२०२३-२४ या नव्या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर करण्यात आला. ‘जनभागीदारी’ या नव्या संकल्पनेची ओळख करून देणारा हा अर्थसंकल्प ‘सबका साथ, सबका विकास’वरून ‘सबका साथ, सबका प्रयास’वर आलाय. ‘जनभागीदारी’च्या आडून प्रलंबित विकासाचं ध्येय नक्की कधी आणि कसं साध्य होणार, याचं उत्तर शोधण्याआधी या अर्थसंकल्पातले महत्त्वाचे दहा मुद्दे जाणून घेणं गरजेचं ठरतं.

हेही वाचा: सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

१. नवी कर प्रणाली

सर्वसामान्यांना भराव्या लागणाऱ्या भरमसाठ कराची बचत व्हावी या उद्देशाने नवी प्राप्तिकर प्रणाली या अर्थसंकल्पात मांडली गेली. या नव्या कर प्रणालीनुसार सात लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना करात मोठी सवलत दिली असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी ही फायद्याची गोष्ट मानली जातेय.

या नव्या प्रणालीमुळे कराचे टप्पेही बदलणार आहेत. नव्या कर प्रणालीत तीन ते सहा लाखाच्या उत्पन्नावर ५ टक्के तर सहा ते नऊ लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर भरावा लागणार असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी हा करकपातीचा मोठा दिलासा असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

या नव्या कर प्रणालीसोबतच जुनी कर प्रणालीही अस्तित्वात राहणार आहे. त्यामुळे करदात्यांसमोर नवी आणि जुनी अशा दोन्ही कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय असला, तरी नव्या कर प्रणालीमधून मिळणाऱ्या भरमसाठ सवलतींमुळे करदाते नव्या प्रणालीचा स्वीकार करतील, असा या अर्थसंकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. 

२. अन्न सुरक्षा आणि ‘श्री अन्न’

या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी तब्बल २ लाख कोटींची तरतूद केल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. या योजनेअंतर्गत, देशातल्या गरीब लोकांना वर्षभर मोफत रेशन दिलं जाणार आहे. ही योजना अन्न आणि पोषण सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

याचबरोबर ‘श्री अन्न’ नावाची एक नवी संकल्पना या अर्थसंकल्पात मांडली गेली. २०२३ हे वर्ष ‘भरड धान्य वर्ष’ म्हणून साजरं केलं जातंय. विकासाच्या नावाखाली निव्वळ सोयीस्कर नामकरण करणाऱ्या सरकारने याच भरड धान्याला ‘श्री अन्न’ असं नाव दिलंय. अर्थसंकल्पात मांडली गेलेली ‘श्री अन्न योजना’ ही भरड धान्य उत्पादन, विक्री आणि निर्यात प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

या वर्षी भारत ‘श्री अन्न’ या नावाने भरड धान्यापासून बनवलेल्या पारंपरिक पदार्थांना चालना देणार असून, देशात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमातही देशीविदेशी पाहुण्यांच्या जेवणासाठी भरड धान्य आधारित आहाराला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. भरड धान्य म्हणजेच ‘श्री अन्ना’चं जागतिक केंद्र म्हणून भारताचं नाव व्हावं असा या योजनेमागचा व्यापक हेतू आहे.

हेही वाचा: लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

३. डिजिटल शेती, डिजिटल शेतकरी

नवा अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचा दावा यावेळी अर्थमंत्र्यांनी केला. शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाला अधिकाधिक चालना मिळावी म्हणून डिजिटल सोयीसुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागात शेतीविषयक स्टार्टअप जोमाने सुरु व्हावेत यासाठीही मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

पीक आराखडा, पीक निगराणी, विमा योजना, कर्ज सुविधा अशा अनेक गोष्टींसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारला जाणार आहे. योग्य हमीभाव मिळण्यापूर्वी शेतमाल साठवण्यासाठी शीतगृह आणि साठवणूक विभागांची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी पातळीवर अर्थसाहाय्य पुरवले जाणार आहे. शेतीपूरक व्यवसायासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीनुसार, दुग्धव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन व्यवसायाचं बळकटीकरणही शक्य होणार आहे.

४. शिक्षणासाठी विशेष तरतूद

कोरोनाच्या निमित्ताने डिजिटल शिक्षण, स्वरूप आणि उपयुक्त्तता हा कळीचा मुद्दा बनला. त्यादृष्टीने नव्या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर डिजिटल ग्रंथालय स्थापन करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे. विद्यार्थी आणि तरुणांना जागतिक स्तरावर नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी २५हून अधिक मार्गदर्शन केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे.

१५०हून अधिक नर्सिंग कॉलेज आणि वैद्यकीय उपकरण निर्मिती हे सरकारचं एक प्रमुख धोरण असणार आहे. आदिवासी मुलांसाठी देशभर एकलव्य निवासी शाळांची उभारणी केली जाणार असून, तब्बल ३८,८०० शिक्षकांना यानिमित्ताने नोकरी मिळणार आहे. शिक्षकांच्या व्यावसायिक कौशल्यांमधे सुधारणा व्हावी यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 

हेही वाचा: नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

५. वाहतूक आणि बरंच काही

या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी आजवरची सर्वाधिक म्हणजेच २.४० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आलीय. रेल्वे क्षेत्रात अधिकाधिक खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असून, त्यानिमित्ताने अनेक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळावी यासाठी ‘एक स्टेशन एक उत्पादन’ योजनेला बढावा दिला जाणार आहे.

यासोबतच शहरी आणि ग्रामीण भागात वाहतुकीचं सुलभीकरण करण्याच्या उद्देशाने १०० ट्रान्स्फर इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्टची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. यासाठी अर्थसंकल्पातून ७५००० कोटी रुपयांचं अर्थसाहाय्य पुरवलं जाणार आहे. प्रदूषण आणि इंधन महागाईवर तोडगा म्हणून इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. 

६. ई-न्यायालयांची पायाभरणी

न्याय देण्याची आणि मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी, जलद व्हावी यासाठी सरकार ई-न्यायालयांची पायाभरणी करणार आहे. न्यायव्यवस्था अधिकाधिक डिजिटल व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. नव्या अर्थसंकल्पानुसार, ई-न्यायालय उभारणीच्या तिसऱ्या टप्प्याचं काम लवकरच सुरु होणार असून त्यासाठी ७००० कोटींचं अर्थसाहाय्य दिलं जाणार आहे.

ई-न्यायालयांमुळे अधिकाधिक जनतेपर्यंत पोचणं न्यायव्यवस्थेला शक्य होणार आहे. वकील, न्यायाधीश आणि अर्जदारांना घरबसल्या न्यायप्रक्रियेत आपला डिजिटल सहभाग नोंदवता येईल. या प्रक्रियेत नव्या-जुन्या खटल्यांच्या संपूर्ण कार्यवाहीचं डिजिटल दस्तावेजीकरणही होणार असल्याने वेगवेगळ्या खटल्यांची तपशीलवार माहिती हवी तेव्हा एका क्लिकवर मिळवणं आणखीनच सोपं होणार आहे.

हेही वाचा: बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

७. अमृत सप्तर्षी

येत्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत व्हावी, यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सरकारच्या सात प्राधान्यक्रमांचा उल्लेख केला. या सात प्राधान्यक्रमांना ‘सप्तर्षी’ असं नाव त्यांनी दिलंय. हरित विकास, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोच, क्षमतेला वाव देणे, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र या सात आघाड्यांवर सरकारकडून भर दिला जाणार आहे.

८. संरक्षणाची मजबूत ढाल

याहीवर्षी अर्थसंकल्पातलं सर्वाधिक भांडवल संरक्षण खात्यावर खर्च होणार आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्पापैकी १३ टक्क्यांहून अधिक भांडवल संरक्षण खात्याला मिळालंय. गेल्यावर्षी संरक्षण खात्यासाठी ५ लाख २५ हजार कोटींची तरतूद केली गेली होती. यावर्षी ती ५ लाख ९४ हजार कोटी इतकी करण्यात आलीय. यातली २० टक्क्यांहून अधिक रक्कम शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे. 

चीन आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या लष्करी कारवायांना आळा बसावा, यासाठी सुसज्ज संरक्षणयंत्रणा गरजेची आहे. त्यामुळेच यावर्षी संरक्षण खात्याचा खर्च तब्बल १० टक्क्यांनी वाढवला गेलाय. लष्कराचे पगार आणि संस्थांच्या देखभालीसाठी २ लाख ७० हजार कोटी रुपये तर लष्कराच्या निवृत्ती वेतनासाठी १ लाख ३८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा: सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक

९. पंतप्रधान आवास योजना

नव्या अर्थसंकल्पानुसार, पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च ६६ टक्क्यांनी वाढवला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गरीब कुटुंबांसाठी पक्क्या घरांची सोय केली जाते. कोरोनानंतर बांधकाम क्षेत्रात मंदीचं वातावरण तयार झालंय. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाने बांधकाम क्षेत्रावरचं मंदीचं सावट काही अंशी दूर होईल अशी आशा व्यक्त केली जातेय. 

१०. अमृत पिढीचं पालनपोषण

‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास’ योजनेच्या अंतर्गत तरुणांसाठी वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध करून देणार असल्याचा निर्वाळा देत अर्थमंत्र्यांनी ‘अमृत पिढी’ हा शब्द वापरला. भारतासाठी आगामी २५ वर्षांचा काळ हा अमृतकाळ असेल आणि या काळात घडणारी तरुणाई ही ‘अमृत पिढी’ म्हणून ओळखली जाईल असा त्यांच्या म्हणण्याचा उद्देश होता.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशा आर्थिक योजना आखणे आणि व्यवसायाच्या संधींना प्रोत्साहन देणे यावर सरकारचा भर असणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय शिकाऊ प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ४७ लाख युवक-युवतींना तीन वर्षांसाठी अर्थसाहाय्य पुरवले जाणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली.

हेही वाचा: 

अचूक गुंतवणुकीतून महागाईवर मात कशी करायची?

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?

इन्कम टॅक्सचा रेट कमी केल्यावर आपली आर्थिक मंदीतून सुटका होईल?