पाहता पाहता महाराष्ट्राची ६० वर्षं पूर्ण झाली. भाषावर प्रांतरचनेचं सूत्र स्वीकारूनही महाराष्ट्राला लगेच न्याय मिळाला नव्हता. मराठी भाषकांचं एक स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आहे, ते संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्यासाठी सर्वपक्षीय मंडळी एकत्र आल्यानंतरच.

सामाजिक न्यायाचा दबदबा कुठेय?

गेल्या साठ वर्षांत महाराष्ट्राने अनेक बाबतीत उल्लेखनीय प्रगती केली. शेतीपासून शहर विकासापर्यंत इतर अनेक राज्यांना जे खूप उशिरा साधता आलं, ते महाराष्ट्राने तुलनेने लवकर संपादन केलं. महाराष्ट्राने अनेक सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांना जोपासलं. मराठी खाद्य संस्कृतीपासून वैशिष्ट्यपूर्ण अशा मराठी नाट्य संगीतापर्यंत महाराष्ट्राची खास म्हणावीत अशी अनेकोनेक वैशिष्ट्यं आज मराठी आणि महाराष्ट्रीय अस्मितेचा भाग बनली आहेत. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या वैचारिक, सांस्कृतिक इतिहासात थोडं मागे वळून बघायचं, तर आधुनिक, भविष्यवेधी, न्यायसंगत आणि समतापोषक मूल्यांचा एक मोठा पट आपल्यापुढे उलगडलेला दिसतो.

पण ही एवढी सर्व जमापुंजी जवळ असतानाही सामाजिक न्याय संकल्पनेच्या वा 'पुरोगामित्वाच्या' (या शब्दाचं बऱ्याच जणांना खूप आकर्षण आहे, म्हणून हा शब्द वापरायचा) संकल्पनांचा दबदबा महाराष्ट्राच्या समाज जीवनात आजही निर्माण झालेला का दिसत नाही? 'फुले-शाहू-आंबेडकरांचा' पुरोगामी महाराष्ट्र भवतालातल्या वास्तवात व्यापून असल्याची जाणीव सर्वसामान्यांपर्यंत का पोचत नाही? या काही प्रश्नांचा साठीच्या उंबरठ्यावर धांडोळा घेणं अप्रस्तुत ठरू नये.

हेही वाचा : आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः हा जमिनीचा तुकडा नाही, विचार आहे

वैचारिक अस्पृश्यता आजही आहे

पुरोगामित्वाचा वैचारिक वारसा सांगतानाच साहित्य संमेलनांपासून ते माध्यमसृष्टीपर्यंत सर्वदूर अगदी कसोशीने 'वैचारिक अस्पृश्यता' आजही पाळली जाते, तिचं स्पष्टीकरण कसं देता येईल? महाराष्ट्राच्या सामाजिक सक्रियतेची परंपरा सांगताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघप्रेरित संस्थांना खड्यासारखं वगळूनच चर्चा झडतात.

पु. भा. भावे यांची वैचारिक भूमिका वादग्रस्त असू शकते. पण म्हणून त्यांची साहित्य संमेलनाध्यक्ष म्हणून झालेली निवड गोंधळ घालून नाकारणं, हे कोणत्या लोक तांत्रिक कार्यपद्धतीत बसतं? बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला गेला, तेव्हा त्यावरून राजकारण का केलं गेलं? विचारवेध संमेलनात निमंत्रण देऊनही रमेश पतंगे यांना बोलू दिलं जात नाही, हे काय सर्वसमावेशकतेचं लक्षण होतं? तेव्हा पुरोगामित्वाच्या दाव्यात प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्यासारखं बरंच आहे.

असे वैचारिक अस्पृश्यतेचे व्यवहार खुद्द महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना निश्चितच मान्य झाले नसते. यातला आणखी एक उल्लेखनीय भाग म्हणजे 'रिडल्स इन रामायण'सारख्या डॉ. आंबेडकरांच्या लेखनावर बंदी घालण्यासाठी ज्यांनी महाराष्ट्रात आंदोलन केलं, ते लोक आज महाराष्ट्रात सत्तेच्या शिखरावर आहेत आणि या मागणीला ठाम विरोध करणारे विरोधी पक्षात आहेत.

हेही वाचा : शरद पवार सांगताहेत आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः लोकशाही, समता, सर्वसमावेशकता

अनुल्लेखाचा हिंसक वापर इथेच

या वैचारिक अस्पृश्यतेचे दाहक अनुभव आमच्यासारख्या अनेकांनी घेतले. १९८८च्या आसपास जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने स्त्री पुरुष समानतेसाठी एका नव्या कौटुंबिक आचारसंहितेची गरज आहे, असं सांगणारा एक लेख मी लिहिला होता. तो महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्धही केला. त्यावर स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या एका पदाधिकारी महिला कार्यकर्तीने वाचकांच्या पत्रव्यवहारात पत्र लिहून 'तुम्ही कोणाचेही लेख कसे काय छापता?'असा शहाजोगपणाचा प्रश्नही विचारला होता. पुरोगामित्वाच्या संकल्पनेत 'कंपूशाही' बसत नाही, बसायला नको. पण महाराष्ट्राच्या 'पुरोगामी परंपरेचे' पाईक म्हणवणाऱ्यांनी ही कंपूशाही संस्कृती विकसित करून मोठाच घात केला आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वैचारिक प्रेरणेतून महाराष्ट्रात ज्ञानप्रबोधिनी, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, म्हैसाळचं दादा देवल यांचं काम, गिरिश प्रभुणे यांनी पारधी आणि अन्य भटक्या विमुक्त समाजातल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी बांधलेलं गुरुकुल, औरंगाबादचं डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटल अशी अनेक कामं उभी राहिली. ती आज तीन चार दशकं सुविहित सुरू आहेत.

पण 'पुरोगामी कंपूशाही'चा वसा घेतलेल्यांनी ना कधी या कामांची दखल घेतली, ना कधी त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास केला. अनुल्लेख हे जर शस्त्र असेल, तर त्या शस्त्रांचा सर्वाधिक हिंसक वापर महाराष्ट्रात झाला आहे. त्याच्या बळींमधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रेरित कार्यकर्ते आणि सामाजिक प्रकल्पांची बहुसंख्या आहे.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाला आपल्याला अंगाला न खेटू देता सुरक्षित शॉपिंग कसं करायचं?

लोकशाहीत मतभेद हवेत आणि सहमतही

या पुरोगामी कंपूशाहीला दुर्दैवाने संघटनशास्त्राचंही वावडं आहे. नरहर कुरुंदकरांनी त्यांच्या एका लेखात लोकशाही या संकल्पनेचं विवरण करताना 'लोकशाहीत जसं मतभेदांना स्थान असतं, तसंच आणि तितकंच सहमतीलाही असतं,' असं प्रतिप्रादन केलं आहे. पण बहुसंख्य पुरोगाम्यांनी त्यातल्या पूर्वार्धालाच महत्त्व दिलं.

या प्रवृत्तीचा घातक आणि विपरीत परिणाम म्हणजे मतभेद नसतील तिथे बहुदा लोकशाहीच नसणार, अशा समजुतीत वावरण्याची लागलेली चुकीची सवय. इतरांच्या लोकशाही निष्ठेविषयी निरंतर शंका आणि मतभेदांच्या आधारे स्वतःच्या लोकशाही निष्ठेबद्दलचा अहंकाराच्या पातळीपर्यंत पोचलेला आत्मविश्वास, हे पुरोगामी परंपरेचं लक्षण खचितच मानता येणार नाही.

महाराष्ट्र हा ज्ञानोपासनेच्या परंपरेसाठीही ओळखला जातो. अन्य प्रदेशांच्या तुलनेत या क्षेत्रात महाराष्ट्राची स्थिती खूपच चांगली असली, तरी ज्ञान विज्ञानाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्रातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ वगळता अन्य विद्यापीठांचा म्हणावा तसा दबदबा निर्माण झालेला दिसत नाही. ज्ञानाप्रमाणेच कलेच्या क्षेत्रातही शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, फाईन आर्ट्स अशा क्षेत्रात महाराष्ट्रीय लोकांची कामगिरी अभिमान वाटावा अशीच आहे. रंगभूमीच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. पण अगदी अलिकडच्या काळात, कदाचित छबिलदासी चळवळीच्या अस्तामुळे असेल, मराठी रंगभूमीची राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चा काहीशी मंदावली आहे.

हेही वाचा : गणेश देवी सांगतायत, भारतातल्या जातव्यवस्थेच्या निर्मितीची कूळकथा

इंग्रजीत जाऊन वैश्विक व्हावं

ज्ञानेपासना आणि कलोपासना या क्षेत्रांना राष्ट्रीय बंधन नसतं. त्यांच्यापुढे पूर्ण विश्वाचं विस्तीर्ण अवकाश असतं. त्यामुळेच कोणत्याही भाषक गटाचा या क्षेत्रातला दबदबा वाढायचा असेल, तर इंग्रजी भाषेतूनही व्यापक स्वरुपात लेखन प्रतिपादन व्यवहार व्हावा लागतो. महाराष्ट्रीय आणि मराठी मंडळींना वैश्विक भाषेतून आपल्या सांस्कृतिक सामाजिक संपदेची ओळख जगाला करून देण्यासाठी आणखी परिश्रम करायला हवेत.

अखिल भारतीय पातळीवर आणि जागतिक पातळीवरही मराठी संस्कृतीला आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाकडून मराठी सामाजिक, सांस्कृतिक सक्रियतेची योग्य दखल घेतली जाणं आवश्यक आहे. बंगाली आणि दक्षिण भारतीय पत्रकार इंग्रजी वृत्तपत्रातून वा माध्यमातून वावरतानाही आपली प्रादेशिक भाषक ओळख विसरत नाहीत. मराठी भाषक पत्रकारांच्या संदर्भात सरसकटपणे असं म्हणता येत नाही.

साहित्य विश्वात मराठी दलित साहित्याचं महत्त्वाचं स्थान आहे. दलित, भटके विमुक्त, शेतकरी अशा सर्व समाज घटकांचं साहित्य इंग्रजीच्या वाटेने जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचण्यासाठीही खूप काही करण्याची गरज आहे.

हेही वाचा : संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण गुजरातला किती कोटी दिले?

शासकतेची गुणवत्ता इतरांपेक्षा उजवी कुठे? 

अर्वाचीन महाराष्ट्रातली सुशासनाची परंपरा छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून सुरू होते. पण आज महाराष्ट्राची ओळख सुशासन या संकल्पनेशी जोडली जात नाही. सहकार, नागरी प्रशासन, पाटबंधारे आणि जलव्यवस्थापन अशा क्षेत्रांमधे महाराष्ट्रातल्या शासकतेची गुणवत्ता अन्य प्रदेशांपेक्षा उजवी आहे, असं म्हणणं धाडसाचंच ठरेल.

सारांशाने सांगायचं तर `आयडिया ऑफ महाराष्ट्र` ही नेहमीच संकल्पनात्मक पातळीवर सरस, सघन राहिलीय. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, थोरले बाजीराव, संत तुकाराम, समर्थ रामदास अशा सर्व ऐतिहासिक महापुरूषांपासून ते महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, महर्षी कर्वे, वीर सावरकर, डॉ. हेडगेवार, एस. ए. डांगे, यशवंतराव चव्हाण, बाबा आमटे अशी खूप मोठी मोठी मंडळी महाराष्ट्राचे मानबिंदू आहेत.

साठीत प्रवेश करताना महाराष्ट्राने या सर्वांविषयी कृतज्ञ असायला हवं. विनोबा भावे असोत वा वीर सावरकर, सगळे महापुरूष त्यांच्या समग्र प्रतिपादनासह स्वीकारार्ह नसतीलही कदाचित, पण म्हणून त्यांना अनुल्लेखाने मारण्याचा कद्रूपणा समर्थनीय ठरत नाही. उदारमतवादी संकल्पनेत हा संकुचितपणा बसत नाही.

हेही वाचा : नवनीतभाई शहाः संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याला पाठिंबा देणारे गुजराती आमदार

आयडिया व्यवहारात यायला हवी

थोडक्यात म्हणजे 'आयडिया ऑफ महाराष्ट्र'ही संकल्पनात्मक पातळीवर मजबूत असणं पुरेसं नाही. ती व्यवहारात उतरताना दिसली, तरच तिचा प्रभाव निरपवादपणे जाणवेल. साठीचा उंबरठा ओलांडताना सच्चं पुरोगामित्व, प्रामाणिक सर्वसमावेशकता, वैचारिक अस्पृश्यतेला आणि तिला कारणीभूत ठरणाऱ्या 'पोलिटिकल करेक्टनेस'ला सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल.

तसंच ज्ञानाच्या, कलेच्या उपासकांकडून वैश्विक पातळीवर ओळख निर्माण होण्यासाठी आणखी परिश्रम या सर्वांची आज गरज आहे. सुशासनाच्या बाबतीतही एकेकाळच्या लौकिकाची श्री शिल्लक आता संपल्यात जमा आहे. महाराष्ट्राचं सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक नेतृत्व असणाऱ्यांनी या सर्व मुद्द्यांचं भान ठेवलं पाहिजे, इतकंच!

हेही वाचा : 

आम्हाला गुजरात ऐवजी केरळ मॉडेलच हवंय!

ऋषी कपूर : ‘ढाई किलो’च्या हाताखाली दबला गेलेला हिरो

'मुंबई आमचीच', असं आम्ही मुंबईचे मराठी लोक का म्हणतो?

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया

रघुराम राजन सांगतात, लॉकडाऊन वाढवणं अर्थव्यवस्थेसाठी विनाशकारी ठरेल

शरद पवारांनी कन्फर्म केलेलं मधु मंगेश कर्णिकांचं तिकीट आदल्या रात्री हुकलं, त्याची गोष्ट

कोर्टाचं आदेशपत्र जसंच्या तसं: राहुल कुलकर्णींना कोर्टाने जामीन दिला पण `सपोर्ट` का केलं नाही?