मंत्र्यांच्या ‘लुई फिलिप’ शर्टखाली दडलेलं वास्तव

१० जून २०२१

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


गोवा डेअरीच्या दूध खरेदीविषयी बोलताना केलेलं गोव्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांचं ‘लुई फिलिप’ कंपनीच्या शर्टाचं विधान सध्या चर्चेत आहे. शोषितांच्या संघर्षांतून येणारे गावडेंसारखे नेते प्रस्थापित व्यवस्थेने शिवलेले ‘प्लेजर’दायक शर्ट अंगावर चढवतात तेव्हा ‘विकासा’चं भ्रामक मॉडेल लोकांच्या गळी उतरवणं सोपं जातं. अवघ्या शोषित वर्गासाठी ‘लुई फिलिप’पेक्षा बिरसा मुंडा यांचा वारसा अधिक टिकाऊ सुखाकडे घेऊन जाणारा आहे.

‘गोवा डेअरी’च्या दूधखरेदीच्या दराविषयी बोलताना गोवा राज्याचे सहकार, कला आणि संस्कृती, नागरी पुरवठा आणि आदिवासी कल्याण खात्यांचे मंत्री गोविंद गावडे याचं ‘लुई फिलिप’ शर्टाचं उदाहरण सध्या चर्चेत आहे. कमी दराने दूध उपलब्ध असताना खरेदीचा दर जास्त कशाला असा प्रश्न त्यांना विचारला होता.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘माझ्या अंगावरच्या ‘लुई फिलिप’ शर्टाची किंमत ३ हजार रुपये इतकी आहे. डुप्लिकेट शर्ट दोनशे, तीनशे रूपयांना मिळत असले. तरी हा शर्ट घातल्यावर एक ‘प्लेजर’चा अनुभव मिळतो. तसंच तो टिकाऊ असतो,’ त्यांच्या या वक्तव्याचा एक वीडियो वायरल होऊन मंत्र्यांच्या उद्दामपणापासून जातव्यवस्थेच्या दुटप्पीपणापर्यंत वेगवेगळे मुद्दे वादात पुढे आलेत.

जातव्यवस्थेचं मूल्य

वेगवेगळ्या घडामोडींवर समाजमनात आणि प्रसारमाध्यमांमधे उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांना असलेला जातीयवादी पैलू आता सुजाण नागरिकांच्या ओळखीचा झालाय. साधारण सहा वर्षांपूर्वी गोवा कला अकादमीने गणेश चतुर्थीनिमित्त प्रकाशित केलेल्या आरती संग्रहात एक वाक्य आढळतं. ‘गणेशोत्सव हा खऱ्या अर्थाने निज गोयकारांचा उत्सव आहे. यात भटांपासून गावड्यापर्यंत सर्वांचा समावेश आहे.’ या वाक्यात ‘भटांपासून’ हा शब्द अनेकवचनी तर ‘गावड्यापासून’ एकवचनी. दोन्ही शब्द अनेकवचनी किंवा दोन्ही एकवचनी लिहिता आले असते.

साध्यासुध्या वाटणाऱ्या अशा गोष्टींच्या तळाशी जातव्यवस्थेने घडवलेली मूल्यव्यवस्था कार्यरत असते. भेदभाव इतक्या खोलवर रुजलेल्या समाजात एखाद्या उच्चवर्णीय नेत्याच्या महागड्या राहणीमानाकडे पाहून मत्सरयुक्त कुतूहल आणि कौतुकही व्यक्त केलं जातं. तर दुसरीकडे वर्णव्यवस्थेने खाली दडपून ठेवलेल्या समुदायांमधून येणारे पुढारी त्या वाटेने जातात तेव्हा ते बदनामी आणि टवाळीचे धनी ठरतात.

पण जातिव्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीची ही चर्चा फक्त एवढ्यापुरती मर्यादित करणं बौद्धिक अप्रामाणिकपणाचं ठरेल. नेता ‘लुई फिलिप’चा शर्ट घालतो तेव्हा जातव्यवस्थेचा बळी ठरलेल्या व्यापक समाजाचा सामाजिक आर्थिक विकास होतो का, त्यामुळे जातव्यवस्थेला खरंच काही धक्का लागतो का याचाही आढावा घेणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा : प्रभाकर सिनारीः गोव्यात क्रांतीला मुक्तीकडे नेणारा नायक

बिरसा मुंडा का नको?

‘लुई फिलिप’ हे नाव विदेशी असलं तरी हा ‘आदित्य बिर्ला’ समूहाशी जोडलेला अस्सल ‘स्वदेशी’ ब्रॅंड आहे. अर्थात, नाव स्वदेशी असतं तर त्यामुळे देशवासियांचं आणि शर्ट बनवणाऱ्या कामगारांचे काही भलं झालं असतं, असं समजण्याचं कारण नाही. पण ब्रॅंडची दुनिया ‘नावात काय आहे’ या  शेक्सपिअरी धोरणानुसार चालत नसते हेही तेवढंच खरं. 

बिर्ला समूह आदिवासी विद्रोहाचं अमर प्रतीक असणाऱ्या बिरसा मुंडांचं नाव ब्रॅंडसाठी घेत नाही. कारण त्यातून उगाच ‘जल- जंगल- जमीन’चा प्रश्न पुढे येण्याचा धोका त्यांना परवडणारा नसतो. ब्रॅंड हे मूल्यव्यवस्था आणि संस्कृतीचेही छुपे वाहक म्हणून काम करतात.

लुई फिलिप हा फ्रान्समधे ‘दुसरं प्रजासत्ताक’ गुंडाळून जनतेवर पुन्हा राजेशाही लादणारा राजा. त्याच्या राजवटीत आर्थिक भांडवलाचं शासनावरचं वर्चस्व मजबूत झालं आणि समाजात चौफेर भ्रष्टाचार बोकाळला. १८३०मधे सुरू झालेली त्याची राजवट १८४८च्या जनविद्रोहाने संपुष्टात आणली आणि पुन्हा प्रजासत्ताक स्थापन केलं. हे ‘तिसरं प्रजासत्ताक’ थोडाच काळ टिकलं. तरी १८४८च्या क्रांतिकाळाने कामगार वर्गाच्या राजकीय शक्तीची आणि क्रांतिकारक चारित्र्याची पहिली चुणूक युरोपला दाखवली.

त्याच वर्षी कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंगल्स यांनी लिहिलेल्या जगप्रसिद्ध कम्युनिस्ट जाहीरनाम्याने जगातल्या कामगारांना एक होण्याची हाक दिली. बिर्ला समूहाने फ्रान्समधल्या विद्रोही कामगारांच्या एखाद्या नेत्याचं नाव निवडण्याऐवजी त्यांच्या शत्रूचं नाव ब्रॅंडसाठी पसंत केलं. हे त्यांच्या जीवनदृष्टीशी आणि वर्गचारित्र्याशी सुसंगतच आहे. देशातल्या कपडा उद्योगातली कामगारांची स्थिती त्याची साक्ष देते.

टार्गेट जुळवताना कामगारांची दमछाक

जगभरातल्या बाजारपेठेत जाणारे ‘लुई फिलिप’चे शर्ट भारतातल्या कापड उद्योगाचं मोठं केंद्र असलेल्या बंगळुरूमधे तयार होतात. बंगळुरातला कापड उद्योग सुमारे पाच लाख कामगारांच्या श्रमावर उभाय. यात महिलांची संख्या जास्त असून सरासरी पगार महिना ७ हजार रूपये. तर कुटुंबाचं सारासरी उत्पन्न १३ हजार इतकं आहे. बंगळुरू युनिवर्सिटीच्या एका सर्वेक्षणानुसार ८० टक्के कामगार ग्रामीण आणि आदिवासी भागातले असून उपजिविकेची पारंपरिक साधनं सुनियोजितपणे नष्ट केल्यामुळे त्यांना पोटासाठी शहराकडे वळावं लागलंय.

६० टक्क्याहून जास्त कामगार शोषित जाती, जमातीतले आहेत. त्यांना रोजच जातिवाचक टीकाटिप्पण्यांना तोंड द्यावं लागतं. स्त्रियांवर होणारे लैंगिक शेरे आणि अत्याचार ही सामान्य बाब आहे. कामाच्या वेळेत पाच मिनिटांचे दोन ‘टॉयलेट ब्रेक’ आणि जेवणासाठी वीस मिनिटांचा एक ब्रेक मिळतो. बाई बाथरुमला जाते तेव्हा ती ठरवलेल्या वेळेत परत येते की नाही यावर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमार्फत नजर ठेवली जाते. जास्त वेळ घेतला तर तक्रार केली जाते. कारवाई होते. यावर उपाय म्हणून कामगार महिला पाणी कमी पितात. कालांतराने शारीरिक आजार निर्माण होतात.

कामाचं एकूणच स्वरूप आरोग्यावर भयावह दुष्परिणाम करतं. कामगार वर्षातून सरासरी पाच वेळा आजारी पडतात. सतत कापडाच्या सूक्ष्म धुळीत राहावं लागल्यामुळे ‘कटिंग’ विभागातल्या कामगारांमधे मोठ्या प्रमाणात फुफ्फुसांचे संक्रमण दिसून येतं. तुटपुंज्या उत्पन्नाला न परवडणारी खासगी आरोग्य व्यवस्था आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणेतला सोयींचा अभाव आरोग्याची देखभाल अशक्य करून टाकतात.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्पदानांच्या किंमतीच्या बाबतीत स्पर्धा करण्यासाठी कामगारांच्या श्रमशक्तीचं जास्तीत जास्त शोषण मालकवर्ग करतो. अनेकदा श्रमशक्तीवरचा खर्च उत्पादनांच्या बाजारातल्या किंमतीचा फक्त एक टक्का इतका कमी भरतो. वाढत जाणाऱ्या ‘टार्गेट’शी जुळवून घेताना कामगारांची दमछाक होते.

दर महिन्याला कारखान्यातले पाच सहा कामगार अति श्रमामुळे भोवळ येऊन कोसळतात. घरभाड्याचा खर्च कमी करण्यासाठी बहुतेक कामगार शहराच्या बाहेर बिऱ्हाड करतात. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढतो. महिलांचा दिवस पहाटे ४.३० ला सुरू होतो. घरकाम उरकून, प्रवास खर्च वाचवण्यासाठी, बहुतेक महिला पायी प्रवास करतात.

हेही वाचा :  विष्णू सूर्या वाघः जखमांचे चर्च बांधणारा आनंदभोगी

लहानशा मागणीमागचा मोठा संघर्ष

२०१६ ला भविष्यनिर्वाह निधीतून रक्कम काढून घेण्यावर निर्बंध आणणारा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला. त्यानंतर बंगळुरूच्या गिरणी कामगारांनी अभूतपूर्व आंदोलन पुकारलं. तुटपुंजं उत्पन्न आणि वाढती महागाई यामुळे दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी अधुनमधून भविष्यनिर्वाह निधीतून रक्कम काढण्यावाचून पर्याय नसतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आदेशाची बातमी कळताच लाखभर कामगार रस्त्यावर उतरले.

आंदोलनाचं उग्र रूप पाहून केंद्र सरकारला आदेश मागे घ्यावा लागला. मात्र ही लहानशी मागणी पदरात पाडून घेताना कामगारांवर अतोनात पोलिसी अत्याचार झाले. कित्येक दिवस कामगारांना कामाच्या ठिकाणाहून अथवा घरून अटक केली गेली. त्यातल्या बहुतेकांवर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार झाले.

अन्याय विसरायला लावणारं ‘सुख’

‘लुई फिलिप’ शर्टापासून मिळणाऱ्या ज्या ‘सुखा’चा उल्लेख मंत्री गोविंद गावडे यांनी केला त्या सुखाची कल्पना भांडवली बाजारपेठेने कृत्रिमरीत्या घडवलेली असते. त्याच्या आवरणाखाली विद्रूप समाजवास्तव दडवलं जातं.

गोव्यातल्या आदिवासी समाजाची आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीही बंगळुरूतल्या गिरणीकामगारांहून फारशी चांगली नाही. पिढ्यानपिढ्या आदिवासींच्या ताब्यात असणाऱ्या जमिनी आणि इतर अधिकार वन खातं हिरावून घेतं. एखादा ‘आयआयटी’ प्रकल्प त्यांची जमीन हडप करू पाहतो. अत्याचारांची प्रकरणे अनुसूचित जाती जमाती आयोगातही वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. आदिवासी कल्याणासाठी निश्चित केलेल्या आर्थिक तरतुदीचा अर्ध्याहूनही कमी भाग प्रत्यक्षात खर्च केला जातो. 

आपल्या हक्कांसाठी ते आंदोलन उभारतात तेव्हा पोलिसांशी साटेलोटे करून उच्चवर्णीय समाजाकडून हल्ले घडवून आणले जातात. मुडदे पाडले जातात. कायदा हल्लेखोरांना संरक्षण देतो. भांडवली बाजारपेठेचे ‘उत्पादित सुख’ या अन्यायाचा विसर पाडते.

हेही वाचा : गोमंतकीय साहित्याचा ओला दुष्काळ आता दूर करायला हवा!

भाजपकडून तिकिटाची अपेक्षा

शोषितांच्या संघर्षांतून येणारे गोविंद गावडेंसारखे नेते जेव्हा प्रस्थापित व्यवस्थेने शिवलेले ‘प्लेजर’दायक शर्ट अंगावर चढवतात तेव्हा ‘विकासा’चे भ्रामक मॉडेल लोकांच्या गळी उतरवणं प्रस्थापित वर्गाला सोपं जातं. तसंच दोनशे रुपयांचा शर्ट कसाबसा घेऊ शकणारे खरेखुरे पाठीराखे आणि नेत्यामधे अनुल्लंघनीय दरी निर्माण होते. अशा तऱ्हेने वर्चस्वधारी वर्गाचा दुहेरी फायदा होतो. त्यांचे शर्टही खपतात आणि परिवर्तनाची लढाईसुद्धा दुबळी, दिशाहीन होते.

गोव्यातल्या विधानसभा निवडणुकांना एका वर्षापेक्षा कमी काळ उरलाय. गेल्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या गोविंद गावडे यांनी भाजपकडून तिकीट मिळावे अशी अपेक्षा असल्याचे जाहीरपणे सुचवलंच आहे. प्रकाश वेळीप किंवा रमेश तवडकर यांसारख्या गोव्यातल्या आदिवासी समाजाच्या नेत्यांचं भाजपनं केलं तीच गत ‘प्लेजर’च्या मायाजालात अडकून गोविंद गावडे यांची झाली तर ‘लुई फिलिप’च्या टिकाऊपणाचा त्यांना काहीच उपयोग होणार नाही.

९ जून बिरसा मुंडा यांचा हौतात्म्यदिवस आहे. त्यांनी कधी शर्ट वापरल्याचं ऐकण्यात नाही. ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांच्या विरोधात त्यांनी निधड्या छातीने ‘उलगुलान’ पुकारला. फक्त आदिवासीच नाही तर अवघ्या शोषित वर्गासाठी ‘लुई फिलिप’पेक्षा बिर्सा मुंडा यांचा वारसा अधिक टिकाऊ सुखाकडे घेऊन जाणारा आहे. त्या उज्ज्वल वारश्याला मानाचे अभिवादन.

हेही वाचा : 

इफ्फी : देशविदेशांच्या सिनेमांचा कॅलिडोस्कोप

अजय देवगण बड्डे स्पेशलः नैंटीजची लवइष्टोरी

मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

गोव्याला जाण्याआधी निवडा आपल्या आवडीचा बीच

(लेखक गोव्यात नाट्यकर्मी आहेत.)