उत्तरांखंडमधे २०१३ मधे आलेला पूर असो किंवा आता जोशीमठातल्या घराघराला पडलेले जीवघेणे तडे असोत… माणसानं निसर्गावर केलेल्या बलात्काराचे परिणाम आहेत. आपल्याला विकास हवाय, मोठमोठी धरणं हवीत, मोठमोठे रस्ते हवे आहेत, जमिनीतला कोळसा, धातू, दगड सगळंसगळं हवंय… पण या सगळ्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी द्यावी लागणारी मोठी किंमत द्यायची कोणी? आजवरचा इतिहास हेच सांगतो की ही किंमत सामान्य माणसाचालाच द्यावी लागते.

जोशीमठमधल्या अनेकांना आपलं राहतं घर सोडण्याची वेळ आलीय. हल्द्वानी आणि तिथल्या अनेक गावांमधेही हीच परिस्थिती आहे. खरं तर, आपलं घर उध्वस्त होण्याची वेळ कोणत्याही माणसाच्या आयुष्यात येऊ नये. पण आज देशातल्याच नाही तर जगभरातल्या लाखो लोकांना पूर, भूस्खलन, दुष्काळ अशा पर्यावरणीय कारणामुळे घर सोडून स्थलांतर करावं लागतंय. पर्यावरणाचा हा मुद्दा आपल्या घरापर्यंत येण्याआधी किमान आपल्या देशातल्या महत्त्वाच्या चार पर्यावरणवादी चळवळी समजून घेऊ.

चिपको आंदोलन

आज पर्यावरणवादी आंदोलन म्हटलं की पहिलं चित्र डोळ्यापुढे येतं ते झाडांना चिकटून राहिलेल्या माणसांचं. उद्योगासाठी आणि तथाकथित विकासासाठी झाडांची बेसुमार कत्तल रोखण्यासाठी झालेल्या या आंदोलनानं खऱ्या अर्थानं भारतातल्या पर्यावरणवादी चळवळीला दिशा दिली. या आंदोलनाची मूळं राजस्थानातल्या १७३० मधे झालेल्या घटनेत असली तरी उत्तरांखंडमधेच १९७३ मधे झालेल्या चिपको आंदोलनानं त्याला आज जगभराच्या पर्यावरणाच्या अभ्यासात मानाचं स्थान दिलंय.

झालं असं होतं की, उत्तराखंडच्या अलकनंदा भागातल्या जंगलामधली झाडं एका क्रिकेटची साधनं बनवणाऱ्या कंपनीला विकली गेली. तेव्हा गावातल्या महिलांनी झाडाला घेराव घालून, ही वृक्षतोड थांबवली. पुढे १९७४ मधे पुन्हा रेनी गावांमधे २५०० झाडांची विक्री करण्यात आली. तेव्हाही गौरी देवी यांच्या नेतृत्वाखाली महिला मंगल दल तिथं पोचलं. या महिलांना प्रचंड शिव्या, त्रास सहन करावा लागला. त्यांच्यावर बंदुकाही रोखल्या गेल्या, पण त्या हलल्या नाहीत.

लोक ऐकत नाहीत, हे कळताच अखेर प्रशासन नमलं. शेवटी हे प्रकरण दिल्लीपर्यंत पोचलं. इंदिरा गांधी त्यावेळी पंतप्रधान होत्या. त्यांनी हिमालयातल्या जंगली भागात वृक्षतोडीवर १५ वर्षाची बंदी घातली. चिपको चळवळीला मिळालेलं हे मोठं यश होतं. सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरीदेवी, किंकरीदेवी हे या चळवळीचे नेते होते. त्यांच्यामुळेच उत्तरांखंडसारख्या संवेदनशील भागातली निसर्गसंपदा वाचली. पण नंतर त्याच उत्तराखंडमधे विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली पुन्हा निसर्गाचा ऱ्हास सुरू झाला.

हेही वाचा: एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

अप्पिको आंदोलन

अप्पिको आंदोलन हे दक्षिण भारतातलं चिपको आंदोलन म्हणून ओळखलं जातं. खरं तर उत्तरांखंडमधल्या चिपको आंदोलनवरून प्रेरणा घेऊन देशभर चिपको आंदोलन पोचलं. उत्तर कर्नाटकातल्या आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधल्या गावांमधे होणारी वृक्षतोड थांबवण्यात अप्पिको आंदोलनाचा मोठा वाटा आहे. आज आपण पश्चिम घाटांला युनिस्कोकडून जागतिक वारसास्थानाचा दर्जा मिळालाय. या घाटाचं महत्त्व पटवून देण्यात अप्पिको आंदोलन आघाडीवर होतं.

या आंदोलनाची सुरवात १९८० च्या दशकात झाली. पांडुरंग हेगडे यांनी या चळवळीचं नेतृत्त्व केलं. दिल्ली युनिवर्सिटीमधून सामाजिक कार्य अभ्यासक्रमात गोल्ड मेडल मिळालेल्या हेगडे यांना पंतप्रधान कार्यालयात नोकरी मिळाली होती. पण दिल्लीत बसून पर्यावरणाच्या फाईली नाचवण्यापेक्षा त्यांनी आपल्या गावातल्या प्रश्नांमधे लक्ष घातलं. तिथं विकासाच्या नावाखाली होणारी अनिर्बंध वृक्षतोड आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची हानी रोखण्यासाठी त्यांनी अप्पिको आंदोलनातून मोठं काम केलं.

१९९० मधे कर्नाटक सरकारसोबत सातत्याने केलेल्या संघर्षाला यश मिळालं आणि वृक्षतोड थांबवण्यासाठी सरकारनं ठोस पावलं उचलली. अप्पिको आंदोलन फक्त वृक्षतोड रोखण्यापुरतं मर्यादीत राहिलं नाही तर, पर्यावरणपूरक जीवनशैली कशी विकसित करता येईल यासाठीही त्यांनी अनेक प्रयोग केले. मधनिर्मिती, ग्रामीण रोजगार, किमान वेतन अशा विविध प्रश्नावर या चळवळीने ठोस भूमिका घेतली. आज पश्चिम घाट हा देशाच्या नाही तर जगाच्या पर्यावरणासाठी महत्त्वाचा आहे. तो टिकवण्यात अप्पिको आंदोलनाचा वाटा नाकारून चालणारच नाही.

सायलेंट वॅली आंदोलन

सायलेंट वॅली हे केरळमधलं शिल्लक राहिलेलं शेवटचं वर्षावन. पण १९५८ मधे इथल्या कुंती नदीवर धरण बांधून १२० मेगावॉटचा जलविद्युत प्रकल्प सुरु करण्यासाठी चाचपणी करण्यात आली. या जागानिवडीला प्रचंड विरोध झाला. पण सरकार नमलं नाही. सरकारी समित्या येत राहिल्या, अभ्यास होत राहिले, तर दुसरीकडे लोकांचा विरोधही वाढू लागला. १९७० मधे या जनआंदोलनाने खऱ्या अर्थाने जोर पकडला. जे लोक इथं राहत नव्हते तेही इथं पोचले.

१९७७ मधे केरळ वन संशोधन संस्थेनं या संपूर्ण जंगलाचा अभ्यास केला आणि इथं निलगिरी बायोस्फियरची निर्मिती करण्याची शिफारस केली. १९७८ मधे तत्कालीन पंतप्रधानांनी जलविद्युत प्रकल्पाला केंद्रीय समितीने सुचवलेल्या आवश्यक सुरक्षा धोरणांसह हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे आंदोलन आणखी तीव्र झालं. विरोध झुगारून जून १९७९ मधे केरळ सरकारने कामाला सुरवातही केली.

१९८० मधे उच्च न्यायालयानेही सुनावणी नाकारली. तरीही लोक हटले नाहीत, राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून शेवटी काम थांबलं. केरळ रकारने प्रकल्पबाधित जंगलभाग वगळता इतर जंगलाला सायलेंट वॅली राष्ट्रीय उद्यान म्हणून मान्यता दिली. शेवटी डॉ. सलीम अलींसारख्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना या जंगलाचं महत्त्व पटवून दिलं. वाढता जनक्षोभ आणि जंगलाचं महत्त्व पाहता १९८३ला हा प्रकल्प कायमचा बंद करण्यात आला. पुढे १५ नोव्हेंबर १९८४ला संपूर्ण जंगलाला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा देण्यात आला.

हेही वाचा: डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

नर्मदा बचाव आंदोलन

नर्मदा नदीवर बांधण्यात आलेल्या सरदार सरोवर या महाकाय धरणामुळे बुडणारी गावं, होणारं विस्थापन आणि त्यातून होणारा पर्यावरणाचा अपरिमित ऱ्हास याविरोधात देशानं पाहिलेलं सर्वात मोठं आंदोलन म्हणजे नर्मदा बचाव आंदोलन. मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली गेली ३९ वर्ष हे आंदोलन सुरू आहे. सुरू आहे म्हणण्याचा हेतू एवढाच की, आज धरण बांधून झालंय पण विस्थापितांचा लढा अद्यापही संपलेला नाही.

नर्मदा नदीवरच्या सरदार सरोवरामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांमधले बहुसंख्य आदिवासी लोक विस्थापित झाले आहेत. ८० मीटर उंचीचं ठरलेलं धरण शेवटी वाढवत वाढवत आज १३९ मीटर उंचीच उभारलं गेलंय. या धरणाला आणि धरणापाठी असलेल्या श्रीमंत ताकदीला विरोध करण्यासाठी आदिवासींनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी प्रचंड मोठा संघर्ष केला. उपोषणं केली, जलसत्याग्रह केला, मोर्चे काढले, लाठ्या खाल्ल्या, तुरुंगवास सोसला.

या सगळ्या आंदोलकांना न जुमानता गुजरात सरकारनं अखेर धरण बांधलंच. त्या धरणाच्या पाण्यात शेकडो गावं बुडवून तिथं सरदार वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा उभारला. आज सरकार या धरणाचा आणि पुतळ्याचं कौतुक करत, पाठ थोपटत असलं तरीही या आंदोलनामुळेच आज १८९४ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यामधे दुरुस्ती झाली. एवढंच नाही तर नर्मदेचा लढा हा पुढच्या मोठ्या धरणांसाठी मोठा इशारा ठरला. विस्थापितांना अद्यापही पूर्ण न्याय मिळाला नाही. पण जो मिळालाय, त्यात आंदोलनाचा वाटा मोठा आहे.

शहरी नक्षली, विकासविरोधी

देशातल्या या सर्वच पर्यावरण चळवळींना जेवढा पाठिंबा मिळाला, त्याहून अधिक विरोधच सोसावा लागला. या चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले. आंदोलनं चिरडण्यासाठी पोलिसांच्या ताकदीचा गैरवापर केला गेला. एवढंच नाही, तर देशातल्या मोठमोठ्या नेत्यांसह तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी या चळवळींना शहरी नक्षली, विकासविरोधी वगैरे दुषणं लावली.

सरदार सरोवर प्रकल्पात अडथळा आणून भारताचा विकास रोखण्यासाठी शहरी नक्षलवादी दीर्घकाळ सक्रिय होते. हे विकासविरोधी घटक आजही सक्रिय असून त्यांचा बिमोड करणं गरजेचं आहे. पर्यावरणाचं नाव घेऊन देशाचा विकास, ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’, ‘इज ऑफ लिविंग’ रोखण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांचं षड्यंत्र रोखण्याची गरज आहे, असे उद्गार देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ सप्टेंबर २०२२ला काढलेले आहेत.

हे पर्यावरणवादी नक्की काय सांगत होते, काय सांगत आहेत याचा प्रत्यय आज सगळ्यांना जोशीमठ आणि उत्तराखंडमधल्या घटनांमुळे येत आहे. अर्थात कोणतीही भूमिका टोकाची असू नये, याबद्दल कोणाचा आक्षेप नसेल. पण पर्यावरणाचे, निसर्गाचे लचके तोडून आपण जर विकासाचे इमले उभारणार असू, तर निसर्ग एक दिवस त्याची किंमत आपल्याला सव्याज मोजायला लावणार, याची चुणूक आज जोशीमठने दाखवली आहे. त्यावरून शहाणं व्हायचं की नाही, हे प्रत्येकाने ठरवायचं आहे.

हेही वाचा: 

जंगलातून मेट्रो धावताना जंगल उरेलच कसं?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली

इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट