सेक्स टॉईजबद्दल भारतात एवढा गोंधळ का?
इंटरनेटवर सहजपणे सेक्स टॉईज विकत घेता येतात. सोशल मीडियावर त्याच्या बिनधास्त जाहिराती दिसतात. शहरांमधल्या काही दुकानांमधेही सेक्स टॉईज उपलब्ध आहेत. आता हे सगळं कायदेशीर की बेकायदेशीर, याबद्दल कुणालाच नीटसं माहीत नाही. एकीकडे या सेक्स टॉईजचा वापर वाढतोय आणि त्याचा उद्योगही अब्जावधींच्या पलिकडला आहे. तरीही या सगळ्याबद्दल भारतात टॅबू आहे.
सेक्स या गोष्टीबद्दल आपल्याकडं लई म्हणजे लईच गोंधळ आहे. त्यात सेक्स टॉईज वगैरे बोललं की बोंबाबोंबच. त्यात पुन्हा पुण्यासारख्या सांस्कृतिक राजधानीत असं काही सापडलं तर काय होईल, हे सांगायलाच नको. झालं असंच. गेल्या आठवड्यात पुण्यातल्या एका गोडाऊनवर रेड पडली आणि त्यात तब्बल ११ लाख रुपयांची सेक्स टॉईज जप्त करण्यात आली. पोलिसांच्या मॅटरमधे आपण पडणं योग्य नाही, पण सेक्स टॉईज या विषयाबद्दल मात्र चर्चा करायलाच पाहिजे. कारण, सेक्स टॉईजबद्दल आपल्याकडे फुल टू गोंधळ आहे.
भारतात सेक्स टॉईज, सेक्स फर्निचर, कपडे यांचा ऑनलाईन बिझनेस तुफान फॉर्ममधे आहे. फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार, २०२० मधे हा व्यवसाय १.१५ अब्ज डॉलर एवढा होता. २०२३ पर्यंत २.०९ अब्ज डॉलर एवढा होईल. साधारणतः दरवर्षी ५.८ टक्के वेगाने या व्यवसायात वाढ होतेय. आता एवढी उलाढाल होत असलेल्या या धंद्याबद्दल कुणालाच काहीही माहिती नाही, असं कसं होऊ शकतं. पण कायदेशीरदृष्ट्याही या सगळ्या विषयाबद्दल प्रचंड संभ्रम आहे.
कायदेशीर-बेकायदेशीरपणा
सेक्स टॉईज म्हणजे काय, इथूनच खरा गोंधळ सुरू होतो. आपल्याकडे कायदेशीरदृष्ट्या सेक्स टॉईज म्हणजे काय, याची कायदेशीर व्याख्याच नाही. त्यामुळे कोर्टाच्या आधीच्या निर्णयानुसार या टॉईजच्या कायदेशीर-बेकायदेशीरपणाचा अंदाज बांधला जातो. यासाठी जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संविधानिक मूलभूत हक्क, नैतिकता, अश्लीलता आणि शारीरिक संबंधांबाबत गोपनीयतेचा हक्क या संज्ञा कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्या जातात.
इंडियन पिनल कोडच्या कलम २९२ नुसार, अश्लील वस्तूंची खरेदी-विक्री, जाहिरात, आयात-निर्यात बेकायदेशीर आहे. तसंच आयपीसीच्या कलम २९४ अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी अश्लीलता, अश्लील वर्तन आणि लेखन हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सेक्स टॉईजचा वापर खासगीत होत असला तर त्याला अश्लील समजणं चुकीचं ठरेल. सेक्स टॉईजचा वापर किंवा व्यापार अश्लीलता ठरतो का याबद्दल कायद्यामधे स्पष्ट तरतूद नाही.
२०१८ पूर्वी आयपीसीच्या कलम ३७७ नुसार सेक्स टॉईजचा वापर हा ‘अनैसर्गिक शारीरिक संबंध’ समजला जायचा. त्यामुळे त्यावर बंदी होती. पण, २०१८ मधे कलम ३७७ कायद्यामधून काढून टाकलं गेलं. या बदलामुळे समलैंगिकता तसंच व्यक्तीच्या व्यक्तिसापेक्ष लैंगिक निवडीला कायद्याने मान्यता मिळाली आणि या उत्पादनांच्या वापरावरचे निर्बंध उठले. पण आयपीसीच्या कलम ३७६ नुसार, साथीदाराच्या परवानगीशिवाय सेक्स टॉईजचा वापर केला, तर तो अपराध ठरू शकतो.
हेही वाचा: तर आपण विचार करणंही डिजिटल यंत्रांकडे सोपवून देऊ
याआधी काय घडलंय?
अजूनही कस्टम्स कायद्यानुसार या उत्पादनांची आयात-निर्यात बेकायदेशीर आहे. अशी बेकायदेशीर आयात केली तर त्या वस्तू जप्त होऊ शकतात. त्यामुळे या सेक्स टॉईजचं उत्पादन आणि खरेदी- विक्री याला अश्लील वर्तन संबोधणारी स्पष्ट तरतूद भारतीय कायद्यात नाही.
२०११ मधे 'कविता फुंबरा विरुद्ध कस्टम आयुक्त, कलकत्ता' या खटल्यात कलकत्ता हायकोर्टाने 'अशा उत्पादनांना ‘अश्लील’ संबोधलं जाऊ शकत नाही' असं मत नोंदवलं होतं. त्यामुळे जर या वस्तू जर जाहीरपणे प्रदर्शित केल्या नाहीत आणि त्याचं पॅकेजिंग कायदेशीर असेल, तर ते बेकायदेशीर ठरत नाही, असं काही कायदेतज्ञांचं मत आहे.
यातला आणखी एक मुद्दा म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. याआधारे प्रत्येकाला स्वतःच्या शरीराच्या, लैंगिक किंवा शारीरिक संबंधांच्या गोपनीयतेचा हक्क आहे. 'के. एस. पुत्तुस्वामी आणि इतर विरूद्ध युनिअन ऑफ इंडिया' या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं हे हक्क अधोरेखित केलेत.
पुणे पोलिसांचं म्हणणं काय?
पुण्यात पडलेल्या रेडमधे सापडलेला माल हा एका ऑनलाइन वेबसाइटवरून ऑर्डर केलेला होता. यासंदर्भात पुणे मिररने पुणे पोलिसांशी संवाद साधला. त्यात वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक अशोक कदम यांनी सांगितलं की, 'आम्ही ही रेड आयपीसीच्या २९२ आणि २९३ या कलमांखाली घातली आहे. त्यानुसार अशा पद्धतीची खरेदी विक्री अश्लील साहित्याच्या व्यापारामधे मोडते. या प्रकरणी अधिक चौकशी केली जाईल.’
या सगळ्या प्रकरणामुळे आता पुन्हा सेक्स टॉईज हा विषय चर्चेत आला आहे. हे सगळं वापरणं, खरेदी-विक्री करणं हे कायदेशीर आहे का? याबद्दल प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर या संदर्भात कायदेशीर स्पष्टता यायला हवी.
हेही वाचा: इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?
वेब आणि डार्कवेबचा घोळ
सेक्स टॉईज विक्री करणाऱ्या एका वेबसाईटच्या मुखपृष्ठावर खाली त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट मांडली आहे. त्यात ते म्हणतात की, 'सेक्स टॉईज विक्रीला भारतातला कायदा नाही म्हणत नाही. फक्त तुम्ही त्याचं प्रदर्शन करू शकत नाही. कारण असं प्रदर्शन करणं हे भारतीय कायद्यानुसार दंडनीय अपराध आहे. त्यामुळे ऑनलाइन खरेदी करणं हा सुरक्षित मार्ग असल्याचं या वेबसाईटवर नोंदवण्यात आलंय.’
एकंदरीत काय तर, स्पष्ट तरतुदींच्या अभावामुळे या वस्तूंच्या विक्रीवर कायद्याचे निर्बंध प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने मांडतो. याच अस्पष्टतेचा फायदा घेऊन विविध प्रकारचे सेक्स टॉईज सध्या ऑनलाईन तसंच स्थानिक दुकानांमधे, काही ठिकाणी अगदी रस्त्यांवर विक्रीला असतात. ही विक्री करण्याची पद्धत जर अश्लील सिद्ध झाली तर विक्री बेकायदेशीर ठरते.
सायबर सिक्युरिटीच्या दृष्टिकोनातूनही या सगळ्याकडे पाहायला हवं. आम्ही यासंदर्भात सायबर सिक्युरिटी एक्स्पर्ट निखिल महाडेश्वर यांच्याशी बोललो. ते म्हणाले की, 'सेक्स टॉईजचा हा व्यवहार जसा आता खुलेआमपणे नेहमीच्या इंटरनेटद्वारे होतोय, तसाच तो डार्कवेबद्वारेही होतो. नेहमीच्या वेबवर होणारा व्यवहार हा किमान शोधता तरी येतो. पण डार्कवेबवर होणारा व्यवहार हा शोधणं जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे या सगळ्याकडे फार चौकसपणे पाहणं गरजेचं आहे.’
भारतातली माहिती तंत्रज्ञान नियमावली २०२१ अजून अद्ययावत होत आहे. हा कायदा अंतिम स्वरूपात येण्यासाठी विविध सूचना आणि मुद्दे त्यात नव्याने समाविष्ट करावे लागतील. सेक्स टॉईज हे मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईनच खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. त्यामुळे या कायद्यामधे स्पष्टता आणणं अत्यंत गरजेचं आहे, असंही महाडेश्वर यांनी अधोरेखित केलंय.
बोलल्याशिवाय मार्ग नाही
सेक्स टॉइजच्या कायदेशीर बाबींचा हा गोंधळ संपवण्यासाठी अशा विषयावर मोकळेपणाने बोललं पाहिजे. भारतात समलैंगिकतेसंदर्भातला कायदा झाला याचं कारण या विषयावर मोकळेपणानं झालेली चर्चा हेच होतं. त्याचप्रमाणे सेक्स टॉईज या विषयावरही आता खुलेआमपणे चर्चा व्हायला हवी.
कोरोनानंतर सेक्स टॉइज विक्री वाढल्याचं काही वेबसाइट्सचं म्हणणं आहे. कोरोनानंतर आलेला एकटेपणा घालवण्यासाठी अनेकांनी हा मार्ग निवडल्याचं त्यात नोंदवलंय. हा जर कल असेल, तर एकटेपणासारख्या मानसिक आजाराच्या दृष्टिकोनातूनही याकडे पाहायला हवं.
या विषयाकडे फक्त अश्लील अश्लील म्हणून कानावर हात ठेवण्याऐवजी, त्याच्या विविध पैलूंवर सामाजिक पातळीवर चर्चा व्हायला हवी. त्याच्या कमी-अधिक गोष्टींचा विचार करून त्यातल्या कायदेशीर अडचणी दूर केल्या गेल्या पाहिजेत. त्यामुळे भविष्यात तरी या गोष्टींकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात स्पष्टता यायला मदत होईल. शेवटी सेक्सबद्दलचा टॅबू दूर होणं, ही आज काळाची गरज ठरली आहे.
हेही वाचा:
ई-सिगारेटवर बंदी व्यसन रोखण्यासाठी की तंबाखू लॉबीमुळे?
