१४ मे २०२२ला न्यूयॉर्क राज्यातल्या बफेलो या शहरातल्या एका सुपरमार्केटमधे एका व्यक्तीने बेछूट गोळीबार केला. त्यात १० लोक मारले गेले आणि तीन गंभीररीत्या जखमी झाले. हल्लेखोर हा १८ वर्षाचा श्वेतवर्णीय तरुण होता. त्याचं नाव पायटॉन गेन्ड्रॉन. इथं वर्णाचा उल्लेख मुद्दामहून करण्यामागचं कारण म्हणजे त्याने हे कृत्य श्वेतवर्णीय श्रेष्ठता आणि वर्चस्वामधूनच केलं होतं. ज्याला ‘व्हाईट सुप्रिमसी म्हणतात.

या तरुणाने हल्ल्याच्या आधी १८० पानांचा वांशिकतेवर जाहीरनामा लिहून तो प्रसिद्ध केला होता. ज्यात त्याने तथाकथित वर्णद्वेषी सिद्धांतावरच भर दिला होता. त्यामधून त्याचा इतर वंश विशेषतः कृष्णवर्णीयांबद्दल असलेला तिरस्कार स्पष्ट होतो. हल्ला झालेल्या एकूण १३ लोकांपैकी ११ लोक हे कृष्णवर्णीय होते.

ज्या सुपरमार्केटमधे हा हल्ला झाला त्या परिसरात कृष्णवर्णीय समुदाय जास्त रहात असल्यामुळे साहजिकच त्यांचं त्याठिकाणी जास्त येणं-जाणं होतं. आरोपीने ते हेरलं. तो त्या शहरातला रहिवासी नव्हता, दोनशे मैलांवरून येऊन त्याने अशा निर्दयी हत्या केल्या आणि पुन्हा अमेरिकेतला वंशभेद चव्हाट्यावर आला. अटर्नी जनरल मेरिक यांनी या हल्ल्याला ‘तिरस्कारातून आणि वर्णभेदातून प्रवृत्त होऊन केलेला हिंसाचार असं म्हंटलंय.

वर्ण, वंशाबद्दलची अढी

श्वेतवर्णीय लोक हे सर्व वर्णात, वंशात श्रेष्ठ आहेत त्यामुळे त्यांनी बाकीच्या लोकांवर सत्ता गाजवली पाहिजे असा एकंदर श्वेतवर्णीय वर्चस्वाचा सूर दिसून येतो. अमेरिकेत प्रामुख्याने दक्षिणेकडच्या राज्यात १९ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत गुलाम ठेवायला कुणाचीही मनाई नव्हती तर ‘जिम क्रो’ यासारख्या कायद्याने वांशिक भेदाला सरळसरळ मान्यता दिली होती. त्यावेळच्या कितीतरी राष्ट्राध्यक्षांच्याकडे गुलाम होते. त्यामुळे त्याला आपोआपच राजकीय पाठिंबा मिळत गेलं आणि श्वेतवर्णीय वर्चस्व आणखीनच प्रबळ झालं.

१८६५ला गुलामगिरीला कायद्याने बंदी घालण्यात आली. पण ती कागदोपत्रीच राहिली, श्वेतवर्णीयांनी गुलाम ठेवले नाहीत. पण इतर वर्ण, वंशाबद्दलची अढी त्यांच्या मनातून गेली नाही. ती तशीच राहिली. त्याला खतपाणी घालण्याचं काम राजकारण्यांनी केलं. त्यामुळे तो द्वेष तसाच धगधगत राहिला.

जहाल विचारांचा अतिरेक

निवडणुका आल्या की सत्ता काबीज करण्यासाठी हे असले वंश, वर्ण, जात, धर्म, विचारसरणी यावर आधारलेलं ब्रम्हास्त्र बाहेर काढलं जातं. त्याला कोणत्याही देशाचं राजकारण अपवाद नाही. जगात सगळीकडे कमी जास्त प्रमाणात हे सुरूच आहे. आपण एकविसाव्या शतकात असून मानवाने प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती केली आहे, करत आहे. पण या अशा दांभिकतेमुळे या त्याच्या प्रगतीवर, बुद्धीची शंका यायला लागते.

आज राजकारणी, समाजविघातक माणसं लोकांच्या भावनेला हात घालणारे एक एक मुद्दे उकरून काढत आहेत आणि लोक डोळे झाकून त्यावर विश्वास ठेवत आहेत. त्यांना विरोध केला तर एकमेकांना पाण्यात बघत आहेत, हल्ले करत आहेत. कोणालाही वाढती महागाई, विस्कटलेली अर्थव्यवस्था, जागतिक महामारी, वातावरणात होणारे बदल ज्याला सर्वस्वी मानव जबाबदार आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवर येणारं भावी काळातलं संकट याचं काही घेणंदेणं नाही.

अँटी-डीफेमशन लीगच्या सर्वेनुसार गेल्या दशकात अमेरिकेत या अशाच राजकीय पक्षांच्या जहाल विचारांच्या अतिरेकपणामुळे ४५० लोकांना आपल्या प्राणास मुकावं लागलंय. यासाठी उजव्या विचारसरणीचे ७५ टक्के तर इस्लामिक अतिरेकी २० टक्के आणि डाव्या विचारसरणीचे ४ टक्के जबाबदार आहेत. त्यातले अर्धे लोक हे श्वेतवर्णीय वर्चस्वाचे बळी ठरलेत.

हेही वाचा: काट्याच्या शर्यतीत भारताचा जावई झाला इंग्लंडचा पंतप्रधान

उजवा राजकीय गट सक्रिय

वरच्या टक्केवारीवरून असं दिसतं की, डाव्या विचारसरणीपेक्षा उजवा राजकीय गट हिंसाचाराला प्रोत्साहन देतो. हा उजवा विचारसरणीचा गट म्हणजे रिपब्लिकन पक्ष. हे कट्टरवादी हत्येसोबत इतरही अनेक बेकायदेशीर मार्ग पत्करून हिंसा पसरवतात. त्याचं उत्तम आणि अलीकडंच उदाहरण म्हणजे ६ जानेवारी २०२१ला अमेरिकेच्या संसदेवर स्वकीयांनीच (?) केलेला हल्ला.

नेत्यांची चेतावणीची भाषाच या त्यांच्या अनुयायांना असं कृत्य करायला प्रोत्साहन देत असते. त्यात ट्रम्प यांचा नंबर सर्वात आधी लागतो. याशिवाय पुरातनमतवादी माध्यमं जी अशा बेकायदेशीर, हिंसाचाराला राजकीय पक्षप्रेम, पक्षाचा अजेंडा, देशप्रेम अशी गोंडस नावं देऊन त्याचं समर्थन करतो. बरेच उजव्या विचारसरणीचे राजकीय नेते ही अशी चेतावणीची भाषा वापरत नाहीत पण पक्षातले जे वापरतात त्यांना अडवतही नाहीत.

ग्रेट रिप्लेसमेंट थिएरी

या श्वेतवर्णीयांच्या वर्चस्ववादी विचारधारेत ‘ग्रेट रिप्लेसमेंट थिएरी’ म्हणजे महान बदल ही संकल्पना मोठ्याप्रमाणात रुजू होताना दिसत आहे. श्वेतवर्णीय समुदायाची जागा, त्यांचे हक्क, महत्व, संधी हे स्थलांतरित लोक बळकावत आहेत अशा निराधार तत्त्वावर ही ग्रेट संकल्पना आधारलेली आहे. त्यातूनच इतर वंश, वर्णाच्या लोकांच्याप्रती द्वेष मनात धरून हल्ले करण्याचं प्रमाण वाढलंय आणि या संकल्पनेवर अगणित अमेरिकन लोक विश्वास ठेवतात ही गोष्ट जास्त धक्कादायक आहे.

'द असोसिएटेड प्रेस आणि नॉर्क सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च' यांनी डिसेंबरमधे घेतलेल्या सर्वेनुसार, अमेरिकेत जन्मलेल्या लोकांना जाणूनबुजून डावलून त्यांची जागा स्थलांतरितांना दिली जातेय असा विश्वास एक तृतीयांश अमेरिकन प्रौढांना आहे. तर जसजसे बाहेरचे लोक अमेरिकेत येत आहेत तसतसा मूळच्या अमेरिकन लोकांचा आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक प्रभाव कमी होत जाण्याची भीती २९ टक्के लोक बाळगतात. यामधे रिपब्लिकन लोक जास्त आहेत.

मॅच्यचुट्स युनिवर्सिटीच्या सर्वेनुसार, दोन तृतीयांश रिपब्लिकन लोकांना असं वाटते कि 'स्थलांतरितांची संख्या वाढणं म्हणजे अमेरिकेची संस्कृती आणि ओळखीवर त्याचा घातक परिणाम होणं’. तसंच राजकीय सत्ता ही या बाहेरून आलेल्यांच्या आणि अल्पसंख्याकांच्या हातात जात आहे, असा गवगवा या श्वेतवर्णीय समुदायाकडून करण्यात येतो. त्यातूनच 'पुन्हा एकदा अमेरिकेला महान बनवूया' सारख्या घोषणा ऐकायला मिळतात.

आपणच देशाचे, समाजाचे हितचिंतक असून आपला हक्क, आपलं स्थान सरळपणे नाही जमलं तर हल्ला करून, हिंसाचाराच्या मार्गाने मिळवले पाहिजे अशी शिकवण ग्रेट रिप्लेसमेंट सारख्या तथाकथित संकल्पनेतून रुजवली जाते.

हेही वाचा: जी २० परिषद नेमकी काय आहे? आणि तिथे जाऊन मोदी काय करणार?

ग्रेट संकल्पनेतून हल्ले

या संकल्पनेचं मूळ यूरोपमधे सापडतं. १९ व्या शतकाच्या सुरवातीला फ्रेंच राष्ट्रवादाचा जनक मॉरीअस बर्रेस याने ज्यु लोक आपल्यावर सत्ता गाजवतील आणि आपली मातृभूमी नष्ट करतील असं म्हटलं होतं. अशाच प्रकारची संकल्पना जर्मनीमधे नाझी लोकांनी राबवली होती. ख्रिश्चन धर्मीय आणि ज्यु लोकांचं पहिल्यापासूनच वैर आहे. ज्यू लोकांची अमेरिकेतली वाढती संख्या त्यांना धोकादायक वाटू लागली त्यातूनच त्यांना विरोध करण्यासाठी  ग्रेट रिप्लेसमेंट संकल्पना उदयाला आली.

हळूहळू कृष्णवर्णीय, इतर वंशाचे, अल्पसंख्याक असे सगळेच त्यांना आपले विरोधक वाटू लागले. २०१७ला श्वेतवर्णीय समुदायाने वर्जिनिया युनिवर्सिटीमधे ‘ज्यु लोक किंवा इतर कुणीही आमची जागा घेऊ शकणार नाही’ असं म्हणत मोर्चा काढला. २०१९ला न्यूझीलंडमधे दोन मशिदींवर हल्ला करून ५१ जणांचे बळी एका श्वेतवर्णीय व्यक्तीने घेतले होते. त्याने मुस्लिमांची आपल्या देशातली वाढती संख्या बघून या ग्रेट संकल्पनेतूनच तो हल्ला केला होता. बफेलो हल्ल्याचा हल्लेखोर या व्यक्तीपासून प्रभावित झाला होता. त्याने कृष्णवर्णीय लोकांना शक्य होईल तेवढं लवकर हा देश सोडून जावा, नाहीतर तुमची खैर नाही अशी धमकी दिली होती.

२०१२ला विस्कॉन्सिन इथल्या गुरुद्वारावर हल्ला झाला होता त्यात सहा शीख बळी पडले. २०१५ला साऊथ कॅरोलिना इथल्या हल्ल्यात ९, तर २०१९ला टेक्सास मधल्या वॉलमार्ट या सुपरमार्केटमधे २३ लोकांना या श्वेतवर्णीयांच्या तिरस्कारामुळे आपले प्राण गमवावे लागले. याच द्वेष भावनेतून दोन वर्षांपूर्वी एका पोलीस अधिकार्‍याने जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा क्षुल्लक अपराधासाठी त्याच्या मानेवर आपला गुडघा दाबून जीव घेतला होता. त्या प्रकरणानंतर केवळ अमेरिका नाहीतर पूर्ण जग पेटलं. लोकांनी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. पण ते तेवढ्यापुरतंच, पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या करत अशा हल्ल्याचं प्रमाण वाढतच आहे.

व्हाईट सुप्रिमसीचं विष

अमेरिकेच्या गृहखात्याने श्वेतवर्णीय वर्चस्व हा देशासाठी सर्वात मोठा प्राणघातक धोका असल्याचं म्हंटलंय. आपल्या शपथविधी वेळच्या अध्यक्षीय भाषणात ‘श्वेतवर्णीय प्राबल्याचा' उच्चार करणारे बायडेन हे पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरले. त्याआधीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी वंशभेदावर भाष्य केलं होतं पण थेट पांढर्‍या वर्चस्वाबद्दल कोणी बोललं नव्हतं.

बफेलो हल्ल्याच्या ठिकाणी भेट देऊन व्हाईट सुप्रिमसी हे विष असून राजकीय अंगात ते भिनलं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. जर असे हल्ले मुस्लिम किंवा इतर वंशाच्या, धर्माच्या लोकांनी केले असते तर याच अमेरिकन लोकांनी त्यांना देश सोडून जायला भाग पाडलं असतं. पण आपलेच दात आणि आपलेच ओठ म्हंटल्यावर कोण कोणाला आळा घालणार. वंश श्रेष्ठतेच्या नावाखाली आणखी किती आणि कोणत्या वंशाच्या निष्पाप लोकांचे बळी जाणार काय माहीत?

नाहीतर अमेरिका दहशतवादी राष्ट्रांमधे सहजरित्या बंदुका, रायफली उपलब्ध होत असल्यामुळे असे हल्ले करण्यासाठी फार खटपट करावी लागत नाही. बफेलो हल्ल्याला एक आठवडा झाला असतानाच टेक्सास इथल्या प्राथमिक शाळेत एका १८ वर्षीय माथेफिरूने बेछूट गोळीबार करत १८ मुलं आणि २ मोठ्या माणसांचा बळी घेतला. स्वरक्षण या नावाखाली मिळणार्‍या बंदुका आणि त्याचे परवाने याचा वापर ग्रेट रिप्लेसमेंट सारख्या संकल्पनेतून , मानसिक आजारातून, थ्रिल म्हणून निष्पाप लोकांना मारण्यासाठी केला जात आहे.

स्वतःला महासत्ता म्हणवून घेणार्‍या अमेरिकेला हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. कारण त्यापाठीमागे ही राजकीय स्वार्थ आहे. बंदुकीचा परवाना काढून घेणे दोन्ही ही पक्षाला जमत नाही. त्याचा परिणाम थेट मतांवर होईल म्हणून कोणी धजावत नाही. जगातल्या दहशतवादाला, हिंसाचाराला आळा घालून लष्कराच्या भाकर्‍या भाजण्यापेक्षा अमेरिकेने आधी स्वतःच्या घराला सावरण्याची गरज जास्त आहे, नाहीतर दहशतवादी राष्ट्रांच्या यादीत नाव यायला वेळ लागणार नाही.

हेही वाचा: 

ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

भारतानं आधी आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढायला हवं!

प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत