कोरोनामुळं बेरोजगारीचं संकट अक्राळविक्राळ रूप घेऊन समोर येतंय. हे संकट १९३०च्या जागतिक महामंदीपेक्षा अधिक गंभीर असल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं म्हटलंय. जगभरातले जवळपास दीड अब्ज लोक बेरोजगार होतील, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनं दिलाय. कोरोनाची दुसरी लाट आल्यास हे संकट आणखी गंभीर होईल, अशी शक्यता आहे. देशोदेशीची सरकारं बेरोजगारीच्या संकटाशी कशी लढत आहेत?

कोरोना साथरोगानं जगभरातल्या सरकारांना, अर्थव्यवस्थांना धक्के दिलेत. जगापुढे अनेक पेच उभे केलेत. हे पेच दोन पातळ्यांवरचे आहेत. आरोग्य आणि आर्थिक. हे दोन्ही पेच कधी संपणार किंवा त्यांची सध्याची स्टेज कोणती याचा कुणालाच थांगपत्ता लागत नाही. म्हणजेच कोरोनाची दुसरी स्टेज येणार आहे किंवा नाही, तसंच आर्थिक संकट आलंय की येणार आहे? आरोग्य संकट मोठं की आर्थिक संकट मोठं? या सगळ्यांत रोजगाराचं संकट तर अक्राळविक्राळ रूप घेऊन समोर येतंय. सध्याचं संकट हे १९३०च्या जागतिक महामंदीपेक्षा अधिक गंभीर असल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं म्हटलंय. बेरोजगारांमधे वाढ झाली आणि तरुण कर्मचार्यांअवर याचा खूप विपरीत परिणाम झालाय.

हेही वाचा : १९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय

ग्रामीण रोजगारात वाढ

संयुक्त  राष्ट्रसंघाशी संलग्नय आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मते, २९ वर्ष किंवा त्याहून कमी वर्षांच्या सहापैकी एक किंवा एकहून जास्त तरुणांना रोजगार गमावावा लागलाय. यामधे तरुण महिलांच्या कामावर सर्वाधिक परिणाम झालाय. एवढंच नाही तर या लॉकडाऊन पिढीला येत्या काळातही नोकरीधंद्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागू शकतं. जगभरातले जवळपास दीड अब्ज लोक बेरोजगार होतील, असा इशाराही संघटनेनं दिलाय. दुसरीकडे बेरोजगारीचं हे संकट कोरोनाची दुसरी लाट आल्यास आणखी गंभीर होईल, असा इशारा वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, संघटनांनी दिलाय.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी अर्थात ‘सीएमआयई’च्या सर्व्हेनुसार, भारतातला बेरोजगारीचा दर कोरोनापूर्व काळाकडे वाटचाल करतोय. मार्चमधे बेरोजगारी दर ८.७५ टक्के होता. तो एप्रिलमधे वाढून २३.५ टक्के आणि मे महिन्यात २७.१ टक्क्यावर गेला. मात्र जूनमधे हा दर घटून टप्प्याटप्प्याने ८.५ टक्क्यांवर पोचलाय. एप्रिल - मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर शहरांतून स्थलांतर झालं. ग्रामीण भागात मनरेगासारख्या कामांची मागणी वाढली. परिणामी ग्रामीण भागातल्या रोजगारात वाढ झालीय. सीएमआयईची आकडेवारी बेरोजगारी घटल्याचं सांगते. याचा अर्थ हाताला काम मिळालं असलं तरी पुरेसा दाम मिळाला किंवा नाही याची माहिती या आकडेवारीतून मिळत नाही.

सामाजिक सुरक्षा योजनांचा पाऊस

या सगळ्या बेरोजगारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येक देश आपापल्या गरजेनुसार उपाययोजना, प्रयत्न करतोय. जे देश उपाययोजना राबवण्यासाठी अधिक आक्रमक आहेत, ते या संकटातून सावरताना दिसत आहेत. कोरोनाच्या संकटाला देशोदेशींची सरकारं कशी सामोरं जात आहेत, यावर जागतिक बँकेनं एक अहवाल तयार केलाय. मार्च महिन्यापासून या अहवालावर काम सुरू आहे. यात वेळोवेळी बदल करण्यात आलेत. १२ जूनला यातला शेवटचा अहवाल प्रकाशित झाला. सरकारांनी राबवलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांवर या अहवालात विशेष लक्ष देण्यात आलंय. अचानक आलेली बेरोजगारी, आर्थिक तंगी यातून सावरण्यासाठी सरकारं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणार्याे वेगवेगळ्या योजना राबवत आहेत.

२० मार्चला जेव्हा हा अहवाल लिहायला घेतला तेव्हा कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी जगभरात बोटावर मोजता येतील एवढ्याच देशांत सामाजिक सुरक्षा योजना चालू होत्या. त्याच संख्येत आता दहापट वाढ झालीय. जवळपास १९५ देशांनी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केल्यात किंवा त्यासाठीचं नियोजन केलंय. यामधे कॅश ट्रान्सफर म्हणजे थेट बँक खात्यात रोख हस्तांतर, मुलांना मदत, सोशल पेन्शन, अन्नजधान्य वाटप, मुलांसाठी माध्यान्ह भोजन, कर्जमाफी, सरकारी कामं अशा प्रकारच्या योजनांचा समावेश आहे. जवळपास १०२४ प्रकारच्या या योजना आहेत. यामधे सर्वाधिक योजना या कॅश ट्रान्सफरच्या आहेत.

सध्या जगभरातल्या १३१ देशांमधे कॅश ट्रान्सफरच्या २७१ योजना सुरू आहेत. ११६ देशांत अन्नाधान्य वाटपाच्या योजना सुरू आहेत. ११ देशांनी लोकांच्या हाताला काम मिळवून देणार्या‍ सरकारी कामाच्या १४ योजनाही सुरू केल्यात. जागतिक बँकेच्या या अहवालानुसार, २७ मार्चला जगभरात कॅश ट्रान्सफरच्या वेगवेगळ्या १०७ योजना चालू होत्या. पुढच्या तीन महिन्यांत तीच संख्या वाढून ३१० वर पोचलीय. यापैकी जवळपास सर्व योजना या १ ते १२ महिन्याच्या आहेत. तीन महिन्यांसाठी सर्वाधिक ३४ योजना आहेत.

हेही वाचा : कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

सोशल इन्शुरन्सची मदत

दक्षिण कोरिया, टवालू या देशांनी आपल्या संपूर्ण लोकसंख्येसाठी कॅश ट्रान्सफरची योजना लागू केलीय. जपान, बोलव्हिया, हाँगकाँग, मलेशिया, सिंगापूर आणि व्हेनेझुएला या देशांत ९९ टक्के ते ८० लोकसंख्येसाठी कॅश ट्रान्सफर योजना आहेत. पाकिस्ताननं आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या ३६ टक्के लोकांसाठी योजना सुरू केलीय; तर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेत जवळपास २५ टक्के लोकसंख्येचा यात समावेश आहे. श्रीलंकेत १८.८३ टक्के लोकांचा समावेश आहे. बांगलादेशात १५ टक्के, तर भारतात १४.७९ टक्के लोकांना कॅश ट्रान्सफर योजनेचा लाभ मिळतोय.

नव्यानं निर्माण झालेल्या बेरोजगारीला भिडण्यासाठी अनेक देशांनी कॅश ट्रान्सफरसोबतच सोशल इन्शुरन्सच्या योजनांचीही मदत घेतलीय. सध्या जगभरातल्या १२५ देशांनी सोशल इन्शुरन्सच्या २६३ योजना सुरू केल्यात. यापैकी ६४ देशांत ७९ योजना या बेरोजगारीचे लाभ देणार्यास, तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती, अनुदानांचा समावेश असलेल्या ६१ योजना ५३ देशांमधे चालू आहेत. ४९ देशांत आजारपणासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणार्यास ५९ योजना सुरू आहेत. १४ देशांनी आरोग्य विम्याची सोयही सुरू केलीय. ३५ देशांनी ४९ प्रकारच्या विमा योजना उपलब्ध करून दिल्यात. आता आपण देशोदेशींची सरकारं बेरोजगारीच्या संकटाशी कसं लढत आहेत, त्याची काही उदाहरणं बघू.

जर्मनीचा भन्नाट फॉर्म्युला

बेरोजगारीच्या संकटाशी लढण्यासाठी जर्मन सरकारनं सुरू केलेल्या योजनेचं जगभर कौतुक होतंय. स्वयंरोजगार, फ्री लान्सर आणि छोट्या उद्योजकांना तीन महिन्यांपर्यंत १५ हजार युरो म्हणजे जवळपास १२ लाख रुपये दिले. यावर सरकार ५० बिलियन युरो म्हणजे ४ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तसंच घरात मुलंबाळं असणार्याउ पालकांची मिळकत थांबली असेल तर त्यांना सप्टेंबरपर्यंत चाईल्ड बेनिफिट दिला जाईल. म्हणजे घरात एक मूल असेल तर १८५ युरो अर्थात महिन्याला साडेपंधरा हजार रुपयांची मदत देण्याचा कायदा सरकारनं केलाय.

इन्फेक्शन प्रोटेक्शन अॅक्टनुसार, व्यवसाय बंद असला तरी कंपनीनं कर्मचार्यां ना सहा आठवडे पगार द्यावा, यासाठी सरकार कंपनीला पैसा देईल. यासाठी सरकारनं देशातल्या उद्योजकांना म्हणजे कंपन्यांना, दुकानदारांना त्यांच्या पे रोलवर कामाला असलेल्या नोकरदारांकडून एक अर्ज भरून घ्यायला लावलं. अर्जासोबत कोणत्याही प्रमाणपत्राची मागणी केली नाही. वेळखाऊ प्रक्रिया नाही. सगळ्यांना कंपनीकडून जो काही पगार मिळत होता, त्याच्या ६० ते ८७ टक्के रक्कळम थेट खात्यावर जमा करण्यात आली. पूर्ण पगार मिळाला नसला तरी अशा संकटकाळात सरकारनं कंपन्यांवरचा खूप मोठा ताण हलका केला. 

जर्मन सरकारच्या या योजनेमुळे लोकांना बेरोजगार होण्यापासून वाचवलं. जवळपास १ कोटी लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतलाय. १२ महिने ही योजना चालणार आहे. जर्मनीचा हाच फॉर्म्युला गरजेपुरते बदल करून अनेक युरोपियन देशांनी वापरलाय. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातच कोरोनाचा फटका खाणार्याे युरोपियन देशांतून अमेरिका किंवा भारतासारख्या बेरोजगारीच्या कहाण्या जगापुढे आल्या नाहीत.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

४५ हजारांचा भत्ता

ब्रिटनमधे १५ टक्के लोक स्वयंरोजगार करतात. कोरोना व्हायरसमुळे कामधंद्यावर विपरीत परिणाम झालेल्या अशा लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारनं एक योजना आणलीय. यानुसार गेल्या तीन वर्षांत त्यांना जो सरासरी नफा झाला, त्याच्या ८० टक्के रक्क म सरकार देणार आहे. एका महिन्याला ही रक्कसम २५०० पौंड म्हणजे जवळपास सव्वादोन लाखांच्या घरात जाते. जवळपास ३८ लाख लोकांना याचा फायदा होईल. यामधे सफाई कामगार ते नाभिक अशा सगळ्यांचा समावेश आहे.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सरकारनं भारताच्या एकूण जीडीपीएवढ्या म्हणजेच २.७ ट्रिलियन डॉलरच्या पॅकेजची घोषणा केलीय. अमेरिकेत बेरोजगारीच्या दरानं ८० वर्षांचा विक्रम मोडलाय. बेरोजगारी दर १४.७ टक्क्यांवर पोचलाय. सरकारी आकडेवारीनुसार बेरोजगारांना महिना ४५ हजार रुपये भत्ता दिला जातोय. अमेरिकेत सरासरी पगार ३० हजार रुपये मिळतो. सरासरी पगाराहून १५ हजार रुपये अधिकचे मिळत आहेत.

अमेरिकेनं जून महिन्यात १०० अब्ज डॉलर एवढी रक्ककम बेरोजगारी भत्ता म्हणून दिलीय. बेरोजगारांना सरकारनं १४२ अब्ज डॉलरची मदत करायला हवी, अशी मागणी अमेरिकेत होतेय. अमेरिकेत कोरोनानं चार कोटींहून अधिक लोकांना बेरोजगार केलंय. नोव्हेंबरमधे होणार्या. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बेरोजगारीचा मुद्दा कळीचा बनलाय. जर्मनीनं लोकांना बेरोजगार होण्यापासून वाचवलं तर अमेरिकेनं बेरोजगार झालेल्यांना मदत केली.

मोफत मोबाईल इंटरनेट

जपान सरकारनं १.१ ट्रिलियन डॉलरचं पॅकेज जाहीर केलंय. देशाच्या जीडीपीच्या २१.१ टक्के एवढा या पॅकेजचा आकार आहे. प्रत्येक व्यक्ती च्या खात्यात ९३० डॉलर म्हणजे जवळपास ७१ हजार रुपये जमा करण्यात आले. यावर जीडीपीच्या दोन टक्के खर्च करण्यात आला. जपाननं लोकांच्या नोकर्याम जाऊ नयेत यासाठी विशेष प्रयत्न केले. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना कामकाज बंद असलेल्या काळात कामगारांना दोन तृतीयांश एवढा पगार सरकारकडून दिला जातोय.

मलेशिया सरकारनंही मिळकतीच्या आधारावर सर्वच नागरिकांच्या खात्यात पैसे जमा केलेत. ग्राहकांनी घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या हप्त्यांना सहा महिन्यांची स्थगिती देण्यात आलीय. वीज बिलात १५ ते ५० टक्के सवलत देण्यात आलीय. १ एप्रिलपासून सर्व मोबाईलवर इंटरनेट मोफत दिलं जातंय. बेरोजगार झालेल्यांना सरकार आर्थिक मदत करतंय.

जर्मनीसह पाश्चातत्त्य देशांनी आरोग्य संकटासोबत बेरोजगारीच्या संकटावर मात करण्यासाठीही नियोजन केलं. देशोदेशीच्या सरकारांनी या सर्व योजना वर्ष, सहा महिन्यांसाठी आहेत. पण हे संकट वाढलं तर मात्र मोठं संकट निर्माण होऊ शकतं. कोरोनाची दुसरी लाट आली तर या योजनांसाठीचा एवढा पैसा कुठून आणणार, हा प्रश्न  आहे. पण सध्या तरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणार्याढ या योजनांमुळे लोकांना उपासमारीपासून, बेरोजगार होण्यापासून वाचवलंय, असं म्हणता येईल.

हेही वाचा : विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

भारतात १२ कोटी लोक बेरोजगार

भारतात मात्र बेरोजगारांना असा कुठलाच भत्ता दिला जात नाही. कुणाला काम हवं असेल तर गरजूंना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेत काम मिळवून दिलं जातं. केंद्र सरकारनं आत्मनिर्भर पॅकेजच्या माध्यमातून सामाजिक सहाय्यता पुरवणार्याल कॅश ट्रान्सफर, अन्नरधान्य पुरवठा योजना सुरू केल्यात. तसंच सोशल इन्शुरन्स प्रकारात आरोग्य विमा योजना उपलब्ध आहे. देशात वेगवेगळ्या कर्ज योजनांमधे सवलत, अनुदानाच्या योजनाही सुरू आहेत. पण या सगळ्यांचं स्वरूप कोरोना संकटाच्या काळात लोकांना दारिद्य्र रेषेखाली जाण्यापासून वाचवणं एवढंच असल्याचं दिसतंय. १३० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोकांना अन्नयधान्य पुरवण्याची योजना सरकारनं सुरू केलीय.

आत्मनिर्भर पॅकेजमधे उद्योगधंद्यांना कर्ज मिळवून देण्यावरच सरकारचा भर आहे. सरकारनं थेट आर्थिक मदतीचा हात न देता उद्योजकांना, कंपन्यांकडे कामगार, कर्मचार्यांरना कामावरून काढून टाकू नये, असं आवाहन केलंय. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतरही लघु, मध्यम उद्योगांपासून ते मोठ्या उद्योग समूहांपर्यंत सगळे जण नोकरकपात किंवा पगार कपातीचा पर्याय सर्रासपणे वापरताना दिसत आहेत.

‘सीएमआयई’सारख्या खासगी संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, भारतात कोरोनामुळे जवळपास १२ कोटी लोक बेरोजगार झाले. त्यामुळे भारतातलं संकट आणखी गंभीर बनलंय. गेल्या चारेक वर्षांपासून भारतीय बाजारावर नोकरकपातीचं सावट आहे. आता मात्र बाजारात मागणीच नसल्यानं कंपन्यांच्या अस्तित्वाचंही संकट उभं राहिलंय. लोकांच्या नोकर्याे वाचाव्यात म्हणूनही सरकार योजनाबद्ध पाऊल उचलताना दिसत नाही.

‘मनरेगा’च्या पलिकडचं काम

एकीकडे खासगी कंपन्या लोकांना नोकर्यां वरून काढत आहेत, पगार कपात करत आहेत; तर दुसरीकडे सर्वाधिक सरकारी नोकरदार असलेल्या रेल्वे विभागानं नव्या भरतीवर निर्बंध घातलेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारतात लोकसभा निवडणुकीआधीच बेरोजगारीने ४५ वर्षांचा उच्चांक गाठला होता. त्या सगळ्यांचा कडेलोट आता होतोय. भारताकडे बेरोजगारीचा नेमका आकडा मोजण्याचीही सरकारी यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे बेरोजगारीचा हा रोग नेमका कुठपर्यंत पोचलाय हेच कळालं नाही तर सरकार इलाज कशावर करणार आहे?

आता हाताला काम मिळवून देणार्याे ‘मनरेगा’सारख्या योजनांच्या पलीकडे जाऊन काम करावं लागेल. सरकारला कामासोबतच कौशल्यानुसार दाम मिळवून देण्यासाठी योजना राबवाव्या लागतील. लोकांना रोजगार मिळण्यासाठी आधी अर्थव्यवस्थेत उद्योगधंद्यांना कर्जबाजारी न करता पैशाचा शाश्वकत पुरवठा तयार झाला पाहिजे. त्यातून अर्थव्यवस्थेचं मंदीच्या चिखलात रुतलेलं गाडं हलेल आणि नव्यानं रोजगारनिर्मितीचं चक्र सुरू होईल.

हेही वाचा : 

आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

रघुराम राजन सांगताहेत, लाॅकडाऊननंतर देशाला सावरण्याचा प्लॅन

कोरोनानंतर दोन मोठी संकटं आपली वाट पाहतायत: नॉम चॉम्स्की

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

जगाचा बिझनेस कोमात, डीमार्ट जोमात, F.Y.B.Com ड्रॉपआऊट काकांची सक्सेस स्टोरी