आतापर्यंत खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांची पळवापळवी राजकारणाने पाहिली. मात्र आमदार, खासदार पळवताना मूळ पक्षच पळवण्याचा प्रयत्न आता शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नावावर जमा होईल. हा प्रयत्न कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का?

बुधवारी होणार्‍या घटनापीठाच्या सुनावणीत कदाचित याचं उत्तर मिळेल किंवा पुढची तारीख पडेल. घटनापीठाला या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र द्यावं लागेल. खरी शिवसेना कुणाची? शिंदेंची की उद्धव ठाकरेंची, याचा फैसला घटनापीठ कसा करते याकडे केवळ महाराष्ट्राचंच नाही तर देशाचं लक्ष आहे.

मतभेद लोकशाहीचं सर्वोच्च तत्व

कायदेपंडित आपापल्यापरीने आडाखे बांधत आहेत. अनेकांना वाटतं की, शिवसेनेत झालेलं बंड हे कोणत्याही यादवीपेक्षा कमी नाही आणि कोणतीही यादवी कायदा कधीच मान्य करणार नाही. भारतीय लोकशाहीत विधिमंडळ पक्ष किंवा संसदीय पक्ष आणि मूळ पक्ष हे स्वतंत्र असले तरी मूळ पक्षाचं महत्त्व कालपर्यंत कायदा मान्य करत आला आहे.

बंड, फूट याला लोकशाहीत मतभेदांचा दर्जा आहे आणि मतभेदांशिवाय लोकशाही संभवत नाही. लोकशाहीचं हे सर्वोच्च तत्त्व होय. त्यानुसार मूळ पक्षाविरुद्ध उभं ठाकण्याचा, मूळ पक्षाविरुद्ध जाण्याचा किंवा मूळ पक्षाच्या शत्रूपक्षाला सामील होण्याचा अधिकार कुणालाही आहे. अर्थात हा अधिकार बजावताना मूळ पक्ष सोडला पाहिजे, मूळ पक्षाच्या नावाने मिळवलेली लाभाची पदंही त्यागली पाहिजेत.

मूळ पक्षाला आव्हान जरूर द्या. पण, त्या पक्षाच्या जीवावर कमावलेलं पद आधी सोडा, आमदार असाल, खासदार असाल तर त्या पदांचे राजीनामे द्या. नवा संसार मांडा, नव्या संसाराचं कुंकू लावून खुशाल मिरवा, पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरा, मूळ पक्षाचं नाव न घेता निवडून या, असं कायदा सांगतो, न्यायालयांचे निवाडे सांगतात. एवढंच कशाला अगदी अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या राजवटीत राज्यसभेने दिलेला फैसलाही हेच सांगतो.

शिंदे गटाच्या भवितव्याचा फैसला घटनापीठासमोर असताना कायदेपंडित जी चर्चा करत आहेत त्या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहेत संयुक्‍त जनता दलाचे माजी खासदार शरद यादव. चार वर्षांपूर्वी राज्यसभेचे विद्यमान सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शरद यादव आणि अली अन्वर या दोघांची खासदारकी रद्द ठरवली. या दोघांचंही सदस्यत्व तात्काळ संपुष्टात येत असल्याचं सभापतींनी जाहीर केलं.

हेही वाचा: सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

शरद यादवांचा गुन्हा काय?

जे आता महाराष्ट्रात घडलं तेच बिहारात घडू पाहात होतं. आमदारांचं पाठबळ मिळालं असतं तर शरद यादव बिहारचे एकनाथ शिंदे होऊ शकले असते. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमार यांचा संयुक्‍त जनता पक्ष, काँग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल पक्ष अशी तीन पक्षांची महाआघाडी भाजप विरुद्ध लढली. बिहारचा कौल या महायुतीला असताना नितीश कुमार बाहेर पडले आणि तुलनेने कमी आमदार असूनही मुख्यमंत्री पद मिळवत त्यांनी भाजपशी युती केली.

या निर्णयाला शरद यादव यांचा विरोध होता. नितीश कुमारांचा हा निर्णय हा पक्षाच्या घटनेविरुद्ध आणि जाहीरनाम्याविरुद्ध आहे, असं सांगत शरद यादव आणि अली अन्वर आम्हीच खरे संयुक्‍त जनता दल असल्याचं म्हणत होते. २०१६ला ते बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्त्वाखाली संयुक्‍त जनता दलाच्या उमेदवारीवर राज्यसभेेचे खासदार झाले तरी त्यांचा संयुक्‍त जनता दल भाजप युतीला विरोध कायम होता.

नितीश कुमारांनी भाजपसोबतची अभद्र युती सोडावी आणि लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी युती करावी, हा त्यांचा हेका हळूहळू जोर धरू लागला. कुमार विरुद्ध यादव असे दोन तट या संयुक्‍त जनता दलात निर्माण झाले. भाजपशी युती करावी की काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी या मुद्द्यावरून शिवसेनेतले मतभेद जसे यादवीच्या वळणावर पोचले तसंच जनता दलाचंही झालं.

सभापतींचा अपात्रतेचा निर्णय

नितीश कुमारांनी भाजपची साथ सोडायला नकार दिला आणि शरद यादव उघडपणे राष्ट्रीय जनता दलाचा पक्ष घेऊन संयुक्‍त जनता दलावर तुटून पडू लागले. शेवटी शरद यादव यांना नडली ती पाटण्यात झालेली राष्ट्रीय जनता दलाची सभा. आपण संयुक्‍त जनता दलाचे नेते आहात, पक्षाचे अध्यक्ष राहिला आहात. आपण या विरोधकांच्या सभेला उपस्थित राहून मूळ पक्षाशी गद्दारी करू नये, अशी नोटीस शरद यादव यांना बजावण्यात आली.

शरद यादव यांना वाटलं, कोण पक्ष? कोण नितीश कुमार? ते असतील संयुक्‍त जनता दलाचे अध्यक्ष. मूळ पक्ष मी आहे. मीच खरा संयुक्‍त जनता दल. मला कोण अडवणार? पक्षादेश झुगारून शरद यादव विरोधकांच्या सभेच्या मंचावर उपस्थित राहिले. हाच त्यांचा मोठा गुन्हा ठरला.

पक्षादेश न पाळता विरोधकांच्या व्यासपीठावर जाणं, मूळ पक्षाविरुद्ध कारवाया करणं, टिका टिपणी करत राहणं, म्हणजेच मूळ पक्षाचं संयुक्‍त जनता दलाचं सदस्यत्व स्वत:हून सोडणं होय. शरद यादव हे आता संयुक्‍त जनता दलाचे सदस्य राहिलेले नाहीत. त्यांच्या पक्षविरोधी कारवाईची दखल घेऊन त्यांना संयुक्‍त जनता दलाचा खासदार म्हणून अपात्र ठरवावं, अशी याचिका नितीश कुमार यांनी राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे केली. त्यावर शरद यादव यांचंही म्हणणं ऐकून घेण्यात आलं आणि अखेर त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय राज्य सभापतींनी जाहीर केला.

हेही वाचा: महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

पक्षाचे आदेश झुगारण्याचा अर्थ

संयुक्‍त जनता दलाचे अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी काँग्रेस, राजदच्या महायुतीतून बाहेर पडून भाजपशी युती करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून शरद यादव आणि अली अन्वर यांना पक्षाविरुद्ध, पक्षाच्या धोरणात्मक निर्णयाविरुद्ध जाहीरपणे टीका करण्याचा अधिकार मिळत नाही.

कोणताही सदस्य हा राजकीय पक्षाचा उमेदवार म्हणून निवडून येतो. पक्षाचा जाहीरनामा, पक्षाची धोरणं यामुळेच तो जिंकतो. पक्षाचे आदेश हा सदस्य जाहीरपणे झुगारत असेल तर त्याने पक्षाचं सदस्यत्व स्वत:हून सोडलं, असा त्याचा अर्थ होतो. ओघानेच पक्षाच्या तिकीटावर मिळालेली खासदारकी किंवा आमदारकीही रद्द ठरते. राज्यसभा सभापतींचा निर्णय देखील हाच होता.

दहाव्या परिशिष्टाचा दाखला

हे प्रकरण मग आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात चाललं. शरद यादव यांची खासदारकी रद्द ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती काही मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण यातल्या निकालपत्राचे लेखक आहेत.

राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात पक्षांतरबंदी कायद्याची अत्यंत सुस्पष्ट व्याख्या दिली आहे. शरद यादव ज्या संयुक्‍त जनता दलाच्या तिकिटावर राज्यसभेवर निवडून गेले त्याच पक्षाविरुद्ध त्यांचं वागणं, त्यांची जाहीर वक्‍तव्यं, माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रिया राहिल्या आहेत. याचाच अर्थ त्यांनी मूळ पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं असा होतो.

ज्या क्षणी तुम्ही मूळ पक्षाचे सदस्यत्व सोडता त्याच क्षणी राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार तुम्ही अपात्रही ठरता. राज्यसभेच्या सभापतींनी हेच परिशिष्ट आपल्या निर्णयासोबत नमूद केलं आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावरच बोट ठेवलं.

हेही वाचा: शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

परिशिष्टात नेमकं काय?

कोणताही निर्वाचित सदस्य हा ज्या पक्षाचा उमेदवार असतो त्याच पक्षाचा निर्वाचित सदस्य समजला जातो. ज्या क्षणी या पक्षाचं सदस्यत्व स्वत:हून तो सोडतो त्या क्षणी तो त्या सभागृहाचा सदस्य व्हायला अपात्र ठरतो, असं हे परिशिष्ट सांगतं.

आता स्वत:हून सदस्यत्व सोडणं म्हणजे रीतसर पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामाच दिला पाहिजे असं नाही. या सदस्याच्या वागण्यातून, बोलण्यातूनही सदस्यत्व सोडलं असा अर्थ काढला जाऊ शकतो, असंही स्पष्टीकरण राज्यघटनेने आणि न्यायालयीन निवाड्यांनी देऊन ठेवलंय.

राज्यघटनेचं दहावं परिशिष्ट आणि आजवरचे हे निवाडे पक्षीय चौकट सर्वोच्च मानतात. पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आलेला पक्षाविरुद्ध उभा ठाकू शकत नाही, त्याला पक्षाच्या धोरणाविरुद्ध जाण्याचा अधिकार आहे पण त्यासाठी पक्ष सोडावा लागतो आणि पक्षाच्या नावाने मिळवलेलं संसदेचं किंवा विधीमंडळाचं सदस्यत्वही.

महाराष्ट्र श्‍वास रोखून बसलाय

यात महाराष्ट्र आणि बिहारच्या प्रकरणात एक साम्य आहे आणि एक फरकही. भाजपशी युती करून निवडणूक लढवल्यानंतर मुख्यमंत्री पदावरून बिनसलं आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपची साथ सोडली आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडी स्थापन केली. या निर्णयाला तेव्हा विरोध न करता एकनाथ शिंदे मंत्रीही झाले. अडीच वर्षांनंतर उद्धव यांचा हाच निर्णय योग्य नाही, असं म्हणत शिंदे यांनी पक्षाच्या निर्णयाविरुद्ध बंड केलं.

पक्षाच्या धोरणात्मक निर्णयाला विरोध हे शरद यादव आणि एकनाथ शिंदे प्रकरणातलं साम्य आहे. फरक आहे तोही महत्त्वाचा. शरद यादवांच्या प्रकरणात राज्यसभा सभापतींनी अपात्रतेचा निर्णय जाहीर केला. यादवांची खासदारकी गेली. एकनाथ शिंदे आणि इतर १५ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला करण्याची प्रक्रिया विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सुरू केली असतानाच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचलं.

मधल्या काळात शिंदे सरकारही स्थापन झालं. विधानसभेचा अध्यक्षही निवडला गेला. या संपूर्ण सत्तारोहणाला आक्षेप घेणारी याचिका दाखल होताच घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी घेईपर्यंत कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेऊ नका, असं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी बजावलं.

या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे गटाचा फैसला कसा लागतो याकडे महाराष्ट्र श्‍वास रोखून बसला आहे. शिंदे आणि त्यांच्यासोबत फुटलेल्या ४० आमदारांनी शिवसेनेविरुद्ध बंड केलं, पक्षादेश झुगारले, पक्षाविरुद्ध नाना प्रकारची विधानं केली. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या भोवतीच्या चौकडीवर शरसंधान सोडलं. याचा अर्थ या सर्वांनी शिवसेनेचं सदस्यत्व स्वत:हून सोडलं असा होतो. शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिवसेनेची नोटीस याच अर्थाचं बोट धरून आहे आणि फैसला आता घटनापीठाच्या हाती आहे.

हेही वाचा: 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

तर नितीन गडकरीच होतील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री!

तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

शिवसेनेची संधी हुकल्याने हा असेल सत्तेचा सगळ्यात सोप्पा फॉर्म्युला