गोवा: प्रदूषित सत्तासंस्कृतीचं राजकीय नेपथ्य

१२ फेब्रुवारी २०२२

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


गोवा विधानसभेसाठी सोमवारी मतदान होतंय. मार्चमधे तिथं आठवी विधानसभा अस्तित्वात येईल. पर्यटन, खाणी, कॅसिनो हा गोव्याच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत. त्यापैकी खाणी बंद होऊन दीर्घ काळ गेला. कोरोनामुळे कॅसिनोसह पर्यटनाला जबरदस्त तडाखा बसला. त्यामुळे उत्पन्नात घट झाली. या संकटातून सावरत राज्य आता निवडणुकीला सामोरं जातंय.

गोव्यात १९९०च्या दशकात राजकीय पक्षांमधे फूट पाडणं, पक्षांतर करणं, नवीन आघाडी करणं, रातोरात सरकार पाडणं यासारखे ‘राष्ट्रीय उद्योग’ सुरू झाले. हा उद्योग ‘राष्ट्रीय’ असल्यामुळे तो देशभर ‘ब्रेकिंग न्यूज’ म्हणून झळकू लागला. पक्षांतर बंदीच्या कायद्याला वेडावण दाखवत ही राजकीय अनैतिक प्रथाच रूढ केलेली. पक्षांतर प्रकरणी न्यायालयीन लढाई लढू इच्छिणार्‍यांना अगतिकतेनं कालहरणाकडे पाहत बसावं लागलं. दुसरी निवडणूक आली तर पहिल्या निवडणुकीच्या पक्षांतरासंदर्भातला खटल्याचा निकाल लागायचा नाही.

हा केवळ इतिहास नाही तर सध्याच्या पक्षांतराचं एक प्रकरणही न्यायप्रविष्ट आहे. पक्ष सोडून रातोरात भाजपवासी झालेल्या आमदारांच्या विरोधात काँग्रेस आणि मगोप म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. आता २०२२ची निवडणूक सुरू आहे. १४ फेब्रुवारीला मतदान आहे. पक्षांतरांबाबतचा खटला मात्र प्रलंबितच आहे. याचाच अर्थ, पक्षांतराचा १९९० च्या दशकात सुरू झालेला खेळ आजही सुरूच आहे.

ऐतिहासिक राजकीय नेपथ्य

सध्या कायद्याचा धाकच राहिलेला नाही, आदरयुक्त भीती वगैरे बातच सोडा. कायद्याच्या हातातच तुरी कशा द्यायच्या या खेळात राजकीय नेते निपुण आहेत. फाटाफूट, पक्षांतरं ही प्रदूषित, विचारशून्य, अर्थकेंद्रीत राजकीय संस्कृती गोव्याच्या समाजजीवनाचं व्यवच्छेदक लक्षण झालेलं आहे. येन केन प्रकारेन सत्ता. ना पक्ष, ना कल्याणकारी राज्याप्रती बांधिलकी, ना विचार, केवळ सत्ताप्राप्ती हेच साध्य. मग साधन कोणतंही असो. या ऐतिहासिक राजकीय नेपथ्याच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीकडे, राजकीय संस्कृतीकडे पाहावं लागेल.

गोव्यात गेली दहा वर्ष भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सत्तेसाठी लागणार्‍या बहुमताच्या आकडेशाहीवर भाजपची जबरदस्त मांड आहे. विधानसभा मतदारसंघ आहेत ४०.  जो पक्ष २१ जागा जिंकेल त्याच्या हाती सत्ता. नाही जिंकल्या २१ जागा तर जो २१ चा ‘जुमला’ पूर्ण करू शकेल त्याच्या घरी सत्तेची लक्ष्मी पाणी भरेल. प्रत्येक मतदारसंघात मतदान आहे केवळ २५ हजारांच्या आसपासच. पन्नास ते शंभर मतांच्या फरकाने जय-पराजय झालेला आहे, यापुढेही तो होऊ शकतो.

सत्ताधारी भाजपने १३ जागा मिळूनही २०१७ला छोटे पक्ष आणि अपक्षांची मोट बांधून सत्तेचा सोपान गाठला होता. सरकारची गाडी सुरूही झालेली. छोटे पक्ष आणि अपक्षांची सरकार दरबारी दादागिरीही सुरू झाल्याने काँग्रेसच्या दहा आमदारांना घाऊक  प्रवेश देऊन छोटे पक्ष आणि अपक्षांना भाजपने घरचा रस्ता दाखवला होता. त्यामुळे भाजपचं संख्याबळ २७ झालेलं. त्यात पंधरा जणांचं ‘आऊटसोर्सिंग’ मोजावं लागतं. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीची ही स्थिती.

जाहीरनाम्यातल्या आकड्यांचं गणित

आता चित्र बदललंय. गोव्याचा राजकीय अवकाश भौगोलिक अर्थाने छोटा आहे. या अवकाशात गुंतवळ समजायला जिकिरीची आहे. ‘अजीब है ये गोवा के लोग’ या पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या ऐतिहासिक विधानाची आठवण येते ते यामुळेच. आता तर म्हणायला हवं की, ‘लोग अजिब ’आणि नेता तर ‘महाअजिब’. भाषा, जात, देव, धर्म, पोटजाती, प्रदेश म्हणजे मूळ गोवेकर, परप्रांतीय यांसारखे भेदाभेद अमंगळ आहेत बक्कळ. ‘एक गठ्ठा मतदान’ असे चित्र ठराविक ठिकाणीच, अन्यत्र गुंतवळ मोठी आहे. ‘या-त्या समाजाचा पाठिंबा’हा प्रचार अर्धसत्यच हे अनेकवेळेला सिद्ध झाले आहे.

सर्वच पक्षांनी राजकीय जाहीरनामे प्रसिद्ध केलेत. अपक्षांनीही जाहीरनाम्याचे काही कागद छापून वाटलेत. सर्वांच्या आश्वासनांच्या एकमेव श्लेष निघतो तो कष्ट नका करू, आम्ही सर्व काही मोफत देऊ. श्वास घेण्याचे सोडण्याचेही कष्ट करू नका, तेही कष्ट आम्हीच करू इतकंच सांगायचं काय ते बाकी ठेवलेलं आहे. आर्थिक व्यवहार्यता आणि जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनांची सांगड घातली तर आकड्यांचं गणित काही सुटत नाही, असाच अनुभव येतो. सत्ताधारी भाजपही पन्नास टक्के आश्वासनं पूर्ण करू शकला हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे.

हेही वाचा : प्रभाकर सिनारीः गोव्यात क्रांतीला मुक्तीकडे नेणारा नायक

सबसे बडा रुपय्या

या गुंतवळीशिवाय ‘सबसे बडा रुपय्या’चं गारूडही विलक्षणच. राजकीय अभ्यासकांच्या अंदाजानुसार, किमान बाराशे कोटींवर निवडणुकीचा खर्च होईल. हा झाला केवळ अदमास. गोव्यात राजकीय अवकाश शोधू पाहणार्‍या पक्षांनी तर निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी किमान सहा महिने अगोदरच प्रचाराचा डांगोरा पिटायला सुरवात केली होती.

डोळे दीपवणारा हा प्रचार काय फुकाफुकी मिळतो? निवडणुकांचा आखाडा जाहीर होण्यापूर्वीच एवढी ‘आग’ तर सध्या किती धूर निघत असेल?  एका उच्चपदस्थ नेत्याने ‘गोव्यात आमदार विकत घेतले जातात, अशी चर्चा आहे’, असे विधान केलं होतं. त्यानंतर दिल्लीस्थित बलाढ्य नेत्याने गोव्यात आलेल्या पक्षावर जाहीर सभेत टीका केली. ‘विरोधकांची बॅग संस्कृती’ असे त्यांचे शब्द होते, असो.

पैसे वाटपावरून जाहीर भांडणं, बाचाबाची, आरोप-प्रत्यारोपला तोटा नाही. घरोघरी पाच हजार वाटले जात असल्याच्या जाहीर तक्रारी होत आहेत. मिक्सरसारख्या काही वस्तूंचे साठेही काही ठिकाणी जप्त केलेेत. सहा कोटी ३० लाख रुपये रोख जप्त करण्याची एक घटना उघड झाली. त्याशिवाय मालमत्ता, भेटवस्तू, रोख रक्कम याचं मूल्यांकन जाईल ते पाच कोटींवर. उघडकीस आलेली ही प्रकरणं झाली सँपल. उघड न झालेल्या घटनांची व्याप्ती तुमच्या कल्पनाशक्ती विस्तारण्याच्या, त्यासाठीच्या अभ्यासाच्या क्षमतेवर आहे अवलंबून.

भाजपकडून दिवसरात्र मेहनत

सत्ताधारी भाजप ४० मतदारसंघांत निवडणूक लढवत आहे. दहा वर्ष सलग सत्तेत असल्यामुळे स्वाभाविक अशा नाराजीचा सामना पक्षाला करावा लागतोय. याची स्पष्ट जाणीव अर्थातच पक्षाला आहे. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांसह नेतेमंडळींनी सुमारे तीन संपर्क दौरे पूर्ण केले होते. निकालानंतर बहुमताच्या जादुई २१ या आकड्यासाठीची यातायात करावीच लागू नये म्हणून भाजपने रणनीती राबवलेली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापासून नेते, कार्यकर्त्यांची मांदियाळीच पक्षाने गोव्याच्या रणांगणात प्रचारासाठी उतरवलेली आहे. शेजारच्या महाराष्ट्र, कर्नाटकमधले प्रमुख कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार, मंत्री यांसारखा फौजफाटा प्रचारात आहे. एक फळी येऊन जाण्यापूर्वी दुसरी हजर होते. ‘आयदर हुक ऑर क्रुक’ अशा पद्धतीने  निकराचा सामना जिंकण्यासाठी पक्षाने रात्रीचा दिवस केलेला आहे.

सहा ते आठ महिन्यांच्या कालावधीत निवडणुकीच्या नेमक्या आणि नेटक्या नियोजनात भाजपचा क्रमांक फार वरच लागतो. राज्याच्या कानाकोपर्‍यात कार्यकर्त्यांचं बूथस्तरावरचं जाळं ही जमेची बाजू. पायाभूत सुविधांचं राज्यभर विणलेलं जाळं मान्य करावं लागेल. दहा वर्षांच्या राजकीय स्थिरतेमुळे हा विकास शक्य झाला, असा पक्षाचा दावा आहे.

हेही वाचा : मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

प्रमुख विरोधी काँग्रेसच्या छावणीतून

काँग्रेस पक्ष हा प्रमुख विरोधी पक्ष. २०१७ला या पक्षाला जनादेश होता. त्यांना १७ जागा मिळालेल्या. इतरांना सत्तेत सहभाग देऊन सरकार स्थापन करणं त्यांना सहजशक्य होतं. हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास या पक्षाला खाताही आलेला नाही. काँग्रेसच्या पाच माजी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रीपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून भांडत बसले आणि भाजपने सत्तेचा घास पळवलाही.

त्यानंतरच्या नाटकाच्या दुसर्‍याच अंकात काँग्रेसला गळती सुरू झाली. राजकारणाला करिअर मानणारे आमदार पळून गेले. आता पक्षाचे आमदार राहिलेत दोन. २०१७ च्या या राजकीय साठमारीनंतर पक्ष यावेळी ३७ जागा लढवतोय आणि तीन दिल्यात मित्र पक्षाला. राज्याच्या कानाकोपर्‍यात या पक्षाला मानणारं जनमानस आजही आहे. ते पक्षाच्या पदरात किती दान टाकतं ते पाहावं लागेल.

या पक्षाच्या विश्वासार्हतेविषयी लोक आजही सोशल मीडियात बोलतात. नकारात्मकतेचा मुद्दा हवेतून जन्मत नसतो. आता एक मान्य करावं लागेल की काँग्रेस पक्षही ताकदीने रिंगणात उतरलेला आहे. पक्षाने अंतिम टप्प्यात प्रचाराची धार आणि गती वाढवली. कर्नाटक, महाराष्ट्रातला फौजफाटा प्रचारात उतरवला. विशेष म्हणजे, प्रचाराचं गाणं ताला-सुरात गायलं जातंय. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांचे एकेक दौरे झालेले आहेत. सध्या तरी पक्ष एकसंधपणे निवडणुकीला सामारे जातोय.

‘आप’चे अभ्यासपूर्ण प्रयत्न

आम आदमी पक्ष गोवा विधानसभेत पाऊल ठेवण्यासाठी धडपडतोय. यावेळी हा प्रवेश होईल, असं सध्याचं वातावरण आहे. त्यांचं प्रचाराचं नियोजन सहा ते आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. प्रचाराला अभ्यासाची, आकडेवारीची, दिल्लीतल्या उदाहरणांची जोड ते देताहेत. भ्रष्टाचारमुक्त भारत यासाठीच्या चळवळीतून या पक्षाचा जन्म झाला. भ्रष्टाचारावर ते आसूड ओढत आहेत. त्यांच्या प्रचाराच्या पद्धतीचा परिणाम इतर पक्षांवरही झाला.

आम आदमी पक्ष क्रियावादी तर इतर पक्ष प्रतिक्रियावादी राहिल्याचं चित्र निर्माण झालेलं होतं. या पक्षाच्या घोषणांची इतर पक्षांना दखल घ्यावी लागली. इतरांच्याही घोषणा पाहता हे पटकन  लक्षात येतं. या पक्षाने वीज मोफत देण्याची घोषणा केल्यानंतर ‘मोफतगिरी’च्या पावसाची गोव्यात सुरवात झाली. पक्षाने विशिष्ट कालावधीनंतर एकेक घोषणा केलेली आहे.

गोव्यातल्या मातीच्या, संस्कृतीच्या गरजेनुसार पक्ष संघटनेतही बदल केले. अगदी जात-देव-धर्म यांसारख्या कार्डांचा बारकाईने अभ्यास करून हे बदल केले. भंडारी समाजाला मुख्यमंत्री पद दिलं जाईल, असं सांगून त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा चेहराही जाहीर केला. त्यांच्या या निर्णयाचे किती दूरगामी परिणामी होतात, त्यांची ही कृती योग्य होती काय, या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी आपल्याला निकालापर्यंत म्हणजेच येत्या १० मार्चपर्यंत थांबावं लागेल.

हेही वाचा : गोमंतकीय साहित्याचा ओला दुष्काळ आता दूर करायला हवा!

मगोप पक्ष नाही कंपनी

गोव्याच्या राजकारणातला सर्वात जुना पक्ष मगोप-म्हणजेच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. गोव्याचे भाग्यविधाते, पहिले मुख्यमंत्री, बहुजनवादी भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी स्थापन केलेला पक्ष. गोव्यावर या पक्षाची १९६३ ते १९७९ म्हणजे १६ वर्ष सत्ता होती. काळाच्या ओघात मांडवी नदीतून इतकं राजकीय पाणी वाहिलं की मगोप आक्रसत गेला. दोघा भावांनी या पक्षावर कब्जाच मिळवला. परिणामी हा पक्ष प्रायवेट लिमिटेड कंपनी झाला. तो कुंपणावरचा झाला.

सत्तेच्या पंक्तीत पटकन उडी मारण्यात पटाईत अशी या पक्षाची ओळख झाली ही शोकांतिका. त्यांनी या पक्षाचा हेतूतः विस्तार केलेला नाही. या पक्षाविषयी राज्याच्या कानाकोपर्‍यात श्रध्दाळू जनमानस आहे. पक्ष विस्ताराला आजही मोठा वाव आहे; पण मालकांची वेसन सुटली तरच. या पक्षाने तृणमूल  काँग्रेस या पक्षाची युती केलेली आहे. तो बारा जागांवर लढतोय. दोन-चार जागा मिळाल्या तर नेते आनंदाने उड्याच मारतील. घोडा-मैदान जवळ आहे-पाहू या.

तृणमूल काँग्रेसची कार्यपद्धती चर्चेत

तृणमूल काँग्रेस हा दीदींचा पक्ष एखाद्या जागतिक कंपनीच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे निवडणुका लढवतोय. सर्वाधिक चर्चेत राहिलं ते त्यांचं अर्थकारण. शहरंच नाही तर चिमुकल्या गोव्याच्या कानाकोपर्‍यातल्या गावागावांत दीदीच्या छबी झळकवलेल्या आहेत. नेते, कार्यकर्त्यांचा पत्ता नाही; पण प्रचाराचा पत्ता मात्र पैशाच्या पावसाची साक्ष देत राहिला. कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेत्यांचं ‘आऊटसोर्सिंग’ दणक्यात सुरू आहे.

इतर पक्षातली मंडळी ज्या गतीने तृणमूलवासी झाली होती, त्याच गतीने बहुतेकांनी पक्षाला टाटा-बायबायही केला. हा केवळ पक्षाला नकार नव्हता तर तो कंपनीराजला दिलेला नकार होता. जिंकणार्‍या घोड्यावर लावायचे पैसे या प्रवृत्तीला दिलेला तो नकार होता. ‘व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते झाले’ असं या पक्षाबद्दल गमतीनं म्हटलं जातं. तात्पर्य काय, तर पक्षाने मोठी गुंतवणूक केली आहे. गुंतवणूक म्हटलं की नफेखोरी आलीच. त्यांचं यावेळी खातं खोललं जाणं कठीणच दिसतं. एक जागा जरी आली तरी ते मतदानाचा टक्का पाहतील.

हेही वाचा : विष्णू सूर्या वाघः जखमांचे चर्च बांधणारा आनंदभोगी

शपथ तुला सत्तेच्या गोडीची

गोव्याचा पक्षांतराचा इतिहास देशात गाजलेला आहे. त्यामुळे पक्ष केवळ लेबल लावण्यापुरतेच राहिलेले आहेत. पक्षापेक्षा पैसा आणि नेते मोठे आहेत. पक्ष म्हणजे लोणचं. ते ताटाला लावावं लागतं इतकंच. नेत्यांच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी सामूहिक पत्रकार परिषदा घेऊन पक्ष आम्हाला लागत नाही, अशा डरकाळ्या फोडलेल्या आहेत.

आमचा नेता जिथं तिथं आम्ही हा अशा डरकाळ्यांचा विस्तार. निकालानंतर सत्तेच्या पटावर कोणतीही बेरीज-वजाबाकी होऊन सत्तेचा लंबक कोणत्याही दिशेला सरकू शकतो. आम आदमी पक्षाने उमेदवारांकडून शपथपत्रं लिहून घेतलीत. त्यात आम्ही पक्षांतर करणार नाही, केल्यास आमच्यावर कारवाई करा, अशा आशयाचा मजकूर आहे.

काँग्रेसने तर कमालच केली. त्यांनी उमेदवारांना घेऊन मंदिर, मशीद आणि ख्रिस्ती बांधवांचं श्रद्धास्थान खुरीस गाठलं. तिथं पक्ष सोडणार नाही, अशी शपथ घ्यायला लावली. तशीच शपथ राष्ट्रीय नेत्यांसमोरही घेतली. या पूर्वी पक्षांतर केलेल्या मंडळींचाही या शपथ सोहळ्यात सहभाग होता.

खेळातले अर्धे लिंबू

काँग्रेसबरोबर युतीची प्रतीक्षा करत सरतेशेवटी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने युती केली. इतर पक्षातले काही असंतुष्ट त्यांच्या छावणीत दाखल झाले. पण निवडणूक काळात प्रचाराच्या माध्यमातूनही अस्तित्व सिध्द करता आलं असं म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्रातल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी येऊन राजकीय वातावरण निर्माण केलं. काही अपक्षांना चुचकारण्याचाही प्रयत्न झाला. पण त्याचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही.

संघटनात्मक बांधणी नसल्यामुळे परीक्षा जाहीर झाल्यानंतर अभ्यासाला लागलेल्या विद्यार्थ्यांसारखी अवस्था झाली. गोवा फॉरवर्ड हा काँग्रेसबरोबर युतीसाठी ताटकळत राहिला आणि अखेर तीन जागा पदरात पाडून घेतल्या. रिवोल्युशनरी गोवन्ससारख्या नव्याने उगवलेल्या पक्षाने  स्थानिक अस्मितेच्या नावावर लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या काही आश्वासनांवरच प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं.

हेही वाचा :

फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)