‘सखी सैंया तो खूब ही कमात है
महँगाई डायन खाए जात है
हर महिना उछले है पेट्रोल,
डिझल का भी बढ़ गया मोल,
शक्कर बाई के काहे बोल,
गुस्सा बाँसमती धान मरी जात है’

आमीर खान प्रॉडक्शनच्या बारा वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘पीपली लाईव’ या सिनेमात हे गाणं होतं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर साडेचार महिन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात नुकतीच दर लिटरमागे पावणेदोन रुपयांची वाढ झालीय. त्यामुळे या गाण्याचे बोल आठवले.

ही वाढ इथंच थांबून राहणार नाही, तर टप्प्याटप्प्याने किमतीत आणखी भर पडण्याचीच शक्यता आहे. गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही ५० रुपयांनी वाढ झाली असून, याआधी गेल्या वर्षी त्यात शंभर रुपयांची वाढ झाली होती.

जगभरात तेलबियांच्या उत्पादनात घट

रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे इंधनदर वाढले, त्याचप्रमाणे सूर्यफूल, सोयाबीन आणि शेंगदाणा तेलाच्या किमतींतही लक्षणीय वाढ झालीय. भारतात जवळजवळ ७० टक्के सूर्यफूल तेल हे युक्रेनमधून आयात केलं जातं. तिथून होणारी आवकच कमी झाली आहे आणि त्यात व्यापार्‍यांनी साठेबाजी केली आहे.

जगभरात तेलबियांच्या उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे खाद्यतेलांच्या भावात फेब्रुवारीतच डब्यामागे १०० ते २०० रुपयांची वाढ झाली होती. मलेशिया आणि इंडोनेशिया यासारख्या देशांनी कच्च्या पामतेलाच्या भावात टनामागे ५०-६० डॉलरची वाढ केली होती. आपल्याकडे एकूण मागणीच्या ७० टक्के खाद्यतेल हे आयात केलं जातं. त्यामुळे जगभरात बाजार तापला की, आपल्याकडे खाद्यतेलाच्या किमती वाढतात.

जगात खाद्यतेलाची सर्वाधिक आयात चीनमधे केली जाते आणि त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. पेट्रोलनंतर भारताची परकीय गंगाजळी सर्वाधिक खर्ची पडते, ती खाद्यतेलांवर. खाद्यतेलांचं उत्पादन वाढावं यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असून, त्याला गती मिळणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा: मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

दरवाढीचा साखळी परिणाम

राजस्थान आणि गुजरातमधल्या शेतकर्‍यांनी अपेक्षेएवढे दर न मिळाल्याने जिर्‍याची लागवडच कमी केली आहे. त्यांनी डाळ आणि बटाटा लागवडीवर लक्ष्य केंद्रित केलं असून, जिर्‍याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे रोजच्या रोज गृहिणी स्वयंपाकात जे जिरं वापरतात, ते आता महागलंय. आताच जिरं किलोला २१० रुपयांवर गेलं असून, लवकरच ते पावणेतीनशे ते तीनशे रु. किलोपर्यंत जाईल, असं सांगितलं जातंय.

पेट्रोल, डिझेल ही इंधनं वाहतुकीसाठी वापरली जातात. त्यामुळे त्यांचे दर वाढले की रेल्वे, सार्वजनिक किंवा खासगी बसेस, ट्रक, टेम्पो या वाहनांमधून मालवाहतूक केली तर उत्पादन खर्च वाढतो. शिवाय खासगी कंपन्यांमधे काम करणार्‍या व्यक्तींचा प्रवासखर्चही वाढतो. हा वाढता खर्च विचारात घेऊन, मालाच्या आणि सेवांच्या किमतीत सार्वजनिक,  खासगी कंपन्या वाढ करतात.

एका वस्तूचे भाव वाढले की, कच्चा माल म्हणून ती वस्तू वापरणार्‍या अंतिम उत्पादनांचे किंवा सेवांचे भावही वाढतात. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा हा साखळी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतो आणि म्हणूनच महागाई वाढते.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ

गेल्या वेळी तेलविक्री कंपन्यांनी ब्रेंट क्रूडच्या किमती ४५ टक्क्यांनी वाढवून, त्या बॅरलला ११८ डॉलर्सवर नेऊन ठेवल्या होत्या. ४ नोव्हेंबर २०२१ला केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करांमधे अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांची लिटरमागे कपात केली. तेव्हापासून तेल कंपन्यांनी दरवाढ केली नव्हती. एरवी पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पंधरा दिवसांच्या सरासरी ‘बेंचमार्क प्रायसेस’ किंवा आधार किमतींच्या अनुसार, पेट्रोल-डिझेलच्या भावांत दररोज बदल केला जात असतो.

गेल्या साडेचार महिन्यांत बॅरलमागे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे ३७ डॉलर्सची भर पडली आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात किमान १९ रुपयांची लिटरमागे वाढ करणं अनिवार्य आहे. नाहीतर तेल मार्केटिंग कंपन्यांना यापूर्वी सोसावं लागलेलं नुकसान भरून निघणार नाही. तसंच त्यांना जो किमान नफा मिळणं आवश्यक असतं, तोही मिळणार नाही. कोरोनापूर्व काळातल्या करांचा विचार केला तर आजही पेट्रोलवरचा केंद्रीय उत्पादन शुल्क आठ रुपये आणि डिझेलवरचा सहा रुपयांनी जास्त आहे.

हेही वाचा: भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

भाववाढीमुळे चलन फुगवटा

इंधन दरात जर संपूर्ण वर्षभर मिळून दहा टक्क्यांची वृद्धी झाली, तर ग्राहक किंमत निर्देशांकात ४२ ‘बेसिस पॉईंट्स’ आणि घाऊक किंमत निर्देशांकात १०० ‘बेसिस पॉईंट्स’ इतकी वाढ होते. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलन फुगवटा होणार आहेच. पण त्यामुळे लोकांची मागणी घटणार आहे आणि त्याचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे.

भारत ८० टक्के कच्चं तेल आयात करतो. त्यामुळे आपल्या परकीय गंगाजळीचा मोठा भाग त्यावर खर्च होतो. जागतिक बाजारपेठेत इंधनाच्या किमती ज्या वाढलेल्या आहेत; त्याचा बोजा सरकारने, तेल कंपन्यांनी आणि ग्राहकांनी मिळून उचलल्यास, कोणा एकावर सगळा भार पडणार नाही. फेब्रुवारी २०२२ला किरकोळ चलनवाढीचा दर ६.०७ टक्क्यांवर जाऊन पोचला. तो आठ महिन्यांतला उच्चांक होता. आता एप्रिल महिन्यात इंधन दरवाढीचा मोठा परिणाम चलन फुगवट्यावर झालेला दिसून येईल.

सोने, चांदी उच्चांकी पातळीवर

गेल्या जानेवारीतच खतांचे दर दुपटीने कसे वाढले आहेत, याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पोटॅशमधे तेव्हाच सातशे रुपयांनी वाढ झाली होती आणि बाकीच्या खतांच्या किमतींमधेही दोनतीनशे रुपयांनी वाढ झाली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही खतांचे भाव भडकले होते. या सगळ्याचा फटका शेतकर्‍याला बसतो आणि अंतिमतः ग्राहकालाही त्याची किंमत चुकवावी लागते.

एकीकडे दैनंदिन वापराच्या वस्तू, फळे, भाज्या यांचे भाव फुगले आहेत, तर दुसरीकडे जागतिक तणावामुळे सोने आणि चांदीही उच्चांकी पातळीवर पोचलंय. सोन्याचा भाव दहा ग्रॅमला ५३ हजारांच्या वर गेला आहे, तर चांदीचा किलोचा भाव ६७ हजार रुपयांवर जाऊन पोचला आहे.

गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांना रोजचा दिवस ढकलणं मुश्कील होत असताना सोनं, चांदी आणि शेअर किंवा कमॉडिटी बाजाराचा ते सध्यातरी विचारही करू शकत नाहीत.

हेही वाचा: जगाचा बिझनेस कोमात, डीमार्ट जोमात, F.Y.B.Com ड्रॉपआऊट काकांची सक्सेस स्टोरी

चलनवृद्धी दरात वाढ

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागातर्फे चलनवाढीची आकडेवारी जमा केली जाते. तर केंद्राच्याच उद्योगसंवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागातर्फे घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित असलेली महागाईविषयक माहिती संकलित केली जाते.

सध्या किरकोळ निर्देशांकाच्या दुपटीने घाऊक किंमत निर्देशांक अधिक आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकात मुख्यतः मॅन्युफॅक्चर्ड किंवा उत्पादित वस्तूंचा प्राधान्याने विचार केला जातो. तर ग्राहक किंवा किरकोळ किंमत निर्देशांकात अन्नवस्तूंचा म्हणजे अन्नधान्य वस्तूंचे भाव प्रचंड वाढले, तर घाऊकपेक्षा किरकोळ चलनवृद्धी दरात अधिक वाढ होईल.

टीवी, कार यांसारख्या कारखान्यात तयार होणार्‍या उत्पादनांचे भाव तुफान वाढल्यास, किरकोळपेक्षा घाऊक दरात अधिक वाढ होईल. थोडं बारकाईने बघितलं तर लक्षात येईल की, घाऊक किंमत निर्देशांकात बँका किंवा सलूनमधल्या सेवा यांच्या किमतींचा विचार केला जात नाही. उलट ग्राहक किंमत निर्देशांकात तो केला जातो. त्यामुळे वाहतूक, शिक्षण, हॉटेल, पर्यटन, व्यक्तिगत निगा या सेवांचे दर भडकले तर किरकोळ पातळीवरची महागाई वाढते.

भाववाढीतही लोक भावनिक प्रश्नांमधे

गेल्या नोव्हेंबरात सणासुदीच्या काळात वस्तू आणि सेवांसाठीची मागणी अधिक वाढली होती. परिणामी, घरगुती वापराच्या इंधनाबरोबरच खाद्यान्न वस्तू आणि भाजीपाल्याच्या किमतीत वाढ झाली. त्यात अवकाळी पावसामुळे घाऊक बाजारात फळभाज्यांची आवक घटली होती.

भेंडी, गवार, ढोबळी मिरची, कोबी या फळभाज्यांच्या दरात वाढ झाली होती. घाऊक फळबाजारात बोरं, लिंबू, कलिंगड आणि खरबुजाच्या दरात वाढ झाली. एकेकाळी कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर सरकारं बदलली होती. पण बेरोजगारी, भाववाढ आणि विषमता या तीन समस्या उग्र झाल्या असल्या, तरी त्यावरून आज पुरेसं रणकंदन होताना दिसत नाही. त्याउलट भावनात्मक प्रश्नांवरचं राजकारण फोफावलंय.

हेही वाचा: रघुराम राजन सांगताहेत, लाॅकडाऊननंतर देशाला सावरण्याचा प्लॅन

कोअर इन्फ्लेशनचा काळ

नोव्हेंबर महिन्यात इंधनावरच्या अबकारी करात केंद्र सरकारने कपात केल्यानंतरही किरकोळ दरांवर आधारित चलन फुगवट्याचा दर ४.९१ टक्क्यांनी वाढला. तीन महिन्यांतली ती सर्वात जास्त वाढ होती. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि किरकोळ किंमत निर्देशांक यातली तफावतही वाढली होती.

नोव्हेंबर २०२०ला असलेला घा. नि. केवळ २.२९ टक्के होता. तो वर्षभरात बारा टक्क्यांवर जातो, याचा अर्थ काय? तर किरकोळ किमतीवर आधारित असलेला निर्देशांक त्याच काळात ४.४८ टक्क्यांवरून ६.९३ टक्क्यांवर जाऊन पोचला होता.

कोअर इन्फ्लेशन म्हणजे अन्न आणि ऊर्जा क्षेत्रातल्या सेवा वगळून इतर माल आणि सेवांच्या किमतीत झालेली वाढ. कोअर, तसंच उत्पादित वस्तूंच्या चलनवाढीत सलग पाचव्या महिन्यात तेव्हा घाऊक पातळीवर ११ टक्केच वाढ झाली होती. केवळ अन्नधान्याच्या किमती नोव्हेंबर २०२१मधे जवळपास चौपटीने वाढल्या होत्या. सध्याची भाववाढ ही त्यापेक्षाही अधिक आहे.

कृत्रिम साठेबाजीवर उपाय

खरं तर, कमी पातळीवरच्या चलन फुगवट्याचा काळ आता ओसरलाय. आरोग्यसेवा, दिवाबत्ती, वाहतूक, संपर्कसेवा हे सगळंच महाग होत चाललंय. रिझर्व बँकेचं चलन फुगवट्याच्या पातळीवर लक्ष असलं तरी तिचाही भर आर्थिक विकासावर आहे, किंमत नियंत्रणावर तेवढा नाही. तरीही व्यापारी करत असलेल्या कृत्रिम साठेबाजीवर आपण लगाम घालू शकलेलो नाही.

सहकारी क्षेत्रात दूध संघात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार चालतो आणि त्याचा भुर्दंड ग्राहकांवर पडतो. किमान जीवनावश्यक वस्तूतरी गोरगरिबांना तसंच मध्यमवर्गीयांना रास्त दरात मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी केवळ रेशनची दुकानं पुरेशी नाहीत. ग्राहक पंचायतीसारख्या संघटना अधिक सक्रिय झाल्या पाहिजेत.

ठिकठिकाणच्या हाऊसिंग सोसायट्यांमधे एकाचवेळी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून, रास्त दरात सर्वसामान्यांना सहकारी पद्धतीने धान्य आणि इतर वस्तूंचा पुरवठा करण्याची चळवळ झाली पाहिजे. तोपर्यंत ‘महँगाई डायन मार गयी’ असं म्हणून छाती बडवण्याची पाळी गोरगरिबांवर आलीय.

हेही वाचा: 

आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय