केंद्रशासित राज्य पुद्दूचेरी यापूर्वी किरण बेदी यांना नायब राज्यपाल पदावरून हटवल्यामुळं चर्चेत होतं. पण मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी यांच्या राजीनाम्यामुळे आणि नाट्यमय घडामोडींनंतर सरकार पुन्हा चर्चेत आलंय. पुद्दूचेरीतल्या नव्या निवडणुकीला जेमतेम दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना पुद्दूचेरीत सरकार अल्पमतात आलं आणि कोसळलं.

संख्याबळामुळे बिघडलं गणित

राजकारण संख्याबळावर अवलंबून असतं. हे संख्याबळाचं गणित जुळवून घ्यावं लागतं. हेच संख्याबळ सत्तेची खुर्चीही देऊ शकतं आणि खुर्चीवरून खालीही पाडू शकतं. काँग्रेस पक्ष २०१६ मधे निवडणूक जिंकून सत्तेत आला होता. त्यांच्याकडे १५ आमदारांचं संख्याबळ होतं. तर द्रमुक मुनेत्र कळघम या मित्रपक्षाकडे ४ आणि १ अपक्ष आमदार होता.

५ वर्ष व्यवस्थित सरकार चाललं. आणि आताच निवडणूका दोन महिन्यांवर असताना सरकारनं मान टाकली. काँग्रेसच्या ५ आणि द्रमुकच्या एका आमदारानं राजीनामा दिला. गेल्यावर्षी जुलैमधे पक्षविरोधी कारवायांमुळे १ आमदार अगोदरच कमी झाला होता. त्यामुळे काँग्रेसकडे ९ आमदार बाकी राहिले. हे राजकीय गणित बिघडल्यामुळं काँग्रेसचं आघाडी सरकार अल्पमतात आलं आणि काँग्रेसनं दक्षिणेतला एकमेव गडही गमावला.

दुसरीकडे विरोधी पक्षाचं संख्याबळ १४ होतं. त्यात ७ एन. आर. काँग्रेसचे,  ४ ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुनेत्र कळगम म्हणजे एआयडीएमकेचे आणि ३ आमदार नामनिर्देशित होते. हे तीनही आमदार भाजपाचे होते. असे ३३ आमदार विधानसभेत होते. पण नेत्यांच्या राजीनाम्यामुळे ही संख्या आली थेट २६ वर. यात काँग्रेस आघाडी सरकारचे १२ च आमदार शिल्लक राहिले. तर विरोधी पक्षाचे १४.

हेही वाचा : पेट्रोलची शंभरी पार, जबाबदार आधीचं सरकार?

नामनिर्देशित सदस्यांचं महत्त्व वाढलं

पुद्दूचेरीत विधानसभेसाठी येत्या मे महिन्यात निवडणुका होतायत. त्याची घोषणा निवडणूक आयोगानं केलीय. तिथं जेमतेम दोन महिने शिल्लक असताना काँग्रेसनं सत्ता गमावलीय. पुद्दूचेरीच्या नव्या नायब राज्यपाल तामिळसाई सौंदराराजन यांनी  नारायणसामी यांना सभागृहात आपलं बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं होतं.

काँग्रेस आणि द्रमुकच्या आमदारांनी 'फ्लोर टेस्ट' पूर्वीच सभागृहातून वॉक आउट केलं. फ्लोर टेस्ट ही विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी घेतली जाणारी 'मत चाचणी' असते. त्यानंतर सभागृहाचे स्पीकर वीपी शिवकोलांधु यांनी घोषित केलं की, सध्याचं सरकार आपलं बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरलंय. 

त्यानंतर नारायणसामी यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन आपला राजीनामा दिला. ही लोकशाहीची हत्या असल्याचं म्हणत थेट केंद्र सरकारला लक्ष केलं. केंद्रातलं भाजप सरकार, विरोधी पक्ष एनआर काँग्रेस आणि एआयडीएमके यांनी एकत्रितपणे मिळून आपलं सरकार पाडलं आहे, असा आरोपही त्यांनी केलाय.

खरंतर नारायणसामी हे आधीपासूनच दावा करत होते की, विधानसभेत तीन सदस्य आहेत ज्यांना भाजपनं नामांकन दिलंय. हे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून त्यांना 'फ्लोर टेस्ट'च्या वेळी मतदान करायची परवानगी देऊ नये.

काँग्रेसला बड्या नेत्यांचा रामराम

जुलै २०२० मधे पक्षविरोधी कारवाईमुळे काँग्रेसचा एक आमदार कमी झाला. पुद्दूचेरीतल्या काँग्रेस सरकारवर खरं संकट आलं ते यावर्षीच्या जानेवारीत. जानेवारीत काँग्रेसच्या दोन आमदारांनी राजीनामा दिला होता. यात पक्षातले नंबर दोनचे नेते मानले जाणारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ए. नमसिवायम आणि यी. थिपेन्थन या एका आमदाराचा समावेश होता.

राजीनाम्यानंतर या दोघांनीही भाजपमधे एन्ट्री केली. या आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभेचं संख्याबळ कमी होऊन ते ३० पर्यंत आलं आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची संख्या १६ झाली. 

या संकटातून काँग्रेस सरकार सावरण्यापूर्वीच १५ फेब्रुवारीला आरोग्यमंत्री एम. कृष्णा राव आणि त्यानंतर १६ फेब्रुवारी रोजी आमदार जॉन कुमार यांनी राजीनामा दिला. इथंच काँग्रेसचं आघाडी सरकार बहुमत गमावून बसलं. मंत्री राव आणि जॉन यांचा राजीनामा काँग्रेससाठी मोठा धक्का होता.

हेही वाचा : हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं

फ्लोर टेस्टपूर्वीच काँग्रेसची गोची 

किरण बेदी यांना नायब राज्यपालपदावरून काढून टाकण्याची विनंती मुख्यमंत्री नारायणसामी यांच्यासोबत मंत्री असलेल्या कृष्णा राव यांनी केली होती. पण नंतर कृष्णा राव यांनीच राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा काँग्रेससाठी मोठा धक्का होता. कृष्णा राव आणि जॉन कुमार या नेत्यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसचं आघाडी सरकार अल्पमतात आलं आणि सरकार कोसळलं.

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोन्हीकडच्या आमदारांचं संख्याबळ १४-१४ झालं. त्यामुळं विधानसभेतली एकूण सदस्य संख्या २८ वर आली. सरकार कोसळण्याची ही नामी संधी हेरून विरोधी एन. आर. काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख एन. रंगास्वामी यांनी सरकारनं बहुमत गमावल्याचा दावा केला. त्यांच्या दाव्यानंतर नव्या नायब राज्यपालांनी मुख्यमंत्री नारायणसामी यांना २२ फेब्रुवारी रोजी आपलं बहुमत सिद्ध करायचा आदेश दिला.

बरं सत्ताधारी आघाडी सरकारचा त्रास इथंच संपला नाही. रविवारी 'फ्लोर टेस्ट'च्या आदल्या दिवशीच आणखीन २ आमदारांनी राजीनामा देऊन संकटात भर घातली. या आमदारांमधे काँग्रेसचे लक्ष्मीनारायणन आणि द्रमुकचे के.के. वेंकटेशन या नावांचा समावेश आहे.

अशा प्रकारे सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या सगळ्या आशांवर पाणी फेरलं गेलं. विधानसभेतलं संख्याबळ २८ वरून २६ वर आलं. यात काँग्रेसचं संख्याबळ १२ पर्यंत कमी झालं. 'फ्लोर टेस्ट'पूर्वीच काँग्रेसची गोची झाली. मुख्यमंत्री नारायणसामी यांना राजीनाम्याशिवाय दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिला नाही.

भाजपवर घोडेबाजाराचा आरोप

विधानसभेतल्या 'फ्लोर टेस्ट'पूर्वीच मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी यांनी केंद्रातल्या मोदी सरकार आणि माजी नायब राज्यपाल किरण बेदी यांच्यावर सडकून टीका केली होती. 'किरण बेदी आणि केंद्र सरकारनं विरोधकांसह आमचं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केलाय. आम्ही गेली ५ वर्ष आमच्या आमदारांच्या एकजुटीमुळं सरकार चालवलंय.' असं एनडीटीवीला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री नारायणसामी यांनी म्हटलं होतं.

पुढं ते म्हणतात की, 'आपल्या सरकारनं विनंती करूनही, केंद्र सरकारनं विकास निधी दिला नाहीय. ही पुद्दूचेरीच्या जनतेची मोठी फसवणूक आहे. त्यामुळं विकास कामात मोठा अडथळा निर्माण झालाय.' दुसरीकडं भाजपनं घोडेबाजार करत बहुमतातलं सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना पैशाची लालूच दाखवली आणि इनकम टॅक्सच्या रेडची, ईडीच्या धाडीची भीती दाखवली असणार, असा आरोपही मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी यांनी केलाय.

पुद्दूचेरीतल्या नामनिर्देशित आमदार आणि भाजप अध्यक्षांनी हे आरोप फेटाळून लावले. सत्ता मिळूनही पुद्दूचेरीचा विकास करता आला नाहीय, असं म्हणत मुख्यमंत्री नारायणस्वामींवर टीकेची तोफ डागलीय. पुद्दूचेरी काँग्रेसचे प्रभारी गुंडूराव यांनी भाजपवर घोडेबाजाराचा आरोप केलाय.

हेही वाचा : आरएसएस आणि रिलायन्सच्या ब्रँड वॅल्यूला मोदींमुळे धोका?

किरण बेदी, सरकार वादाची ठिणगी

पुद्दूचेरीतले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नारायणसामी आणि तत्कालीन नायब राज्यपाल किरण बेदी यांच्यातले राजकीय संबंध तणावपूर्ण आणि संघर्षाचे होते. काँग्रेस सरकारच्या अगदी सुरवातीच्या काळापासून सुरू झालेला संघर्ष त्यांच्या नायब राज्यपाल पदावरून हटवण्यापर्यंत चिकटून राहिलाय.

किरण बेदींची राष्ट्रीय राजकारणाची महत्त्वकांक्षा लपून राहिलेली नाहीय. अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातला एक प्रमुख चेहरा म्हणून किरण बेदींकडे पाहिलं जातं. २०१५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत किरण बेदी भाजपाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार होत्या. या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.

काही काळ राजकीय पडद्यावरून दिसेनासं झाल्यानंतर, केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारनं त्यांची मे २०१६ ला पुद्दूचेरीच्या नायब राज्यपालपदी नेमणूक केली. पण दक्षिणेतल्या या छोट्याशा भागाच्या नायब राज्यपालपदी असताना, पुद्दूचेरीच्या काँग्रेस सरकारशी झालेल्या वादामुळे त्या राष्ट्रीय पातळीवर नेहमीच चर्चेच्या स्थानी राहिल्या.

पुद्दूचेरी सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करणं, सरकारी नेमणुका करायला नकार देणं, सरकारला निर्णय घ्यायला रोखल्याचे आरोप नारायणसामींनी त्यांच्यावर केले. हे सरकार आणि बेदी यांच्यात छोटे मोठे खटके उडत असतानाच नारायणसामींना त्यांच्या विरोधात फेब्रुवारी २०१९ मधे ६ दिवस धरणं आंदोलन करावं लागलं.

त्यांनी बेदी यांना हटवण्याची मागणी केली आणि त्यासाठी जानेवारीत तीन दिवस आंदोलनावर बसलेही. १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी किरण बेदी यांना राज्यपालपदावरून काढून टाकण्यात आलं होतं. मग पुद्दूचेरी राज्याचा अतिरिक्त कारभार तेलंगणाच्या राज्यपाल सौंदराराजन यांच्याकडे सोपवलं गेलंय.

किरण बेदींची उचलबांगडी

२०१६ च्या निवडणुकीत ३३ पैकी ३० जागांवर निवडणुक झाली. काँग्रेसनं २१ जागांवर निवडणूक लढवली. त्यापैकी १५ जागांवर विजय मिळवला. बहुमतासाठी २ आमदारांची कमतरता होती. सगळ्याच्या सगळ्या ३० जागांवर भाजपनं निवडणूक लढवली आणि त्यापैकी २९ जागांवरचं डिपॉझिट जप्त झालं. एकंदरीत भाजपाचा निवडणुकीत लाजिरवाणा पराभव झाला होता.

काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. द्रमुक आणि एका अपक्ष आमदारांच्या पाठींब्यानं सरकार स्थापन केलंही. त्यानंतर भाजपनं सरळ हस्तक्षेप न करता केंद्रशासित पुद्दूचेरीत नायब राज्यपाल किरण बेदींच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून राजकारण सुरूच ठेवलं. पण किरण बेदींशी जोडलेल्या विवादांची जंत्री पाहिली तर भाजपासाठी त्या अडचणीच्या ठरू लागल्या. त्यांची उचलबांगडी केल्याशिवाय भाजपला पर्याय उपलब्ध नव्हता.

केंद्रानं आपल्या मर्जीतल्या राज्यपालांना पुद्दूचेरीत पाठवलंय. या नव्या राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखालीच विशेष अधिवेशन पार पडलं आणि नारायणसामींचं सरकार 'फ्लोर टेस्ट'मधे कोसळलं. पुद्दूचेरीच्या विधानसभेत नामनिर्देशित ३ आमदार भाजपचे आहेत. अशा पद्धतीनं 'फ्लोर टेस्ट'मुळं सत्ता मिळवणं किंवा कोसळणं नवं राजकारण नाहीय. याचा एक मोठा राजकीय इतिहास आहे.

हेही वाचा : आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

बहुमत वेगळ्याचं, सरकार भलत्याचं

जुलै २०१९ ला कर्नाटकातलं जेडीएस आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी नाट्यमयरीत्या राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांचं सरकार अल्पमतात आलं आणि कोसळलं. भाजपनं संधी साधली. २०२० मधलं मध्यप्रदेशातलं सत्तापरिवर्तन हासुद्धा त्याच कार्यक्रमाचा सगळ्यात मोठा भाग होता.

नोव्हेंबर २०१८ मधे तब्बल १५ वर्षानंतर जेव्हा काँग्रेसचं कमलनाथ सरकार सत्तेत आलं आणि केवळ १५ महिन्यांनी एका शेतकऱ्यांवरच्या एका वक्तव्यामुळं सत्ता गेली. तरुण तुर्क सिंद्धीया गटाच्या २२ आमदारांमुळेही कमलनाथ सरकार कोसळणार होतंच. २०१८ च्या विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपल्या मित्रपक्ष आणि अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन केलं होतं.

मार्च २०२० मधे मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फ्लोर टेस्ट घेण्यापूर्वीच आपला राजीनामा दिला. २४० सदस्य असणाऱ्या मध्यप्रदेश विधानसभेत काँग्रेसनं बहुमत गमावलं आणि कमलनाथ सरकारला पडलं.

मार्च २०१७ मधे झालेल्या मणिपूरमधल्या निवडणुकीत काँग्रेस २८ जागांवर विजय मिळवून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. पण २१ जागा जिंकून दुसऱ्या क्रमांकाच्या भाजपनं सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळवलं. त्यासाठी इतर पक्षांचा पाठींबा मिळवला. काँग्रेसच्या अनेक आमदारांची भाजपमधे भरती झाली.

अवटघटकेची सरकारं

एप्रिल २०१४ मधे अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं ६० पैकी ४२ जागा विजय मिळवल्या. काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री म्हणून नबाम तुकी यांची वर्णी लागली. पण २०१६ ला राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय संकटातून त्यांना आपलं मुख्यमंत्री पद गमवावं लागलं. काँग्रेस फोडून पेमा खांडू मुख्यमंत्री बनले आणि नंतर भाजपमधे प्रवेश केला.

२०१८ ला तर काँग्रेस मेघालय विधानसभा निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून उदयास येऊनही सत्तेपासून वंचित राहिलाय. महाराष्ट्राला २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर भाजपा १०५ जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. पण मुख्यमंत्री पदावरून भाजपचं आणि शिवसेनेचं बिनसलं आणि आपोआपच फडणवीस सरकार स्थापनेपासून दूर राहीलं.

फडणवीस आणि अजित पवार यांनी हातमिळवणी केली. पहाटेचा शपथविधी पार पडला. पण हे सरकार अवटघटकेचं ठरलं. त्यांच्याकडे बहुमत नव्हतं. फडणवीसांनी राजीनामा दिला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यानं उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेत आलं.

हेही वाचा : 

सदा डुम्बरे : चेहरा असलेला संपादक

यापुढे मी रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू वापरणार नाही, कारण

लॉकडाऊन असू शकेल का कोरोना पेशंटची संख्या वाढण्यावरचं उत्तर?

आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष