छत्तीसगडची राजधानी रायपूर इथं आयोजित काँग्रेसचं महाअधिवेशन हे या ‘ग्रँड ओल्ड पार्टी’साठी सर्वार्थानं महत्त्वाचं होतं. कारण अनेक वर्षांनंतर हे अधिवेशन झालं. तसंच बर्‍याच काळानंतर पक्षाच्या अधिवेशनादरम्यान काँग्रेस अध्यक्षपदावर असणारी व्यक्ती ही गांधी-नेहरु कुटुंबाबाहेरची होती. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे सर्वांचंच लक्ष असणं स्वाभाविक होतं. २०२४च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात काँग्रेसमधे ठोस रणनितीची आखणी होईल, अशी अपेक्षा होती. पण ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही.

हेही वाचा: महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

खर्गे यांच्यासमोर मोठं आव्हान

काँग्रेस पक्षातल्या लोकशाही व्यवस्थेचा प्रश्न होता. मल्लिकार्जुन खर्गे यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर कार्यकारिणी समितीची निवडणूक होण्याची शक्यता होती. पण निवडणूक करण्याऐवजी खर्गे स्वतःच्या मर्जीने सदस्य निवड करणार आहेत. तसंच सदस्यसंख्याही वाढवण्यात आली आहे.

पक्षाने आपल्या घटनेत बदल करून पक्षाच्या कार्यसमितीच्या स्थायी सदस्यांची संख्या ३५ पर्यंत वाढवली आहे. आतापर्यंत सभासदांची संख्या २३ होती. समितीच्या संख्याबळात वाढ झाल्यामुळे पक्षातल्या संघटनात्मक समस्या सुटलेल्या आहेत, असं वाटत नाही.

काँग्रेस पक्षातले बरेच नेते महत्त्वकांक्षी आहेत, जी-२३ या असंतुष्ट गटाचे काही नेते आहेत, अनेक तरुण नेते आहेत; या सर्वांसाठी हा निर्णय पटणारा नाही. तसंच या समितीसाठी पक्षाच्या ३१ नेत्यांची निवड करणं हेही काँग्रेसचे अध्यक्ष खर्गे यांच्यासमोर मोठं आव्हान असणार आहे.

काँग्रेसचा इतिहास पाहिल्यास वरिष्ठ पातळीवरच्या समितीत महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक गटांना प्रतिनिधित्व दिलं जातं. यानुसार आता हे प्रतिनिधित्व कसं निश्चित होईल, हे पाहावं लागेल. पक्षसमितीत आजवरची परंपरा कायम राखली गेली नाही तर  चुकीचा संदेश जनतेत जावू शकतो.

टीम राहुल अधिक ताकदवान?

आज काँग्रेसमधले अनेक गट आणि व्यक्ती अनौपचारिक पातळीवर त्यांच्या दाव्याचा विचार करण्यासाठी खर्गे यांच्यावर दबाव आणत आहेत. 'टीम राहुल गांधी'चं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारे डझनभराहून अधिक पक्षनेते आहेत. रणदीप सिंग सुरजेवाला, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, चेल्ला कुमार, मणिकम टागोर आणि जितेंद्र सिंग यांसारख्यापैकी काही पात्रं महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. त्यांना पुनरागमनाची प्रतीक्षा आहे.

राहुल गांधींनीच सीडब्ल्यूसी किंवा संघटनेत जबाबदारी घ्यायला नकार दिला तर काय? त्यांच्या गटातले अनुयायी पक्षाचं पद स्वीकारायला नकार देतील का? अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंग, सेलजा कुमारी, तारिक अन्वर, भक्त चरण दास, पी चिदंबरम, जेपी अग्रवाल, जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, शक्तीसिंह गोहिल, एचके पाटील यांसारखे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते सीडब्ल्यूसीचे प्रबळ दावेदार आहेत. राहुल गांधी यांनी सातत्यपूर्ण वाटचाल सुरू ठेवली तर त्यांचा हा गट अधिक ताकदवान होईल.

हेही वाचा: नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

हायकमांड संस्कृतीमुळे काँग्रेसचं नुकसान

अध्यक्ष निवडणुकीत खर्गे यांच्या विरोधात शशी थरूर हे प्रमुख असंतुष्ट नेते होते. थरूर यांना सीडब्ल्यूसीच्या बाहेर ठेवले तर चुकीचा संदेश जाईल. त्याचवेळी मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चव्हाण आणि आनंद शर्मा यांचे दावे आणि योगदान नाकारणं कठीण आहे. अभिषेक मनू सिंघवी आणि सलमान खुर्शीद यांच्याकडेही अनुभव आणि कायदेशीर कौशल्य आहे. या सर्वांतून खर्गे कोणाची निवड करतात आणि तिला पक्षातून कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.

काँग्रेस कार्यकारिणी पक्षाची रणनिती आणि धोरण आखण्याचं काम करते. त्यादृष्टीनं पक्षासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करणारं वातावरण कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत असायला हवं. काँग्रेसचा मागचा इतिहास पाहिला तर कार्यकारिणीत जेवढे अधिक नेते असतील, तेवढ्याच प्रमाणात निर्णय घेण्यास आणि धोरण ठरवायला विलंब होताना दिसलाय.

आजमितीला कार्यकारीणीत ३६ जण आहेत. आता मल्लिकार्जुन खर्गे हे आणखी सदस्यांची नियुक्ती करतील आणि ती संख्या ५० पर्यंत पोचेल. अशावेळी एक धोका राहतो आणि तो म्हणजे प्रत्येक जण आपली बाजू स्पष्टपणे मांडू शकत नाही. शेवटी  निर्णयाचे सर्वाधिकार हायकमांडकडे दिले जातात. एकुणातच हायकमांडच्या संस्कृतीनं काँग्रेसचं बरंच नुकसान झालंय आणि अजूनही होतंय.

विरोधकांना जोडण्याची जबाबदारी काँग्रेसची

रायपूर अधिवेशनाबाबत आणखी एक उत्सुकता होती. अधिवेशनाच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष भविष्यातलं सरकार स्थापन करण्याच्या द़ृष्टीने कोणता निर्णय घेतो किंवा कशी वाटचाल निश्चित करतो, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं होतं. कारण सध्याची राजकीय स्थिती पाहिली तर काँग्रेस स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकत नाही. त्यांना अनेक लहान सहान पक्षांना सोबत घ्यावं लागणार आहे आणि आघाडी करावी लागणार आहे.

यातही मोठी मेख म्हणजे काँग्रेस आपल्या पारंपरिक विचारसरणीनुसार आघाडीचं नेतेपद आपल्याकडे ठेवण्याबद्दल ठाम राहिल, असं दिसतं. पक्षाच्या मते, आघाडीचं नेतृत्व काँग्रेसने करावं आणि जिंकल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान व्हावं. पण अनेक प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसची ही भूमिका मान्य नाही.

काँग्रेसनं अधिवेशनात स्पष्ट केलं, की समान विचारसरणीच्या पक्षांना सोबत घेऊ. पण काँग्रेसच्या भूमिकेत मवाळपणा राहिल, असा संदेश अधिवेशनातून इतर पक्षांना दिला गेला नाही. दिल्लीचंच उदाहरण पाहा. आम आदमी पक्षाचे महत्त्वाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने नुकतीच अटक केली. पण याबद्दल काँग्रेस पक्ष सीबीआयच्या बाजूने दिसते, सिसोदियांच्या बाजूने नाही. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील.

जेव्हा विरोधकांत ऐक्याचा अभाव राहतो, तेव्हा आघाडीची शक्यता ही नेहमीच धुसर राहते. त्यामुळे विरोधकाचं ऐक्य केवळ फोटोपुरतं मर्यादित किंवा विखुरलेलं दिसतं. विरोधकांना जोडण्याची जबाबदारी खर्‍या अर्थाने देशातल्या सर्वांत जुना पक्ष म्हणून काँग्रेसचीच आहे. पण काँग्रेस पक्ष या भूमिकेपासून पळ काढत आहे.

हेही वाचा: राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग

धर्म आणि राजकारणाची सळमिसळ

अधिवेशनाचा विचार केला तर रायपूरमधे व्यवस्था खूपच चोख ठेवण्यात आली होती. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि राज्याच्या नेत्यांनी कोणतीही उणिव ठेवली नाही. पण संमेलनात सहभागी होणारे काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे मोठ्या नेत्यांना सहजपणे भेटू शकले नाहीत आणि त्यांच्यासमोर आपली बाजूही या कार्यकर्त्यांना मांडता आली नाही.

दुसरीकडे अधिवेशनात वैचारिक स्पष्टतेकडे फारसं लक्ष दिलं गेलं नाही. त्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवं होतं. यानिमित्ताने उदयपूरचं पक्षाचं चिंतन शिबिर आठवून पहा. या शिबिरातल्या चर्चाही आठवा. त्यात काँग्रेसच्या धार्मिक कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवण्याबद्दल विचारमंथन झालं. कारण भाजपने पहिल्यापासूनच या गोष्टी आस्थेशी नाळ जोडत आपली राजकीय भूमिका जनतेसमोर ठेवली आहे.

काँग्रेस पक्षांतले अनेक नेतेही धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याच्या बाजूने होते. पण काही प्रतिनिधींनी त्याला विरोध केल्यामुळे ही गोष्ट अर्ध्यावरच राहिली. अधिवेशनातल्या राजकीय प्रस्तावातही यासंदर्भात कोणतीही गोष्ट स्पष्टतेनं मांडलेली नव्हती. राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, काँग्रेस द्वेषाच्या विरोधात आहे. परंतु द्वेषाच्या विरोधात सर्वच पक्ष आहेत.

भाजपही अशा प्रकारचा दावा करू शकते. पंडित नेहरु यांच्या मते, राजकारणात धर्माचा समावेश करू नये. पण महात्मा गांधी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांनी धार्मिकतेशिवाय राजकारण चालत नाही, हे मान्य केलं होतं. हा संघर्ष काँग्रेसमधे सुरू होता. आजही काँग्रेसमधे अनेक नेते असे आहेत की ते धर्म आणि राजकारणाची सळमिसळ करण्याच्या बाजूने आहेत.

काँग्रेसचं अमृताशिवायचं मंथन

देशातल्या मोठ्या उद्योगपतींच्या घराण्यांविषयी राहुल गांधी वारंवार बोलतात आणि हीच गोष्ट त्यांनी रायपूरच्या अधिवेशनातही मांडली. पण काँग्रेसची राज्य सरकारं याच उद्योगपतींसोबत काम करत असल्याचं दिसून येतं. तसंच केंद्राप्रमाणेच आर्थिक धोरणांचा अवलंब करत आहेत. ही विसंगती पक्षाविषयीची जनसामान्यातली प्रतिमा संभ्रमित करायला पूरक ठरणारी आहे.

अधिवेशनाच्या आर्थिक प्रस्तावात काँग्रेसने पर्यायी आर्थिक धोरण किंवा दृष्टीकोन देशासमोर मांडला नाही. पण सामाजिक न्याय तसंच खासगी क्षेत्र आणि न्यायालय क्षेत्रात आरक्षण देण्याविषयीच्या मुद्द्यावर बरीच चर्चा झाली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दाही ऐरणीवर आला; पण सत्तेत आला तर न्यायव्यवस्थेतही आरक्षण लागू करू, असं आश्वासन काँग्रेस पक्ष अधिवेशनात देऊ शकला नाही. उलट ते चर्चा करू, असंच बोलत आहेत.

वाजपेयी सरकारच्या काळात तत्कालिन राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी यासंदर्भातला प्रस्ताव सरकारला पाठवला हेाता. पण सरकारने त्यावर मौन बाळगलं आणि काँग्रेसनंही खुलेपणाने पाठिंबा दिला नाही. कारण पक्षातच यावरून मतभेद आहेत. ज्याप्रमाणे जुन्या पेन्शन येाजनेवरून काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे, तशी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दिसून येत नाही. एकुणातच काँग्रेस अधिवेशनातल्या मंथनातून जे अमृत बाहेर येणं अपेक्षित होते, ते आलं नाही.

हेही वाचा: 

राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

काँग्रेस गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष निवडण्याची रिस्क का घेत नाही?

कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?