देशभरातली शाळा, कॉलेजं मागचं संपूर्ण वर्ष पूर्ण बंद होती. असंख्य विद्यार्थांच्या शिक्षणाचं खूप नुकसान झालं. काही राज्यांनी शाळांचे दरवाजे पुन्हा उघडायला हळूहळू सुरवात केलीय. महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. पण कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पुन्हा एकदा त्या बंद करण्याची राज्य सरकारवर वेळ आलीय.

विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यात खंड पडू नये म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने ‘शाळा बंद, पण शिक्षण सुरु’ नावाची ऑनलाईन अभ्यासमाला यापूर्वीच सुरू केलीय. पण ऑनलाईन शिक्षणातले अडथळे सगळ्यांनाच माहितीयत. तसं पाहिलं तर इथल्या शाळा बंद असल्या की शिकण्याची प्रक्रिया आपोआपच बंद होते. कारण मुलांसाठी वर्गाच्या बाहेर काहीतरी शिकण्याच्या संधी निर्माण करणारी व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही. जी व्यवस्था अस्तित्वात आहे ती शाळेच्या पुस्तकांभोवतीच चाकोरीबद्ध पद्धतीने फिरत असते.

पुस्तकी ज्ञानाचं गोचीड

शाळेच्या बाहेरही बऱ्याच गोष्टी शिकता येतात हा विचार आजच्या शिक्षणव्यवस्थेतून नाहीसा झालाय. त्यामुळे फक्त चार भिंतीच्या आत मिळणारं आणि घोकंपट्टीवर आधारलेलं पुस्तकी प्रवचन म्हणजे शिक्षण असा चुकीचा समज भारतीय जनमानसाला आजही गोचडासारखी चिकटून आहे.

अशा पुस्तकी ज्ञानाचा व्यावहारिक जीवनाशी काडीमात्रही संबंध नसतो. तरीपण भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत पुस्तकांनी आपलं पवित्र स्थान टिकवून ठेवलंय. शाळेचं पुस्तक हे अशी एक आस आहे की, ज्याभोवती वर्ग-खोल्यांमधलं शिक्षण फिरत असतं. कदाचित त्यामुळेच शिकण्याच्या आणि शिकवण्याच्या प्रक्रियेत क्रिएटिविटीचा अभाव पाहायला मिळतो.

हेही वाचा : राष्ट्रीय कन्या दिन :  तारा मनाच्या का मूक होऊ लागल्या?

ऑनलाईन शिक्षणाचा फुसका बार

शाळेच्या पुस्तकांची भूमिका एवढ्यावरच थांबत नाही तर त्यांच्या आजवरच्या आकृतींचा अभ्यास केला तर दिसून येतं की ही पुस्तकं बहुतांश पितृसत्ताक, शहरी मध्यम जात-वर्गीय आकृतिबंधातच रेखाटली गेलीयत. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ कृष्णकुमार यांच्या मते, वर्गावर्गात होणाऱ्या शिक्षणावर राज्य सरकारांना नियंत्रण ठेवता यावं यासाठीचं एकमात्र साधन म्हणजे पाठ्यपुस्तक! शाळेची पुस्तकं ही खऱ्या अर्थानं समाज आणि व्यक्तीसाठी दिशादर्शक असायला हवीत.

गेल्या वर्षभरात असंख्य विद्यार्थ्यांनी शाळांचं साधं तोंडही पाहिलं नाही. त्यामुळे शिकण्याची आणि शिकवण्याची प्रक्रिया आपोआपच बंद पडली. यावर उपाय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला खरा. पण तोही फुसका बार निघाला. ऑनलाईन शिक्षण घेता येत नाही म्हणून बऱ्याच मुलांनी आत्महत्या केल्याचं यापूर्वीच समोर आलंय.

आपल्या देशातले सत्ताधारी संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी नतमस्तक होतात. पण यावर संसदेत कधीच आवाज उठवत नाही. याउलट नवीन शैक्षणिक धोरण गेम चेंजर आहे आणि देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी नक्कीच हातभार लावेल अशा वल्गना करून स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटतात.

मुलांनी गमावलं भाषा आणि गणित

कोरोनामुळे विद्यार्थांच्या शिक्षणाचे तीन तेरा आणि नऊ अठरा झाले. यामुळे मुलांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम झाले. याबाबत बंगळूरूमधल्या अझीम प्रेमजी युनिवर्सिटीने ‘कोविडमुळे झालेला शिक्षणाचं नुकसान’  या नावाने काही दिवसांपूर्वीच एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. 

या रिपोर्टमधे छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंड अशा पाच राज्यातल्या विद्यार्थ्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. मागच्या एका वर्षात शिकण्या, शिकवण्याची प्रक्रिया बंद असल्याने मुलांची कमीत कमी एक भाषा आणि गणित विषयातली पायाभूत क्षमता गमावल्याचं या अहवालात अधोरेखित केलंय.

आतापर्यंत या अहवालावर कुठंही चर्चा घडून आल्याचं दिसलं नाही. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतंच पार पडलं. यावेळी प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या कामाचा लेखाजोखा मांडला. पण कोरोनाकाळात झालेल्या शिकण्याच्या नुकसानीबद्दल कुणीही साधा ब्र उच्चारला नाही.

हेही वाचा : लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

नवं शैक्षणिक धोरण पुरेसं आहे?

शिक्षण हा भौतिक विकासाचा पाया मानला जातो. पण गेल्या वर्षीपासून या भौतिक विकासाच्या साधनापासून खूप मोठा समाज परिघाच्या बाहेर राहिलाय. आपल्या देशातली शैक्षणिक परिस्थिती अजूनही म्हणावी तशी निवळली नाही. त्यातही आपली राज्यव्यवस्था विद्यार्थांना शाळेच्या बाहेर शिकण्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात कुचकामी बनलीय. आजघडीला खऱ्या अर्थाने विद्यार्थीकेंद्रित नाविन्यपूर्ण शिकण्या, शिकवण्याची नितांत गरज आहे.

केंद्रातल्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या विद्यमान सचिवांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी पेपरमधे ‘शिकण्याची मजा’ या शीर्षकाखाली एक लेख लिहिलाय. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० हे विद्यार्थीकेंद्रित अध्यापनशास्त्रावर भर देतं असा त्यांनी संबंधित लेखात विश्वास व्यक्त केलाय. 

पण मागच्या वर्षभरापासून शाळेचं तोंडही न पाहिलेल्या विद्यार्थ्यांना इथुन पुढं मुख्य प्रवाहात कसं आणता येईल यासाठी कोणतीही तरतूद त्यात सापडत नाही. शिवाय, त्यांचं झालेलं नुकसान भरून निघेल असाही विचार या धोरणात कुठेच आढळत नाही. 

अनुभव हेच खरं ज्ञान

भारतातल्या काही राज्यांमधे पारंपारिक शिकण्या, शिकवण्याच्या पद्धतीला पर्याय म्हणून कृतीयुक्त शिक्षण पद्धती म्हणजेच 'ऍक्टिविटी बेस्ड लर्निंग' आणि ‘ज्ञानरचानावाद’ यासारखे प्रयोग करण्यात आले होते. अशा शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थांना प्रत्यक्ष अनुभव देऊन शिकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण असले उपक्रम शाळेच्या चार भिंतीपुरतेच मर्यादित राहतात.

ज्ञानाचा एकमात्र स्रोत हा अनुभव आहे असं जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी म्हटलं होतं. सध्याच्या शिक्षणव्यवस्था मुलांना आसपासच्या वातावरणाशी जोडण्यात कमी पडत आहे. तसं झालं असतं तर आज मुलं शिक्षणासाठी हतबल झाली आहेत, तशी झाली नसती. 

हेही वाचा : पुद्दूचेरी हा दक्षिण भारतातला काँग्रेसचा एकमेव गड कोसळला, त्याची कारणं

‘बहुजन हिताय’चे तीन तेरा

त्याकाळची शिक्षणव्यवस्था बँकिंग मॉडेलवर आधारित आहे असं पॉलो फ्रीअरे यांनी दाखवून दिलं होतं. आजही यामधे काहीच फरक पडलेला दिसत नाही. आपल्या देशापुरता विचार केला तर आपल्याकडचे शैक्षणिक मॉडेल बँकिंग तर आहेच. पण भांडवलदार, विशिष्ट वर्गाच्या हिताचा विचार करणारं बनलंय. त्यामधे ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हा विचार नावालासुद्धा दिसत नाही.

पुढील काही दिवसांत राज्यात विधानसभा अधिवेशन होईलच. त्यामधे शिक्षणाच्या मुद्द्याला प्राथमिकता दिली जाते की नाही आणि राज्यातल्या शिक्षणाची विस्कटलेली घडी बसवण्यासाठी अधिवेशनात काही ठोस पावलं उचलली जातात की नाही हे येणारा काळचं सांगेल. पण अशा वैधानिक कृती कार्यक्रमाची आखणी करून असंख्य विद्यार्थांचं झालेलं नुकसान भरून काढणं खूप गरजेचं आहे.

हेही वाचा : 

संविधानाची भीमगीतं गाणारे लोकच ते वाचवतील : रवीश कुमार

लॉकडाऊन असू शकेल का कोरोना पेशंटची संख्या वाढण्यावरचं उत्तर?

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट

मराठी जगात दहाव्या नंबरची सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा असताना संपेल कशी?