वास्तविक नॅशनल पेन्शन स्किम म्हणजेच एनपीएस आणि इम्प्लॉईज प्रॉविडंड फंड म्हणजेच इपीएफ या दोन्ही योजना गुंतवणुकीसाठी उत्तम आणि फायदेशीर आहेत. पण कोणती योजना पूरक चांगली हे त्यात त्या कर्मचार्‍याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. जोखीम उचलण्याची क्षमता, सिक्युरिटी लॉक इन, तरलता आणि मॅच्युरिटी या घटकांवर गुंतवणुकीची निवड केली जाऊ शकते. एनपीएस आणि इपीएफ पर्याय निवडण्यासाठी इथं काही गोष्टी सांगता येतील. या आधारावर आपण गुंतवणुकीचा पर्याय निवडू शकता.

पगाराच्या १२ टक्के पीएफ

प्रॉविडंड फंडचा कायदा भारतात अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार वीसपेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमधे किमान १५ हजार बेसिक सॅलरी असलेल्या कर्मचार्‍यांना इपीएफ देणं बंधनकारक आहे. यापेक्षा जास्त बेसिक सॅलरी असलेले कर्मचारीही यात योगदान देऊ शकतात. 

इपीएफमधे किमान योगदान हे पगाराच्या १२ टक्के असतं आणि ते योगदान बेसिक सॅलरी, डीए, फूड कन्सेशनचे कॅश व्हॅल्यू आणि रिटेनिंग अलाउन्सची सरासरी असते. कंपनीच्या नियमानुसार कमाल योगदान १५ हजार रुपयांच्या १२ टक्के म्हणजेच १८०० रुपये दरमहापर्यंत निश्चित केलं जातं. अर्थात कर्मचार्‍याची इच्छा असेल तर आपल्या १०० टक्के बेसिक सॅलरीला इपीएफमधे वीपीएफच्या माध्यमातून योगदान वाढवू शकतो.

हेही वाचा : मृत्यूनंतर म्युच्युअल फंडमधल्या पैशांचं काय होतं?

पेन्शन कम इन्वेस्टमेंट

इपीएफच्या विरुद्ध एनपीएस गुंतवणूक योजना ही गेल्या दशकापासून अस्तित्वात आलेला पर्याय आहे. भारत सरकारने पेन्शन कम इन्वेस्टमेंट योजना सुरू केलीय. भारतीय नागरिक आणि ओवरसिज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डहोल्डर्स यात गुंतवणूक करू शकतात. एनपीएस ही एक वॉलंटरी कॉन्ट्रिब्यूशन योजना आहे. त्यात टियर १ मधे ५०० रुपये आणि टियर २ मधे किमान १ हजार रुपये योगदान करता येऊ शकतं.

कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र रूपाने एनपीएसमधे गुंतवणूक सुरू करू शकते. यात पैसा हा गुंतवणूकदाराची जोखीम उचलण्याच्या क्षमतेनुसार जमा केला जातो. नॅशनल पेन्शन स्किममधे इक्विटी कॉर्पोरेट डेट आणि गव्हर्नमेंट बाँडमधे गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडू शकतो.

करातही मिळते सवलत

नियमित कर योजनेनुसार कंपनीच्या माध्यमातून दीड लाख रुपयांपर्यंत एनपीएसमधे कर्मचार्‍याचं संपूर्ण योगदान करसवलतीला पात्र ठरू शकतं. नियमित कर योजनेनुसार कर्मचार्‍याचं वैयक्तिक ५० हजारांचं योगदान हे एकूण उत्पन्नातून वजावट होतं. सरल कर रचनेचा विचार केल्यास कंपनीकडून बेसिक सॅलरीच्या दहा टक्क्यांपर्यंतचं योगदान कपात होऊ शकते.

एनपीएस खातेदाराला ६० वर्षे झाल्यानंतर त्यास कॉर्पसमधून ६० टक्के रक्कम काढण्याची मंजुरी मिळते. उर्वरित रक्कम ही अ‍ॅन्यूटीच्या रूपातून वैयक्तिक रूपातून दिली जाते. याशिवाय या योजनेचे खातेदार झाल्यानंतर दहा वर्षांनंतर कॉर्पसमधून २५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी मिळते.

हेही वाचा : नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

इपीएफच्या कराचं स्वरूप

इपीएफमधे नियमित कर रचनेनुसार एकूण उत्पन्नातून दीड लाखांपर्यंतचं कर्मचार्‍यांचं योगदान कापलं जाऊ शकतं. बेसिक सॅलरीच्या १२ टक्क्यांपर्यंत कर्मचार्‍याला योगदान करण्याची परवानगी आहे. सिंप्लिफाइड टॅक्स सिस्टिमतंर्गत इपीएफमधे कोणतीही सवलत मिळत नाही. पोस्ट सेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंटमधे मिळणारं व्याज हे करपात्र आहे.

एखाद्या कंपनीत सलग पाच वर्षे नोकरी नसल्यास आणि इपीएफमधून रक्कम काढत असाल, तर त्यावर कर भरावा लागेल. अर्थात आजारपण, कंपनीची कमकुवत आर्थिक स्थिती किंवा अन्य स्थितीत कर्मचार्‍याची नोकरी राहिली नाही, तर त्याला कर भरण्याची गरज नाही.

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित बदल

२०२१ च्या अर्थसंकल्पात पीएफमधे कर्मचार्‍यांचे योगदान अडीच लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर त्याच्या परताव्यावर कर भरण्याची तरतूद केली होती. या निर्णयाला प्रखर विरोध झाल्याने त्यात बदल करण्यात आला. आता ही मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. या मर्यादेचा प्रभाव सामान्य कर्मचार्‍यांवर पडणार नाही. इपीएफ अजूनही आकर्षक पर्याय राहिलेला आहे.

पीएफवर मिळणारा व्याजदर आणि परतावा हे सरकार निश्चित करतं. केंद्र सरकार दरवर्षी पीएफ व्याजदराची घोषणा करते. याउलट एनपीएसमधे मिळणारा परतावा हा आपण निवडलेल्या पर्यायाच्या एनएवीवर अवलंबून असतो. तो कमी जास्त राहू शकतो. त्यामुळे पीएफमधील गुंतवणूक ही सुरक्षित राहते आणि त्यातून निश्चित परतावा मिळतो. 

तर एनपीएसमधे जोखीम अधिक आहे, तर परतावाही अधिक मिळतो. यानुसार सर्वसामान्यांसाठी दोन्ही पर्याय हे करसवलतीचा लाभ आणि चांगला परतावा मिळवण्यासाठी उत्तम आहेत.

हेही वाचा : 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस भारतात इन्वेस्टमेंट का करतोय?

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट