मृतदेहालाही कायदेशीर अधिकार असतात का?

२० मे २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यात गंगा नदीत मृतदेह तरंगताना दिसले. या कोरोनाच्या काळात भारताची परिस्थिती इतकी वाईट झालीय की जिवंतपणी ऑक्सिजन, बेड, औषधं आणि मेल्यानंतर जाळायला लाकडंही उपलब्ध होत नाहीत. संविधानात, कायद्यात जिवंत माणसांसाठी तरतूद आहे. पण मेल्यानंतर काय? मेलेल्या माणसाला, एखाद्या मृतदेहालाही असे कायदेशीर अधिकार असतात का?

कोरोना वायरस आल्यापासून मृत्यू ही आपल्या सगळ्यांच्याच जगण्यात अगदी रोजची गोष्ट बनलीय. पेपरात छापून येणाऱ्या एका दिवसात काही हजार लोकांचा कोरोनानं मृत्यू झाल्याच्या बातम्याही आपल्यासाठी ‘न्यू नॉर्मल’ झाल्यात. जिवंत माणसांसाठी तर हॉस्पिटलचे बेड, ऑक्सिजन, वेंटिलेटर, कोरोनावरची औषधं कमी पडत आहेतच. पण मेलेल्या माणसाला जाळण्यासाठी लाकडंही पुरेशी उपलब्ध नाहीत. विद्युतदाहिनीमधे प्रेत जाळायचं असेल तर त्यासाठीही लांबच लांब रांगा आहेत.

अशातच उत्तर प्रदेश, बिहारमधून अनेक धक्कादायक बातम्या येतायत. ९ मेपासून गंगा, यमुना या नद्यांमधे हजारो मृतदेह तरंगताना दिसतायत. दैनिक भास्कर या स्थानिक पेपरने दिलेल्या बातमीनुसार, आत्तापर्यंत जवळपास २ हजारपेक्षा जास्त मृतदेह गंगेत सापडलेत. हे सगळे मृतदेह कोरोना संक्रमित लोकांचे असल्याचं तिथल्या स्थानिक लोकांचं म्हणणं आहे.

बिहारमधल्या बक्सर जिल्ह्यातल्या गंगेच्या काठी हे मृतदेह सापडले तेव्हा तिथल्या अधिकाऱ्यांनी हे मृतदेह उत्तर प्रदेशातून वाहत आल्याचं सांगितलं. पुढे उत्तरप्रदेशात असे मृतदेह आढळले तेव्हाही ते इथले नसून परराज्यातून वाहत आल्याचं सांगितलं. वर हे मृतदेह संक्रमित लोकांचे नाहीत, असंही दोन्ही राज्यातले अधिकारी सांगत होते. पण मुळात हे मृतदेह कोणाचे आहेत, ते कुठून आलेत, ते कोरोना संक्रमित आहेत की नाहीत याबद्दलची कसलीही ठोस माहिती अधिकाऱ्यांकडे नाही.

संविधानात जिवंत माणसांसाठी तरतूद आहे. पण मेल्यानंतर काय? मेलेल्या माणसाला, एखाद्या मृतदेहालाही असे कायदेशीर अधिकार असतात का? जिवंत माणसाला असतात तसे कायदेशीर अधिकार मृत व्यक्तीलाही लागू होतात का? याविषयी माहिती एक वीडियो हैदराबादच्या नॅशनल ऍकॅडमी लिगल स्टडीज अँड रिसर्च अर्थात नालसर या लॉ युनिवर्सिटीत कुलगुरू असलेले फैजान मुस्तफा यांनी आपल्या युट्यूब चॅनेलवर अपलोड केला आहे. त्या वीडियोचं रेणुका कल्पना यांनी केलेलं हे शब्दांकन.

हेही वाचा : कोरोनाशी धर्माचा संबंध लावणाऱ्यांचं काय करायचं बरं?

मृतदेहालाही असतो सन्मान

आपल्या देशात सगळ्यांना अधिकार आहेत. कंपनी तर कायदेशीर व्यक्ती असतेच. एवढंच काय तर एखाद्या मूर्तीलाही मालमत्ता बाळगण्याचे कायदेशीर अधिकार असतात. मूर्तीलाही कायदेशीर व्यक्ती म्हणून मान्यता मिळते. बाबरी मशिदीची केस जिंकणारी पार्टीही दुसरी तिसरी कुणी नसून रामलल्ला ही मूर्तीच होती. अगदी कोरोना वायरसलाही जगण्याचा अधिकार आहे, असं उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत म्हणाले.

नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन या मानवाधिकारांचं संरक्षण करणाऱ्या संस्थेनं १४ मेला केंद्राला आणि युपी, बिहार सरकारला नदीत तरंगणाऱ्या मृतदेहांबद्दल ४ आठवड्यात अहवाल सादर करण्याची नोटीस बजावली. संविधानातल्या २१ व्या कलमात सांगण्यात आलेल्या न्याय्य वागणूक आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा मृतदेहांनाही लागू होतो, असं एनएचआरसीने म्हटलंय.

याचसोबत, मृतदेहांच्या हक्काचं आणि सन्मानाचं रक्षण करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे अशी महत्त्वाची गोष्ट एनएचआरसीने सांगितली आहे आणि यासाठी सरकारने लवकरात लवकर कायदा करावा असंही सुचवलंय. पण खरंतर, मृतदेहांच्या अधिकारांचं संरक्षण करणारे काही कायदे आपल्याकडे आधीपासूनच आहेत.

मृतांचा आंतरराष्ट्रीय कायदा

अनेक आंतरराष्ट्रीय कायद्यातही ही तरतूद दिसते. जिनेवा करार हा त्यादृष्टीने मृतांच्या अधिकारांविषयी बोलणारा पहिला कायदा म्हणावा लागेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर बनवलेला हा कायदा. या कायद्यातल्या कलम १६ नुसार, युद्धात मेलेल्या सैनिकांचं संरक्षण करण्यासाठी सगळ्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. 

शिवाय, युनायटेड नेशन्स कमिशनने २००५ ला स्वीकारलेल्या मानवाधिकार ठरावातही मेलेल्या माणसांना सन्मानाने हाताळण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलंय. मृतदेहांच्या कुटुंबाची मागणी असेल त्याप्रमाणे त्याचं योग्य व्यवस्थापन झालं पाहिजे, मृतदेह योग्य पद्धतीने विघटीत झाला पाहिजे हेही या ठरावाच्या तिसऱ्या कलमात सांगितलं आहे.

शिवाय, युएनच्याच एका मार्गदर्शिकेमधे नैसर्गिक आपत्तीत मानवाधिकार कसे पाळायचे याबद्दल सांगितलंय. त्यानुसार, नैसर्गिक आपत्तीतून मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींचंही त्यांच्या कुटुंबियांना ओळखता येईल अशापद्धतीने व्यवस्थापन केलं पाहिजे. ढिगाऱ्याखाली वगैरे सापडलेल्या मृतदेहांनाही बाहेर काढून योग्य पद्धतीने त्यांना पुरायला हवं असंही त्यात लिहिलंय. 

आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यातही एखादं थडगं जतन करण्याचं महत्त्व सांगितलंय. थडग्यांचा सन्मान व्हावा, त्याची नीट काळजी घेतली जावी आणि नेहमी ओळखता येईल अशा पद्धतीने त्यावर खूण करावी, असं हा कायदा सांगतो.

हेही वाचा : एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

तसंच, मेल्यानंतर व्यक्तीचा सन्मान आणि त्याच्या धर्माप्रमाणे त्याचे अत्यंसंस्कार झाले पाहिजेत हे भारतातल्याही सुप्रीम कोर्टाच्या आणि हाय कोर्टाच्या वेगवेगळ्या स्टेटमेंटमधून वारंवार सांगण्यात आलंय. 

१९८९ च्या परमानंद कटारा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्टातल्या केसमधे कोर्टाने सांगितलंय की, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मृत व्यक्तींनाही लागू होतो. ‘राज्याने मृत व्यक्तींचं योग्य व्यवस्थापन करून मृतदेहाला सन्मान दिलाच पाहिजे. खून कसा झाला, मरणाचं कारण काय होतं, पोस्टमार्टम, एखादं वैज्ञानिक संशोधन, डॉक्टरकी शिकणाऱ्यांसाठी आणि कायद्याप्रमाणे एखाद्या दुसऱ्या माणसाचा जीव वाचवण्यासाठीच मृतदेहाचं जतन करता येईल,’ असं कोर्टाने या जजमेंटमधे म्हटलंय.

आश्रय अधिकार अभियान विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या २००२ च्या सुप्रीम कोर्टातल्या प्रकरणाच्या निकालात आजारी आणि बेघर व्यक्तींचेही त्यांच्या धर्मानुसार अत्यंसंस्कार झाले पाहिजेत असं सांगण्यात आलं. 

कलम २१ मृतांसाठीही

एप्रिल २०२० मधेच मद्रास हायकोर्टाने असंच एक जजमेंट दिलं होतं. एका डॉक्टरचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर शेजारपाजाऱ्यांनी गर्दी केली आणि कुटुंबियांना मृताचे अंत्यविधी करायला विरोध केला. तेव्हा न्यायमूर्ती एम सत्यनारायण आणि एम निर्मल कुमार यांच्या बेंचने संविधानातलं कलम २१ मधे मृतांचे योग्य पद्धतीने अंतिम संस्कार करणं हेही येतं, असा निर्वाळा दिला. शिवाय, भारतीय दंड संहितेतल्या सेक्शन २९७ चा संदर्भ दिला. 

या सेक्शन २९७ प्रमाणे पुरण्याच्या जागी अतिक्रमण करणं गुन्हा मानला जातो. ‘कोणत्याही उपासनास्थानी किंवा कोणत्याही दफनाच्या जागी किंवा अंत्यसंस्कार पार पाडण्यासाठी किंवा मृतांच्या अवशेषांचं जतन करणारं ठिकाण म्हणून राखून ठेवलेल्या जागी कोणत्याही प्रकारे अतिक्रमण करेल, किंवा कोणत्याही मानवी शवाची कशाही प्रकारे अप्रतिष्ठा करेल किंवा अंत्यसंस्कार पार पाडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे व्यत्यय आणेल, त्याला एक वर्षांपर्यंतची कोणत्याही एका प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील,’ असं हे सेक्शन सांगतं.

अशाच पद्धतीनं आयपीसीचं सेक्शन ४०४, सेक्शन ४९९ आणि सेक्शन ५०३ ही मृतांच्या सन्मानाविषयी बोलतात. सेक्शन ४०४ प्रमाणे मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचा चुकीचा वापर केला जाऊ शकत नाही. सेक्शन ४९९ प्रमाणे मृत व्यक्तीची बदनामी करणं गुन्हा आहे. मृताचे नातेवाईक या सेक्शनच्या आधारे गुन्हा दाखल करू शकतात. तर ५०३ प्रमाणे नातेवाईकांना मृताची बदनामी करण्याविषयी धमकावणं हाही गुन्हा मानला जातो.

हेही वाचा : कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

एनएचआरसीच्या सूचना

हे असे अनेक कायदे आपल्या सोबतीला आहेत. तरीही अनेक मृतदेह गंगेत तरंगताना दिसले. त्यामुळेच एनएचआरसीने वेगळा मृतांसाठीचा कायदा बनवण्याची मागणी केली असेल. गंगेत अशापद्धतीने मृतदेह सोडणं हे नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्टने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करणारं आहे, असं एनएचआरसीने म्हटलंय.

याशिवाय काही महत्त्वाच्या सूचनाही एनएचआरसीने दिल्यात. शेजारी पाजारी कुणाचा मृत्यू झाला तर पोलिसांना किंवा रुग्णवाहिकांना माहिती देणं ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असली पाहिजे. प्रत्येक राज्याने जिल्ह्यानुसार मृतांची माहिती सांगणारा डेटाचा सेट बनवायला हवा. बँक अकाऊंट, आधार कार्ड, विमा अशी मृत व्यक्तीची कागदपत्रांची प्रत लगेचच सरकारकडे जमा व्हायला पाहिजे.

मृताच्या पोस्टमार्टमची गरज असेल तर तेही लगेच होईल याची पोलिसांनी काळजी घ्यायला हवी. फी भरली नाही, पैसै भरले नाहीत म्हणून मृतदेह हॉस्पिटलमधेच ठेवून द्यायचा असं हॉस्पिटल प्रशासनाने करू नये. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मृत माणसाला स्मशानात नेण्यासाठी योग्य दरात रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी. बेवारस किंवा नातेवाईकांना अंतिमसंस्कार करणं शक्य नाही अशा मृतदेहांचे योग्य अंतिमसंस्कार करण्यासाठी एनजीओंनी पुढाकार घ्यावा.

याशिवाय, एकावर एक मृतदेहांचे थर रचणं किंवा एकाचवेळी अनेक मृतदेह जाळणं असले वाईट प्रकारही केले जाऊ नयेत, असं एनएचआरसीनं सांगितलंय. मृतदेह परराज्यातले असोत, इस्राइल किंवा दुसऱ्या कोणत्याही देशातले असोत ते माणसाचे मृतदेह आहेत हे लक्षात ठेवून त्याचा सन्मान करायला हवा.

हेही वाचा : 

संत तुकाराम, महात्मा गांधी आणि कोरोनाची साथ

कोरोनानं नाही, तर आपले मजूर लॉकडाऊनमुळे मरतील?

कोरोना वायरसः मोदींनी कुणाकडून घेतली जनता कर्फ्यूची आयडिया

 नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही, कारण