जग कोरोनाच्या साथीनं हवालदिल झालंय. मृतांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. आपल्याकडच्या आरोग्यसेवा या अतिशय कमजोर आहेत. शिवाय आरोग्यावर होणारा खर्चही नगण्य आहे. एखादी मोठी आपत्ती आली की या सगळ्या सोयी सुविधा किती अपुऱ्या आहेत हे दिसतं. भांडवलशाहीने निर्माण केलेल्या संस्थाही कार्यक्षम नाहीत. यातून मार्ग काढण्यासाठी समाजवादी दृष्टीकोनाशिवाय पर्याय नाही, असं मार्क्सवादी अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय भाष्यकार प्रभात पटनाईक यांचं म्हणणं आहे.केंब्रिज, जेएनयू यासारख्या प्रतिष्ठित युनिवर्सिटीत अध्यापनाचं कार्य करणाऱ्या पटनाईक यांचा न्युज क्लिक या वेबपोर्टलवर 'जागतिक साथ आणि समाजवाद' या विषयावर लेख प्रसिद्ध झालाय. मूळ इंग्रजीत असलेल्या त्यांच्या लेखाचा हा मराठी अनुवाद.

हेही वाचाः पीएम फंड असताना पीएम-केअर्सची नवी भानगड कशाला?

भांडवलशाहीच्या पलीकडे जाणारं सोशलायजेशन

संकटाच्या काळात प्रत्येकजण समाजवादी बनतो, असं म्हटलं जातं. अशावेळी मुक्त बाजारात काम करणाऱ्या लोकांच्या फायद्यासाठी मागच्या जागेवर बसणं पसंत केलं जातं. उदाहरण घ्यायचं तर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातलं घेता येईल. या युद्धाच्या काळात ब्रिटनमधे रेशनिंगची व्यवस्था सार्वजनिक करण्यात आली होती. तेव्हा पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे कामगारांना सांभाळलं गेलं. अशा युद्धस्थितीत खासगी कंपन्यांना वस्तूंचं उत्पादन घेण्याचे आदेश दिले जातात.

आजच्या साथीच्या आजाराच्या काळातही असंच काही घडताना दिसतं. जगभर आणि देशोदेशी कोरोनाची साथ वाढत असताना आरोग्यसेवा आणि काही अत्यावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनांचं सामाजिकीकरण होतंय. हे सामाजिकीकरण भांडवलशाही मापदंडाच्या पलीकडे जाणारं आहे. जितकं संकट गंभीर तेवढंच अधिक समाजकारण. इटलीनंतर गंभीर संकट असलेल्या स्पेननं या काळात सर्व खासगी हॉस्पिटलचं राष्ट्रीयीकरण केलंय. सगळी हॉस्पिटल आता सरकारच्या ताब्यात असतील.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेसुद्धा खासगी कंपन्यांना देशभरात तातडीने अत्यावश्यक वस्तूंचं उत्पादन करण्याचे निर्देश देताहेत. त्यामुळे आता उत्पादनावर सरकारी नियंत्रण हे केवळ चीनचं वैशिष्ट्य राहिलं नाही.

हेही वाचाः पॅथॉलॉजीविषयी: तपासणी म्हणजे अग्निपरीक्षाच

आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज

साथीच्या आजारानं ग्रस्त झालेलं हे जग समाजवादी वळण घेताना दिसतंय. आता गरज आहे ती वैज्ञानिक अंमलबजावणीची. वैज्ञानिक स्वरूप हीच समाजवादाकडे जाणारी मोठी पायरी आहे. काही हिंदुत्ववादी संघटना एक थियरी वाटत फिरताहेत. शेण आणि गोमूत्र हा त्यांच्यासाठी कोरोना वायरसवरचा उपाय आहे. ही थियरी वाटत फिरणारे समजूतदार आहेत. आणि स्वतःला खोकला आला की ते स्वतःहून हॉस्पिटलमधे जातात. आजच्या काळात अशाप्रकारच्या अंधश्रद्धा आपल्याला परवडणाऱ्या नाहीत. अशावेळी मानसिकतेत बदल व्हायचा असेल तर समाजवादी कल्पना महत्वाची आहे.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि आरोग्य सेवांच्या अंमलबजावणीत भारत हा इतर अनेक देशांच्या तुलनेत खूप मागं आहे. २२ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनता कर्फ्युची हाक दिली. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी पाच मिनिटं टाळ्या वाजवायला सांगितल्या. काही उत्साही मोदीभक्त गोंगाट करण्यासाठी एकत्र जमले. शंखनाद करून मिरवणूका काढल्या. सोशल डिस्टंसिंगच्या मूळ हेतूला हरताळ फासला गेला.

सरकारने आता कुठं खासगी हॉस्पिटलमधे चाचणीच्या सुविधा वाढवल्या आहेत. पण अद्यापही रुग्णांची तपासणी केली जात नाहीय. भारतातलं साथीचं संकट त्या मानाने कमी आहे. पण त्याची तीव्रता वाढली तर ते अधिक गंभीर होईल. आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी इतर देशांमधे जो सामाजिकरणाचा मार्ग अवलंबला गेलाय त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल.

हे कोरोना स्पेशलही वाचाः 

आपण आधीच दिवे लावलेत, आतातरी डोकं लावूया

आपल्याला घरात थांबायचं इतकं टेन्शन का आलंय?

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

पंतप्रधान कोरोना पॅकेजनंतरही गरीब फाटकाच राहणार आहे

१९४७ मधेच कोरोनासारख्या रोगाचं तंतोतंत वर्णन करणारी कादंबरी

कोरोनानं कांद्याचा बाजार बंद झाला, मग शेअर बाजार बंद का होत नाही?

ट्रम्प प्रवृत्ती वाढताहेत

'भिकारी ते माझे शेजारी' असं धोरण स्वीकारलेला पर्यायी आणि विपरीत परिस्थितीतला सध्याचा ट्रेंड समजून घ्यायला हवा. जर्मनीतल्या क्यूरबॅक या मेडिकल कंपनीने एक लस विकसित केलीय. तिचे अधिकार मिळवण्यासाठी ट्रम्प यांनी या कंपनीला मागच्या दारानं थेट ऑफर दिली. तर दुसरीकडे ही लस केवळ अमेरिकेसाठी उपलब्ध असेल दुसऱ्यांसाठी नाही, असंही ट्रम्प सांगू पाहतात. पण जर्मनीनं असं करायला स्पष्ट नकार दिला. ट्रम्प यांचा भर हा लोकसंख्येच्या एका भागावर लक्ष केंद्रित करण्याचा आहे. यात ज्येष्ठ नागरिक, महिला, उपेक्षित घटकांकडे दुर्लक्ष करायचं आहे.

कोविड १९ या वायरसचा मोठया प्रमाणावर फटका बसल्यानंतरही अमेरिकेचं इराणवर निर्बंध टाकणं सुरूच आहे. यातून ट्रम्प यांची कार्यशैली स्पष्ट होते. या अशा प्रवृत्तीच्या काहीएक मर्यादा असतात. कोणतीही साथ एक देश किंवा जगातल्या एका भाग, लोकसंख्येपुरती मर्यादित राहणं अवघड आहे. ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांनाही यश आलं नाही.

हेही वाचाः छत्तीसगडमधे पुन्हा नक्षलवादी हल्ला होऊ शकतो

भांडवलशाहीच्या अधिपत्याखालचं जागतिकीकरण

मानवजातीला कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी भांवडलशाहीच्या पलीकडे जाणारी गरज समजून घ्यायला हवी. तसंच आपत्तीच्या काळात उपायांसाठी राष्ट्रवादाच्या पलीकडे जाऊन एक भूमिका घ्यायला हवीय. आपत्ती किंवा कोणतीही साथ जितकी जास्त काळ टिकेल तेवढं हे अधिक खरं ठरेल.

सध्याचं जागतिकीकरण हे भांडवलशाहीच्या अधिपत्याखाली असल्याचंच या साथीनं दाखवून दिलंय. अर्थव्यवस्थेसह वस्तू आणि भांडवलाचं जागतिकीकरण झालं. हे केवळ यापुरतं मर्यादित नाही. वायरसचं वेगवान जागतिक चळवळीत, आंदोलनात रूपांतर होणार आहे. ही साथ हा एक जागतिक संकटच आहे.

मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होत असलेल्या साथीच्या रोगाचा असा याआधीही जागतिक उद्रेक झाला होता. १९१८ मधे स्पॅनिश फ्लू या वायरसची साथ आली होती. ती जगभरात पसरली. एका युद्धकाळात ही साथ आली. हजारो सैनिक लढण्यासाठी हजारो मैल चालत आलेले होते. आणि घरी जाताना मात्र हा वायरस घेऊन परतले.

सांगायचं हे की या युद्धानं त्या काळात 'नॅशनल बायकॉट' अर्थात राष्ट्रीय बहिष्कार मोडीत काढला. ज्यातून ही साथ पसरली. २००३ मधे सार्सच्या प्रकोपामुळे २६ देशांमधे या वायरसचा फैलाव झाला. अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. आताच्या साथीचा आकडा हा त्यापेक्षा दहा पट असल्याचा दावा केला जातोय.

आपण सध्या ज्या जागतिक घटनांचे साक्षीदार आहोत त्या सध्याच्या भांडवलशाहीच्या टप्प्यात ही सामान्य घटना होईल. ट्रम्प प्रवृत्ती काही लोकसंख्येपुरतं हे संकट सिमीत करण्याचा प्रयत्न करतायत त्याच हे मुख्य कारण आहे. भांडवलशाही आणि तिच्या वेगवेगळ्या संस्था या त्यांनी निर्माण केलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी सक्षम नाहीत.

हेही वाचाः युद्धात जिंकणाऱ्या अमेरिकेला कोरोना का हरवतोय?

भांडवलशाहीनं निर्माण केलेल्या संस्था अपुऱ्या

कोरोनाची साथ केवळ एक उदाहरण आहे. त्यासाठी काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. भांडवलशाहीनं निर्माण केलेल्या संस्था या जगावरचं आर्थिक संकट सोडवू शकत नाहीत. त्यासाठी जगातल्या वेगवेगळ्या सरकारांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. अशा समन्वयापासून आपण दूर आहोत. उदाहरणार्थ आज अमेरिकेसारख्या देशानं केवळ आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचा विचार करणं. त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांच्या हे सुसंगत आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे हवामान बदल. कोणत्याही व्याख्यांच्या पॅरामीटर्समधे आपण हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. तिसरं म्हणजे निर्वासितांचं संकट. याचा संबंध युद्धादरम्यान भांडवलशाहीने उद्धवस्त झालेल्या लोकांच्या जागतिक चळवळ आणि शांततेशी आहे. ही सगळी संकट आपल्यासाठी केवळ इशारा आहेत.

ही संकटं व्यवस्थेला काहीतरी सुचवताहेत. आर्थिक संकट हे केवळ मंदी नाही तर प्रदीर्घ असं स्ट्रक्चरल अर्थात रचनात्मक संकट असल्याचं दर्शवतंय. जागतिक तापमानवाढीचं संकट केवळ तात्पुरतं नाही. आपोआप नाहीसंही होणारं नाही. आजच्या भांडवलशाहीच्या युगात येणाऱ्या साथीच्या रोगांतून हेच दिसून येतं की, संपूर्ण जग अशा वेगाने पसरणाऱ्या वायरसद्वारे ठप्प होईल आणि लाखो लोक याने प्रभावित होतील. तेही शतकातून एकदा नाही तर बऱ्याचदा!

मानवजातीला अशा समस्यांना तोंड द्यायला या भांडवलशाही संस्था अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर अपुऱ्या आहेत. अशावेळी समाजवादाच्या दिशेनं हालचाल करणं आवश्यक आहे. सध्याचे उपाय असं अधोरेखित करतात की, 'मुक्त बाजारपेठ' आणि नफ्याचा हेतू हे केवळ तात्पुरते आणि आपत्कालीन अर्थात काही काळापुरतेच आहेत.

हेही वाचाः 

सोशल कसलं, हे तर दिल्ली डिस्टन्सिंग!

संत तुकाराम, महात्मा गांधी आणि कोरोनाची साथ

तबलीगने भारतात कोरोना पसरवण्याचा कट केलाय का?

कोरोनानं नाही, तर आपले मजूर लॉकडाऊनमुळे मरतील?

दिल्लीच्या तबलिगी प्रकरणात नेमकं खरं काय आणि खोटं काय?