युक्रेनच्या भूमीवरून रशियाच्या फौजांना हुसकावून लावण्यासाठी गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ युद्ध चाललंय. हे असं युद्ध जगाला नवीन नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर या महासत्तांनी इतर देशांमधे खेळलेल्या या युद्धाची तीन ठळक उदाहरणे देता येतात. अमेरिकेनं विएतनामवर आणि इराकवर केलेला हल्ला, तसंच सोवियत युनियनने अफगाणिस्तानवर लादलेलं युद्ध हे अशाच प्रकारे जगाला वेठीस धरणारं होतं. 

महासत्तांच्या या साठेमारीत युद्धभूमी बनलेल्या या देशांचीच मोठी हानी होते. महासत्ता मात्र त्यातून आपला फायदा काढून बाजूला होतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. आज युक्रेनमधे जे काही चाललंय ते याहून वेगळं आहे, असं वाटत नाही. ‘नाटो’ फौजा अफगाणिस्तानसारख्याच युक्रेनमधूनही निघाल्या तर युक्रेनचा अफगाणिस्तान होऊ शकतो. त्यामुळेच युक्रेन आता भारतासह जगभर मदतीसाठी फिरतोय. त्यामुळे आता भारत काय करणार, हे महत्वाचं आणि अडचणीचंही ठरणार आहे.

भारतापुढची गोची नक्की काय?

युक्रेनच्या परराष्ट्र उपमंत्री असलेल्या एमिन झापारोवा ९ ते १२ एप्रिल अशा चार दिवसांच्या भारताच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. या दौऱ्यात त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव संजय वर्मा यांच्याशी चर्चा केली. ही फक्त दोन राष्ट्रांमधली चर्चा नव्हती, तिला जागतिक संदर्भ होते. सप्टेंबरमधे भारतात जी-२० शिखर परिषद होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर युक्रेनची बाजू अधिक मजबूत व्हावी, यासाठी घेतलेली ही भेट होती.

युक्रेन युद्धापासून भारत जमेल तेवढं लांब राहण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण आजच्या जागतिक परिस्थितीत अमेरिका आणि रशिया अशा दोघांपैकी एकाची बाजू घेणं त्याला परवडणारं नाही. त्यात आता चीननेही रशियाच्या बाजूने कौल देण्यास सुरूवात केलीय. दुसरीकडे भारत-चीन सीमेवर चीनच्या हालचाली संशयास्पद होत चालल्या आहेत.

यामुळे भारतानं युक्रेनची बाजू घेतली तर पर्यायाने ती अमेरिकेची बाजू ठरणार आहे. त्याचवेळी इंधन, अवजड संरक्षण सामग्री आणि आता असलेल्या संरक्षण उपकरणांच्या देखभालीसाठी आपण रशियावर अवलंबून आहोत. तसंच रशिया हा आपला पारंपरिक मित्रही आहे. यामुळे रशिया-चीनची बाजू घेणंही भारताच्या अडचणीत वाढ करणारं ठरणार आहे. या सगळ्या कात्रीत भारत असून, भारताची भूमिका अनेक अर्थानं महत्त्वाची ठरेल.

हेही वाचाः कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव

झापारोवा यांनी काय मागितलं?

युक्रेनच्या परराष्ट्र उपमंत्री झापारोवा यांनी भारतभेटीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना युक्रेनची राजधानी असलेल्या कीवला भेट देण्याचं आमंत्रण दिलं. तसंच जी-२० राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेसाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना निमंत्रण मिळावं, अशी मागणी त्यांनी भारताकडे केलीय. आता भारतात होणाऱ्या या परिषदेत हे जागतिक युद्ध कसं टाळायचं? हा यक्षप्रश्न भारतापुढे आहे.

भारतात होणाऱ्या परिषदेला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन उपस्थित राहणं अपेक्षित आहे. तसंच भारताने कितीही तक्रारी केल्या तरी बदलता न येणारा शेजारी आणि नव्या महासत्तेचे प्रमुख असलेले चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंगही परिषदेसाठी येतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे या दोघांच्या समोर झेलेन्स्की आले तर ही भेट कशी हाताळता येईल, यावर सध्या परराष्ट्र विभागात खल होतोय.

रशियाला खलनायक ठरवून, युक्रेनच्या बाजूने सहानुभूती असल्याचं चित्र जागतिक पातळीवर उभं केलं जातंय. त्यामुळेच जी-७ आणि नाटोसारख्या संघटनांच्या बैठकांमधे झेलेन्स्कींना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली गेली. त्यामुळे पाश्चिमात्य आणि स्वतःला लोकशाहीवादी म्हणवून घेणारे देश युक्रेनच्या पाठीशी आहेत, तर भारतानेही ही संधी द्यावी, अशी युक्रेनची अपेक्षा आहे.

लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही

वरकरणी दिसताना हे युक्रेन-रशिया युद्ध दिसत असलं, तरी याची मांडणी ही लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही अशी होताना दिसतेय. एकविसाव्या शतकातल्या राज्यपद्धतींमधला हा संघर्ष असून, लोकशाहीच्या विजयासाठी लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र यायला हवं, अशी भूमिका युरोप आणि अमेरिकेतले देश घेताना दिसतायत. 

रशिया आणि चीन या एकाधिकारशाही मानणाऱ्या देशांंनी मानवी हक्कांची कायमच पायमल्ली केलीय. त्यामुळे त्यांचं वर्चस्व जगावर प्रस्थापित होऊ न देणं गरजेचं असून, त्यासाठी युक्रेनला मदत करायला हवी, अशी मांडणी पाश्चिमात्य देश घेताना दिसतायत. त्यात भारतासारख्या स्वतःला लोकशाहीवादी म्हणवणाऱ्या देशांना आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न होतोय.

या मांडणीला प्रतिवाद करणारे रशिया-चीनचे समर्थक मात्र याकडे अराजक विरुद्ध सुव्यवस्था अशी मांडणी करतात. त्यांच्या मते, पाश्चिमात्यांकडून केली जाणारी लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही ही मांडणी दिशाभूल करणारी आहे.

लोकशाहीच्या नावाखाली इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, सीरिया यांसारख्या देशात निर्माण झालेलं अराजक आम्हाला मान्य नसल्याचं मत रशिया-चीन आघाडीला समर्थन देणारे मांडतायत. या सगळ्या तात्विक मांडणीपेक्षाही जागतिक राजकारणात हितसंबंधंच कायम वरचढ ठरलेत, याला इतिहास साक्ष आहे.

हेही वाचाः २०१९ चा निरोपः जगाच्या सारीपाटावर परिणाम करणाऱ्या पाच घटना

हितसंबंधांचं गणित गुंतागुंतीचं

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि पर्यायानं आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर आपलं वर्चस्व टिकवून ठेवणं हे आजवरच्या युद्धांचं सर्वसाधारण सूत्र राहिलंय. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने विएतनाम आणि इराकमधे केलेल्या युद्धात अमेरिकेने कायमच युद्धभूमी ही आपल्या देशापासून दूर ठेवली. पण रशियाच्या अफगाणिस्तान आणि युक्रेन या दोन्ही युद्धात युद्धभूमी देशाला लागून आहे.

स्वतःचं महासत्ता असणं जगावर बिंबवण्यासाठी या महासत्ता एकमेकांना दुसऱ्या राष्ट्राला अडकवून लढत असल्याचं दिसतं, असं अनेक युद्धतज्ञांनी लिहून ठेवलंय. आता त्यात चीनसारखी आणखी एक उदयोन्मुख महासत्ता आल्यानं हे त्रांगडं आणखी गुंतागुंतींचं झालंय. रशियाला नाटोच्या पूर्व युरोपमधल्या विस्ताराची भीती वाटतेय. तर अमेरिका तैवानला देत असलेले पाठबळ चीनला सलतंय.

कोविडनंतर चीनची प्रतिमा पाश्चिमात्य देशांमधे मलिन झालीय. तसंच चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांमधे बंद दाराआड चालणारं राजकारण हे अमेरिका, युरोपसारख्या तथाकथित उदारमतवादी देशांना मान्य नाही. त्यामुळे या सगळ्या महासत्तांच्या लढाईत, भारतासारख्या आजवर अलिप्त राहणं पसंत केलेल्या देशाला, मध्यमार्ग कसा निवडता येईल, ही कसोटी ठरणार आहे.

एकटं पडणार की भूमिका घेणार?

अमेरिका, रशिया आणि चीन अशा महासत्तांच्या या युद्धखोरीमधे भारताने भूमिका घेतली नाही, तर या मौनामुळे भारत एकटा पडू शकतो. भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन मागे एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, आपले रशियाशी ऐतिहासिक संबंध आहेत, तसंच अमेरिकेशीही नव्याने जोडलेले संबंध आहेत. भारत कचाट्यात सापडलाय. त्यामुळे भारताला आपली भूमिका कृतीमधून दाखवावी लागणार आहे.

या वर्षी होणाऱ्या जी-२० च्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या भूमिकेकडे जगाचेही लक्ष लागलंय. त्यामुळे भारतासाठी जसं हे आव्हान आहे, तशीच ती मोठ्ठी संधी आहे. जगाला मार्ग दाखवण्याची क्षमता असलेलं मानवतेचं तत्वज्ञान आणि आजवरच्या इतिहासाने दिलेले धडे, जगाला सांगून समन्वयाची भूमिका भारताला घेेता येऊ शकेल.

आज जगभरात भारताची ओळख ही गौतम बुद्धांचा आणि महात्मा गांधींचा देश अशी आहे. आज सत्तेत असलेल्या सरकारच्या मातृसंस्थेच्या विचारधारांशी ही प्रतिके जुळणारी नसली, तरी जगाने त्याची महती मान्य केलीय. त्यामुळे अलिप्ततावादाचा पुरस्कार करणाऱ्या पंडित नेहरूंच्या शांतीच्या कबुतरांची कायम थट्टा उडविली गेली, तशीच शांतीची हाक भारताने देणं हिताचं ठरेल. ही हाक ऐकली जाईल का? याचं उत्तर कुणाकडे नसलं तरी ही हाक इतिहासात कायमची नोंदली जाईल, एवढं नक्की.

हेही वाचाः 

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

अमेरिकन राजकारणाचा किस पाडणारी निवडणूक

तालिबानशी शांतता चर्चेने अफगाणी महिला का अस्वस्थ आहेत?

इम्रान खानला मोदींनी निमंत्रण दिल्याने भारत-पाक वाद संपणार?