या माहितीच्या प्रदूषणाला कसा आळा घालायचा?
लोकांनी पुरवलेल्या माहितीवर आणि वापरकर्त्यांनी केलेल्या संपादनावर आधारित विकिपीडियासारख्या ऑनलाईन स्रोतांवर पूर्णपणे अवलंबून राहणं योग्य नाही. ही माहिती दिशाभूल करणारी असू शकते. अशी खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणं गुन्हा असला, तरी त्यासाठी कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्यानं असे काही प्लॅटफॉर्म इंटरनेटच्या विश्वात फोफावत चाललेत.
सर्वोच्च न्यायालयानं एका सुनावणीत विकीपीडियासारख्या माहितीप्रदान व्यासपीठांवर डोळे बंद ठेवून विश्वास ठेवता येणार नाही, कारण कित्येकदा त्यावरची माहिती भ्रामक असते असं म्हटलंय. केंद्रीय अबकारी शुल्क कायदा, १९८५च्या पहिल्या परिशिष्टांतर्गत आयात केलेल्या ‘ऑल इन वन इंटिग्रेटेड डेस्कटॉप कम्प्युटर’च्या योग्य वर्गीकरणासंदर्भातल्या एका खटल्याच्या निमित्तानं न्यायालयानं ही टिप्पणी केलीय.
जगभरातलं ज्ञान मोफत उपलब्ध करून देणार्‍या ऑनलाईन स्रोतांची उपयुक्तता मान्य आहे. पण कायदेशीर वाद सोडवण्यासाठी अशा स्रोतांचा वापर करण्यापासून सावध राहावं, असं न्या. सूर्या कांत आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठानं सांगितलंय.
न्यायालयानं ही टिप्पणी कायदेशीर प्रकरणं डोळ्यापुढे ठेवून केलीय. तसंच न्यायप्रणालीतल्या अधिकार्‍यांना अशा माहितीस्रोतांचा वापर करताना सजगतेचा इशारा दिलाय. यामधून व्यापक बोध घेण्याची गरज आहे.
सोय आणि गैरसोय
अलीकडच्या काळात विकिपीडियासारख्या ऑनलाईन व्यासपीठांवर समाजातल्या विचारवंतांचं, विद्वानांचं, शैक्षणिक कार्यक्रमांचं तसंच व्यावसायिक क्रियाकलापांचं अवलंबित्व वाढत चाललंय. अशा स्थितीत हे व्यासपीठ इतकं अविश्वासार्ह मानलं जात असेल, तर निश्चितच ती गंभीर गोष्ट आहे. अनेक विद्यार्थी अशा मंचांच्या मदतीनं विविध परीक्षांची तयारी करताना दिसतात.
पण विकिपीडियावरची अनेक तथ्ये किंवा माहिती चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी असते, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. विकिपीडिया हा निःशुल्क ज्ञानकोश आहे. ज्ञानावर मक्तेदारी प्रस्थापित करून त्याची विक्री करणार्‍या कोशांना पर्याय म्हणून हे व्यासपीठ काही जाणत्यांनी जगाला उपलब्ध करून दिलं. विकिपीडियानं वेगवेगळ्या विषयातल्या तज्ज्ञांना लिहिण्यासाठी आमंत्रित केलं; पण विद्वानांचा फारसा प्रतिसाद लाभला नाही.
मग ज्या-त्या विषयात जेवढी माहिती असेल, ती अपलोड करण्याची विनंती सामान्य लोकांना करण्यात आली. या व्यासपीठानं संपादन सुविधा खुली ठेवलीय. कोणालाही तिथं जाऊन वस्तुस्थिती दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. पण यामुळेच तिथल्या माहितीचा विपर्यास होण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत.
हेही वाचा: आयट्यून बंद झालं, आता आपल्याला हे ३ पर्याय मिळणार
चुकीच्या माहितीचा फटका
फार पूर्वीपासून अशा प्रकारची उदाहरणं पाहायला मिळाली आहेत. खास करून महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांच्या जीवनाशी संबंधित अनेक चुकीची माहिती या व्यासपीठांवर देण्यात आल्याचं दिसतं. सर्वसामान्यांना, विशेषतः सामान्य विद्यार्थ्याला याची कल्पना नसते. तो याकडे विश्वासार्ह माध्यम म्हणून पाहात असतो. त्यामुळे त्यावरची माहिती ही परिपूर्ण आणि पूर्णतः सत्य आहे असं तो मानतो.
पण चुकीच्या माहितीमुळे अशा व्यक्तींच्या-विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेक प्रकारचे गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. विशेषत: कायदेशीर गोष्टींमधे किंवा एखादी केस सोडवण्यासाठी जर विकिपीडियासारख्या मंचांवरची माहिती वापरली गेली आणि ती जर चुकीची आणि दिशाभूल करणारी असेल तर त्यातून येणार्‍या काळात चुकीचा संदेश जाण्याचा धोका उद्भवतो. म्हणूनच कायदेशीर गोष्टींबद्दल, खटल्यांबद्दल कायद्याची अधिकृत पुस्तकेच अस्सल मानली गेली पाहिजेत.
पण आजची तरुण पिढी ही शिक्षणासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटवर अवलंबून आहे. एखाद्या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घेण्यासाठी, कुतूहल शमवण्यासाठी ही पिढी खूप झपाट्यानं इंटरनेटचा वापर करताना दिसते. यामधे विकिपीडियासारख्या ज्ञानकोशावर आंधळेपणानं विश्वास ठेवला जातो.
पण त्याआधारे दिलं जाणारं उत्तर हे अधिकृत पुस्तकात छापलेल्या वस्तुस्थितीनुसार नसेल तर विद्यार्थ्याचं नुकसान होऊ शकतं. विशेषतः स्पर्धा परीक्षांमधे जिथं नकारात्मक मूल्यमापनाची पद्धत असते, तिथं यामुळे मोठ्या नुकसानीला सामोरं जावं लागतं. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या टिप्पणीकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज आहे.
माहितीच्या स्रोतांवर चाप हवा
प्रमाणित पुस्तकांना पर्याय असू शकत नाही ही गोष्ट खरी आहे; पण गेल्या काही वर्षांत इंटरनेट हे शिक्षणाचं सशक्त माध्यम उदयास आल्यामुळे ज्ञानाचं अवकाश व्यापक आणि विस्तीर्ण बनलंय. आज किंडलवर ऑनलाईन पुस्तकं वाचण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. सर्व शैक्षणिक संस्था आपली पाठ्यपुस्तकं आणि संदर्भपुस्तकं इंटरनेटवर अपलोड करतायत. ई-पाठशाळेसारखी व्यवस्था आज अस्तित्वात आहे.
पण याच्या समांतर असे अनेक मंच इंटरनेटवर सक्रिय आहेत, जिथं वाचकवर्गाला आकर्षित करून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावण्यासाठी चुकीची माहिती दिली जातेय. या संकेतस्थळांवर दिला गेलेला बराचसा मजकूर असत्यापित आणि अप्रमाणित असतो. याला लगाम घालण्याची गरज अनेक दिवसांपासून व्यक्त केली जातेय.
कोणत्याही माध्यमातून खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणं हा एक प्रकारचा गुन्हा आहे. मात्र त्यासाठी कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्यानं असे अर्धवट अवस्थेतले प्लॅटफॉर्म इंटरनेटच्या विश्वात फोफावतायत. अशा मंचांवर, माहितीच्या स्रोतांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांना शिस्त लावण्यासाठी नियामक यंत्रणा गरजेची आहे, ही गोष्ट सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर अधोरेखित झालीय.
हेही वाचा:
मीम्सवादाचा भावनिक जांगडगुत्ता!
