देश संपूर्ण जगात विकासाचं नेतृत्व करेल असा विशेष अर्थसंकल्प सादर करण्याचं आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिलंय. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे या अर्थसंकल्पाबद्दलच्या अपेक्षा खूप उंचावल्यात. पण, या अपेक्षांची पूर्ती करणं त्यांना खरंच जमेल?

आगामी वर्षात एक मोठा फायदा असा आहे की, त्यांना वाढीची काही काळजी करावी लागणार नाही. एकूण देशांतर्गत उत्पन्न म्हणजे जीडीपी चालू वर्षात ७.७ टक्क्यांवर मर्यादित राहील, असा दावा करण्यात आलाय. पुढच्या वर्षी तो २०१९-२० च्या पातळीवर गेला तर जवळजवळ  त्यात ८ टक्के वाढ होईल. त्यांच्यापुढे खरं आव्हान आहे ते २०२२-२३ नंतर मजबूत अशी वाढ निश्चित करण्याचं.

तूट वाढण्याची शक्यता

कोरोना साथरोगाच्या आधी अर्थव्यवस्थेत केवळ ४.२ टक्के वाढ होत होती आणि आता या पातळीवर येणं योग्य ठरणार नाही. तसं झालं तर मागणीच्या तुलनेत पुरेसा रोजगार निर्माण करणं शक्य होणार नाही. हा अर्थसंकल्प २०२२-२३ नंतर अर्थव्यवस्थेला ७ टक्क्याहून अधिक वाढीची दर पातळी गाठण्यासाठी मदत करतो की नाही यावर या अर्थसंकल्पाचं मूल्यमापन करावं लागेल. यासाठी दोन गोष्टींची आवश्यकता असते.

एक, विकास आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधे सुधारणांसाठी अनुकूल आर्थिक वातावरणाची निर्मिती करणं. यामुळे कार्यक्षमता वाढेल आणि गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळेल. दोन, वित्तीय तुटीचं व्यवस्थापन सर्वात महत्त्वाचं.

सध्या साथरोगच्या संकटामुळे वित्तीय किंवा महसुलाची स्थिती अत्यंत वाईट आहे आणि त्यामुळे अर्थमंत्र्यांसमोर एक मोठी समस्या निर्माण झालीय. या तुटीला मुळात जीडीपीच्या ३.५ टक्क्यांवर लक्ष्य करण्यात आलं होतं. पण, आता ही तूट ७.५-८ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. यात ऑफ-बजेट वस्तूंचाही समावेश आहे.

राज्यांची तूटही जवळजवळ ५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल अशी चिन्हं आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांची संयुक्त तूट जवळजवळ १३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल. अन्य कोणत्याही परिस्थितीच्या तुलनेत ही तूट खूपच जास्त आहे.

हेही वाचा : श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?

लसीकरणावर खर्च होईल महसूल

महसुलीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्याने दाखवलेल्या मार्गापासून आपण खूप दूर आलो आहोत. आता अर्थमंत्र्यांना हे स्वीकारावं लागेल. सोबत महसुलीय तुटीचं संपूर्ण स्वरूप, ऑफ-बजेट खर्चासह स्पष्ट करून विश्वासार्हता मिळवावी लागणार आहे. महसूल गोळा न झाल्यामुळे मोठी तूट होणं अटळ होतं. कारण खासगी क्रयशक्ती पूर्णपणे कोसळलेली असताना खर्चात कपात करणं शक्य नव्हतं आणि गुंतवणूकही कमी झाली, असं या स्थितीबाबत अर्थमंत्री म्हणू शकतात.

२०२१-२२ मधे महसूल मोठ्या प्रमाणावर गोळा होईल, पण त्यामुळे महसुली तूट कमी होईल, अशी शक्यता नाही. कारण विश्वासार्ह लसीकरण कार्यक्रम सुरू करणं, के-आकार रिकवरीमुळे प्रभावित झालेल्या गरिबांना आर्थिक सहाय्य पुरवणं अशा खर्चिक बाबींमुळे ही तूट म्हणावी तशी कमी होणार नाही.

मजबूत नियोजनाची गरज

बँकांनाही एनपीएशी निगडित समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी पुनर्भांडवल देण्याची गरज आहे. शिवाय सध्या आपल्याला देशाच्या सीमांवर ज्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतोय तो पाहता संरक्षणावरचा खर्चही येत्या काळात वाढणार आहे. म्हणूनच २०२१-२२ मधे केंद्राची तूट जीडीपीच्या फार तर एक टक्क्याने कमी होईल, त्यापेक्षा जास्त नाही. मात्र पुढील दोन वर्षांत ही तूट तीन टक्क्यांनी कमी व्हावी यासाठी अर्थमंत्र्यांनी मजबूत नियोजन करण्याची गरज आहे.

दीर्घकाळाचा विचार केला तर विकासाला प्रोत्साहन देणार्‍या सुधारणांना लागू केल्या तर महसुली एकत्रीकरण साध्य होण्यास मदत होईल. कारण महसूल आणि जीडीपी दोन्ही वेगाने वाढेल.

हेही वाचा : सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

करात करा सुधारणा

भारताचं कर प्रमाण हे असायला हवं त्यापेक्षा खूप कमी आहे. विशेषत: आपला विकासाचा स्तर पाहता महसुलीय एकत्रीकरणासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचंय. त्यासाठी कर सुधारणांची आत्यंतिक निकड आहे. हे करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ, खासगी क्षेत्राबरोबर काम करणारे आणि सर्वसामान्यपणे भेडसावणार्‍या कर समस्यांची माहिती असणारे कर वकील आणि लेखापाल यांची एक तज्ज्ञ समिती नेमून त्याद्वारे कर सुधारणांचे काम करता येऊ शकते. १९९१ मधे चेलिया समितीनं नेमकं हेच केलं होतं. आता तो प्रयोग पुन्हा करण्याची वेळ आलीय.

वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी ही कर रचना लागू करणं ही एक मोठी आणि उत्कृष्ट सुधारणा होती. पण, ज्या तर्‍हेनं जीएसटी लागू करण्यात आला, त्यामुळे त्याचा महसूल वाढवण्याचं सामर्थ्य कमी झालंय. हा कर मोजण्यासाठी, सध्या बाहेर असलेल्या उत्पादनांना त्यात समाविष्ट करायला हवं आणि अनेक दर कमीही करायला हवेत.

आपल्याकडे सवलत असणार्‍या उत्पादनांची एक छोटी यादी असायला हवी. सामान्य दर १४ टक्के किंवा १५ टक्के असायला हवा. उच्च आर्थिक स्तरातले ग्राहक खरेदी करत असलेल्या उत्पादनांचीही एक लहान सूची करायला हवी. तीही दरासह म्हणजे साधारण २४ टक्के दराने अशा वस्तूंवर कर असायला हवा. सध्या तो २८ टक्के आहे आणि हा दर खूपच जास्त आहे. अनेक मध्यवर्ती उत्पादनांवर तो लागू आहे.

अर्थात अर्थसंकल्पाद्वारे जीएसटी सुधारणा लागू करता येणार नाहीत. कारण हा अधिकार जीएसटी कौन्सिलचा आहे. तथापि, अर्थमंत्री आपल्या भाषणात आपण असा प्रस्ताव कौन्सिलपुढे मांडू इच्छितो एवढं तरी जाहीर करूच शकतात. सरकारकडे असलेले राजकीय बळ आणि देशात भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांची संख्या पाहता, या सुधारणा घडवून आणणं शक्य आहे.

बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक

बँकिंग क्षेत्राला सबळ ठेवायचं असेल तर २०२१-२२ मधे आणि त्यानंतरही बँकांची वसुली चांगल्या प्रकारे होणं गरजेचं आहे. ही काही पावलं उचलण्यात आली तर त्याने खूप मोठा फरक पडेल :

अ) खासगी क्षेत्रातल्या बँकांच्या बाबतीत रिझर्व बँकेला जे अधिकार आहेत, तेच अधिकार या बँकेला सरकारी बँकांच्या बाबतीतही मिळणं गरजेचं आहे.

ब) आयबीसी अंतर्गत दिवाळखोरी प्रक्रिया म्हणजे इन्सॉल्वन्सी प्रोसेस आणखी पुढे ढकलली जाणार नाही हे जाहीर करावं.

क) काही सरकारी बँकांचे खासगी क्षेत्रातले भागीदार आणून खासगीकरण करावं.

ड) सरकारी बँकांतलं सरकारी भागभांडवल हे स्वतंत्र व्यावसायिकरीत्या व्यवस्थापन असलेल्या कंपनीमधे ठेवण्यासाठी आणि प्रत्येक बँक संचालक मंडळाकडून व्यवस्थापित होण्यासाठी नायक समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात.

ई) केंद्रीभूत अंतर्गत सुविधा विकासासाठी आवश्यक असणारे दीर्घकालीन कर्ज पुरवण्यासाठी एक नवी विकास वित्त बँक स्थापन करावी. त्यात सरकारची अल्पमतातली मालकी २४ टक्के असावी. त्याबरोबरच इतर गुंतवणूकदार सार्वभौम वेल्थ फंडांसह असावेत. याने भांडवलाची व्यवस्था होईल आणि व्यवस्थापनातही सरकार सामर्थ्यवान असेल.

सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यासाठी नव्या धोरणाबाबत खूप चर्चा झालीय. अर्थसंकल्पात अशा कंपन्यांचं खासगीकरण आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीपर्यंत करण्यात यावं, याबाबत घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे विश्वासार्हता वाढेल.

हेही वाचा : दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

रेल्वे स्वतंत्र सार्वजनिक कॉर्पोरेशन

रेल्वेला सार्वजनिक क्षेत्रातलं स्वतंत्र कॉर्पोरेशन करणं ही एक महत्त्वाची सुधारणा ठरेल. चीनने हे दहा वर्षांपूर्वीच केलंय. यामुळे रेल्वेत अधिक लवचिकपणा येईल. त्यातून मार्केट फंड उभं करणं शक्य होईल. त्याचबरोबर सरकारी-खाजगी भागीदारीही करता येईल. ज्या कामगारांना सरकारी कर्मचारी म्हणून राहायचंय, त्यांना तशी परवानगी द्यावी. पण, सर्व नवी भरती ही कॉर्पोरेशनकडून व्हावी.

शेवटी, कोरोना लसीकरण कार्यक्रमाचं स्वरूप आणि प्रमाण याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता हवी. ३ कोटी वैद्यकीय आणि फ्रंटलाईन कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणाचा सगळा खर्च करण्याचं केंद्र सरकारनं जाहीर केलंय. हा खर्च खूप मोठा असणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी समांतर खाजगी क्षेत्रातली खाजगी हॉस्पिटल आणि इतर अधिकृत संस्थांना शुल्क घेऊन लसीकरणाला परवानगी द्यावी.

ज्यांना मोफत सरकारी लसीकरण हवंय, ते त्यासाठी नोंदणी करू शकतात. पण, इतरांना पैसे देण्याचा पर्यायही द्यायला हवा. वर नमूद केलेले प्रस्ताव नवे नाहीत. तसेच परिपूर्णही नाहीत. पण, एकत्रितपणे त्यांची अंमलबजावणी झाली तर त्यातून विकासाला मोठी चालना मिळण्यासाठी सुधारणा घडवून आणण्याच्याद़ृष्टीने प्रतिबद्धता दिसून येईल.

हेही वाचा : 

जे झालं ते चुकीचंच पण...

कथागत: अल्पसंख्यांकांच्या अस्वस्थ वर्तमानाच्या कथा

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा