देशातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताला स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच खऱ्या अर्थाने अग्रक्रम मिळाला आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या आराखड्यांचा अभ्यास केल्यानंतर मी हे मत ठामपणे मांडतो आहे. 

मी भाजपाचा पदाधिकारी आणि स्वाभाविकपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या याबाबतच्या धोरणाचा समर्थक म्हणून हे तर मांडतोच आहे. त्याचवेळी जगातलं पहिलं कृषी दैनिक ठरलेल्या ‘ॲग्रोवन’ या वृत्तपत्राचा राज्याचा बातमीदारांचा प्रमुख म्हणून आलेल्या अनुभवांची पार्श्वभूमी यामागे निश्चितच आहे. 

गरज एकात्मिक दृष्टिकोनाची

याबाबतची दोन्ही बाजूंची चर्चा समजून घेऊन मी यावर माझं मत देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मी राज्यभरात शेती क्षेत्र पाहत दौरे केलेत. माहिती घेतली. राज्यात शेतकरी नेमके किती या प्रश्नापासून बी बियाणे, खते, औषधे, पाण्याची व्यवस्था, पीक उभं राहिल्यावर पणन म्हणजे मार्केटिंग आणि विक्री, त्यातून शेतकऱ्याच्या हातात पडणारा मोबदला या सगळ्या पातळ्यांवर आपल्याला शेती आणि शेतकऱ्यांचा विचार करावा लागेल. 

मी याला एकात्मिक सर्वांगीण दृष्टिकोनातून पाहतो. राज्यातले शेती प्रश्न आणि या दृष्टिकोनातून या विषयाची सोडवणूक ही बाब लक्षात घेतली तर गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्राची कमाल पातळ्यांवर पडझड झालेली दिसते. 

देशाच्या विकासात कोणत्या क्षेत्राचा किती सहभाग आहे हे दाखवणारी खूण म्हणजे त्या क्षेत्राचा आर्थिक विकासात म्हणजे जीडीपीत (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) असलेला हिस्सा. कृषी क्षेत्राचा हा घसरता राहिलाय. कारण शेती क्षेत्राची घसरण झाली. शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष झाल्याने ही दुर्दशा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या भीषण समस्येपर्यंत येऊन पोचली. 

हेही वाचा : शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला?

ही स्वामिनाथन आयोगाची अमलबजावणी

या सर्व समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी प्रख्यात कृषितज्ज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या आयोगाची नियुक्ती झाली. भारतात शेती क्षेत्रात ज्या संशोधकांनी मोठं योगदान दिलं, त्यात डॉ. स्वामिनाथन हे अग्रणी आहेत. मी तर त्यांना देशाचे कृषी पितामह मानतो. अशा स्वामीनाथन यांनी शेतीची आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारावी म्हणून ज्या शिफारशींचा अहवाल सादर केला तोच स्वामीनाथन अहवाल. 

विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं सत्र, नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जाहीर केलेले हजार कोटींचं पॅकेज, मी स्वत: मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची घेतलेली मुलाखत आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कर्जबाजारीपण कारण नसल्याचा त्यांचा दावा. या सर्व पार्श्वभूमीवर स्वामिनाथन आयोगाची नियुक्ती हे सर्व मला लख्ख स्मरणात आहे. 

हा आयोग काॅग्रेस सरकारने स्थापन केल्यावर त्याच्या शिफारशीच अनेक वर्षे लागू केल्या नाहीत. त्या लागू करण्याची वेळ भाजप सरकारवर आली. मग आता त्या लागू केल्यावर विरोध का? याची कारणं लक्षात घ्यावी लागतील. 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था ताठ मानेने उभी राहील

शेतकरी हा ग्रामीण भागाचा कणा आहे. ज्यांचे राजकारण ग्रामीण भागावर अवलंबून आहे, त्यांना सर्व ग्रामीण घटक आपल्या वर्चस्वाखाली लागतात. लोक शिकून हुशार झालेले, शेतकरी, दुधवाले पैसे कमवून स्वतंत्र झालेले या पठडीच्या राजकारणाला चालत नाहीत. चालणार नाहीत. एकाच वेळी आपण देशाला सुपर पॉवर करण्याच्या गप्पा हाणताना कमरेचं नेसू फाटकं ठेऊन चालत नाही हे आपल्याला समजत नाही हे दुर्दैव आहे. 

आपण देशाच्या या महत्त्वाच्या क्षेत्राला असं कर्मदरिद्री अवस्थेत सोडून चालणार नाही, ही जाणीव ठेऊनच या तीन कृषी कायद्यांची रचना झाली आहे. काय आहे या कायद्यांमध्ये? एका वाक्यात सांगायचं झालं तर शेतकऱ्याला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ताठ मानेने उभं राहण्याचं बळ देणारा दस्तऐवज म्हणजे हे कायदे. 

हेही वाचा : केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?

महाराष्ट्रात फायदे दिसत आहेत

शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे असं कुत्सितपणे बोललं जातं. ते बदलण्यासाठी शेती आणि शेतकरी व्यावसायिक होणं, हाच पर्याय आहे. सर्व शेतमाल कोणीही कुठेही आणि कुणालाही विकू शकतो, हा सर्वात मोठा बदल या कायद्याने शेतकऱ्यांना लाभला आहे. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने फळे आणि भाजीपाला बाजार समित्यांच्या जंजाळातून मुक्त करत शेतकरी बाजाराची संकल्पना राबवली. 

आज पुण्या-मुंबईत गृहनिर्माण सोसायट्यात थेट शेतकरी आणत असलेला माल आणि त्यांना हातात मिळणारा मोबदला हा सुखावणारा बदल आपण पाहतोय. एकाच वेळी शेतकरी आणि ग्राहक यांचा यात फायदा होत असताना मधला दलालांचा विळखा सुटला आहे. या थेट बाजाराची व्याप्ती वाढल्यानंतर भाव वाढण्यात कारण ठरलेले घटक नष्ट होत राहतील. 

आधी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येत नव्हता म्हणून त्यांच्या आत्महत्या होत. पण या दलालांच्या हातातला पैसा सटकत असताना त्यांची चिंता आपण करावी का? हे घटक शेतकऱ्यांसारखे आत्महत्या करत नाहीत. फुकट कमवलेल्या पैशात ते दुसऱ्या कामाला लागू शकतात. शेतकरी दुसरं काम करू शकत नाहीत हे आपण पक्के ध्यानात ठेवलं पाहिजे. 

जबाबदारी कंपन्यांवर येईल

शेती व्यावसायिक पद्धतीने करताना सामुदायिक शेती आणि कंत्राटी शेती ही महत्त्वाची तरतूद या कायद्यांमध्ये आहे. व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनी जेव्हा शेतकऱ्यांशी अशी कंत्राटी शेती करते, तेव्हा मोठी जबाबदारी आणि जोखीम त्या कंपनी वा संस्थेवर असते. शेतकऱ्याची जोखीम केवळ पीक उगवण्यापुरतीच असते. यात बियाणं, खतं, औषधं आणि भाव कंपनी देत असल्याने तो बोजा शेतकऱ्यावर नाही. उलट तो आगाऊ रक्कम घेऊ शकतो. 

आपल्याकडे सध्या बटाट्याचे चिप्स बनवणाऱ्या कंपन्या किंवा कुक्कुटपालनाच्या म्हणजे पोल्ट्री व्यवसायाच्या स्वरुपात ही करार शेती सुरूच आहे. तिला आता व्यापक स्वरुप येईल. शेतकऱ्याला बियाण्यांसाठी, औषधांसाठी करावी लागणारी उरस्फोड थांबली आणि पीक येण्याआधीच हातात खर्चाला पैसा मिळाला, तर त्याचा प्रश्न सुटेल की वाढेल हे सांगायची गरज नाही. 

बियाणांची गंमत सांगतो. शेतकरी खूप कष्टाने बी पेरतो पण काही दिवसांनी कळतं की ते बियाणंच उगवत नाही. बोगस असतं. बिचाऱ्या शेतकऱ्याची काय अवस्था होत असेल? अशा कंपन्यांविरुद्ध कारवाया होत नाहीत. करारात कंपनीच बियाणे देईल तेव्हा शेतकऱ्यापुरता हा प्रश्न मिटलेला असेल. कारण कोणतीही कंपनी आपले भविष्यातलं नुकसान टाळण्यासाठी बियाणं कंपन्यांची पारख करेल. अधिकृत बियाणांचा पुरवठा हा या प्रक्रियेत मूलभूत महत्त्वाचा विषय होणार असल्याने शेतकऱ्यांची एक डोकेदुखी संपायला मोठी मदत होईल.

हेही वाचा : बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

जमीन शेतकऱ्यांचीच राहील

या कायद्याच्या अनुषंगाने कंपन्या शेत जमिनी ताब्यात घेतील अशी एक आवई उठवण्यात आली आहे. ती मला तरी बेसलेस वाटते. शेतीच्या करारातच जमिनीचा व्यवहारच काय उल्लेखही करायला या कायद्यात बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघतो.

मला या कायद्यातल्या शेतकरी आणि कंपनी यांचे आर्थिक वाद आणि त्याची सोडवणूक या मुद्द्याकडे लक्ष वेधायचं आहे. करार शेतीत कंपनीने मान्य केलेली रक्कम शेतकऱ्याला दिली नाही, तर काय यावर तोडगा म्हणून उपजिल्हाधिकारी पातळीवर या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची तरतूद केली आहे. आता शासकीय अधिकाऱ्यांनी तिचा योग्य उपयोग केला पाहिजे. 

भारतात काढणीपश्चात प्रक्रियेत म्हणजे पोस्ट हार्वेस्ट सुमारे नव्वद हजार कोटी रुपयांचा माल शेती ते बाजारपेठ या प्रवासात आणि शेतात खराब होतो. देशाचं हे मोठं नुकसान आहे. ते टाळणं नव्या कायद्यात शक्य आहे. कारण खासगी कंपन्यांना हा माल काढून ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याची सोय त्यात आहे. त्याशिवाय शेतीत माल विकून शेतकरी मोकळा झाल्यावर त्याची जबाबदारी कंपनीची राहील. त्यामुळे नुकसान झालंच तर शेतकऱ्याचं होणार नाही. 

शेतकऱ्याच्या विकासात अडथळा नको

सर्वच क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापनाला आपण महत्त्व देत असताना शेती क्षेत्र मागे राहून चालणार नाही. या क्षेत्रात कंपन्यांचा वरचष्मा होणार असल्याचे नकारात्मक मत मला अनाठायी वाटतं. कंपन्यांना आपला व्यवसाय करण्यासाठी आणि नफा कमावण्यासाठी शेतमालाची आवश्यकता आहे. तो शेतकरीच देणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जिवावर व्यवसाय करण्याऐवजी शेती अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न कंपन्या करणार नाहीत. 

समजा, त्यांनी तो करायचा प्रयत्न केलाच तर शेतकऱ्यांचीच लेकरं असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि शेतकरी नेत्यांना तो हाणून पाडता येऊ शकतो. मात्र काम सुरू होण्याआधीच जमीन धोपटण्याचा प्रयत्न उगाच कोणी करत बसू नये. 

शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच शिवार आणि त्यावरचं आभाळ मोकळं करून मिळालं आहे. या नव्या रचनेत शेतकरी आणि ग्रामीण व्यवस्था सुखी होणार असेल, तर त्यात पाय अडकवायचे अयशस्वी प्रयत्न कोणी करणं हा बळीराजाचा घात होईल.

हेही वाचा : 

कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार

बदल होऊ शकतो, हे दाखवून देणारी श्रमजीवी संघटना

तर शेतकरी आत्महत्येचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच जाईल!

शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी? (भाग २)

दोन वर्षांत महाराष्ट्र अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मला फाशी द्या : वसंतराव नाईक