महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल काल ५ मार्चला आला. या अहवालातून महाराष्ट्राचं आर्थिक आरोग्य बरं नसल्याचं निदान झालं. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या बजेट स्पीचच्या सुरवातीलाच राज्याची परिस्थिती नाजूक असल्याची कबुली दिली. खिशात पैसा नसल्याचं सांगितल्यामुळे आता ठाकरे सरकार जनतेला काय देतंय याबद्दल शंका निर्माण झाली. या सगळ्यांतच अर्थमंत्र्यांनी आज २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला.

बजेटमधे दिसते परिस्थितीची जाण

जगभरात आर्थिक मंदी सुरू आहे, त्यात कोरोना वायरसमुळे बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान बनवण्याचं आव्हान या सरकारसमोर आहे, असं म्हणत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणास सुरवात केली. तसंच हा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी नसून राज्याच्या विकासासाठी आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

पवार म्हणाले, सरकारचे १०० दिवस आज पूर्ण झाले. सध्याचा काळ आर्थिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचा आणि कसोटीचा आहे. देशपातळीवरील बाबींचा परिणाम राज्यावरही जाणवतोय. मंदीमुळे तणावाखाली असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था कोरोना वायरसमुळे अधिक तणावाखाली आलीय. या सर्व गोष्टींचा विचार करून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात येत आहे. 

केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणाऱ्या अपेक्षित उत्पन्नात यंदा मोठी घट झालीय. केंद्राकडून कराचा परतावा वेळेत मिळत नाही. पायाभूत सुविधांची किंमत २ लाख ४८ कोटी रूपये झालीय, असं अजित पवार यांनी सांगितलं. आता आपण ठाकरे सरकारचा एकूण नूर सांगणाऱ्या आजच्या बजेटमधल्या ७ मोठ्या गोष्टी आपण बघू.

हेही वाचाः धार्मिक हिंसाचाराचाही आपल्या इकॉनॉमीला फटका बसेलः मनमोहन सिंग

१) सारा फोकस शेती आणि शेतकऱ्यांवर

आजच्या अर्थसंकल्पातून ठाकरे सरकारचा भर कुणावर राहणार आहे, ही गोष्ट स्पष्ट झाली. बजेटचा सुरवातीचा भाग हा शेती आणि शेतकरीविषयी योजनांची माहिती देण्यात गेला. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची घोषणाही करण्यात आली. त्यानुसार, दोन लाखाहून अधिक रुपयांचं कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारनं स्वतःच्या खर्चातून मदत केली. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही अटी नियमांशिवाय उभं करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावाही पवार यांनी केला.

कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचं काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना हेलपाटे न मारावं लागता सरकारनं ही कर्जमाफी दिलीय. शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

२) शिवभोजन थाळींच्या संख्येत वाढ

कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅममधल्या आणखी एका योजनेवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आलाय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिवभोजन योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आलीय. लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट करण्याचं ध्येय सरकारनं ठेवलंय. त्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.

३) स्टॅम्प ड्युटीत सवलत

पोषक वातावरणामुळे राज्यात मोठमोठे उद्योग आले. तसंच आता राज्यातल्या बांधकाम क्षेत्राला नवी चालना देण्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी स्टॅम्प ड्युटीत एक टक्का सवलत देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या सवलतीचा लाभ मुंबई, पुणे, नागपुर इथल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला होणार आहे. ही सवलत दिल्यामुळे राज्याला तब्बल २५ हजार कोटी रूपयांचं नुकसान सोसावं लागणार आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

हेही वाचाः ७० वर्षांपूर्वीच्या दंगलीवेळी सरदार पटेलांनाही फेकन्यूजशी लढावं लागलं

४) राज्यातल्या ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी

महाविकास आघाडी सरकारने आपल्याला कॉमन मिनिमम प्रोग्राममधे स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आज अर्थमंत्र्यांनी राज्यातल्या ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याची घोषणा केलीय. तरुणांना आकर्षित करण्यासाठीची ही एक मोठी घोषणा आहे.

तसंच उच्च तंत्रशिक्षणासाठी १३०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. बेरोजगारांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत दहावी पास असलेल्यांनाही रोजगाराचं प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. या प्रशिक्षणासाठी प्रति उमेदवार दरवर्षी ६०,००० रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. ६ हजार कोटी रुपये एवढा अंदाजित खर्च असणारी ही योजना १५ ऑगस्ट २०२० पासून अमलात आणली जाणार आहे.

५) प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोग

ठाकरे सरकारच्या सुरवातीच्या काळातच हिंगणघाटसारखी महिला अत्याचाराची लाजीरवाणी घटना घडली. त्यामुळे सरकार महिला सुरक्षेच्या दृष्टीनं कामाला लागलंय. आज बजेट भाषणातही अर्थमंत्र्यांनी महिला सुरक्षेला सरकारचं प्राधान्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारणार आहोत.

तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोगाचं कार्यालय स्थापणार असल्याची घोषणा केली. महिला आणि बालकल्याणासाठी २,११० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.

हेही वाचाः शेतकऱ्यांच्या पदरात सरसकट कर्जमाफी की सरसकट फसवणूक?

६) आमदार निधीत एक कोटीची वाढ

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सर्व विधीमंडळ सदस्यांना मतदारसंघातली विकासकामं करण्यासाठी दरवर्षी विधीमंडळ सदस्य म्हणजेच आमदार निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या निधीत वाढ करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. सध्या आमदारांना २ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येतो. तो वाढवून वर्षाला ३ कोटी इतका करण्यात आलाय. या निधीच्या रकमेत वार्षिक १० टक्के रक्कम सरकारी मालमत्तांच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी राखीव ठेवण्याचं प्रयोजन आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्यावहिल्या बजेटमधेच अर्थमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय आमदारांना खुश केलंय. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, २०११ ला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार असतानाही अजित पवार यांनी आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत ६० लाखांची वाढ केली होती. त्यावेळी हा निधी दीड कोटीवरून २ कोटी रूपये करण्यात आला होता.

७) खिसा कापणारा ग्रीन फंड

वेगवेगळ्या घोषणा करतानाच अर्थमंत्री पवार यांनी ग्रीन फंडच्या माध्यमातून सर्वसामन्यांच्या खिशातून एक रुपया काढून घेतलाय. पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त कर आकारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय.

त्यामुळं आता पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत प्रतिलीटर एक रुपयाची वाढ होणार आहे. हा कर गाडीवाले देणार असले तरी त्याचा परिणाम दळणवळणाची सुविधा महागण्यावर होणार आहे. आणि त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होईल.

हेही वाचाः 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीतले सहा मुद्दे

महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे आठ सोप्पे अर्थ

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

ओबीसी असल्याचं सांगणाऱ्या मोदींनीच मागासवर्गीयांचा निधी कमी केला!