कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा सक्षमपणे मुकाबला करण्यात आलेल्या कथित अपयशामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला तडा गेला असल्याचं बोललं जातंय. असं असल्यास विरोधी पक्षांना विशेषतः काँग्रेसला सक्रिय होण्यासाठी ही सुवर्णसंधी होती. पण गरजेच्या वेळी काँग्रेसमधे तयारीचा पूर्ण अभाव दिसून येतो. अशावेळी काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा विषयही थंडावलाय. 

काँग्रेस भाजपच्या जाळ्यात

सगळ्यात वाईट गोष्ट अशी की, काँग्रेस अजूनही भाजपच्या हातचं खेळणंच बनून राहिलीय. पक्षावर गांधी कुटुंबीयांची मजबूत पकड, राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांना महत्त्व न देणं, मुस्लिमांचं तुष्टीकरण आणि भीषण संकटाच्या वेळी पंतप्रधान कार्यालयाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणं, हे आरोप भाजपकडून काँग्रेसवर नेहमी केले जातात. 

हे आरोप खोडून काढण्याऐवजी राहुल गांधींचा मनमानी कारभार, पंजाब आणि राजस्थानात सुरू असलेला पक्षांतर्गत कलह, पक्षाच्या निवडणुका रद्द करणं, मोदी सरकारवर हल्ला करण्यासाठी ट्विटरवर अवलंबून राहणं, पक्षसंघटनेत निरर्थक नियुक्त्या, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधल्या दारुण पराभवाची शास्त्रीय चिकित्सा न करणं आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गोव्यासारख्या राज्यांत येऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी तयारीचा अभाव ही परिस्थिती भाजपने केलेले आरोप खरे ठरवणारीच आहे.

हेही वाचा : सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ

नव्या नियुक्त्यांवर प्रश्न

सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्यापैकी कुणाची तरी पक्षाच्या अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती होईल किंवा गांधी कुटुंबीयांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीवर या पदाची जबाबदारी सोपवली जाईल, याची प्रतीक्षा संपूर्ण काँग्रेस पक्षाला आणि राजकीय विश्वात सगळ्यांनाच आहे. त्याच वेळी काँग्रेसने इम्रान मसूद यांना अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव तर इम्रान प्रतापगढी यांना अल्पसंख्याक विभागाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केलंय.

कठोर व्यक्तिमत्त्व अशी प्रतिमा असलेले हे दोघेही २०१९ च्या निवडणुकीत पराभूत झालेत. मुरादाबाद लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणारे इम्रान प्रतापगढी यांना ५ टक्के मतं मिळाली होती. तर भाजप आणि बसपा यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागलेल्या मसूद यांना १६ टक्के मतं मिळाली. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही नियुक्त्यांविषयी पक्षाच्या आतूनच प्रश्न उपस्थित केले जातायत.

नेतृत्वावरून काँग्रेस द्विधावस्थेत

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग आणि काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यातला वाद संपुष्टात आणण्यासाठी पक्षाने नुकतीच त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केलीय. पण काँग्रेससाठी तूर्तास तरी कॅप्टन अमरिंदरसिंग हेच महत्त्वाचे असल्यामुळे अशी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची गरजच काय होती, असा प्रश्न खुद्द काँग्रेसजनांना पडलाय. 

अर्थात, नवज्योतसिंग सिद्धू यांचे राहुल गांधी आणि प्रियांका वधेरा यांच्याशी चांगले संबंध आहेत, हेच कारण पुरेसं आहे. पण गांधी कुटुंबीयांच्या जवळच्या लोकांपेक्षा मजबूत नेत्यांना अधिक पसंती दिली जाण्याची वेळ आता आली नाही का? किमान निवडणूक जवळ असताना तरी तसंच करणं योग्य ठरणार नाही का? कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या वयाचा विचार करता पंजाबात काँग्रेसला दुसरं नेतृत्व तयार करण्याची गरज आहे, हे खरंय. पण सध्याची वेळ त्यासाठी योग्य नाही.

उत्तराखंडमधेही काँग्रेस नेमक्या याच द्विधावस्थेत अडकलीय. पुढच्या वर्षी तिथं होत असलेल्या निवडणुकांमधे जुने जाणते नेते हरीश रावत यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून लोकांसमोर सादर करावं की नवनिर्वाचित आमदारांवर नेता निवडण्याचा निर्णय सोपवावा, या द्विधावस्थेत काँग्रेस नेतृत्व आहे. उत्तर प्रदेशच्या उलट उत्तराखंडमधे काँग्रेस सत्तेवर येण्याची अधिक शक्यता वाटते. पण त्यासाठी पक्षाने एकजूट दाखवायला हवी.

हेही वाचा : दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

राहुल गांधींचं मिशन अनफॉलो

भारतात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म संकटात असण्याच्या काळात राहुल गांधी ट्विटरवर अत्यधिक अवलंबून राहतायत. राहुल यांनी नुकतंच काही पत्रकारांना, राजकीय नेत्यांना आणि इतर लोकांना ट्विटरवर अनफॉलो केलं. ते काँग्रेसशी संबंधित नाहीत, असं कारण त्यासाठी सांगण्यात आलं. वस्तुतः राहुल गांधींना राग येण्याचं कारण वेगळंच होतं.

त्यांचे लहानपणीचे मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी २१ मे रोजी राजीव गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहताना त्यांचा उल्लेख ‘आधुनिक भारताचे शिल्पकार’ आणि ‘भारतरत्न’ अशा शब्दांत केला होता. नंतर त्यांनी ते ट्विट डिलिट केलं आणि माजी पंतप्रधानांना औपचारिक श्रद्धांजली अर्पण केली.

राजीव आणि सोनिया गांधी यांचे मित्र असणार्‍या अमिताभ बच्चन यांना अनेक दिवस फॉलो केल्यानंतर राहुल यांनी त्यांना अनफॉलो का केलं, हे समजणं अवघड आहे. गांधी आणि बच्चन कुटुंबीयांच्या संबंधांमधला हा रहस्यमय भाग समजण्यापलीकडचा आहे.

भाजपने या प्रकाराचा फायदा घेतलाय तर राहुल यांनी अनफॉलो केलेल्या पत्रकारांनी त्यांच्यावर हल्लाबोल केलाय. भाजप आणि त्यांचे समर्थक ज्यांना ‘उदारमतवादी’ मानतात असे हे पत्रकार आहेत. सोशल मीडियावरसुद्धा आपले समर्थक गमावत आहेत, ही परिसीमाच म्हणायची!

धूळखात पडलेले अहवाल

एप्रिल २०२० मधे सोनिया गांधींनी विविध मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी एक ११ सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती, हे अनेकांना आठवत असेल. कोरोनाच्या दैनंदिन स्थितीचं आकलन करण्यासाठीही त्यांनी एक गट नियुक्त केला होता. अशा समित्यांच्या एक तर बैठका होतच नाहीत आणि झाल्याच तरी त्यातला विचारविनिमय सार्वजनिक केला जात नाही. 

एखादा मुद्दा सोडवण्यासाठी सोनिया गांधी जी पावलं उचलतात ती कालबाह्य किंवा व्यर्थ असतात. काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी तीन वेळा ए. के. अँटनी यांची मदत घेतली. संघटनात्मक मुद्द्यांसाठी १९९९, २००८ आणि २०१४ मधे अँटनी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने पक्षांतर्गत निवडणुका, अंतर्गत लोकशाहीची पुनःस्थापना, पक्षाची संरचना आणि उमेदवारांची निवड तसंच पक्ष पर्यवेक्षकांच्या संदर्भाने वीस सूचना केल्या होत्या. 

तसंच सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना सादर करण्यात आलेले अनेक अहवाल २४, अकबर रोड इथं धूळखात पडलेत. या अहवालांमधे संघटनात्मक निवडणुकांच्या संदर्भातला रामनिवास मिर्धा समितीचा अहवाल, पक्षाच्या निधीविषयी मनमोहनसिंग यांचा अहवाल, संघटनेच्या आधुनिकीकरणाविषयीचा पी. ए. संगमा आणि सॅम पित्रोदा यांचा अहवाल तसंच संघटनात्मक गोष्टींचा प्रणव मुखर्जी यांचा अहवाल समाविष्ट आहे.

यातल्या कोणत्याही अहवालातल्या सूचनांवर ठोस पावलं उचलण्यात आली नाहीत. सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी अयोध्येत बांधण्यात येत असलेल्या राममंदिराविषयी मौन धारण केलंय. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत हा एक मोठा मुद्दा ठरू शकतो. योगी आदित्यनाथ काँग्रेसला ‘मंदिरविरोधी’ ठरवून त्यांच्यावर भाष्य करणार हे उघड आहे.

हेही वाचा : 

 मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

 नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष