शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या भाववाढीवर महागाईचं खापर

२७ सप्टेंबर २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


यंदाच्या खरीपात तांदुळाचा पेरा कमी झाल्यामुळे भाताचं उत्पादन घटणार असल्याचा अंदाज अन्न खात्याने व्यक्त केलाय. आधीच वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या किमतीत आता तांदुळाची भाववाढ होणार असं म्हणत महागाईच्या नावाने ओरडा सुरू झाला आहे. पण शेतीमालाचे भाव वाढले नाहीत तर ग्रामीण भागात पैसा कसा जाणार? पैसा गेला नाही तर तिथला विकास कसा होणार? लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढणार?

यंदाच्या खरीप हंगामामधे देशात भाताची लागवड कमी झाल्यामुळे तांदुळाचं उत्पादन जवळपास एक ते सव्वा कोटी टनांनी घसरण्याची शक्यता अन्न खात्याने व्यक्त केली आहे. अन्न सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक राज्यांमधे मान्सूनचा पाऊस कमी राहिल्यामुळे खरीप हंगामात तांदळाचं पेरणीक्षेत्र ३८ लाख हेक्टरनी घटलंय.

अन्नधान्याच्या किमतीचा फायदा कुणाला?

देशातल्या एकूण तांदुळ लागवडीपैकी ८५ टक्के लागवड ही खरीप हंगामात होते. २०२१-२२ या पीकवर्षाच्या काळात भारताचं तांदूळ उत्पादन १३.०२९ टन इतकं होतं आणि गेल्या पाच वर्षांतल्या सरासरी ११.६४ कोटी टनांपेक्षा ते १.३८ कोटी टनांनी अधिक आहे. पण यंदाच्या वर्षी घटलेली पेरणी आणि आतापर्यंत झालेली पिकाची वाढ पाहून उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.२०२२-२३ मधे देशातून होणारी तांदूळ निर्यात २५ टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अशा प्रकारच्या बातम्या समोर येतात किंवा त्यासंंबंधीची वक्तव्य सरकारच्या पातळीवरुन केली जातात तेव्हा किरकोळ बाजारात लागलीच त्याचा फायदा उठवण्यासाठीची स्पर्धा सुरू होते आणि अशा उत्पादनांचे भाव वाढवले जातात, कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते. त्यापाठोपाठ महागाई वाढल्याच्या मुद्दयावरुन आरडाओरड सुरू होते. या महागाईबाबत शासन यंत्रणांना प्रश्न विचारला जातो तेव्हा त्यांच्याकडून दिली जाणारी उत्तरं ही धक्कादायक असतात.

आताही याची प्रचिती येत आहे. नीती आयोगाच्या सदस्यांनी अन्नधान्यांच्या वाढत्या किमतींची मिमांसा करताना एमएसपीचा मुद्दा पुढे केला आहे. तसंच खतं आणि इंधनासारख्या इतर वस्तुंच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे भाववाढ होत आहे, असं म्हटलंय. पण आजवरचा इतिहास पाहिला तर देशांतर्गत बाजारात वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या किमतींचा फायदा हा शेतकर्‍यांना कधीच होताना दिसत नाही.

हेही वाचा: सरकारचा प्रस्ताव धुडकावणारे शेतकरी अंबानी, अदानीशी लढू शकतील?

अमेरिकेनं व्याजदर वाढवले

मुळात, आपल्या देशात रुपयाचं अवमूल्यन होत असून त्यातुलनेत शेतीमालाचे भाव वाढले नाहीत तर ग्रामीण भागात पैसा कसा जाणार? ग्रामीण भागात पैसा गेला नाही तर तिथला विकास कसा होणार? तिथल्या लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढणार? महागाई महागाई म्हणून शेतीमालाच्या भावांवर आपण आघात करत असतो; पण शेअर बाजार जेव्हा वधारतो तेव्हा त्याला आपण महागाई म्हणत नाही. त्यामुळं महागाईची नवी व्याख्या करण्याची गरज आहे.

शेतीमालांचे भाव वाढले की महागाई वाढली असं म्हणणं अत्यंत चुकीचं आहे. बाजारातली तरलता वाढवून महागाईला चालना दिली जाते. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर, जगाच्या बाजारात कोविडपूर्व काळात १२०० डॉलर्स प्रति औंस असा सोन्याचा भाव होता. पण तो नंतर १९०० डॉलर्स प्रति औसपर्यंत पोचला होता. याचं कारण अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर्स छापले. त्यामुळे त्यांच्या डॉलरचं अवमूल्यन झालं आणि सोन्याचे भाव वाढले.

आज सोन्याचे भाव अमेरिकेत १७०० डॉलर्स प्रति औंसच्या आसपास पोचले आहेत. याचं कारण कोरोना काळात वाढवलेला मुद्रा प्रसार कमी करण्यासाठी फेडरल रिझर्वने व्याजदरात वाढ करायला सुरवात केली आहे. त्यातून बाजारातल्या डॉलरची तरलता कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे सोन्याचा भाव डॉलरमधे घसरलेला दिसतो.

अनुदानात वाढ गरजेची

डॉलरचं अवमूल्यन होऊनही आज आपला प्रती डॉलर ८० रुपये आहे. तो मजबूत होत नाहीये. तो टिकून राहण्यासाठी भारत सरकारने १३ अब्ज डॉलर्स बाजारात विकलेले आहेत. म्हणजे आपण कृत्रिमरित्या रुपया मजबूत ठेवतो आहोत, हे यातून स्पष्ट होतं. डॉलरचे अवमूल्यन झाले नसतं तर रुपयाने शतक ठोकलं असतं.

रुपया शंभरीपार गेला असता तर भारतीय बाजारात पेट्रोल, डिझेलचे भाव किती वाढले असते, रासायनिक खतं किती महाग झाली असती आणि त्यातून शेतकर्‍यांचा उत्पादनखर्च किती वाढला असता आणि त्यानुसार शेतीसाठी दिलं जाणारं अनुदान किती वाढवावं लागलं असतं याचा विचार आपण करण्याची गरज आहे. कारण आपण जर सबसिडीमधे वाढ करणार नसू तर भाववाढ होणं अटळ आहे.

अन्नधान्यांचे भाव कमी करायचे असतील तर शेतीसाठी दिल्या जाणार्‍या अनुदानात वाढ करावीच लागेल. जगभरात हीच पद्धत अवलंबण्यात येते. अमेरिका, युरोपमधे तिथलं दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत खाण्यापिण्याच्या वस्तू जरी स्वस्त असल्या तरी त्या शेतकर्‍यांच्या खिशाला कात्री लावल्यामुळे नाहीयेत, तर सरकारी तिजोरीतून दिलेल्या अनुदानामुळे आहेत.

हेही वाचा: समर्थन किंवा विरोध करण्याआधी शेती कायदे समजून तर घ्या!

उत्तम शेती ते उत्तम नोकरी

मागे मी बेल्जियमला गेलो होतो तेव्हा २ युरोला १ किलो वांगे होते. आपल्या हिशेबानुसार त्याचे २०० रुपये होतात. साहजिकच ही किंमत भरमसाठ असल्याचं आपल्याला वाटतं. पण युरोपियन अर्थव्यवस्थेत एका तासाची मजुरी ७ ते ८ युरो म्हणजे ८०० रुपये इतकी आहे. त्यामुळे त्यांना २ युरो भाव हा स्वस्त वाटतो. आपल्याकडे टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर किंवा तांदुळ, गहू, ज्वारी अशा शेतमालाचे भाव वाढले की त्याला महागाई म्हणतो.

महाराष्ट्राच्या रेशनिंग खात्यातून रिटायर झालेले एक अधिकारी मला मध्यंतरी भेटले होते. ते म्हणाले, मी नोकरीला लागलो तेव्हा किराणाच्या  दुकानातून एक-दोन पोती एकत्रित धान्य काही कारणास्तव घ्यावं लागलं तर मी त्याला माझ्या पगारातून थोडे थोडे करुन पैसे देईन असं सांगावं लागायचं. पण आज परिस्थिती अशी आहे की रिटायरमेंटनंतर मिळणार्‍या पेन्शनुळे मला पाच-सहा क्विंटल धान्य घेताना विचारही करावा लागत नाही.

सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की वेतन आयोग आणि इतर माध्यमातून एका वर्गाचं उत्पन्न प्रचंड वाढवताना त्या तुलनेने शेतमालाचे भाव वाढू दिले नाहीत. काही वर्षांपूर्वी नोकरदार व्यक्तींचा पगारातला ५० टक्के पैसा स्वयंपाक घरातल्या जिन्नसांवर खर्च व्हायचा. पण आज बँका, आयटी उद्योग आणि सरकारी सेवेसह इतर ठिकाणी काम करणार्‍या नोकरदारांचा २० टक्के पैसाही यासाठी खर्च होत नाही. कारण त्यांचं वेतनमानच प्रचंड वाढलं. परिणामी, ‘उत्तम शेती’ हे समीकरण बदलून ‘उत्तम नोकरी’ असं बनलंय.

महागाईच्या नावाने ओरड

आज देशातल्या ८० कोटी गरीब लोकांना अन्नसुरक्षेंतर्गत दोन रुपये किलो या दराने धान्य दिलं जातं. गरीबांना धान्य स्वस्त मिळालंच पाहिजे; पण धान्य उत्पादकांनी गरीब का राहावं याचं उत्तर धान्य महागाईवरुन ओरडणार्‍यांनी दिलं पाहिजे.

गरीबांच्या नावावर महागाई महागाई म्हणून ओरडून, मध्यमवर्गीयांचा अन्नधान्यावरचा खर्च कमी करुन शिल्लक पैसा उद्योगाकडे खेचण्यासाठी आज धोरण आखलं जातं.

कर्ज घ्या आणि मायक्रोवेव, गाड्या, एसी यांसारख्या वस्तू विकत घ्या अशी सरकारची भूमिका आहे. यासाठी जास्त पैसा हवा आहे आणि त्यातूनच देशात गरीबांची गरीबी वाढतेय, तर श्रीमंतांची श्रीमंती वाढतेय. रस्त्यावर स्कूटर, बाईक्स, आलिशान कार दिसताहेत, घराघरांत फ्रीज, एसी, मायक्रोवेव दिसताहेत. यामुळे ऊर्जा वापर वाढतोय, प्रदूषण वाढतंय. असं असूनही शेतमालाच्या भावात थोडी जरी वाढ झाली तरी महागाईच्या नावाने ओरड सुरू करण्याचं कारण काय?

हेही वाचा: 

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग ३

शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय

(लेखक ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ असून त्यांचा लेख दैनिक पुढारीतून साभार)