीफ अडचणीत?

पाकिस्तानमधल्या राजकारण्यांनी परदेशी बँकांत गुंतवलेला काळा पैसा शोधून काढण्याची कामगिरी ब्रॉडशीट एलएलसी या ब्रिटिश कंपनीकडे सोपवण्यात आली होती. त्या कंपनीने काही नव्या गोष्टी उघड करून पाक सरकार आणि नवाज शरीफ यांच्यासारख्या राजकारण्यांना अडचणीत आणलंय. 

जनरल मुशर्रफ अध्यक्ष होते त्याचवेळी पाकिस्तानातल्या भ्रष्टाचाराचा शोध घेणार्याक नॅशनल अकाऊंटेबिलिटी ब्युरोने ब्रॉडशीट एलएलसी या कंपनीकडे देशातल्या राजकारण्यांच्या परदेशातल्या गुंतवणुकीचा शोध घेण्याची कामगिरी सोपवली होती. या कंपनीशी झालेला करार २००३ ला संपला होता. 

पण या कामाचे पैसे पाकिस्तान सरकारने आपल्याला दिले नाहीत, असा आरोप करत कंपनीने ब्रिटिश न्यायालयात पाकिस्तान सरकारविरोधात खटला दाखल केला. त्याचा निकाल लागून न्यायालयाने या कंपनीला ३ कोटी ३० लाख डॉलर देण्याचा आदेश दिला. त्यातले २ कोटी ८७ लाख डॉलर कंपनीने ब्रिटनमधल्या पाकिस्तान उचायुक्तालयाच्या बँक खात्यातून वसूलही केले.

आता बाकीच्या रकमेसाठी तगादा लावलाय. हे करताना कंपनीचे प्रमुख कार्यवाह मुसावी यांनी यूट्यूब चॅनलला एक मुलाखत देऊन म्हटलंय की, माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या पुतण्याने शरीफ यांच्या काळ्या पैशाच्या गुंतवणुकीचा तपास थांबवण्यासाठी कंपनीला अडीच कोटी डॉलरची लाच देऊ केली. या आरोपामुळे इम्रान खान सरकार आणि लष्कराला शरीफ यांच्याविरोधात एक नवं हत्यार मिळालंय. 

विचित्र स्थिती निर्माण व्हायचं कारण

याचा वापर करून इम्रान सरकार आणि लष्कराने नवाज शरीफ आणि सरकारविरोधी आघाडी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायला सुरवात केलीय. त्यामुळे सरकारविरोधी आंदोलन विस्कळीत झालं. या आंदोलनाच्या नेत्यांनी शरीफ यांनी लष्करावर केलेल्या आरोपापासून आपल्याला दूर ठेवायचा प्रयत्न सुरू केलाय. विरोधकांमधल्या या गोंधळाचा फायदा घेण्याचा इम्रान खान प्रयत्न करतायत.

देशात अचानक दीर्घकाळ वीजपुरवठा बंद झाल्याने लोकांचा इम्रान सरकारविरुद्धचा असंतोष अधिकच वाढलाय. सध्याच्या घडीला विरोधकांना जनतेचा फारसा पाठिंबा नाही आणि इम्रान सरकारविरुद्ध असंतोष कायम आहे, अशी विचित्र स्थिती पाकिस्तानात निर्माण झालीय. थोडक्यात, दोन हत्तींच्या भांडणात रान उद्ध्वस्त व्हावं तशी परिस्थिती पाकिस्तानची झालीय.

राजकीय पक्षांच्या चढाओढीत जनता भरडली जातेय. पाकिस्तानकडे भरपूर साधन संपत्ती आहे. देशात वीजनिर्मितीही पुरेशी होतेय. पण प्रशासन पूर्ण ढिलं पडलंय. लष्कराची सत्तेवर पकड आहे. त्यामुळे भारताची भीती दाखवून लष्कर एकीकडे देशाची संपत्ती लुटतंय; तर दुसरीकडे सर्व राजकारणी आपलं घर भरतायत. अशा स्थितीत देशातल्या गरीब जनतेला कुणीही वाली उरलेला नाही.

हेही वाचा : शपथ घेतल्यानंतरही सोपा नसेल जो बायडन यांचा प्रवास

पाकिस्तानची दिवाळखोर अवस्था

पाकिस्तानमधे चीनने इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी गुंतवणूक केली आहे. पण या गुंतवणुकीला धोका निर्माण झालाय. या गुंतवणुकीतून जो परतावा चीनला हवाय, तो मिळण्यात अडचणी येतायत. त्यातच बंडखोर बलोच संघटना या कॉरिडॉरच्या कामावर हल्ले करून अडथळे निर्माण करत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात रेल्वेमार्ग निर्माण करण्याची योजना चीनने सोडून दिली.

पाकिस्तान सध्या दिवाळखोर अवस्थेत आहे. त्याला चीन वगळून इतर देशांकडून मिळणारी आर्थिक रसद बंद झालीय. सौदी अरब हा हमखास मदत करणारा देश होता. पण त्याच्याशी पाकिस्तानचे संबंध बिघडलेत. चीन हा पाकिस्तानचा घट्ट मित्र आहे. पण चीनला मदतीच्या बदल्यात घसघशीत मोबदला हवा असतो. तो पाकिस्तान देणार का हा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था दहशतवाद बंद झाल्याशिवाय मदत द्यायला तयार नाहीत.

आपण दहशतवाद बंद करत आहोत हे दाखवण्यासाठी पाकिस्तानी न्यायालयांकडून हाफीज सईद आणि झकावी यांना शिक्षा दिल्याचं जाहीर झालं. पण ही फक्त मदत मिळवण्यासाठी केलेली धूळफेक आहे, हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना माहितीय. त्यामुळे पाकिस्तानच्या हातातला भिकेचा कटोरा रिकामाच आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर येत्या काळात पाकिस्तानात अराजक माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

हेही वाचा : 

‘केम छो’ची साद, गुजराती मतदार देईल का दाद?

ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

त्यांच्या वर्णद्वेषाचा धिक्कार, आपल्या वर्णद्वेषाचा उदो उदो

इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?