आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजतोय शिक्षणाचा दिल्ली पॅटर्न

३१ ऑगस्ट २०२२

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


सर्वच अंगांनी परिपूर्ण शिक्षण कसं दिलं जावं, याचा आदर्श वस्तुपाठ दिल्लीनं देशापुढे ठेवलाय. या विषयाची केवळ देशातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर चर्चा होऊ लागलीय. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकेतल्या अग्रगण्य दैनिकात दिल्लीतल्या शाळांची आणि तिथल्या दर्जेदार शिक्षणाची दखल घेतली गेलीय. कसा आहे हा दिल्ली पॅटर्न?

मोडकळीस आलेल्या इमारती किंवा खोल्या, कोंदट वातावरण, रंग उडालेल्या आणि पापुद्रे सुटलेल्या भिंती, स्वच्छतागृहांचा पत्ताच नाही! असली तरी, तिथलं दृश्य पाहूनच पोटात गोळा यावा, पिण्याच्या पाण्याची वानवा, मग वापरण्याच्या पाण्याबद्दल बोलायलाच नको. आपल्या देशातल्या सरकारी शाळांचं हे सर्वसाधारण स्वरूप. त्याला काही अपवाद आहेत. पण ते हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढेच. एरवी आपल्याकडचं शैक्षणिक दारिद्य्र संपायला तयार नाही.

या घुसमटयुक्त वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारनं शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवलीय, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरू नये. खरं तर केजरीवाल यांचं सरकार दिल्लीत सत्तेवर येण्यापूर्वी राजधानीतल्या सरकारी शाळांची अवस्था सर्वार्थानं दयनीय होती. पण केजरीवाल यांनी आपल्या सहकार्‍यांसोबत प्रयत्नपूर्वक हे ओंगळवाणं चित्र बदलून टाकलं. नेहमीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन अभ्यासला पाहिजे असाच हा विषय आहे.

दिल्ली पॅटर्नची घेतली दखल

सर्वच अंगांनी परिपूर्ण शिक्षण कसं दिलं जावं, याचा आदर्श वस्तुपाठ दिल्लीनं सार्‍या देशापुढे ठेवलाय. त्यामुळेच या विषयाची केवळ देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर चर्चा होऊ लागलीय. त्याचं अगदी ताजं उदाहरण म्हणजे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकेतल्या अग्रगण्य दैनिकात दिल्लीतल्या शाळांविषयी आणि मुख्य म्हणजे तिथल्या दर्जेदार शिक्षणाविषयी प्रसिद्ध झालेला लेख.

हे कमी म्हणून की काय, आखाती देशांचं मुखपत्र मानल्या जाणार्‍या ‘खलीज टाइम्स’नेही ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चं आभार मानून, तोच लेख आपल्या दैनिकातही प्रसिद्ध केलाय. हा सगळा पेड कारभार असल्याची टीकासुद्धा झाली. पण तिथेसुद्धा टीकाकारांचा अपेक्षाभंग झाला कारण ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’नेच हा ग्राऊंड रिपोर्ट असल्याचा खुलासा आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून केलाय.

अर्थात, कोणतीही चांगली गोष्ट अशी लगेच घडत नाही. त्यासाठी दीर्घकाळ साधना करावी लागते. नंतरच त्याला गोड फळे येतात. दिल्लीतल्या शाळांबद्दल आणि तिथल्या शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल हेच म्हणावं लागेल. अरविंद केजरीवाल यांनी सत्तेवर आल्यानंतर लगेच शिक्षण हा विषय आपल्या अजेंड्यावर घेतला आणि पाहता पाहता दिल्लीचं शिक्षण मॉडेल कौतुकाचा विषय बनलं.

शिक्षणासाठी भक्कम तरतूद

आपल्या देशात शिक्षणासाठी केलेली तरतूद नेहमीच अतिशय कमी असल्याचं दिसून येते. जसं की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात या वर्षासाठी शिक्षणाकरता १०४२७८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यामधे ९३२२३ लाख कोटी रुपयांची भर पडली. पण ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाशी तुलना केली तर हे प्रमाण तीन टक्केसुद्धा नाही.

ही तरतूद किमान सहा टक्क्यांच्या आसपास असली पाहिजे, अशी शिफारस शिक्षणतज्ञांनी यापूर्वीच केलीय. खरं तर शिक्षण हा विषय आपल्याकडे उपेक्षितच राहिल्याचं दिसून येतं. या पार्श्वभूमीवर, केजरीवाल सरकार आपल्या एकूण बजेटमधला तब्बल २२ टक्के वाटा शिक्षणावर खर्च करतंय. सातत्यानं अशी भरभक्कम तरतूद शिक्षणासाठी केली जात असल्यामुळेच दिल्लीतल्या शिक्षण व्यवस्थेचा बोलबाला झालाय.

चालू वर्षात दिल्ली सरकारनं शिक्षणासाठी १६२७८ कोटी रुपये खर्च करायचं ठरवलंय. त्यातली १८६६ कोटी रुपयांची तरतूद शिक्षणातल्या भांडवली सुविधांसाठी करण्यात आलीय. त्यातही गरीब आणि बेघर मुलांकरता निवासी शाळा प्रकल्प उभारण्यासाठी दहा कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, नंतर ही रक्कमही वाढवली जाणार आहे.

हेही वाचा: डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण

दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी स्वतः प्रचंड मेहनत घेऊन दिल्लीतल्या शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकलाय. यात दखल घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे हे सगळं शिक्षण पूर्णपणे मोफत आहे. शाळेत प्रवेश देताना कोणाचाच आर्थिक स्तर विचारात घेतला जात नाही. मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण ही दिल्ली सरकारची खासियत ठरलीय.

या सरकारी शाळांची संख्या १०२७ असून जवळपास प्रत्येक शाळेची इमारत लक्ष्यवेधी ठरलीय. शाळेचा परिसरच असा चकाचक करण्यात आलाय की, दिसताक्षणीच मुलं शाळेच्या प्रेमात पडावीत! उत्तम रंगसंगती, प्रशस्त वर्ग, मुलांना बसण्यासाठी आकर्षक बाक, प्रत्येक वर्गात उद्घोषणेची स्वतंत्र व्यवस्था, शाळांच्या आजूबाजूला पुरेशी मोकळी जागा, शक्य तिथं हिरवेगार बगिचे यांसारख्या सुविधांमुळे दिल्लीतल्या सरकारी शाळा कौतुकाचा विषय बनल्या आहेत.

यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुलाच्या सर्वांगीण विकासाच्या द़ृष्टीनं तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम. काळानुसार त्यामधे वेगानं बदल केला जात असल्याने, दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमधली मुलं आपोआपच देशाच्या इतर भागांतल्या शालेय मुलांपेक्षा सातत्यानं कैक पावलं पुढे असल्याचं दिसून येतं.

म्हणूनच यातल्या बहुतांश शाळांचा निकाल नव्वद किंवा अगदी शंभर टक्के लागणं याचं स्थानिकांनाही आता फारसं अप्रूप राहिलेलं नाही! दिल्लीतल्या शाळांना हे नवं रूप मिळालंय, त्यामागे किमान दहा कारणं आहेत.

नववीपर्यंत सगळेच पास

त्यातला सर्वात पहिला विषय म्हणजे कमालीची स्वच्छता. यातला महत्त्वाचा भाग म्हणजे दिल्लीत कोणत्याही सरकारी शाळेत कचराकुंड्याच नाहीत. मुलांना स्वच्छतेचं महत्त्व अशा पद्धतीनं पटवण्यात आलंय की, बसचं तिकीटसुद्धा ही मुलं खिशात सांभाळून ठेवतात आणि घरातल्या कचराकुंडीत टाकतात. दुसरा विषय म्हणजे प्रत्येक शाळेमधे मुलींच्या स्वच्छतागृहात मोफत सॅनिटरी पॅडची व्यवस्था करण्यात आलीय. त्यासाठी तिथं स्वयंचलित यंत्रे बसवण्यात आली आहेत.

तिसरा मुद्दा म्हणजे मुलांच्या समस्यांचं ताबडतोब निराकरण. समजा एखाद्या मुलाला काही अडचण असेल, तर त्यासाठी किमान चार शिक्षकांची खास समिती दिल्लीतल्या शाळांमधे बनवण्यात आलीय. त्यामुळे समस्या निर्माण झाली तरी दीर्घकाळ रेंगाळत नाही. चौथा आणि अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे इयत्ता नववीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास न करणे.

यातून काही प्रश्न निर्माण होतील, असं सुरवातीला वाटलं होतं. पण हळूहळू या प्रणालीला यश येत गेलं आणि आता तर त्याबद्दल दिल्लीचं शिक्षण खातं निश्चिंत झालंय. पाचवा विषय म्हणजे पालक आणि शिक्षण यांच्यातला उत्तम समन्वय. दर आठवड्याला पालक आणि शिक्षक एकत्र बसून प्रत्येक वर्गातल्या सर्वच मुलांच्या प्रगतीचा आढावा घेतात. त्यातून मुलांमधली बलस्थानं आणि कच्चे दुवे यावर प्रभावीरीत्या काम केलं जातं.

हेही वाचा: ट्रम्प यांच्या बायकोला का बघायचाय केजरीवालांच्या शाळेचा हॅपीनेस क्लास?

विचारपूर्वक नियोजनाचं यश

सहावा विषय म्हणजे मुलांमधल्या उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देणं. त्यासाठी दिल्ली सरकारनं विशेष तरतूद केली असून, अकरावी-बारावीतल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक हजार रुपये दिले जातात. या रकमेतून त्यानं उद्योगविषयक एखादी संकल्पना छोट्या स्वरूपात पुढे आणावी, अशी अपेक्षा असून, या योजनेलाही चांगलं यश मिळू लागलंय. सातवा विषय म्हणजे शिक्षकांचं ज्ञान वाढवणं आणि ते सातत्यानं अद्ययावत ठेवणे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न दिल्लीच्या शिक्षण खात्याकडून केले जातायत.

आठवा विषय म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेवून त्यात सुधारणा घडवून आणणे. त्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात असल्यामुळेच दिल्लीतल्या खासगी शाळांपेक्षा सरकारी शाळांतली मुलं जास्त स्मार्ट असल्याचं दिसून येतंय. नववा विषय म्हणजे बिगर-शैक्षणिक कामे पूर्ण करण्यासाठी खास सेवकवर्ग. यामुळे शिक्षकांवरचा अतिरिक्त कामाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून, गुरुजनांना आपल्या मूळ कामावर सारं लक्ष केंद्रित करणं सहज शक्य झालंय.

या गोष्टी वरवर वाटतात तेवढ्या सोप्या नाहीत. पूर्ण विचार करूनच हे नियोजन करण्यात आलंय. इतर शाळांसाठीही ते नक्कीच अनुकरणीय आहे. दहावा आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि शिक्षणमंत्री सिसोदिया यांनी या कामी दिलेलं योगदान.

अभिनव संकल्पनांवर जोर

याशिवाय दिल्लीतल्या प्रत्येक शाळेत विज्ञान संग्रहालयाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असून, त्यामुळे मुलांमधे वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढीला लागलाय. एखाद्या विषयाबद्दल त्यांना उत्सुकता निर्माण झाली, तर त्याविषयीची अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके आणि वीडियो शिक्षण विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेत.

हे कमी म्हणून की काय, वेगवेगळ्या शाळांमधे ‘बिझनेस ब्लास्टर प्रोग्राम’ राबवण्यात आलाय. त्याद्वारे ५१ हजार नव्या संकल्पना मुलांनी मांडल्या असून, त्यावर दिल्ली सरकार काम करतंय. अनेक खासगी शाळांमधेही दिल्लीच्या उदाहरणावरून ही संकल्पना राबवली जातेय. मुलांचा फक्त शैक्षणिक नाही, तर चौफेर विकास दिल्ली सरकारच्या शिक्षण धोरणात अंतर्भूत आहे. त्यामुळेच प्रत्येक शाळेमधे शारीरिक शिक्षण या विषयाला विशेष महत्त्व देण्यात आलंय.

याकरता सुरवातीला शंभर शाळांची निवड करून तिथं क्रीडा संस्कृती निर्माण करण्यासाठी तज्ञांच्या माध्यमातून अविरत प्रयत्न सुरु आहेत. यातून देशाला अनेक ऑलिम्पिकवीर मिळावेत, हा त्यामागील उद्देश आहे. दरवर्षी किमान दोन ते अडीच हजार विद्यार्थ्यांना खेळातलं विशेष प्रशिक्षण दिलं जातंय.

अगदी बालवाडीपासून प्रत्येक शाळेचा परिसरही अत्यंत आकर्षक करण्यात आला असून, आता तर सर्व शाळांमधला प्रत्येक वर्ग डिजिटल करण्यासाठी दिल्ली सरकारनं पावलं उचलली आहेत. या शाळांमधे मुलांनी फक्त खेळ खेळावेत, अशी अपेक्षा नसून त्यांच्या बुद्धिमत्तेला लहान वयातच चालना मिळेल, अशा पद्धतीनं या शाळांमधे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्यात.

हेही वाचा: कशी करायची ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मची निवड?

शिक्षक भरतीची प्रक्रिया

‘शिक्षकांचं शिक्षण’ ही आणखी एक नवी संकल्पना आहे. दिल्ली सरकार स्वखर्चानं आपल्या वेगवेगळ्या शाळांमधल्या शिक्षकांना सिंगापूर आणि युरोपातल्या देशांमधे केवळ शैक्षणिक प्रयोग करण्याच्या हेतूने पाठवतेय. तिथल्या सुविधा आणि व्यवस्थेचा अभ्यास करून या शिक्षकांनी दिल्लीतल्या शाळांचा दर्जा उंचवावा, हा त्यामागचा मुख्य हेतू आहे.

२०१९ साली दोनशे शिक्षकांना सिंगापूरमधे शैक्षणिक दौर्‍यासाठी पाठवण्यात आलं होतं. त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागलेत. याशिवाय फिनलँड आणि अमेरिकेतल्या नामांकित शाळांशी दिल्लीच्या शिक्षण खात्यानं सतत संपर्क ठेवलाय. या आदानप्रदानाचाही मोठा लाभ दिल्लीतील शाळांना झालाय.

हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, शारीरिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संगीत, पंजाबी, गृहशास्त्र, लेखा परीक्षण, अर्थशास्त्र, भूगोल, संगणक शास्त्र अशा विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला असून, प्रत्येक विषयासाठी तज्ञ शिक्षकाची नियुक्ती केली जाते.

एकाच शिक्षकानं अनेक विषय शिकवावेत, असला धेडगुजरी प्रकार या शाळांमधे नाहीच. शिक्षकांची निवडसुद्धा अत्यंत काटेकोरपणे केली जाते. त्यासाठी तज्ञांचं मंडळ नियुक्त करण्यात आलंय. अनेक चाळण्यांतून गेल्यानंतरच दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमधे शिक्षकाची नोकरी मिळते. त्यामुळे दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमधे शिक्षक घेणं आणि तिथं विद्यादानाचं कार्य करणं ही प्रतिष्ठेची गोष्ट बनलीय.

मुंबई महापालिकेचे प्रयत्न

इथं हेही सांगितलं पाहिजे की, मुंबई महापालिकेच्या शाळाही अशाच प्रकारे कात टाकू लागल्या आहेत. १९६५पासून महापालिकेकडून या शाळा चालवल्या जातायत. यातली बहुतांश मुलं आर्थिक दुर्बल घटकांतली असली तरी त्यांना दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस उंचावत चाललाय.

मोफत शैक्षणिक साहित्याचं वाटप, मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सची सुविधा, विज्ञान भवनसारखा आगळावेगळा उपक्रम, उत्तम नियोजन ही मुंबई महापालिकेच्या शाळांची खासियत म्हणता येईल. त्यासाठी ३ हजार ३७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.

यातले ५०० कोटी रुपये हे शिक्षणविषयक विकासकामांवर खर्च केलं जातात, ही खरोखरच कौतुकास्पद गोष्ट आहे. महापालिकेच्या आधिपत्याखाली असलेल्या शाळांची एकूण संख्या १०५० असून त्यात ३ लाख ७० हजारांहून अधिक मुलं शिकतायत.

हेही वाचा: 

ब्रेन ड्रेनपेक्षा विघातक आहे वेल्थ ड्रेन!

ऑनलाईन क्लासपासून मुलांचे डोळे वाचवा

राष्ट्रीय कन्या दिन :  तारा मनाच्या का मूक होऊ लागल्या?

ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या शिक्षकांना ‘नितळी’च म्हणायला हवं