गुजरातचे निकाल इतके महत्त्वाचे का ठरतायत?

३० नोव्हेंबर २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहांचा अभेद्य बालेकिल्ला असणार्‍या गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी लवकरच मतदान होतंय. मोदी पंतप्रधान बनल्यापासून गुजरातमधला भाजपचा प्रभाव वाढत चाललाय. काँग्रेस यंदा लढाईपूर्वीच शस्त्रे टाकल्याच्या स्थितीत आहे. ही पोकळी सांधण्याचं काम आम आदमी पक्ष करेल, असं सध्याचं चित्र आहे. गुजरातचे निकाल हे जनतेमधला ‘अंडरकरंट’ स्पष्ट करतील यात शंकाच नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचं ‘होम पिच’ असणार्‍या गुजरातमधे सध्या विधानसभा निवडणुकांचा ज्वर टिपेला पोचलाय. १ डिसेंबरला या राज्यात पहिल्या टप्प्यातलं मतदान होणार असून ५ डिसेंबरला दुसरा टप्पा पार पडेल आणि ८ डिसेंबरला या निवडणुकांचे निकाल समोर आलेले असतील.

हुकमी एक्का मोदी

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातच्या विकासाचं मॉडेल जनतेसमोर मांडलं होतं. २००१ ते २०१४ अशी तब्बल १३ वर्षं मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेत. त्यावेळी गुजरातेत केलेल्या नियोजनबद्ध कार्याचं मोदींनी मांडलेलं प्रतिमान अनेकांना प्रभावित करुन गेलं.

दोन दशके उलटूनही गुजरातमधील मोदींची लोकप्रियता आणि प्रभाव कमी झालेला नाही. उलट पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यामधे उत्तरोत्तर वाढ झालीय. मोदींची ही लोकप्रियता या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा हुकमी एक्का ठरलीय.

हेही वाचाः राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग

जनमताची लाट कुणाकडे?

गेल्या २७ वर्षांपासून गुजरातेत भाजप सत्तेत आहे. आपल्याकडच्या राज्यशास्त्राच्या जाणकारांकडून नेहमीच ‘अँटी इन्कम्बसी’ म्हणजे सरकार विरोधी जनमत हा शब्दप्रयोग निवडणुकांच्या काळात चर्चेत आणला जातो आणि त्यानुसार सत्ताधार्‍यांविरोधात जनमत जाऊ शकतं, असा दावा केला जातो. पण गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, केरळसारख्या राज्यांमधे ही राज्यशास्त्रीय संकल्पना अनेकदा फोल ठरलीय.

महाराष्ट्रातही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार सलग तीन टर्म म्हणजेच १५ वर्षे सत्तेत राहिलं होतं. त्यामुळेच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळात पंतप्रधान मोदींनी ‘प्रो-इन्कम्बसी’ हा शब्दप्रयोग वापरत सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनेच जनमताची लाट असल्याचं सांगितलं आणि निकालांमधून दिसूनही आलं. त्यामुळे गुजरातेत भाजप किती वर्षं सत्तेत आहे यावरुन इथल्या निकालांचं विश्लेषण करणं सयुक्तिक ठरणार नाही.

नाराजी आहे पण विरोध नाही

अर्थात, मोरबी पूल दुर्घटना, वाढती महागाई, बेरोजगारी, मुलभूत सोयीसुविधांमधे असणार्‍या उणिवा, धार्मिक उन्माद, जातीय तेढ यांसारखे काही मुद्दे भाजपच्या विरोधात जाणारे निश्चितच आहेत. गेल्या दोन वर्षांमधे गुजरातमधे अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचं नुकसान झालंय. त्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. परिणामी तिथल्या शेतकर्‍यांमधे नाराजीचा सूर आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांवरुन तरुणांमधे नाराजी आहे.

ग्रामीण भागामधे शालेय शिक्षणामधे अनेक उणिवा आहेत. बिलकिस बानो प्रकरणातल्या दोषींची न्यायालयानं सुटका केल्यामुळे मुस्लिम समाजाबरोबरच पुरोगामी वर्गामधे नाराजी आहे. गुजरातेत वीजेचे दर सर्वाधिक असल्यावरुनही उद्योजकांध्ये नाराजी आहे. भूमीअधिग्रहणाच्या मुद्दयावरुनही काहीशी नाराजी आहे. परंतु या मुद्दयांमुळे निर्माण होणारी ताकद ही भाजपला पराभूत करण्याइतकी सक्षम असल्याचं सध्याचं राजकीय वातावरणात दिसत नाही.

हेही वाचाः चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

‘आप’च्या प्रवेशाचं गणित

विशेष म्हणजे गुजरातच्या यंदाच्या निवडणुकीमधे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष हा एक नवा पैलू जोडला गेला असून तो हे सर्व प्रश्न-समस्या सातत्यानं मांडतोय. यंदाच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांमधे ‘आप’ची कामगिरी कशी राहणार हाच सर्वांच्या दृष्टीनं औत्सुक्याचा विषय बनलाय. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकांमधे ‘आप’च्या सर्व २९ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

पण यंदा मात्र ‘आप’ने गुजरातच्या जनतेत हवा निर्माण करण्यात यश मिळवलंय, हे नाकारुन चालणार नाही. या निवडणुकांमधे ‘आप’ने १८१ उमेदवार रिंगणात उतरवलेत. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत ज्या भागात या पक्षाविषयी माहितीही नव्हती तिथं आज केजरीवाल, सिसोदिया, झाडू यांविषयी लोकांना माहिती झाल्याचं दिसतंय. इतकंच नाही तर ‘आप’कडून मांडल्या जाणार्‍या मुद्दयांविषयी गुजरातमधल्या जनतेत कुतुहलवजा पसंतीही दिसून येतेय.

दिल्लीतल्या दिग्विजयानंतर ‘आप’ने पंजाब हे राज्य काबीज करुन देशातल्या सर्वच भाजपेतर राजकीय पक्षांना एक मोठा धक्का दिला. पंजाबमधल्या विजयाचं विश्लेषण करताना अनेकांनी प्रस्थापितांना नाकारताना समोर आलेला पर्याय म्हणून लोकांनी ‘आप’ला निवडलं, असं केलं होतं.

तरीही, केजरीवालांनी आखलेली रणनीती, सर्वसामान्य कष्टकरी वर्गातल्या उमेदवारांना दिलेली उमेदवारी यांसारखे मुद्दे दुर्लक्षून चालणार नाहीत. पंजाबमधला विजय हा उल्लेखनीयच होता यात शंका नाही; पण गुजरातमधे ‘आप’चा फटका हा भाजपला बसण्याऐवजी काँग्रेसला बसण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसची बाजू कमजोर

एकेकाळी गुजरात हे काँग्रेसच्या प्रभावाखालचं राज्य होतं. १९६२ ते १९८५पर्यंतचा कालखंड पाहिला तर काँग्रेसला या विधानसभेत दोन तृतियांश बहुमत असायचं. पण १९९०नंतर काँग्रेसची या राज्यात सुरू झालेली घसरण थांबलीच नाही. २०१२च्या तुलनेत २०१७च्या विधानसभा निवडणुकांमधे काँग्रेसची कामगिरी सरस ठरली होती.

२०१२मधे काँग्रेसला १८२ पैकी ६१ जागांवर विजय मिळाला होता. २०१७मधे ही संख्या वाढून ७७ वर पोहोचली होती. गुजरातमधे बहुमतासाठीचा आकडा ९२ आहे. गेल्यावेळच्या निकषांनुसार यंदा काँग्रेस भाजपला कांटे की टक्कर देईल अशी अपेक्षा अनेकांना वाटत होती; पण ‘आप’ने गुजरातेत निर्माण केलेला झंझावात पाहता काँग्रेसचं स्वप्न धुळीस मिळण्याच्या दाट शक्यता आहेत.

काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो यात्रा’ ही गुजरातमधे जाणार असली तरी तिथं राहुल गांधी यांच्या केवळ दोन सभाच होणार आहेत. महुवा आणि राजकोटमधल्या या सभा एवढाच राहुल गांधींचा गुजरातच्या निवडणुकांमधील सहभाग असणार आहे. यापूर्वी ५ सप्टेंबरला राहुल यांनी गुजरातचा दौरा केला होता. यावरुन काँग्रेसनं लढाईपूर्वीच शस्त्रे खाली टाकल्याचं स्पष्टपणे दिसतंय.

हेही वाचाः भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

भाजपला फायदा, ‘आप’ला संधी

साहजिकच याचा फायदा भाजपला आणि ‘आप’ला होणार आहे. ‘आप’ला मिळणारी मतं ही भाजपसाठी उपकारकच ठरतात, हे गोव्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी दिसून आलंय. गोव्यामधे आम आदमी पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात नसता तर कदाचित चित्र वेगळे दिसलं असतं, असं मानलं जातं.

कारण तिथल्या भाजपच्या विजयी उमेदवारांना मिळालेलं मताधिक्य हे फारसं नाहीय. पण तिरंगी लढती झाल्यामुळे भाजपला फायदा झाला. गुजरातमधेही ‘आप’ला मिळणारी मतं ही भाजपविरोधी मतदारांचीच असणार आहेत. म्हणजेच ती काँग्रेसच्या भात्यातून ‘आप’च्या भात्यात जाणार आहेत.

नवमतदारांची पसंती धक्कादायक

निवडणूक आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा गुजरातमधे पहिल्यांदा मतदान करणार्‍यांची संख्या ११.७४ लाख इतकी आहे. एकूण मतदारांच्या तुलनेत हे प्रमाण २.३९ टक्के इतकं आहे. हे सर्व १८-१९ वयोगटातले मतदार आहेत. यावेळी ही संख्या कमी असली तरी निवडणुकांमधे एकेक मत मोलाचं असतं. त्यामुळेच गुजरातेत सर्वच राजकीय पक्षांनी या नवमतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी सोशल मीडिया कॅम्पेन जोरदारपणे राबवलंय.

इंडिया टीवी आणि मार्टिझ ओपिनियन पोल यांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणातून या नवमतदारांविषयीची एक धक्कादायक माहिती समोर आलीय. या सर्वेक्षणात नवमतदारांना तुमची पसंती कोणाला असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यातल्या ४७ टक्के मतदारांनी भाजपला तर ३२ टक्के मतदारांनी काँग्रेसला आणि १५ टक्के मतदारांनी ‘आप’ला पसंती दर्शवली.

हेही वाचाः शीला दीक्षितः काँग्रेसमधल्या एका कर्तृत्ववान पिढीचं जाणं

सर्वेक्षणांचे आकडे काय सांगतात?

गुजरातमधे एकूण मतदारांची संख्या ४.९ कोटी आहे. यातल्या २.३५ कोटी मतदारांचं वय साधारण ४० वर्षं आहे. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकांमधे एकूूण मतदारांची संख्या ४.३३ कोटी इतकी होती. त्यामधे ११.८ लाख म्हणजेच २.७ टक्के मतदार हे पहिल्यांदा मतदान करणारे होते.

अलीकडेच लोकनीती आणि सीएसएडीएसनं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत गुजरातमधे भाजपची मतांची टक्केवारी ४७ टक्क्यांहून अधिक असण्याची शक्यता आहे; तर काँग्रेसला केवळ २१ टक्के मतं मिळतील. विशेष म्हणजे ‘आप’ला २२ टक्के मतं मिळतील असं हे सर्वेक्षण दर्शवतं. याचाच अर्थ ‘आप’ला काँग्रेसच्या २०१७च्या मतांमधली २० टक्के आणि भाजपच्या गोटातली २ टक्के मतं मिळण्याची शक्यता आहे. 

अंडरकरंट होणार स्पष्ट

निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणे आणि कल यांमधे नेहमीच तफावत असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष निकालातून गुजराती मतदारांच्या मनात नेमकं काय आहे, हे स्पष्ट होईल. गुजरातमधल्या निवडणुकांचा निकाल बर्‍याच अंशी स्पष्ट असला तरी त्याचं दोन भागांत विश्लेषण महत्त्वाचं ठरेल.

एक म्हणजे भाजपला विजय मिळूनही गेल्यावेळीपेक्षा मतांची टक्केवारी लक्षणीयरित्या घसरलेली दिसली तरी जनतेमधे सरकारविरोधी ‘अंडरकरंट’ आहे असं मानलं जाईल. त्यातून विरोधकांना थोडी फार का होईना पण धुगधुगी मिळू शकते. दुसरीकडे ‘आप’ला जर घवघवीत यश मिळालं आणि काँग्रेसचा सुपडासाफ झाला तर ती राहुल गांधी यांच्यासह तमाम काँग्रेसजनांसाठी धक्कादायक गोष्ट ठरेल.

तसंच त्यातून केजरीवालांचं राष्ट्रीय राजकारणातलं स्थान आणि महत्त्व वाढेल. भाजपेतर पक्षांच्या आघाडीची मोटबांधणी करताना केजरीवालांना वगळून पुढे जाता येणार नाही. यापलीकडे जाऊन जर भाजपला गेल्यावेळीपेक्षाही अधिक मतं मिळाली आणि जागाही वाढल्या तर मात्र विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याशिवाय राहणार नाही.

हेही वाचाः 

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

आखाती देशांतल्या तन्मय चिन्मयमुळे मोदींच्या अडचणीत होणार वाढ

नरेंद्र मोदींना इतकं मोठं यश मिळालं, याची सर्वात महत्त्वाची ५ कारणं

जागतिक कासव दिनी लोकसभेच्या स्पर्धेत राहुलचं कासव जिंकलंच नाही