पुण्यातली सरहद ही संस्था गेल्या चारेक दशकांपासून काश्मीरमधे काम करतेय. या संस्थेने काश्मिरी विद्यार्थांसाठी पुण्यात शाळा सुरू केलीय. इथे काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणासोबत जेवण्या राहण्याची सोय केली जाते. या संस्थेचे प्रमुख संजय नहार यांच्या नेतृत्वात हे काम सुरू आहे. काश्मीरसोबतच सीमावर्ती भागाला देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचं काम ही संस्था करतेय.

काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर थिंकबँक या मराठीतल्या युट्यूब चॅनलने संजय नहार यांना बोलतं केलंय. या संवादाचा हा संपादित अंश.

कोणालाच विश्वासात घेतलं नाही

काश्मीरमधल्या लोकांना भारतातल्या इतर लोकांसारखं स्वतंत्रपणे जगता येत नाही. शाळेत नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात ‘याला फक्त काश्मीर अपवाद आहे’ असं वाक्य आपण खूपदा वाचलंय. आता सरकारने ही कलमं काढलीयत. काश्मीरमधल्या अनेक समस्यांवर कलमं काढणं हाच उपाय असेल का अशी शंका साहजिकच आपल्या मनात येते. ही कलमं काढली जाणार होतीच, पण ती ज्याप्रकारे काढली त्यावरुन नक्कीच आणखी काही नवीन प्रश्न निर्माण होतील असं वाटतंय.

काश्मीरमधले हुर्रियत म्हणजे राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक अशा २६ संघटनांचा गट आणि इतर मुख्य राजकीय पक्ष यांना कधीच भारताबरोबर रहायचं नव्हतं. हे कलम काढल्यामुळे त्या सगळ्यांना थेट एका बाजूला सारलं गेलं. त्यांना विश्वासात घेतलं गेलं नाही. पण सरकार सगळ्यांना म्हणजे अगदी जगाला ओरडून सांगतंय की, आपण हे सगळं काश्मिरींच्या भल्यासाठी करतोय.

सरकारने खोटं सांगितलं

काश्मीरमधून गेल्या १५ दिवसात आलेल्या बातम्यांचा क्रम आपण लक्षात घेतला पाहिजे. त्या घटना काश्मिरींसहित तिथल्या पर्यटक आणि भाविकांचा जीव टांगणीला लावणाऱ्या होत्या.

अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्यासाठी सुरवातीला हवामान खराब आहे, ढगफुटी होणार असं काहीबाही सरकारने सांगितलं. पण यावर लगेच हवामान खात्याने स्पष्टीकरण दिलं की असा कोणताही अंदाज वर्तवण्यात आला नाही. मग इथेच शंका येत होती की नेमकं काय घडणार आहे की सरकार यात्राच बंद पाडतंय.

त्यानंतरच काश्मीरमधे काही विस्फोटकं सापडली, १२ अतिरेकी घुसल्याचं सांगितलं गेलं. घुसखोरांना रोखण्यासाठी ४० हजारांचं सैन्य तैनात करण्यात आलं. आणि यात्रेवर दहशतवादी हल्ल्याचं संकट असल्याचं सांगून यात्रा रद्द करण्यास भाग पाडलं. पण एकीकडे लेखक, पत्रकार राम माधव आणि इतर मंडळी सांगत होती, काळजी करण्याचं काहीच कारण नाही. नेते भडकवतायत, खोटं सांगतायत.

हेही वाचा: कलम ३७० रद्द होणं हा राजकीय इच्छाशक्‍तीचा विजय

तर किंमत मोजावी लागेल

या घटना वरकरणी संबंधहीन आणि लहान वाटत असल्या तरी त्यांचा कलम रद्द करण्याशी संबंध आहे. कारण सरकारने वेगवेगळी कारणं सांगून पर्यटक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि मजूर यांनाही काश्मीर सोडायला लावलं. पण तिथल्या जनतेचं काय? त्यांच्या सुरेक्षचं काय? याबद्दल काहीच म्हटलं नाही.

काश्मिरी लोकांनी नेहमीच आपली ओळख कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केलेत. पण त्यांच्यावर वेळोवेळी दबाव टाकून वेगवेगळ्या गोष्टी घडवून आणल्यात. तसाच दबाव यावेळीही टाकता आला असता. पण असं काही घडलं नाही.

उलट सगळे गेल्यावर स्थानिक लोकांना अक्षरश: सैन्याच्या हवाली केलं. सगळे परत जात होते. तेव्हा अतिरेक्यांना पकडायला आलेलं सैन्य सीमेवर जात नव्हतं. ते काश्मीर खोऱ्यात उतरत होतं. म्हणजेच हा स्थानिकांना संदेश होता की जर तुम्ही काही गडबड केली तर त्याची किंमत तुम्हाला मोजावी लागेल.

हेही वाचा: विशेष राज्याचा दर्जा मिळतो, म्हणजे नेमकं काय होतं?

काश्मीरला कशी अद्दल घडवली

आता हा निर्णय घेतल्यावर सरकार काश्मिरींना कशाप्रकारे देशाशी जोडणार, पुढच्या योजना आणि इतर गोष्टी त्यांना सांगणं गरजेचं आहे. पण उलट अमित शहा यांचं वागणं असं होतं की आम्ही बघा तुम्हाला कशी अद्दल घडवली. आणि देशात सगळीकडे जल्लोषाचं वातावरण होतं. खरंतर हा जल्लोष थांबवता आला असता.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, एखाद्याची गोष्ट काढून घेतल्यावर आपण पेढे वाटले, फटाके उडवले की त्याचा परिणाम समोरच्यावर कसा होईल. आणि त्यामुळे येत्या काळात काय होऊ शकतं याचा विचार करायला हवा होता. १९८४ ला पंजाबमधे ऑपरेशन ब्लू स्टार झालं. तेव्हासुद्धा संपूर्ण देशात आनंद व्यक्त होतहोता. पण त्याचे दूरगामी परिणाम देशाने बघितलेत.

हेही वाचा: ३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी

काश्मिरींसाठी काम करण्याची संधी होती पण

काश्मीरमधले ८० टक्के लोक कधीच मिलिटंसीच्या फेवरमधे नव्हते. त्या सगळ्यात मारल्या गेलेल्यांचा सरकारी आकडा ४१ हजार. पण प्रत्यक्षात १ लाख लोक मारले गेले. जगाच्या इतिहासात कोणत्याही महायुद्धात एवढे लोक मारले गेले नाहीत. तेवढी जीवतहानी इथे झाली. पण हा सगळा हिंसाचार कलम ३७० मुळे झाला असं नाही.

भारत आणि पाकिस्तानने नेहमीच काश्मीरचा राजकीय, स्व फायद्यासाठी वापर केलाय. तसा वापर न करता आपल्याला तिथल्या लोकांसाठी काही करता आलं असतं. आणि तशी संधीसुद्धा होती. कारण गेल्या दोन ते तीन वर्षांमधे कारगिल, लेह, जम्मूसाठी हजारो कोटींचे बजेट आलं होतं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघाला आणि भाजपला सहकार्य करणाऱ्या संघटनांनी तिथे काम करायला सुरवात केली. आणि हिना भटपासून सज्जाद लोन, तिथले महापौर हे सगळेच भाजपमधे येण्यासाठी प्रयत्न करताहेत. तिथल्या सगळ्या जिल्ह्यांमधल्या सगळ्या वॉर्डात भाजपचं वर्चस्व आहे. खरंतर त्यांनी हळूहळू जम्मूतल्या लोकांना श्रीनगरमधे वसवायला हवं होतं. कारगील आणि लेहचा प्रभाव वाढवायला हवा होता. पण असं काही झालं नाही.

हेही वाचा: काश्मीरच्या निमित्ताने द्वेषाचं कोडिंग करुन आपल्या मेंदूचं प्रोग्रामिंग सेट होतंय

म्हणजे देश एक नाही

कदाचित सरकारसाठी काम म्हणजे, काश्मीरमधे कारखाने उभं करणं असावं. पण याआधीच सरकारला लीजवर जागा घेऊन कारखाने उभे करता आले असते. आता तिकडे असं करणं शक्य आहे का? जगभरात कुठेही जा. तिथे एक गोष्ट सापडेल. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे त्या ठिकाणी कारखाने उभे राहू शकत नाहीत.

आता प्रश्न राहिला जमीन खरेदी करण्याचा. आपण तर हिमाचल प्रदेशमधेसुद्धा जमीन खरेदी करू शकत नाही. आणि ईशान्य भारतातल्या काही ठिकाणी नुसतं जाण्यासाठी परमीट लागतं. महाराष्ट्रात तर बऱ्याच ठिकाणी ट्रायबल अॅक्टस आहेत. तिथेही जागा घेता येत नाही. त्यामुळे या भागातही जमीन खरेदी करता येत नाही म्हणजे देश एक नाही. ही भावना बरोबर नाही.

हेही वाचा: पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

तरुण दहशतवादाकडे वळतील

राजकीयदृष्ट्या केंद्रशासित प्रदेशात भाजपची सत्ता येईल. पण काश्मिरी लोकांचा कोणताही अभ्यास न करता हा निर्णय घेतलाय. पूर्ण खोऱ्याला देशापासून वेगळं करण्याचा प्रयत्न झालाय.  या घटनेमुळे काश्मीरची अवस्था पॅलेस्टाईनसारखी होण्याची शक्यता आहे. काश्मीरमधे तालिबानसारखी २-४ आत्मघातकी पथकं आली. तरी सैन्यदलापुढची आव्हानं वाढू शकतात. आणि या सगळ्याला राजकीय नेते जबाबदार असतील.

आपल्याला तिथले लोक रस्त्यावर येतील, उपोषण करतील, दगडफेक करतील असं चित्र काही दिसणार नाही. पण स्थानिकांच्या मनातली आग तरुणांना दहशतवादाकडे जाण्यास प्रवृत्त करेल. कदाचित दबावाच्या आणि फोर्समुळे ताप्तुरता प्रश्न सुटल्यासारखं वाटेल. पण दीर्घकालीन किंवा कायमस्वरुपी सुटणार नाही. आणि त्याचे दूरगामी परिणाम चांगले नसतील. ३७० ने तिथल्या सामान्य आणि गरीब लोकांच्या जीवनात काही फरक पडणार नाही.

हेही वाचा: कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर कसं बदलणार?

काश्मिरींच्या सन्मानावर घाला

गेल्या काही महिन्यांत सरकारकडून भ्रष्टाचार विरोधी कारवाई सुरु आहे. ही कारवाई सुरू झाल्यावर तिथले लोक खूप आनंदी झाले. पण जम्मू काश्मीर बँकेवर रेड टाकण्यासाठी युद्ध करायला जातात तसे सैनिकही प्रशासनाच्या सोबत आले. यावरुन त्या लोकांना जाणवलं की सरकारचं उद्दीष्ट आपल्याला भ्रष्टाचार मुक्त करणं किंवा न्याय देणं नाही. तर काश्मिरींना अपमानित करणं आहे. कारण हा आपल्या सन्मानावर घाला आहे.

आता घेतलेला निर्णयही सुरक्षा दलांच्या बळावर आणि हातात बंदुक धरून घेतलाय. त्यामुळे लोकांच्या मनातली चीड आणखी वाढलीय. यामुळे काश्मीरमधे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होईल. याचा परिणाम म्हणजे वेगळी मुस्लिम मिलिटंसी उभी राहू शकते. जी तिथल्या जनतेला नकोय. यासाठी कोणतेही राजकीय प्रयत्न केले नाहीत. खरंतर राजकीय प्रयत्नांनी हा मुद्दा सोडवता आला असता.

हेही वाचा: 

सुषमा स्वराज यांनी ट्विटरचा एका शस्त्रासारखा वापर केला

बूक माय शो: ऑनलाईन तिकीट बुकिंगमधला असली किंग

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा १९४२ चा लढा नेमका होता कसा?