हिमाचल प्रदेशमधे भाजपला हरवून काँग्रेस पक्ष सत्तेत आलाय. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी इथं आपली ताकद लावली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैदानात उरलेत होते. काँग्रेसकडून प्रियांका गांधी यांनी निवडणुकीची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली होती. आम आदमी पक्षाची हवा मात्र इथं चालली नाही.

एकूण ६८ जागांच्या हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभेत बहुमताचा आकडा ३५ इतका आहे. काँग्रेसच्या पारड्यात ४० जागा टाकत लोकांनी त्यांच्या बाजूने कौल दिलाय. तर भाजपला २५ जागांवर समाधान मानावं लागतंय. सध्या हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी काँग्रेसमधे रस्सीखेच सुरू आहे. भाजपला मात देऊनही हिमाचलची सत्ता टिकवून ठेवणं काँग्रेससाठी जितकं दिसतंय तितकं सोपं नक्कीच नाही. 

हेही वाचाः चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

काँग्रेसनं जुळवून आणलेलं गणित

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमधे भाजपला हिमाचल प्रदेशमधे ६९ टक्के इतकं सर्वाधिक मतदान झालं होतं. त्यामुळेच सत्तांतराचा ट्रेंड मोडीत काढायची तयारी भाजपनं केली होती. उत्तराखंडमधेही हाच ट्रेंड भाजपनं मोडला होता. त्यामुळे तसंच काहीसं इथं होईल अशी आशा भाजपला होती. पण याला काँग्रेसनं संघटन आणि मॅनेजमेंट या दोन्हींच्या जोरावर चांगलीच मात दिली.

हिमाचल विधानसभेची जबाबदारी काँग्रेसनं छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल आणि प्रियांका गांधी यांच्याकडे दिली होती. तर प्रभारीपदाची जबाबदारी प्रियांका गांधींचे निकटवर्तीय समजले जाणाऱ्या राजीव शुक्ला यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्यांनी अगदी पद्धतशीरपणे या निवडणुकीची व्यूहरचना आखली. तसंच तिकीट वाटपांच्या आधी जागांचा सर्वे केला. सोबतच प्रचारसभा आणि देश आणि राज्यपातळीवरचे नेते आणि सर्वसामान्य कार्यकर्ते यांच्यात योग्य तो समन्वय साधला गेला.

तिकीट वाटपावेळी काही मतभेद होऊ नयेत म्हणून  विशेष लक्षही दिलं गेलं. यात प्रियांका गांधींचा थेट हस्तक्षेप होता. काँग्रेसमधेही ३० पेक्षा अधिक बंडखोर होते. त्यांची बंडखोरी वेळीच शमवण्यात काँग्रेस नेतृत्वाला यश आलं. प्रचाराच्या आधीच महिलांना महिन्याला १५०० रुपयांचं आश्वासन देणारं 'हर घर लक्ष्मी अभियान' घरोघर राबवलं गेलं होतं. तसंच भाजपच्या बूथ मॅनेजमेंटची ट्रिक काँग्रेसनं यावेळी आजमावली. त्याचा परिणाम काँग्रेसला विजयात पहायला मिळाला.

स्थानिक मुद्यांना प्राधान्य

भाजपने हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अग्निवीरांच्या भर्तीसंदर्भातला मुद्दा चर्चेत आणायचा प्रयत्न केला. तसंच इतर राष्ट्रीय मुद्देही या निवडणुकीत आणले. पण काँग्रेसनं स्थानिक मुद्यांवर ही निवडणूक खिळवून ठेवली. 'हिमाचल, हिमाचलियत, और हम'चा नारा दिला आणि राष्ट्रीय मुद्यांमधली हवा काढायचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी महागाई, बेरोजगारी या मुद्यावरून काँग्रेसनं भाजपला डिवचलं.

हिमाचल प्रदेशमधे मोठ्या प्रमाणात सफरचंद व्यावसायिक आहेत. इथं ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक सफरचंदची शेती आहे. त्यामुळे सफरचंद व्यावसायिक हिमाचलमधली मोठी वोट बँक आहे. सफरचंदच्या पॅकेजिंगवर लावलेल्या १८ टक्के जीएसटीमुळे हे व्यवसायिक नाराज होते. याआधी १९९०ला याच सफरचंद व्यावसायिकांच्या आंदोलनामुळे भाजपला सरकार गमवावं लागलं होतं. त्यामुळे जवळपास २५ जागांवर प्रभाव पाडू शकणारे नाराज व्यावसायिकही चर्चेत होते.

जुन्या पेंशनचा मुद्दाही हिमाचलच्या निवडणुकीत केंद्रस्थानी होता. २००३ला केंद्रात एनडीए सरकार असताना त्यांनी सगळ्यात राज्यांसाठी नवीन पेंशन योजना लागू केली. हिमाचलही त्याला अपवाद नव्हतं. पण जुनीच पेंशन कायम रहावी म्हणून कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलन केलं. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्या शेवटच्या पेमेंटच्या अर्धी पेंशन त्यांच्या रिटायरमेंटनंतर कायमस्वरूपी मिळत होती. ती नव्या पेंशन योजनेत बंद झाली. इतर अनेक त्रुटीही यात होत्या. त्यामुळे या मुद्यावरून वातावरण चांगलंच तापवलं गेलं. 

हेही वाचाः खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

बंडखोरांनी भाजपचं गणित बिघडवलं

हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकांमधे एका ऑडियोची खूपच चर्चा झाली होती. या ऑडियोमधे स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजपच्या एका बंडखोर उमेदवाराला फोन करून आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची विनंती करतायत. मोदींच्या फोननंतरही त्या उमेदवाराने आपला अर्ज कायम ठेवला. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या अशाच जवळपास २१ बंडखोरांनी भाजपची डोकेदुखी वाढवली होती.

मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर हिमाचलमधे काँग्रेसला ४३.९ टक्के तर भाजपला ४३ टक्के मतं मिळालीत. दोन्ही पक्षांमधलं मतांचं अंतर ०.९ टक्के असलं तरी भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसच्या १३ जागा वाढल्यात. यामधे बंडखोरांचा फॅक्टर फार महत्वाचा राहिलाय. भाजपच्या २१ पैकी जवळपास १८ उमेदवारांनी आपले अर्ज कायम ठेवले होते. काँग्रेसलाही बंडखोरीचं ग्रहण लागलं होतं. पण बंडखोरीचा सर्वाधिक फटका भाजपला बसताना दिसला.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं हिमाचल प्रदेश हे होम ग्राऊंड. इथूनच त्यांच्या राजकारणाला सुरवात झाली. त्यांनी आणि मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी बंडखोरांना मनवायचा प्रयत्न केला. पण त्यात ते सपशेल अपयशी ठरले. अँटिइन्कबन्सीचा आपल्याला फटका बसू शकतो याची भीती आधीपासूनच भाजपला होती. त्यामुळेच भाजपला १३ आमदारांचं तिकीट कापावं लागलं होतं. तर दोन मंत्र्यांनाही तिकीट वाटपात डच्चू द्यावा लागला होता. 

काँग्रेसचं टेंशन वाढलंय?

काँग्रेसमधे मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीसाठी पक्षांतर्गत चढाओढ लागली होती. या स्पर्धेत हिमाचलचे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांच्या पत्नी आणि हिमाचल काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंग याही उतरल्या होत्या. गेल्यावर्षी निधन झालेले वीरभद्र सिंग हिमाचलचे सहावेळा मुख्यमंत्री राहिले होते. त्यामुळे प्रतिभा सिंग यांना मुख्यमंत्री करावं म्हणून त्यांचे समर्थक दबाव टाकत होते. तर दुसरीकडे प्रतिभा सिंग यांनीही आपल्याला दुर्लक्षित करता येणार नाही असं म्हणत आपली बार्गेनिंग पावर वाढवायचा प्रयत्न केला होता.

प्रतिभा सिंग यांच्यासोबतच सुखविंदर सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री या दिग्गज नेत्यांमधे मुख्यमंत्रीपदासाठी चुरस पहायला मिळाली. सुखविंदर सुक्खू आणि प्रतिभा सिंग हे दोन नेते प्रामुख्याने मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदारीत प्रबळ समजले जात होते. दोन्ही नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांनी शक्तिप्रदर्शन करायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा चेंडू विधिमंडळ दलाने हायकमांडकडे टोलवला. आता सुखविंदर सुक्खू यांच्या नावावर काँग्रेस हायकमांडने शिक्कामोर्तब केलंय. तर प्रतिभा सिंग यांच्या गोटातले समजले जाणारे मुकेश अग्निहोत्री यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलंय.

दुसरीकडे भाजपच्या 'महाशक्ती प्लॅन'मुळेही काँग्रेसची धास्ती वाढलीय. त्यामुळे नाराज गटाला आपल्याकडे खेचायचा प्रयत्न पुढच्या काळात भाजपकडून केला जाऊ शकतो. त्यामुळे खुर्चीच्या संघर्षात काँग्रेस हायकमांडने सुखविंदर सुक्खू यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ टाकली असली तरी त्यांचा प्रवास सोपा नक्कीच नाही. नाराज गटाला कसं थोपवलं जातंय यावर सुक्खू यांचं पुढचं भविष्य अवलंबून असणार आहे.

हेही वाचाः

नरेंद्र मोदी खरंच ओबीसी आहेत?

मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

ऐन निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा पेटवणं कुणाच्या हिताचं?

तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?