आज जगाच्या दृष्टीनं भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारतीय बाजारातला झगमगाट, मोठे-मोठे मॉल्स, जगभरातल्या ब्रँडेड कंपन्या, खासगी क्षेत्रातल्या करोडो नोकऱ्या, रस्त्यांवरच्या बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीस्, जग्वार अशा गाड्या, वेगवेगळे मोबाईल्स, हजारो टीवी चॅनेल्स, मेट्रो आणि नव मध्यमवर्गाचा ग्राहक म्हणून झालेला उदय. आज हेच भारताचं चित्र आहे. पण ३० वर्षापूर्वी भारतात असं काहीच दिसत नव्हतं. १९९१ च्या आर्थिक संकटानं भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्यावेळी कुणी विचारदेखील केला नसेल असे बदल घडवून आणले.

१९९१ चं आर्थिक संकट कसं होतं?

शेकडो वर्षाच्या पारतंत्र्यानंतर भारतानं समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून आपली वाटचाल सुरू केली. अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांशी चांगले संबंध तयार करण्यात अपयश आल्यानं १९६० च्या दशकापासून भारताला व्यापारासाठी सोविएत रशियावर अवलंबून रहावं लागलं. १९८० नंतर सोविएत दुभंगण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि १९९१ मधे त्याचं पंधरा देशांत विभाजन झाले. याचा भारताच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आणि व्यापार संकटात सापडला.

यादरम्यान पश्चिम आशियाच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. इराकच्या सद्दाम हुसेननं कुवेतवर आक्रमण केलं. हे आपल्या मध्य आशियातल्या वर्चस्वाला आव्हान असल्याचं समजून अमेरिकेनं १९९१ मधे इराकविरुद्ध युद्ध पुकारलं. या गल्फ वॉर अर्थात आखाती युद्धाचा परिणाम सगळ्या जगाच्या तेल पुरवठ्यावर झाला.

इराक आणि कुवेत हे दोन्ही भारताचे मोठे तेल पुरवठादार देश होते. बहुतांश सगळा मध्य आशिया युद्धात गुंतल्यानं कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळं कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी भारताला मोठी किंमत मोजावी लागत होती. परिणामी भारताची परकीय गंगाजळी कमी झाली. दुसरीकडे देशातली राजकीय परिस्थितीही अस्थिर होती.

भारतातली राजकीय अस्थिरता

इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींना बोफोर्स घोटाळा, शहाबानो खटला, तमिळ लोकांना वाचवण्यासाठी श्रीलंकेत शांतीसेना पाठवायचा निर्णय या घटनांना तोंड द्यावं लागलं. परिणामी १९८९ मधे त्यांचं सरकार पडलं. या काळात भारताची आर्थिक स्थिती दुबळी झालेली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या वी. पी. सिंग सरकारनं ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न केले नाहीत.

नोव्हेंबर १९९० मधे काँग्रेसनं बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्याच्या आधारावर चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. आखाती युद्धामुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं होतं. राजकीय अस्थिरतेच्या काळात राज्यकर्त्यानी अर्थव्यवस्थेकडं केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम देश भोगत होता. फेब्रुवारी १९९१ चे बजेट अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा मांडू शकले नाहीत. त्यामुळं रुपयावरचा दबाव अधिकच वाढला. काँग्रेसनं चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार पडलं. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर राजकीय परिस्थिती जास्तच बिघडली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या नरसिंहरावांकडं पूर्ण बहुमत नव्हतं.

हेही वाचा : कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

अर्थव्यवस्थेची दिवाळखोरीकडं वाटचाल

बंदिस्त अर्थव्यवस्थेमुळं भारतात लायसन्स राजची चलती होती. केवळ उद्योग सुरू करायची परवानगी असून भागत नव्हतं तर किती उत्पादन करायचं आणि त्याची किंमत काय ठेवायची हे देखील सरकारच ठरवायचं. त्यामुळं भारतात परकीय गुंतवणूक जवळपास नसल्यासारखीच होती. 

आखाती युद्धामुळं कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यानं भारताला आयातीवर महाप्रचंड खर्च करावा लागत होता. निर्यात कमी झाल्यानं उत्पादन कमी झालं. निर्यातकांना त्यांचे पैसे मिळण्याचा विश्वास राहिला नव्हता. आयात-निर्यात समतोल बिघडल्यानं नकारात्मक व्यवहारतोलाचं संकट भारतावर कोसळलं.

भारताचं बाह्य कर्ज जीडीपीच्या २३ टक्के तर अंतर्गत कर्ज ५५ टक्के इतकं वाढलं. कर्जदारांचं कर्ज फेडायला पैसे नव्हते. त्यातच एनआरआय लोकांनी भारतातून त्याचं डिपॉझिट काढायला सुरू केली. त्यामुळे परिस्थिती अजून वाईट झाली. जून १९९१ मधे भारताकडं केवळ एका आठवड्याची आयात करू शकेल एवढंच परकीय चलन शिल्लक राहिलं होतं.

आयएमएफकडं मदतीची याचना

१९९०-९१ मधे भारत स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात कठीण प्रसंगातून वाटचाल करत होता. भारताला आयएमएफकडं मदतीची याचना करावी लागली. पण आयएमएफमधे अमेरिकेचं वर्चस्व असल्यानं आपल्याला काही अटी स्वीकाराव्या लागल्या. आत्तापर्यंत भारताची भूमिका अरब राष्ट्रांना पूरक अशी होती. पण आता इराकविरूद्धच्या युद्धात अमेरिकन फायटर जेट विमानांना भारतात इंधन भरायची सोय उपलब्ध करून द्यावी लागली. ही भारत एकप्रकारे अमेरिकेच्या बाजूनं गेल्यासारखी स्थिती होती.

पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी अमेरिकेच्या इराकविरूद्धच्या कारवाईचं समर्थन केलं आणि दुसऱ्याच दिवशी आएमएफनं भारताला १.३ बिलियन डॉलर्सचं कर्ज मंजूर केलं. हे कर्ज पुरेसं नव्हतं. आखाती युद्धामुळं भारताला आपल्या आर्थिक धोरणासोबत परकीय धोरणदेखील बदलावं लागलं होतं.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा:

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

कोरोनानंतर आपण वेगळ्याच जगात असणार आहोत

एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?

कोरोनानं नाही, तर आपले मजूर लॉकडाऊनमुळे मरतील?

कोरोना वायरसही आपल्यासारखा स्त्री-पुरुष भेदभाव करतो का?

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

सोनं गहाण ठेवलं

व्यवहारतोलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आरबीआयचे तत्कालीन गवर्नर एस. वेंकट रमन यांनी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यासमोर एक प्रस्ताव ठेवला. आरबीआयकडं असलेले सोनं गहाण ठेवण्याचा हा प्रस्ताव होता. दुसरा पर्याय नसल्यानं सरकारनंही या प्रस्तावाला मान्यता दिली. हा निर्णय अत्यंत गुप्त पद्धतीनं घेण्यात आला होता. कॅबिनेटलाही याची माहिती नव्हती.

सुरवातीला २० टन सोनं बँक ऑफ स्वित्झर्लंड मधे तर नंतर ४७ टन सोनं बँक ऑफ इग्लंडकडं गहाण ठेवावं लागलं. आएमएफनं भारताला ३.९ बिलियन डॉलर्सचं कर्ज दिलं. त्याबदल्यात भारताला आपली अर्थव्यवस्था खुली करण्य़ाची अट घातली. सोनं गहाण ठेवावं लागल्याची गुप्त बातमी मीडियातून फुटली. पण तोपर्यंत चंद्रशेखर सरकार जावून नरसिंहराव सरकार सत्तेत आलं होतं.

नवीन आर्थिक धोरण

२१ जून १९९१ ला पी. वी. नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. तोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था वेंटिलेटरवर पोचली होती. पुढं घेण्यात येणाऱ्या अपरिहार्य निर्णयांना पहिला विरोध कॅबिनेटमधूनच होणार हे ओळखून नरसिंहरावनी उद्योग मंत्रालय स्वत:कडं ठेवलं. तसंच आरबीआय गवर्नर राहिलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. भारतीय अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी आता खऱ्या अर्थानं लढा सुरू झाला.

१ जुलै आणि ३ जुलै अशा दोन टप्प्यात अनुक्रमे ९ टक्के आणि ११ टक्क्यांनी रुपयाचं अवमूल्यन करण्यात आलं. अवमुल्यनामुळं डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी होऊन निर्यात वाढू शकेल आणि आयात कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं चालू खात्यावरची तूट कमी होवून व्यवहारतोल सुधारण्यास मदत होते.

या दोन टप्प्यातील अवमुल्यनाबाबत नरसिंहरावांचे तत्कालीन सल्लागार जयराम रमेश यांनी सीएनबीसी या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितलं, नरसिंहराव रुपयाच्या अवमुल्यनाच्या निर्णयाच्या बाजूचे नव्हते. अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग आणि आरबीआयचे डेप्युडी गवर्नर सी. रंगराजन यांनी नरसिंहरावांना त्यासाठी तयार केलं. त्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचं त्यांनी पटवून सांगितलं. पहिल्या टप्प्याच्या अवमुल्यनानं मार्केटची आणि राजकीय प्रतिक्रिया कशी आहे हे लक्षात घ्यायचं आणि मग दुसरा टप्पा त्याप्रमाणं ठरवायचा असा निर्णय झाला.

४ जुलैला वाणिज्य राज्यमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नवीन व्यापार धोरण जाहीर केलं. यापूर्वीचं सगळं व्यापारी धोरण बदलण्यात आलं. निर्यातीवरील बंधनं हटवली आणि निर्यात वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आलं. याआधी भारतात येणाऱ्या काही वस्तूंवर शंभर ते चारशे टक्के इतकी कस्टम ड्युटी असायची. अशा अनेक व्यापारविरोधी ठरवल्या जाणाऱ्या करांमधे बदल करण्यात आले. आयात-निर्यात सुलभ करण्यात आली.

भारताचं नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करून उदारीकरणाचं तत्व स्वीकारलं गेलं. १९९१ पूर्वीचे कडक औद्योगिक कायदे बदलण्यात आले. याआधी एमआरटीपी आणि फेरा या कायद्यांमुळं खासगी कंपन्या आणि परकीय कंपन्यांवर कडक नियंत्रण असायचं. असे कायदे रद्द करण्यात आले. लायसन्स राज संपवण्यात आलं ही सर्वात मोठी औद्योगिक सुधारणा समजली जातं.

हेही वाचा : कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

राव-मनमोहन मॉडेल

पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना काम करताना मुक्त हस्त दिला. त्याचा फायदा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घेवून भारतासाठी नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केलं. २४ जुलै १९९१ ला त्यांनी ऐतिहासिक बजेट मांडलं. त्यात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या सबसिडी कमी केल्या गेल्या. सरकारी खर्च आवरता घेवून खासगी क्षेत्राला अधिक वाव दिला. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूकीचं स्वागत करून त्यासाठी धोरण आखण्यात आलं. हे खूप महत्वाचं पाऊल होतं. भारताची अंतर्गत बाजारपेठ जगासाठी खुली करण्यात आली.

कर रचनेत महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला. याआधी अप्रत्यक्ष कर हा सरकारचा महसूलाचा महत्वाचा स्त्रोत असायचा. त्यात बदल करून प्रत्यक्ष करावर भर दिला गेला.

पूर्वी भारतात बाहेरून येणाऱ्या सोन्यावर मोठा कर भरावा लागायचा. सरळ मार्गानं परदेशातून सोनं भारतात आणणं म्हणजे ती एकप्रकारची आर्थिक शिक्षाच होती. त्यामुळं सोन्याची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्याकाळच्या बॉलिवूड सिनेमातही विलन हा सोन्याचा स्मगलर असायचा. डॉ. सिंग यांनी सोन्याची स्मगलिंग थांबवण्यासाठी भारतात येणाऱ्या प्रत्येकाला सोबत पाच किलो सोनं आणण्याची मुभा दिली. त्यामुळं स्मगलिंग थांबून त्याच्या व्यापारापासून कर मिळू लागला.

एलपीजी अर्थात खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण या मॉडेलचा स्वीकार करण्यात आला. उदारीकरणाद्वारे धोरणांमधे लवचिकता आणली. अनेक कडक नियम रद्द केले. बँकींग व्यवस्था सुधारली. खासगीकरणाद्वारे यापूर्वी सार्वजनिक उद्योगासाठी राखीव असलेली अनेक क्षेत्रं खासगी क्षेत्राला खुली केली गेली. अनेक सार्वजनिक कंपन्यांच खासगीकरण केलं. आर्थिक नियंत्रणं शिथिल केली. अशा पद्धतीनं भारताचा समाजवादी एकाधिकारशाहीकडून स्पर्धात्मक भांडवलशाहीकडं प्रवास सुरू झाला.

नव्या आर्थिक धोरणाचे जनक

जागतिकीकरणाचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था कम्युनिकेशन नेटवर्क आणि व्यापाराच्या माध्यमातून जगाला जोडली. राव-मनमोहन मॉडेलमुळं मुंबई शेअर मार्केटला नवसंजीवनी मिळाली. विविध क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढल्यानं अर्थव्यवस्थाही सुधारली तसेच परकीय गंगाजळीतही वाढ झाली.

मनमोहन सिंग हे नरसिंहरावांच्या भक्कम पाठिंब्याशिवाय काहीच करू शकले नसते. नरसिंहरावांनी राजकीय नेतृत्व पुरवलं, विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवला, आपले निर्णय अमलात आणण्यासाठी ज्या काही राजकीय बेरजा आणि वजाबाक्या कराव्या लागल्या त्या त्यांनी केल्या. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणेचा आराखडा तयार केला आणि तो प्रशासनाकडून अमलात आणला. या दोघांनीही संकटाचं संधीत रूपांतर केलं. त्याअर्थी हे दोघंही नवीन आर्थिक धोरणाचं जनक होते.

पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी एनडीटीव्ही या न्यूज चॅनेलला मुलाखत देताना पत्रकार शेखर गुप्तांना सांगितलं, ‘१९९१ ची संकटकालीन परिस्थिती आम्ही नियंत्रीत केली असं काही नाही. ती वेळच अशी होती की तिचा स्वत:चा प्रभाव त्या परिस्थितीवर होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून आपलं सर्वश्रेष्ठ योगदान दिलं.’

हेही वाचा : रघुराम राजन सांगताहेत, लाॅकडाऊननंतर देशाला सावरण्याचा प्लॅन

१९९१च्या तुलनेत कोरोनाचं आर्थिक संकट

आज कोरोनाच्या रूपानं भारतावर पुन्हा एकदा १९९१ सारखं आर्थिक संकट येण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. जून १९९१ च्या आर्थिक संकटावेळी भारताची गंगाजळी १ बिलियन डॉलर्सपेक्षा कमी होती. बिझनेस टूडेच्या एका वृत्तानुसार, १० एप्रिल २०२० ला भारताकडे तब्बल ४७४.६६ बिलियन डॉलर्स इतकी परकीय गंगाजळी होती. १९९१ च्या तुलनेत भारताची आजची आर्थिक परिस्थिती खूपच चांगली आहे. त्यामुळं आजच्या घडीला १९९१ सारखी बिकट परिस्थिती नाही.

१९९१ सालचं भारतावरचं संकट हे संपूर्णत: आर्थिक कारणांमुळं आलेलं. आजचं कोरोनाचं संकट हे आरोग्याशी निगडीत आहे. त्यामुळं केवळं भारताचीच नाही तर जगाची अर्थव्यवस्थाच थांबलीय. १९९१ च्या तुलनेत आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत विक्रमी घसरण झालीय. भारतात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक प्रचंड प्रमाणात वाढलीय.

भारत कमी उत्पन्न अर्थव्यवस्थेकडून मध्यम उत्पन्न अर्थव्यवस्था गटात पोचलाय. नॉमिनल जीडीपीचा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सेवा क्षेत्र, सॉफ्टवेअर, फार्मा अशा अनेक क्षेत्रांनी भारताचं नाव जगात पोचवलंय. देशाचं राजकारणही तुलनेनं स्थिर आहे. नुकतंच पंतप्रधान नरेद्र मोदींनी कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलंय. ते भारतीय जीडीपीच्या १० टक्के इतकं आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली तर काही काळातच भारत कोरोनामुळं झालेलं आर्थिक नुकसान भरून काढू शकेल.

१९९१ म्हणजे भारतासाठी लँडमार्कच

आरबीआयचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी त्यांच्या लिंक्डईन अकाउंटवर लिहिलेल्या एका लेखात म्हटलंय, 'भारतात केवळ संकटकाळातच सुधारणा केल्या जातात.' त्यांचं हे मत एका अर्थानं खरं आहे. प्रत्येक संकट एक संधी उपलब्ध करून देतं. १९९१ च्या आर्थिक संकटानं भारताला आर्थिक सुधारणेची आमुलाग्र संधी प्राप्त करून दिली आणि त्याचा पुरेपूर फायदा भारतानं घेतला.

नोटाबंदी, जीएसटीतले गोंधळ यामुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर कोरोनानं नवं संकट उभं केलंय. त्यातच राजकीय कारणांमुळं भारतात अनेक आवश्यक आर्थिक बदल प्रलंबित आहेत. आता कोरोनामुळं आलेल्या संकटानं आपल्याला त्या आर्थिक सुधारणा लागू करण्याची पुन्हा एकदा संधी प्राप्त झालीय आणि १९९१ प्रमाणं ती आपण साधली पाहिजे.

१९९१ हे वर्ष भारतासाठी एक लँडमार्क वर्ष ठरलंय. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं आपली कात टाकली आणि आर्थिक सुधारणांनी भारताचा चेहरामोहरा बदलला. त्या सगळ्या घडामोडी एखाद्या हॉलीवूडपटाच्या स्टोरीप्रमाणं घडत होत्या. आजच्या भारताची जी काही प्रगती दिसते, अर्थव्यवस्थेचा जो काही वाढलेला आकार दिसतोय त्याचा पाया हा १९९१ च्या आर्थिक धोरणांत आहे.

२४ जुलै १९९१ सालचं ऐतिहासिक बजेट मांडताना डॉ. मनमोहन सिंग संसदेत सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक, नाटककार विक्टर ह्यूगोच्या एका कोटचा दाखला देत म्हणाले, ‘असा कोणताही विचार ज्याची वेळ आली आहे, त्याला जगातली कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही. मी या सभागृहाला सुचवू इच्छितो, भारताची आर्थिक शक्ती म्हणून उदय होणं ही गोष्ट त्यापैकीच एक आहे. सगळ्या जगाला आता स्पष्टपणे ऐकू द्या की भारत आता जागृत झालाय. वी शाल प्रिवेल, वी शाल ओवरकम.’

हेही वाचा : 

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

‘सुपर स्प्रेडर’कडे कुठून येते कोरोना पसरवायची सुपरपॉवर?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

विटॅमिन डीच्या कमतरतेमधे दडलंय देशांच्या वेगवेगळ्या मृत्यूदराचं गुपित?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

जगाचा बिझनेस कोमात, डीमार्ट जोमात, F.Y.B.Com ड्रॉपआऊट काकांची सक्सेस स्टोरी