गुहेत राहणाऱ्या माणसापासून आर्टिफिशियल इंटलिजन्सचा वापर करणाऱ्या माणसापर्यंतच्या उत्क्रांतीच्या प्रवासात इंधनाचा फार मोठा वाटा आहे. या इंधनानं त्यानं चूलही पेटवली आणि प्रवासाचा वेगही वाढवला. आपला वेग वाढवताना आधी त्याने प्राण्यांचा वापर केला. पुढे चाकाचा शोध लागल्यानंतर त्या प्राण्यांनीच ओढलेली वाहने वापरली. 

या प्रवासाला खरा वेग मिळाला तो खनिज तेलाच्या शोधानं. डिझेल-पेट्रोलच्या या शोधामुळे प्रवासाचं, व्यापाराचं आणि माणसाच्या आयुष्याचं गणित पूर्णपणे बदललं. आता हा इंधनाचा प्रवास इलेक्ट्रिसिटीपर्यंत आलाय, पुढे तो अणुऊर्जेपर्यंतही जाईल. या सगळ्या इंधनबदलाच्या वेळी व्यवस्थेला मोठा धक्का बसतो. आता डिझेलवरच्या वाहनांवरच्या बंदीच्या निमित्तानं, हा धक्का पुन्हा एकदा बसण्याची शक्यता आहे.

नक्की काय आहे हा प्रस्ताव?

पृथ्वीवरच्या पर्यावरणाला घातक असलेल्या असलेल्या हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, भारताने नेट झिरो धोरण ठरवलंय. २०७०पर्यंत हे शून्य उत्सर्जनाचं ध्येय गाठायचं असून, त्यासाठी पुढच्या काही वर्षात पेट्रोल-डिझेलसारख्या खनिज तेलावर आधारित इंधनावर चालणारी वाहने बंद करून अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवण्याचं नियोजन केलं जातंय.

याच नियोजनाचा भाग म्हणून माजी खनिज तेल सचिव तरुण कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एनर्जी ट्रांझिशन अॅडव्हायजरी कमिटी’ची रचना करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालातल्या शिफारशीमधे, मोठ्या शहरातली चारचाकी डिझेल वाहने पुढच्या चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने बाद करावीत असं म्हटलंय. त्या बदल्यात वीज आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन द्यावं, असं सुचवण्यात आलंय.

२०२४ नंतर देशात केवळ विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचीच नोंदणी करण्यात यावी. २०३० नंतर विजेशिवाय कोणत्याही इंधनावर देशात बस धावू नये. तसंच २०३५ पर्यंत सर्व दुचाकी आणि रिक्षासारखी तिचाकी वाहने ही इलेक्ट्रिकच असायला हवीत, असा या समितीचा आग्रह आहे. पण अजूनही केंद्र सरकारने या शिफारशी मान्य केल्या नसून, त्यावर अजून विचार सुरू असल्याचं स्पष्ट केलंय.

हेही वाचा: ‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

जुनी वाहनं भंगारात, नवी वाहनं बाजारात

बाजारात नवा माल विकायचा असेल तर जुना माल लवकरात लवकर भंगारात जायला हवा, हा विचार नवा नाही. प्राचीन काळापासून बाजाराचा हा नियम सातत्याने वापरला गेलाय. पण गेल्या काही दशकांमधे हा 'युज अँड थ्रो'चा वेग प्रचंड प्रमाणात वाढलाय. मोबाइलची नवी मॉडेल ज्या वेगाने येतायत, त्याच वेगानं जुनी मॉडेल आउटडेटेड व्हायला हवीत. तसंच काहीसं आता इंधन बाजारातही सुरु आहे.

पर्यावरण, निसर्गरक्षण, नेट झिरो वगैरेसाठी हे प्रयत्न होतायत, म्हणून हे महत्त्वाचे आहेतच. पण त्याही पलीकडे बाजारातलं उत्पादन बदलायचंय, हेही तेवढंच सत्य आहे. जगभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, त्यांना भारतासारखा मोठा बाजार खुणावतोय. दुचाकीपासून बसपर्यंत येणारी ही इलेक्ट्रिक वाहने पर्यावरणासाठी फायदेशीर असल्याने त्यांना एक्स्ट्रा अँडवँटेज मिळालाय.

मार्च २०२३ हा इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी म्हणजेच ईवीसाठी भरभराटीचा महिना ठरलाय. या महिन्यात जगभरात १० लाखापेक्षा अधिक ईवी विकल्या गेल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल २८ टक्क्यांनी अधिक आहे. आपल्या आसपासही ईवी विकणारी दुकाने वाढलेली आपण पाहतोय. या ईवी बाजारात यायच्या असतील, तर जुनी वाहने बाद होणं गरजेचं आहे. त्यासाठीही ही डिझेल वाहनांवरची बंदी फायदेशीर ठरेल.

स्क्रॅपिंग पॉलिसीने 'हे' साध्य होईल

डिझेल गाड्यांमुळे होणारं प्रदूषण हे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. त्यामुळेच आता पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संशोधन आणि धोरणांची गरज आहे, असं देशाचे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं होतं. या स्क्रॅपिंग पॉलिसीनुसारच देशातल्या पर्यावरणाला घातक असलेली जुनी वाहने बाद केली जातायत.

देशात कोट्यवधी वाहने ही जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारीत असून, ती बाद केल्याने पर्यावरणासह, वाहन क्षेत्रालाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. देशातल्या वाहन क्षेत्राची उलाढाल सध्या सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांवर आहे. ती स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचू शकेल. तसंच देशात लाखो रोजगारांची निर्मिती होईल, असा अंदाज वर्तवला जातोय.

दुसरीकडे या जुनी वाहने बाद झाल्याने, अॅल्युमिनिअम, तांब्यासारख्या धातूची आणि रबरासारख्या वस्तूंची आयात कमी होईल, असं मत नुकत्याच झालेल्या सीआयआयच्या परिषदेत नितीन गडकरी यांनी मांडलंय. वाहनांचं रिसायकलिंग झाल्याने जवळपास २५ टक्के प्रदूषण कमी होईल. जुन्या वाहनांचे स्टील, इतर धातू, रबर याचा पुनर्वापर होऊ शकेल. तसंच यामुळे ऑटोमोबाइल सेक्टरमधे भारताची मान उंचावेल, असा विश्वास सरकारला वाटतोय.

हेही वाचा: आहे रे, नाही रे, हीच डिजिटल युगाचीही भाषा

वाहन उत्पादकांनीही स्वीकारलं धोरण

आजघडीला सर्वाधिक प्रवासी वाहने बनवणारी कंपनी ही मारुती सुझुकी आहे. मारुतीने १ एप्रिल २०२० पासून डिझेल वाहनांचं उत्पादन बंद केलंय. टाटा मोटर्स, महेंद्रा आणि होंडा या कंपन्यांनीही १.२ लिटर क्षमतेच्या डिझेल वाहनांचं उत्पादन बंद केलंय. त्यामुळे इंडस्ट्रीनेही सरकारच्या डिझेलमुक्त वाहनांच्या धोरणांचा स्वीकार करण्यास आधीच सुरुवात केली असल्याचं दिसतंय.

तरीही सरकारने डिझेलवरच्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला तर, डिझेलवर धावणाऱ्या टाटा सफारी, हॅरियर, टाटा अल्ट्रोज, टाटा नेक्सान, महिंद्रा एक्सयूवी ३००, महिंद्रा बोलेरो नियो, महिंद्रा बोलेरोसारख्या लोकप्रिय गाड्यांना फटका बसू शकेल. या सगळ्याचा परिणाम होऊन डिझेलवर आधारित प्रवासी वाहनांची मागणी जी २०२३ मधे २८.५ टक्के होती, ती आता १६.५ टक्क्यावर आलीय.

पूर्वी पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या किमतीत मोठं अंतर असल्याने डिझेल गाड्या परवडणाऱ्या म्हणून विकत घेतल्या जात होत्या. त्यावेळी डिझेलचे दरही कमी होते. पण आता पेट्रोल आणि डिझेलमधे फारसा फरक पडत नसल्यानेही डिझेल गाड्यांची मागणी कमी झालीय. आता सीएनजीसारख्या इंधनाचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने डिझेल वाहनांवर बंदी घालणं अवघड ठरणार नाही. 

अडचणींवर कशी मात करणार?

डिझेल वाहनांच्या बंदीचा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या छोट्या गाड्यांना फार मोठा फटका बसणार नसला तरीही, मालवाहतुकीला याचा मोठा फटका बसू शकतो. आज वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांमधे ८७ टक्के वाहने डिझेलवर चालणारी आहेत. त्यात ट्रक आणि बसची संख्या ६८ टक्के आहे. ही वाहने सीएनजीवर चालवायची तर लांबपल्ल्यासाठी ते शक्य होत नाही. 

देशातल्या डिझेलविक्रीपैकी ४० टक्के विक्री ही फक्त उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधे होते. तिचा मोठा वाटा या मालवाहतुकीसाठी आहे. त्यामुळे डिझेलमुक्त वाहनाच्या धोरणात देशातल्या मालवाहतूकीचं नियोजन करणं अत्यावश्यक आहे. ते जर कोलमडलं तर आधीच महागाईने वाकलेल्या सामान्य नागरिकाला वाढीव महागाईला तोंड द्यावं लागेल.

याप्रमाणेच ऑटोमोबाइल सेक्टरमधे या नव्या धोरणामुळे काहीसा गोंधळ उडालाय. अनेक कंपन्यांनी प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी बीएस-६ या तंत्रज्ञानाच्या संशोधनावर आणि उत्पादनावर मोठी गुंतवणूक केलीय. जर संपूर्ण डिझेल सेगमेंटच बाद झाला तर ही गुंतवणूक वाया जाईल, अशीही भीती काही वाहनविषयक तज्ञांनी व्यक्त केलीय. 

काहीही असलं तरी सरकारने ठरवलं तर सगळं होऊ शकतं, हे आपण अनेकदा पाहिलंय. पण भारतासारख्या अवाढव्य देशात एकाच नियमाने सारं काही चालत नसतं, हेही तेवढंच सत्य आहे. डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याच्या या निर्णयामागे अनेक गोष्टी काम करतायत. तसंच ही बंदी येऊ नये म्हणूनही अनेक जण प्रयत्न करतायत. त्यामुळे सरकार कोणाचं ऐकतं त्यावर भविष्याचं गणित ठरेल.

हेही वाचा: 

एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

देशासाठी रोल मॉडेल नाशिकची मेट्रो

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

श्यामकांत मोरे: कम्युनिटी किचनच्या जनकाची जन्मशताब्दी