राजकारणातल्या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाचं काय करायचं?

१२ फेब्रुवारी २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


सध्याच्या लोकसभेसाठी २०१९मधे विजयी झालेल्या ५३९ खासदारांपैकी २३३ म्हणजे ४३ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी खटल्यांची नोंद आहे. गंभीर गुन्हे दाखल असणार्‍या खासदारांचं प्रमाण अवघ्या दहा वर्षांत तब्बल १०९ टक्क्यांनी वाढलंय. ही वाढती टक्केवारी पाहता जनतेलाही असेच उमेदवार आवडतात का असा प्रश्‍न करतायंत भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी.

भारतीय राजकीय व्यवस्थेच्या शुद्धतेला आणि शुचितेला असलेला धोका सातत्याने वाढतोय. एकेकाळी सार्वजनिक जीवनात निरपराधांचं कौतुक व्हायचं. पण आता राजकारणी आणि गुन्हेगार हे एकमेकांचे जणू प्रतिशब्द बनलेत. लोकशाही बळकट व्हावी या हेतूने स्थापन केलेल्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचा म्हणजेच एडीआरचा अहवालही याच गोष्टीकडे लक्ष वेधतो. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ५८ जागांसाठी १० फेब्रुवारीला मतदान झालं.

तिथल्या ६२३ उमेदवारांपैकी ६१५ उमेदवारांची माहिती एडीआरकडून मिळाली. एडीआरच्या ताज्या अहवालानुसार, या ६१५ पैकी १५६ म्हणजेच सुमारे २५ टक्के उमेदवार कलंकित आहेत. १२१ जणांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. त्यात अजामीनपात्र गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. दोषी ठरल्यास पाच वर्षं किंवा त्याहून अधिक शिक्षा त्यांना होऊ शकते, असे खून, अपहरण, बलात्कारासारखे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत.

उत्तर प्रदेशातली राजकीय गुन्हेगारी

या गंभीर समस्येतला गमतीचा भाग असा की, प्रत्येक राजकीय पक्ष राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविषयी चिंता व्यक्‍त करतो आणि ते थांबवण्याचा दावाही करतो. पण निवडणुकीत जेव्हा तिकीटवाटपाची वेळ येते, तेव्हा डागाळलेल्या प्रतिमांच्या उमेदवारांवरच अधिक विश्‍वास ठेवला जातो. त्यामुळेच निवडून आलेल्या खासदार आणि आमदारांमधे गुन्हे दाखल असलेल्या नेत्यांचे प्रमाण वाढत चाललंय.

उत्तर प्रदेशातच २०१७च्या विधानसभेतल्या ४०२ आमदारांपैकी १४३ म्हणजेच ३६ टक्के आमदारांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल असल्याचं सांगितलं होतं. त्यावेळी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हेगारी खटल्यांचा सामना करणार्‍या सदस्यांची संख्या विधानसभेत १०७ म्हणजे २६ टक्के होती. २०१२च्या विधानसभेत ही आकडेवारी अनुक्रमे ४७ टक्के म्हणजे कलंकित सदस्यांची संख्या १८९ आणि २४ टक्के म्हणजे गंभीर आरोप असलेल्या आमदारांची संख्या ९८ इतकी होती.

हेही वाचा: भारतातली विविधता बाजूला सारून देश एक कसा होणार?

लोकसभेतही वाढतेय गुन्हेगारीकरण

हा केवळ राज्यांचा प्रश्‍न नाही. प्रत्येक निवडणुकीबरोबर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात कलंकित खासदारांची संख्याही वाढतच चालल्याचं एडीआरच्या अहवालातूनच स्पष्ट झालंय. सध्याच्या लोकसभेत २०१९मधे विजयी झालेल्या ५३९ खासदारांपैकी २३३ म्हणजे ४३ टक्के खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांची नोंद आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ५४२ पैकी १८५ कलंकित उमेदवार विजयी होऊन खासदार झाले होते.

२००९च्या लोकसभा निवडणुकीत हा आकडा ३० टक्के म्हणजेच ५४३ पैकी १६२ कलंकित खासदार असा होता. म्हणजेच २००९ ते २०१९मधे लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या सदस्यांची संख्या तब्बल ४४ टक्क्यांनी वाढली. त्याचप्रमाणे २००९मधे ७६ खासदार, २०१४मधे ११२ खासदार तर २०१९मधे १५९ खासदारांवर गंभीर गुन्हेगारी खटल्यांची नोंद होती. याचाच अर्थ गंभीर गुन्हे दाखल असणार्‍या खासदारांचं प्रमाण अवघ्या दहा वर्षांत तब्बल १०९ टक्क्यांनी वाढलंय.

निवडणूक आयोगाचे निकष

बर्‍याच लोकप्रतिनिधींचं म्हणणं असं असतं की त्यांच्यावर राजकीय हेतूने खटले दाखल केले आहेत. काही प्रमाणात हे खरंय. पण ज्या उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, अशांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखावं, असं निवडणूक आयोग आणि न्यायालय या दोन्हींचं मत आहे. निवडणूक आयोगाने त्यासाठी तीन निकष ठेवले आहेत.

खटला एक वर्षापेक्षा अधिक जुना असेल, पाच वर्षं किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्याचा आरोप उमेदवारावर असेल आणि कनिष्ठ न्यायालयाने सादर केलेलं आरोपपत्र दाखल करून घेतलं असेल तर त्या उमेदवारांना निवडणुकीचं तिकीट देऊ नये, असं आयोगाचं मत आहे. पण राजकीय पक्ष या शिफारशी स्वीकारायला तयार नाहीत हीच समस्या आहे.

हेही वाचा: एकविसाव्या शतकात एकविसावं बाळंतपण मिरवण्याचं काय करायचं?

मानवाधिकारांना डावलणारा युक्तिवाद

प्रतिमा कलंकित असेल तर नेतेमंडळी आणखी एक युक्‍तिवाद करतात. तो म्हणजे कायद्याने दोषी असल्याचं सिद्ध होईपर्यंत ते निर्दोष आहेत. याचं उत्तर मी दुसर्‍या प्रश्‍नाने देतो. देशभरातल्या कारागृहांमधे आज चार ते साडेचार लाख कैदी आहेत. त्यापैकी २ लाख ७१ हजार कैद्यांवर खटले सुरू आहेत. त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटले प्रलंबित असून ते दोषी किंवा निर्दोष असल्याचे सिद्ध झालेले नाही.

अशा लोकांचे मूलभूत हक्‍कही आपण हिरावून घेतलेत, असं म्हणता येईल. उदाहरणार्थ, कोणतीही उपजीविका किंवा व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य, मुक्‍त हालचालींचा अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार तर दूरच, पण अशा लोकांना मतदानाचाही अधिकार दिला जात नाही. कायद्याच्या चौकटीत या २ लाख ७१ हजार कच्च्या कैद्यांचे अनेक अधिकार अशा प्रकारे हिरावून घेतले जातायत.

अशावेळी डागाळलेल्या प्रतिमेच्या उमेदवारांना काही दिवस निवडणूक लढवण्यासाठी मनाई करायला काय हरकत आहे? तसं पाहायला गेलं तर निवडणूक लढवणं हा काही मूलभूत अधिकार नाही. कथित निर्दोषत्वाच्या आधारे आपण या मंडळींना जर निवडणूक लढवू देऊ शकतो, तर त्याच युक्‍तिवादाच्या आधारे आपण कच्च्या कैद्यांना का सोडून देऊ शकत नाही? त्यांचे मूलभूत अधिकार आपण का हिरावून घेतोय?

जनतेने नोटा स्वीकारण्याची गरज

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचा एक उपाय म्हणजे नोटा म्हणजेच ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ हा पर्याय होय. हा पर्याय म्हणजे भारतीय मतदारांना दिलेला एक महत्त्वाचा अधिकार असून, त्यातून ते कलंकित उमेदवारांना आरसा दाखवू शकतात. निवडणुकीत नोटा पर्यायाला अधिक मतं मिळाली तर निवडणूक रद्द करून ती पुन्हा मतदान घ्यावं लागेल.

त्यामुळे निवडणुकीच्या हंगामात आपण ज्या उमेदवारांवर सट्टा लावतोय त्यांना मतदारांची पसंती नाही, याची जाणीवही राजकीय पक्षांना होईल. त्यामुळे त्यांना गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांपासून दूर राहावं लागेल. नाकारण्याचा अधिकार नोटाच्या कक्षेत आणायला हवा. मात्र, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीची गरज आहे, हे स्पष्ट आहे.

राजकीय पक्षांनी कलंकित उमेदवारांना तिकिटच देऊ नये हीच खरं तर आदर्श परिस्थिती आहे. पण विधिमंडळाच्या सभागृहात कलंकित सदस्यांची संख्या सातत्याने वाढतेय हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे जनतेलाही असे उमेदवार आवडतात का असा प्रश्‍न पडतो. त्यांना दुसरा पर्यायच नाही का असाही प्रश्‍न निर्माण होईल. सध्या त्याचं नेमकं उत्तर देता येणार नाही. पण आशियाई देश वगळता इतर कुठेही राजकारणात गुन्हेगारीकरणाची प्रवृत्ती क्‍वचितच दिसून येते, हे वास्तव आहे.

हेही वाचा: 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

(दैनिक पुढारीतून साभार)