युद्ध हे कोणत्याही समस्येवरचं उत्तर नसून, उलट युद्धामुळे पेच वाढतात हे खरंय. रशिया आणि युक्रेनदरम्यान सध्या युद्ध भडकलंय आणि त्यामुळे मोठ्या समस्या निर्माण होणार आहेत. काही बाबतीत तर या समस्या दिसूही लागल्यात.

सध्याची मोठी समस्या म्हणजे कच्च्या तेलाचे दर जून २०१४ नंतरच्या सर्वोच्च पातळीला पोचलेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात हे दर आता १३० डॉलर प्रति बॅरल झालेत. आपल्या देशासाठी हे चिंताजनक आहे.

तेलाची वाढती मागणी

भारतात दररोज ५५.५० लाख बॅरल कच्च्या तेलाचा वापर केला जातो. खरं तर, अमेरिका आणि चीनच्या पाठोपाठ भारत हा तेलाची सर्वाधिक मागणी असणारा जगातला तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. या गरजेच्या पूर्ततेसाठी आपण आत्मनिर्भर नाही.

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्के तेल ४० देशांमधून आयात करून आपली गरज भागवतो. त्यातलं सर्वाधिक तेल आखाती देशांमधून, विशेषतः इराण आणि अमेरिकेकडून उपलब्ध होतं. युद्धात गुंतलेल्या रशियाकडूनही २ टक्के तेलाची आयात होते.

भारतीय कंपन्या या तेलाचं शुद्धीकरण करून पेट्रोल, डिझेल असे पेट्रोलियम पदार्थ तयार करतात. ही उत्पादनं इथून १००पेक्षा अधिक देशांना निर्यात केली जातात. देशाच्या निर्यातीचा १३ टक्के वाटा पेट्रोलियम पदार्थांचा असतो.

वाहनांपासून उद्योगांपर्यंत आपल्याला लागणार्‍या पेट्रोलियम पदार्थांची मागणी दरवर्षी तीन ते चार टक्के दराने वाढतेय. आगामी दहा वर्षांत आपली कच्च्या तेलाची मागणी दिवसाला ७० लाख बॅरलपर्यंत पोचेल, असा अंदाज आहे.

युद्धाचा फटका अर्थव्यवस्थेला

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीचा किती सखोल परिणाम होतो, याचा अंदाज २०१४च्या परिस्थितीवरून लावता येतो. त्यावेळी आपला देश अत्याधिक महागाईच्या समस्येतून गेला होता. चालू खात्यातली तूट आवाक्याबाहेर गेली होती. देशाचा विकासदर मंदावला होता.

आज युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर नजर टाकली तर असं दिसतं की, हे युद्ध आपली ऊर्जासुरक्षा धोक्यात आणणारं ठरेल. युद्ध कधीपर्यंत सुरू राहील हे कुणालाच ठाऊक नाही. सध्या तेलाचे दर किती मोठी उसळी घेतील याचा अंदाजही कुणी लावू शकत नाही.

आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रकृती कच्च्या तेलाच्या दरावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे विकासदर टिकाऊ असणं तेलाच्या दरांवर अवलंबून असतं.

यावर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात जर कच्च्या तेलाची किंमत ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल राहिली तर देशाचा विकासदर आठ ते साडेआठ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकेल. पण, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या युद्धाने हे समीकरण बदलून टाकलंय.

हेही वाचा: नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

देशाच्या तिजोरीवर वाढता भार

तेलाचा दर आताच १३० डॉलर प्रति बॅरल झालाय. तो आणखी वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे आपल्या देशाच्या चालू खात्याची तूट आणखी वाढणार, असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. एवढंच नाही, तर कच्च्या तेलाची ही महागाई आपल्या आर्थिक विकासाची गती कमी करणार आहे.

सरकारला इंधनावर अनुदान वाढवावं लागेल. त्यामुळे पायाभूत संरचना आणि कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत फारशी रक्कम शिल्लक राहणार नाही. तेलाच्या वाढत्या दरांमुळे सरकारी खर्चांनाही लगाम घातला जातो.

दरावर कोरोनाचा प्रभाव

काही दिवसांपूर्वी कच्च्या तेलाला कुणी विचारतही नव्हतं, अशी परिस्थिती होती यावर आज कुणाचा विश्वास बसणार नाही. २०२०मधे तर कच्च्या तेलाची किंमत शून्य डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली गेली होती. म्हणजेच तेल विकणार्‍याला प्रतिकात्मकरीत्या आपल्याच खिशातून रक्कम द्यावी लागत होती.

लॉकडाऊनमधे कच्चे तेल काढण्याचे प्रकल्प बंद ठेवले गेले. तेल कंपन्यांमधे गुंतवणूक थांबली होती आणि नव्या संरचनेची निर्मितीही ठप्प झाली होती. कोरोनापूर्वी रोज ४० लाख बॅरल तेलाचं उत्पादन करणार्‍या अमेरिकी कंपन्यांनी नवीन गुंतवणूक रोखून तेलाच्या विहिरी झाकल्या होत्या आणि कर्मचारी कपातही केली होती.

पण, दोनच वर्षांत असा काही करिश्मा झाला की, शून्य रुपये प्रति बॅरलपासून थेट १३० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत तेलाचे दर चढले. खरं तर, कोरोनाचा प्रभाव कमी होऊन अर्थव्यवस्थांमधे हळूहळू वेग येऊ लागला, तसतसे तेलाचे भाव वाढू लागलेत.

हेही वाचा: सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक

समस्येवर उपाय काय

सध्या रशिया आणि युक्रेनमधल्या युद्धामुळे पुरवठा साखळीत मोठे अडथळे येऊन तेलाचा बाजार इतका गरम झालाय की, त्याला स्पर्श करायलाही भीती वाटावी. असा हाहाकार उडण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर तेलाचं उत्पादन मोजके देशच करतात. आखाती देशांशिवाय अमेरिका, रशिया आणि व्हेनेझुएला हेच मोठे उत्पादक देश आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, एरवी तेल निर्यात करणार्‍या अमेरिकेलासुद्धा तेल आयात करावं लागतंय.

कच्च्या तेलाच्या दरांना लगाम घालण्याचे प्रयत्नही सुरू झालेत. विश्लेषकांच्या मते, भारताची ६३३ अब्ज डॉलरची परदेशी चलनाची गंगाजळी म्हणजेच राखीव साठा हा तेलाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा एक चांगला पर्याय आहे. या गंगाजळीच्या मदतीने तेल उत्पादक देशांना दर खाली आणायला भाग पाडलं जाऊ शकतं. त्याचबरोबर तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न केला तरी समस्येपासून तातडीनं दिलासा मिळू शकतो.

भारत काय करू शकतो

भारताबद्दल बोलायचं झालं तर, देशाने आपल्या ऊर्जाविषयक धोरणाचं विकेंद्रीकरण करावं. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांना समुद्रकिनारी वाहणार्‍या जोरदार वार्‍यांच्या मदतीने पवनऊर्जेचं उत्पादन करायला प्रवृत्त केलं जाऊ शकतं. आपल्या देशात दरडोई विजेचा वापर अजूनही जगात सगळ्यात कमीय, हे उल्लेखनीय आहे. अशा स्थितीत ऊर्जा उत्पादनाच्या ठोस योजना तयार करून संकटाचा सामना करण्यासाठी मार्ग काढला जाऊ शकतो.

अर्थशास्त्रातल्या मागणी-पुरवठ्याच्या सर्वमान्य सिद्धांतानुसार तेलाचे दर वाढतात किंवा कमी होतात. सध्या तेलाच्या मागणीत झालेल्या वाढीमुळे किमती चढ्या आहेत. अशावेळी तेलाची मागणी कमी व्हावी, अशा उपाययोजना अमलात आणल्या तर तेलाचे दर कमी होतील. आपल्या देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनाकडे एक चांगला प्रयत्न म्हणून पाहता येतं. भविष्यात बहुसंख्य वाहनं विजेवर चालू लागली, तर कच्च्या तेलाच्या भावातली वाढ रोखता येईल.

तसंच, सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा विस्तार आणि वापर अधिकाधिक लोकांनी केल्यास इंधनाची बचत होईल आणि मागणी खाली येऊन किमती कमी होतील. लोकांना सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं तर चित्र बदलू शकेल. असं झालं तर तेलाच्या आयातीवरचा खर्चही कमी होईल आणि त्याच्या ज्वलनाचे दुष्परिणामही कमी करता येतील.

हेही वाचा: 
सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस भारतात इन्वेस्टमेंट का करतोय?

श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?