लॉकडाऊननंतर मोठं आर्थिक संकट येणारे असं म्हणतात. अनेक लोक बेरोजगार होणारेत. पण खरंतर, लॉकडाऊनच्या आधीही लाखो लोक बेरोजगार होतेच. पण भारतातल्या मध्यमवर्गाने हे प्रश्न फक्त वॉट्सअप फॉरवर्डपर्यंतच जपून ठेवले. आणि त्याऐवजी सांप्रदायिकतेला प्राधान्य दिलं. जणू आपल्या धार्मिक द्वेषाला जागा देणं हाच त्यांचा रोजगार होता. आता त्याची किंमतही मध्यमवर्गालाच चुकवावी लागणार आहे.
कोरोनाच्या संसर्गामुळे आशियातल्या अर्थव्यवस्थांवर सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं म्हटलंय. जीडीपीही शून्यावर येऊ शकेल. त्यामुळे कोरोनानंतर येणाऱ्या कठीण काळासाठी प्रत्येकानं मानसिकरित्या तयार रहायला हवं, असा याचा अर्थ आहे. लॉकडाऊनमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था ठप्प होतेय. या सगळ्यातून पुढच्या दोन, तीन वर्षात कोणत्याही देशाला उभं राहणं शक्य नाही.
आज लोक आपापल्या देशातल्या नेत्यांचं कौतुक करताहेत. पण संकट काळात त्यांच्या देशाचा प्रमुख मजामस्ती करण्यात मग्न होता अशी ओरड करत सत्याचा शोध घेण्यासाठी त्यांना भाग पडावं लागेल. हेही सत्य आहे की मोठ्या नेत्यांच्या निष्काळजी आणि बेजबाबदारपणामुळे कोरोना वायरसनं लोकांचं जीवन मुश्कील केलं. नोकऱ्या जातील, बाजारात पैसे कमवण्याची संधी नसेल तेव्हा तुम्ही काय कराल? थाळ्या वाजवाल?
हेही वाचा : तबलीगने भारतात कोरोना पसरवण्याचा कट केलाय का?
अमेरिकेमधे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ६६ लाखांहून अधिक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यात. मार्चच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांपासून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत १६ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या. मोठ्या संख्येनं अमेरिकन नागरिक बेरोजगारी भत्त्यासाठी अर्ज करताहेत. लाखो भारतीय अमेरिकेत काम करतात. साहजिकच त्यांच्यावरही या सगळ्याचा परिणाम होईल.
अमेरिकेतल्या सेंट्रल बँकेच्या सेंट लुईस ऑफिसमधल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी एक अंदाज बांधलाय. अमेरिकेत अंदाजे ७५ लाख लोकांच्या नोकऱ्या जातील, असं त्यांचं म्हणणंय. बेरोजगारीचा दर ३२ टक्क्यांहून अधिक होईल. मागच्या १०० वर्षात अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला असा धक्का बसला नसेल.
अमेरिकेत प्रत्येक आठवड्यात किती लोकांच्या नोकऱ्यात गेल्या हे समजू शकतं. तसं भारतातही हे जाणून घेणं शक्य आहे. सरकारनं जुन्या व्यवस्थेच्या जागी नवी व्यवस्था आणू असं म्हटलं होतं. दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला. विश्वगुरू म्हणवणाऱ्या देशात रोजगाराचे आकडे शोधण्याकरता कोणतंही विश्वसनीय साधन नाहीय. कोणतीही व्यवस्था तयार होऊ शकली नाही.
२०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी एक रिपोर्ट आला होता. नॅशनल सॅम्पल सर्वेनुसार, बेरोजगारीचा दर हा गेल्या ४५ वर्षामधला सर्वाधिक झालाय. या रिपोर्टशी संबंधित तज्ञांनी राजीनामा दिला. हा रिपोर्ट लीक झाला होता. मूळ अहवाल मात्र कधीच समोर आला नाही.
निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना अनपेक्षितपणे पाठिंबा मिळाला आणि बेरोजगारीच्या मुद्याचा 'राजकीय मृत्यू' झाला. मोदींसारखे कमी नेते आहेत ज्यांनी वाढत्या बेरोजगारीच्या मुद्यावर विजय मिळवलाय. शक्य आहे आताही मिळवतील. कोरोनाच्या संकटानं यापूर्वीच नरेंद्र मोदींना बळकट केलंय, असं बऱ्याच विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. असे विश्लेषक दरवेळी मजबूत नेत्याला मजबूत आहे, असं म्हणून त्यांची सेवा करायला विसरत नाहीत.
हे कोरोना स्पेशलही वाचा :
एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?
कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?
कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?
कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?
बाहेरून आणलेलं सामान वायरस फ्री करण्याचं साधंसोप्पं प्रॅक्टिकल
कोरोना रोखण्यासाठी डिग्लोबलाइज होणं ही तर आपली घोडचूक ठरेल
भारताच्या मध्यमवर्गाने हे प्रश्न आपल्या वॉट्सअप फॉरवर्ड प्रोग्रामचा एक भाग बनवलेत. आज प्रत्येक देश सांगतोय की, कोणत्या शहरात किती लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यात. फक्त भारतात नोकरी जाणारा एक वर्ग भजनं गातोय. मध्यमवर्गाला अफवा याच खऱ्या बातम्या वाटायला लागतात. थुंकण्याशी संबंध असलेल्या अनेक खोट्या आणि जातीय बातम्या यांचा तो ग्राहक बनलाय. आपल्या देशात विश्वासार्ह अशी सर्वेक्षण यंत्रणा असती तर लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी सांप्रदायिकतेला रोजगार बनवलंय हे वेगानं पसरलं असतं.
लॉकडाऊनच्या आधी भारतात नोकऱ्या जायला सुरवात झाली होती. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनॉमी' या संस्थेनं दीड आठवड्यांपूर्वी एक आकडेवारी जाहीर केली. त्यात असं सांगितलं की, फेब्रुवारी महिन्यात ४० करोड पेक्षा अधिक लोकांकडे काम होतं. लॉकडाऊननंतरच्या आठवड्यात केवळ २८.५ कोटी लोकांकडेच रोजगार आहे. दोन आठवड्यांत, ११.९ कोटी लोक बेरोजगार झालेत. त्यावेळी भारताचे मध्यमवर्गीय ट्विटरवर एक टास्क मागत होते. थाळी वाजवण्याचं टास्क जेणेकरून विरोधकांना डिवचता येईल.
भाज्या आणि ब्रेडही कोणत्या धर्माच्या गाडीवाल्याकडून घ्यायचा याचे नियम बनवणारा हा कोणता समाज आहे? आपण अधोगतीच्या नव्या मार्गावरुन जात आनंद मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय? मध्यमवर्गाला समजत नाहीय की, विष पसरवणाऱ्या मीडियाच्या खोट्या गोष्टींवर विश्वास ठेवायचं नेमकं कारण काय? लाज वाटायला हवी. ती येण्यालायक बाकी शिल्लक असेल तर.
मध्यमवर्गाला आपल्या सांप्रदायिकतेची किंमत चुकवावी लागेल. सहा वर्षांच्या काळात त्याने आपले पूर्वग्रह आणि द्वेषाच्या छोट्या छोट्या गोष्टीही मोठ्या केल्यात. आपल्या आतल्या खोटेपणाला धर्म मानलं आहे. त्याचा अभिमान बाळगला आहे. प्रत्येक प्रश्नाजवळ तो वादळासारखा येतो आणि प्रश्नाला उडवून घेऊन जातो. सांप्रदायिकता हा त्याच्यासाठी रोजगार आहे, असं त्याला वाटतंय. पहिलं प्राधान्यही त्यालाच आहे. नोकरी गेल्यावरही तो एकनिष्ठ राहील का, चुकीच्या निर्णयाचे परिणाम त्याला भोगावे लागतील?
हेही वाचा : ग्रेट लॉकडाऊन: आत्ताची आर्थिक मंदी १९३०च्या जागतिक महामंदीहून वाईट
भारत जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात काय करत होता? असलेल्या खोट्या गोष्टीचा त्याला अजूनही खुलासा होणार नाही काय? भारताने एअरपोर्टवरच पाच, दहा लाख प्रवाशांची कडकपणे तपासणी करून त्यांना क्वारंटाइन केलं असतं तर इतक्या लवकर लॉकडाऊनमधे जाण्याची वेळ आली नसती. तैवानचं उदाहरण पहा. परदेशातून आलेल्यांना तुम्ही विचारायला हवं विमानतळावर झालं काय? तो मध्यमवर्गच आहे, काही सांगणार नाही.
मध्यमवर्गीय केवळ एकाच धर्माविरूद्ध रचलेल्या खोट्या बातम्यांच्या नशेत आहेत? लॉकडाऊनच्या काळात त्यानं गीता वाचायला हवी. कोरोनामुळे जीवनावरचं संकट जितकं वास्तव आहे तसंच कोरोनामुळे जगण्यावरचं संकटही तितकंच वास्तव आहे. आपल्याला सगळ्यांना कठोर अशा परीक्षेला सामोरं जावं लागेल. सांप्रदायिकतेच्या विषानं मध्यमवर्गाला भेकड बनवलंय. एकट्याने बोलण्याचं धैर्य त्यांनी गमावलंय. तो गर्दीची वाट पाहतो. गर्दीच्या सोबतीनं होयबा बनतो. नोकरी गेल्यानंतरही तो या गर्दीत असेल?
हेही वाचा :
कोरोनाः मुस्लिम माऊली कुछ तो सोचोना, बोलोना
ग्लोव घातल्याने कोरोना वायरसपासून संपूर्ण संरक्षण होतं?
कोलंबसने नेलेल्या साथरोगांनीच संपवली मूळ अमेरिकी संस्कृती
क्वारंटाईनमधेही लोकांना जातीची माती खाण्याची अक्कल कुठून येते?
हमीद पर उम्मीद : कोरोनाचं औषध सिप्ला शोधेल असं जगाला का वाटतं?
(लेखक रवीश कुमार हे रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार आहे. त्यांचा फेसबूक पोस्टचा अक्षय शारदा शरद यांनी केलेला हा अनुवाद आहे.)