नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन: मोदी सरकारची नवी 'मैत्री' स्कीम

३१ ऑगस्ट २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच 'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन' योजना जाहीर केली. सार्वजनिक संपत्ती पुढच्या चार वर्षांसाठी खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याची ही योजना आहे. त्यातून ६ लाख कोटी उभे राहतील असं सरकारला वाटतंय. पण त्यावरून वादळ उठलंय. या योजनेआडून मोदी सरकार देशाची संपत्ती बड्या उद्योगपतींकडे देत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करतायत.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचं प्रचाराची रणधुमाळी आठवून बघा. सगळं वातावरण कसं मोदीमय झालं होतं. 'अबकी बार, मोदी सरकारचे' बॅनर सगळीकडे लागलेले असायचे. नरेंद्र मोदींच्या सभांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद असायचा. सभेतली एक-एक घोषणा कार्यकर्त्यांचं बळ वाढवणारी असायची.

भाषणांमधून भ्रष्टाचार, काळा पैसा, पेट्रोल-डिझेल, गॅसचे वाढणारे दर असे कित्येक मुद्दे मांडले जायचे. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करायचं आश्वासन दिलं जायचं. लोकांना खरं वाटायचं. टाळ्यांचा प्रतिसाद मिळायचा. अर्थात हा केवळ जुमला होता हे सत्तेत आल्यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतःच जाहीर केलं.

'वो बेच रहें हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊ? मैने कसम उठाई हैं, मैं देश नहीं मिटनें दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा'. असं म्हणत नरेंद्र मोदी तत्कालीन यूपीए सरकारवर टीका करायचे. ही शपथ मात्र सत्तेत आल्यावर १५ लाखांच्या जुमलेबाजी सारखीच इतिहासजमा झाली. त्यावर कुणी बोललं की त्याला थेट देशविरोधी असल्याची लेबलं लावली जातात.

अशाच कारभारामुळे कधी रिझर्व बँकेचे पैसे परस्पर सरकारकडे वळवले गेले. बड्या उद्योगपतींचं कर्ज तात्काळ माफ केलं गेलं. तर कधी खाजगी कंपन्यांच्या फायद्याची गणितं आखली जातात. आता तर थेट मोदी सरकारनं देशातली सार्वजनिक संपत्ती भाडेतत्त्वावर द्यायची योजना आणलीय.

हेही वाचा: सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

योजनेचं सूतोवाच भाषणांमधून

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन' अर्थात एनएमपीअंतर्गत सार्वजनिक संपत्ती केवळ भाडेतत्त्वावर दिली जाईल असं म्हटलंय. यात पुढच्या ४ वर्षांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातली १३ क्षेत्र खाजगी क्षेत्राकडे जातील. त्यातून पुढच्या चार वर्षात ६ लाख कोटी उभे केले जातील असं सरकार म्हणतंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याआधीच लाल किल्ल्यावरच्या भाषणांमधून या योजनेचं सूतोवाच केलेलं होतं. २०१९ च्या भाषणात त्यांनी आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी आपण १०० लाख कोटी उभे करू असं जाहीर केलं होतं. तर २०२० च्या भाषणात ११० लाख कोटी खर्च केले जातील असं म्हटलं. २०२१ च्या लाल किल्ल्यावरच्या भाषणात पुन्हा युवकांना रोजगार देणारी १०० लाख कोटींची योजना आपण आणत असल्याचं मोदींनी जाहीर केलं होतं.

निर्मला सीतारमण यांनी योजना जाहीर करताना रोजगार निर्माण करण्यासाठी हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं जाहीर केलंय. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भाग एकमेकांना जोडले जाण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. याआधी त्यांनी बजेटच्या भाषणात मॉनेटायझेशन हे नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एक महत्वाचा आर्थिक पर्याय असल्याचं म्हटलं होतं.

सार्वजनिक संपत्ती भाडेतत्त्वावर

'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन' या योजनेत वीजनिर्मिती प्रकल्प, रेल्वे, रस्ते, पाईपलाईन असतील. यातला रस्ते, रेल्वे, वीजनिर्मितीसंबंधी इमारती आणि सुविधांचा वाटा ६६ टक्के तर इतर सुविधा या ३४ टक्के असतील असं अर्थ खात्याचे या योजनेसंदर्भातले आकडे सांगतायत.

आकड्यांचाच विचार करायचा तर एनएमपीमधे २६,७०० किलोमीटरचे देशातले २२ टक्के रस्ते,  १६० कोळशाच्या खाणी, ४०० किलोवॅटचे वीजनिर्मिती प्रकल्प, २८,९०० कोटी उभे करण्यासाठी देशातली गोदामं, ८१५४ किलोमीटरची नैसर्गिक गॅस पाईपलाईन, ३९३० किलोमीटरच्या पेट्रोलियम पाईपलाईनचं खाजगीकरण केलं जाईल.

याशिवाय दूरसंचार क्षेत्रातले बीएसएनएल, एमटीएनएलचे टॉवर, २.८६ लाख किलोमीटरच्या ऑप्टिकल फायबर केबलही भाड्याने दिल्या जातील. तसंच देशातली २५ एयरपोर्ट यात असतील. रेल्वे आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय. पण मोदी सरकारच्या या योजनेतून ४०० रेल्वे स्टेशन, ९० प्रवासी ट्रेन, तसंच कोकण रेल्वेचंही खाजगीकरण होतंय.

हेही वाचा: मोदींमुळे ५ ट्रिलियन हा शब्द ट्रेंड झालाय, पण ट्रिलियन म्हणजे एकावर किती शून्य?

योजनेची गरज का पडली?

एनएमपी ही योजना अर्थ खातं, नीती आयोग आणि पायाभूत सुविधा संबंधित खात्यांच्या एकत्रित चर्चेतून तयार करण्यात आलीय. २०२१-२०२२ चं बजेट सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अशी योजना येईल असं सांगितलं होतं. पण अशा योजनेची गरज का पडली?

सध्या देश आर्थिक संकटातून जातोय. अर्थव्यवस्था ढासाळलीय. जीडीपी घसरलाय. अशावेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने कर वाढवले जातात. महसूल गोळा केला जातो. गेल्यावर्षी आर्थिक तूट ९.४ टक्क्यांवर पोचली. सरकारची तिजोरी दिवसेंदिवस रिकामी होतेय. त्यामुळे सरकार सार्वजनिक मालमत्ता भाड्याने देत असावं असं बीसीसी हिंदीच्या एका लेखात  म्हटलंय.

हे मॉनेटायझेशन करत असताना त्याचा मालकी हक्क मात्र सरकारकडेच राहील असं सीतारमण यांनी स्पष्ट केलंय. याचा अर्थ खाजगी कंपन्या या केवळ या संपत्तीचा वापर करतील. पण खाजगी क्षेत्रानं एकदा नियंत्रण मिळवलं तर कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराचं काय करणार असाही प्रश्नही उभा राहतोय.

बड्या उद्योगपतींची मक्तेदारी

विरोधी पक्षांनीही या योजनेवरून सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय. ही योजना म्हणजे देश विकायची घोषणा असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं केलाय. आपल्या देशाची संपत्ती आणि अर्थव्यवस्थेची मूलभूत रचनेलाच उध्वस्त करायचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोपही इतर विरोधी पक्ष करतंय.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या योजनेवरून सरकारला धारेवर धरलंय. या योजनेचा फायदा केवळ चार-दोन मित्रांना होईल असं म्हणत त्यांनी थेट नरेंद्र मोदींना टार्गेट केलंय. अर्थव्यवस्थेवर या खाजगी कंपन्यांची मक्तेदारी आल्यामुळे बेरोजगारी अधिक वाढेल असं त्यांचं म्हणणं आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही सरकारवर टीका केलीय.

आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक, पत्रकार एनडी मुखर्जी यांचा 'ब्लूमबर्ग' साईटवर लेख आलाय. त्यात त्यांनी खाजगी कंपन्यांसंदर्भात एक महत्वाचा मुद्दा मांडलाय. जास्तीत जास्त फायदा व्हावा म्हणून या कंपन्या तशाच प्रकारची गणितं आखतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केलीय.

रेल्वे आणि रेल्वे स्टेशनसारखं महत्वाचं साधन सरकारच्या जवळच्या एक दोन लोकांच्या हातात जाईल. ज्याचा पुरेपूर फायदा हे बडे उद्योगपती उचलतील. या सगळ्यावर तेच नियंत्रण मिळवतील असंही मुखर्जी यांनी म्हटलंय. त्याचा सगळ्यात जास्त तोटा हा सर्वसामान्य लोकांनाच होणार आहे.

हेही वाचा: 

आता मोबाईलला रेंज नसलेल्या जागेवरूनही कॉल करता येणार

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल