अमेरिकेतल्या शोधपत्रकार आणि लेखिका सोनिया शहा यांनी 'द पॅंडेमिक' नावाचं पुस्तक लिहिलं. २०१६ला आलेल्या आणि साथरोगांचा मागोवा घेणाऱ्या या पुस्तकाची कोरोना काळात जगभरात खूप चर्चा झाली होती. निसर्गातलं वैविध्य धोक्यात आणणं माणसाच्या कसं अंगलट येतंय यावर त्यांनी या पुस्तकातून भाष्य केलंय. तसंच आपली जैवविविधता विस्कळीत झाल्यामुळेच वायरसची संकटं आल्याचंही त्यांनी सप्रमाण दाखवून दिलंय.

खरंतर माणसं आपल्या आजूबाजूचा वन्यजीव अधिवास नष्ट करत सुटलीयत. पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या जमिनीपैकी जवळपास निम्मी जमीन आपण आपली घरं, शहरं, खाणी, शेतं यासाठी वापरलीय. वन्य प्राण्यांच्या राहण्यायोग्य जागेवरही आपण अतिक्रमण करतोय. त्यामुळेच आपली जैवविविधता टिकवून ठेवणाऱ्या प्राणी, पक्षी, किटक, किडे, सरपटणारे प्राणी यांच्या जुन्या, दुर्मिळ प्रजाती पूर्णपणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

खरंतर शाश्वत विकास उद्दिष्टं पूर्ण करायची असतील आणि ग्लोबल वार्मिंग १.५ अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवायचं तर निसर्ग महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे जैवविविधतेला धक्का म्हणजेच थेट निसर्गात हस्तक्षेप. या पार्श्वभूमीवर कॅनडातल्या मॉट्रियल इथली जैवविविधता परिषद महत्वाची ठरलीय. या परिषदेत जैवविविधता संरक्षण आणि भरपाईच्या दृष्टीने ऐतिहासिक करार करण्यात आलाय. जैवविविधता टिकवण्याच्या दृष्टीने टाकलेलं हे ऐतिहासिक पाऊल आहे.

असा झाला जैवविविधता करार

कॅनडाचं मोठं शहर असलेल्या मॉट्रियलमधे ७ ते १९ डिसेंबरदरम्यान संयुक्त राष्ट्राची १५ वी जैवविविधता शिखर परिषद झाली. या परिषदेतला कॉप १५ असंही म्हटलं जातंय. २०० देश यात सहभागी झाले होते. खरंतर ही परिषद चीनमधे होणार होती. पण कोरोनामुळे कॅनडा देश निश्चित करण्यात आला. अखेर चीनचे पर्यावरण मंत्री हुआंग रूनक्यु यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. मागची ४ वर्ष यासंबंधीच्या वाटाघाटी सुरू होत्या.

१९९२ला संयुक्त राष्ट्रानं पृथ्वी शिखर परिषदेचं आयोजन केलं होतं. त्यातूनच २९ डिसेंबर १९९३ला जैवविविधतेसंदर्भात 'कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी' अर्थात सीबीडी हा करार आला. १९६ देश यामधे सहभागी झाले होते. या करारातून जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी तीन लक्ष्य निश्चित करण्यात आली होती. पण त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली नाही. पुढे हा करार बारगळला.

पुढच्या काळात कार्टाजेना प्रोटोकॉल आणि नागोया प्रोटोकॉल असे सीबीडीला पूरक असे दोन करारही आले. आधुनिक जैवतंत्रज्ञानाद्वारे जैवविविधतेचं संरक्षण करणं हा त्यामागचा उद्देश होता. पण त्यातून फार काही हाती आलं नाही. आता आलेला 'ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क' हा करार या सगळ्याचं पुढचं पाऊल आहे. मागच्या चुका टाळून हा नवा करार करण्यात आलाय.

हेही वाचा: जंगलातून मेट्रो धावताना जंगल उरेलच कसं?

करारातले महत्वाचे मुद्दे

या कराराची एकूण ४ मुख्य तर २३ इतर उद्दिष्टं निश्चित करण्यात आली आहेत. यातलं पहिलं महत्वाचं उद्दिष्टं म्हणजे २०३०पर्यंत पृथ्वीचा ३० टक्के भूभाग संरक्षित करणं. यात किनारपट्टी आणि सागरी भागाचाही समावेश असेल. त्यातून या भागात दरवर्षी जैवविविधतेचं होणारं मोठं नुकसान टाळणं हा यामागचा हेतू आहे.

जंगल संरक्षणाच्या नावाखाली कायम आदिवासींसारख्या मूळ भूमिपुत्रांवर अन्याय केला जातो. त्यांच्यावर कडक कायदे लादले जातात. याचाच विचार करून या समूहांनाही त्यांच्या पद्धतीने निसर्गाचं रक्षण करण्याची मुभा देण्यात आलीय. त्यांच्या अधिकारांना डावललं जाणार नाही अशी भूमिकाच या परिषदेनं घेतलीय. तसंच जंगलातल्या दुर्मिळ प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. या प्रजातींचा होणारा मानवनिर्मित ऱ्हास थांबवणं हेसुद्धा या कराराचं महत्वाचं उद्दिष्टं आहे.

कीटकनाशकं आणि घातक रसायनं ही आपल्या जैवविविधतेला मोठा धोका पोचवतायत. त्यावर सरकारं मोठ्या करोडो किमतींच्या सबसिडीही देतात. याच जैवविविधतेला हानिकारक ठरणाऱ्या कीटकनाशकं आणि घातक रसायनांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडी २०२५पर्यंत शून्यावर आणण्याचं उद्दिष्टं या करारातून जाहीर केलं गेलंय.

जगभरात मोठ्या प्रमाणात अन्नाची नासाडी केली जाते. त्याचं प्रमाणही शून्यावर आणण्याच्या दृष्टीने या परिषदेत विचारमंथन झालंय. ही नासाडी थांबवणं हेसुद्धा या कराराचं एक महत्वाचं उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टांच्या आधारे राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर कृती योजना आखायची तयारी या परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आलीय. त्याचं मूल्यमापन करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यान्वित केली जाईल.

निधीवरून जोरदार वाद

चीनकडे या परिषदेचं यजमानपद आल्यामुळे अमेरिकेनं यात सहभागी होणं टाळलं असलं तरी हा करार काही सहजासहजी झालेला नाही. दोन आठवडे या परिषदेत कराराच्या अनुषंगाने घमासान चर्चा पहायला मिळाल्या. या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी नेमका पैसा कुठून उभा करायचा यावरून वादही झाले. त्यावरून विकसित आणि विकसनशील देशांमधे मतभेद पहायला मिळाले होते.

जैवविविधतेचे सर्वाधिक वाटेकरी हे विकसित देश असल्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा केली जाणं साहजिक आहे. पण २०२०ला जैवविविधतेसाठी १० अब्ज डॉलर इतकी रक्कम श्रीमंत देश देतील असं मान्य करूनही श्रीमंत देशांनी पुढे काहीच केलं नाही. आताच्या परिषदेतही २०३०पर्यंत २०० अब्ज डॉलर इतका निधी उभा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. शिवाय ५०० अब्ज डॉलरचं टार्गेटही ठेवलं गेलंय. २०३०पर्यंत दरवर्षी या निधीत ३० अब्ज डॉलरनी वाढ करण्याची तरतूदही करण्यात आलीय.

सध्या जैवविविधता या विषयावर 'ग्लोबल एनवार्नमेंटल फॅसिलिटी' ही जागतिक संस्था काम करतेय. या संस्थेवरच जैवविविधता कराराच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कॅनडाच्या शिखर परिषदेत विकसनशील देशांनी मोठ्या निधीची मागणी केली त्यावेळी याच संस्थेचं नाव पुढं आलं. आताच्या कराराच्या अनुषंगाने निधी गोळा करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर टाकण्यात आलीय.

हेही वाचा: जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

जगाची जैवविविधता संकटात

२०१०मधे जैवविविधतेवर झालेल्या संयुक्त राष्ट्र कॉन्फरन्समधेही पृथ्वीचा १७ टक्के भूभाग संरक्षित करायचं निश्चित करण्यात आलं होतं. पण त्यात जगभरातले देश सपशेल अपयशी ठरले. या उलट जगभरातल्या झाडं आणि प्राणी-पक्षांच्या १० लाख प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचं जगातलं आघाडीचं विज्ञानविषयक जर्नल 'नेचर'चा एक रिपोर्ट सांगतो. ही निरीक्षणं आपलं टेंशन वाढवणारी आहेत.

नेचरच्या रिपोर्टनुसार, पृथ्वीवरच्या मूळ प्रजातींमधे सरासरी २० टक्के इतकी घट झालीय. यातल्या बहुसंख्य प्रजाती दुर्मिळ होत्या. १९व्या शतकापासून त्यांची नोंद होत होती. यात ४० टक्क्यांहून अधिक उभयचर प्राणी, ३३ टक्के प्रवाळ आणि समुद्रात आढळणाऱ्या सस्तन प्राण्यांचाही समावेश आहे. अशा सगळ्याच प्रजाती धोक्यात आहेत. तर किटकांमधल्या १० टक्क्यांहून अधिक प्रजाती लुप्त झाल्यात.

निसर्गातला मानवी हस्तक्षेप सातत्याने वाढतोय. त्यामुळे जैवविविधता असलेला पृथ्वीचा तीन तृतीयांश भाग आपण नष्ट केलाय. ६६ टक्क्यांवर असलेलं आपलं सागरी पर्यावरणही माणसाच्या हव्यासामुळे नैसर्गिक स्वरूपात राहिलेलं नाही. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यांनी अगदी जंगलतोडीपासून ते कीटकनाशकांपर्यंतच्या निसर्गातल्या मानवी हस्तक्षेपावर या परिषदेत बोट ठेवलं. यातून वेळीच सावध व्हायला हवं.

भारताची परिस्थिती वेगळी नाही

युनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्डच्या संशोधनानुसार, २०२०ला भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी केवळ ६ टक्के इतका भूभाग संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलाय. २०१०ला हा आकडा ५.९ टक्के होता. म्हणजे मागच्या १० वर्षांमधे संरक्षित क्षेत्रामधे केवळ ०.१ टक्के इतकीच वाढ झालीय. भारत इतका मोठा देश असतानाही आपल्याकडे केवळ १०६ राष्ट्रीय उद्यानं, ५६५ वन्यजीव अभयारण्य, १०० संवर्धन राखीव क्षेत्र तर २१९ समुदाय राखीव क्षेत्र आहेत.

कॅनडातल्या जैवविविधता परिषदेत भारताकडून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव सहभागी झाले होते. त्यांनी भारताच्या बाजूने निवेदनही केलं. त्यात त्यांनी विकसनशील देशांना निधीसोबत आवश्यक ते तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याची मागणी केलीय. त्यासोबतच जैवविविधतेचा आराखडा हा विज्ञान आणि समानतेच्या आधारावर तयार केला जावा असंही म्हटलंय. पण मुळात जैवविविधतेच्या सुरक्षेसाठी संरक्षित क्षेत्रांची गरज असतानाही आपण त्यात नेमके कुठे आहोत याचा विचार व्हायला हवा.

आपली अर्थव्यवस्था निसर्गातल्या वैविध्याच्या आधाराने उभी आहे. आपला खाद्य आणि कृषी उद्योग यावरच उभा आहे. हे वैविध्य आपण सांभाळलं, त्याचं संरक्षण केलं तरच पृथ्वीचं आणि पर्यायाने आपलंही संरक्षण होणार आहे. हाच सांगावा कॅनडाला जैवविविधता करार घेऊन आलाय. त्यामुळेच त्याकडे अधिक गांभीर्याने पहायची गरज आहे.

हेही वाचा: 

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!