ग्रीन बॉण्ड : पर्यावरण रक्षणासाठी लावलेलं पैशाचं झाड

१२ नोव्हेंबर २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातली ग्रीन बॉण्डची घोषणा आता प्रत्यक्षात येतेय. केंद्र सरकारला या ग्रीन बॉण्डमधून १६ हजार कोटी उभे करायचेत. हा सगळा पैसा पर्यावरणानुकूल प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल. यातल्या कर सवलतीमुळे गुंतवणूकदार ग्रीन बॉण्डकडे आकर्षित होतायत. त्यामुळे भविष्यात ग्रीन बॉण्ड हा गुंतवणुकीचा आकर्षक पर्याय ठरू शकेल.

हरित रोखे अर्थात ग्रीन बॉण्ड संदर्भातला मसुदा ९ नोव्हेंबरला केंद्र सरकारने जाहीर केलाय. त्याचं सूतोवाच याआधीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलं होतं. त्यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याची घोषणा केली होती. त्यावेळी सीतारामन यांनी ग्रीन बॉण्ड हे भारतीय अर्थव्यवस्था पर्यावरणानुकूल बनवण्याच्या दिशेनं टाकलेलं महत्वाचं पाऊल आहे, असं म्हटलं होतं. आता त्यादृष्टीने केंद्र सरकारनं पाऊल टाकलंय.

ग्रीन बॉण्ड म्हणजे काय?

ग्रीन बॉण्ड म्हणजे एकप्रकारे स्थिर उत्पन्नाची हमी. हा गुंतवणुकीचाच एक प्रकार आहे. पण यामधून उभा राहिलेला पैसा हा फक्त पर्यावरणपूरक म्हणजेच हरित प्रकल्पांसाठी वापरला जातो. ग्रीन बॉण्ड इतर बॉण्डच्या तुलनेत करमुक्त असल्यामुळे गुंतवणूकदार हा आपल्यासाठी उत्तम पर्याय असल्याचं समजतात. त्यातून व्याजही मिळत असल्यामुळे ग्रीन बॉण्डकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होतात.

युरोपियन गुंतवणूक बँक आणि जागतिक बँकेनं २००७ला पहिल्यांदा ग्रीन बॉण्ड जाहीर केले होते. जागतिक बँकेनं त्यातून २०१९ला १३ बिलियन डॉलर इतका पैसा उभा केला. हा पैसा अक्षय ऊर्जा, जलस्त्रोत, वाहतूक अशा गोष्टींसाठी वापरला गेला. २०२१ला १६ बिलियन डॉलर अशाच माध्यमातून उभे करण्यात आले. जागतिक बँकेनं ग्रीन बॉण्डच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केलेल्या मेक्सिको आणि पेरू या देशातल्या ग्रामीण कुटुंबांना विद्युतीकरणासाठी मदत झाली. अशी अनेक उदाहरणं आहेत.

आता खासगी कंपन्या, जगभरातली सरकारंही ग्रीन बॉण्ड जाहीर करतायत. 'क्लायमेट बॉण्ड इनिशिएटीव' ही महत्वाची आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. हवामान कृतीसाठी म्हणून पैसा उभा करण्याचं काम ही संस्था करत असते. या संस्थेच्या एका रिपोर्टनुसार, जून २०२२पर्यंत जगातल्या जवळपास २५ देशांनी २२७ बिलियन डॉलरचे ग्रीन बॉण्ड जाहीर केलेत. तर अलीकडच्या काळात सिंगापूर या देशाने ग्रीन बॉण्ड जाहीर केलाय. 'ग्रीन वॉशिंग' म्हणजे ग्रीन बॉण्डमधून मिळणारं उत्पन्न दुसऱ्या प्रकल्पांकडे वळतं करणं हा यातला सगळ्यात मोठा अडथळा समजला जातोय.

भारत आणि ग्रीन बॉण्ड

'शाश्वत विकास उद्दिष्टं' हा संयुक्त राष्ट्राचा एक महत्वाचा कार्यक्रम आहे. त्यादृष्टीनं अनेक विकसित राष्ट्र प्रयत्न करतायत. भारतानेही २०३०पर्यंत ही विकास उद्दिष्टं साध्य करायचा संकल्प केलाय. ते करायचं तर केवळ भारत नाही तर जगातल्या विकसनशील देशांना मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी उभा करण्यासाठी जागतिक बँकेसारख्या संस्थांची मदत घेतली जातेय. अशावेळी गुंतवणुकीसाठी ग्रीन बॉण्डचा पर्यायही त्यांना फायद्याचा वाटतोय. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्ष अर्थात २०२२-२०२३च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ग्रीन बॉण्डची घोषणा केली होती. त्यादृष्टीने ९ नोव्हेंबरला अर्थ खात्याने आपला कृतीकार्यक्रम जाहीर केलाय. केंद्र सरकारला या ग्रीन बॉण्डमधून १६ हजार कोटी उभे करायचेत. देशातल्या वेगवेगळ्या हरित प्रकल्पांसाठी हा पैसा वापरला जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लास्गो इथे झालेल्या कॉप २६च्या हवामान परिषदेत हवामान बदलाशी लढण्यासाठी भारताचं 'पंचामृत विजन' मांडलं होतं. देशातली ५० टक्के ऊर्जेची गरज २०३०पर्यंत अक्षय्य ऊर्जा स्रोतांचा वापर करून पूर्ण केली जाईल, असं वचनही त्यांनी दिलंय. ग्रीन बॉण्डची योजना त्याचाच परिपाक असल्याचं भारताच्या अर्थ खात्याने म्हटलंय.

भारत ही आशियातली तिसरी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं ग्रीन बॉण्ड आपल्यासाठी फार महत्वाचे ठरू शकतात. ग्रीन बॉण्डमधून उभी राहणारी गुंतवणूक सुरवातीला सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वापरली जाईल. पुढच्या काळात पवन ऊर्जा आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करण्याचा केंद्र सरकारला मानस आहे. इथं एक महत्वाची गोष्ट समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे २५ मेगावॅटपेक्षा मोठ्या जलविद्युत किंवा वीज निर्मिती प्रकल्पांमधे ग्रीन बॉण्डमधला निधी वापरला जाणार नाही.

हेही वाचा: शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

ग्रीन बॉण्डच्या सुरक्षेसाठी समिती

ग्रीन बॉण्डमधून उभा राहणारा पैसा हा केवळ हरित प्रकल्पांसाठीच वापरला जाईल, याची शाश्वती कोण देणार? असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जातोय. भारतही त्याला अपवाद असायचं कारण नव्हता. केंद्र सरकारने ग्रीन बॉण्डसाठी मसुदा जाहीर केल्यावर असाच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. ग्रीन बॉण्डमधून येणारा सगळा पैसा संचित निधीमधे जमा केला जाईल, असं सरकारने स्पष्ट केलंय. त्यामुळे संसदेच्या परवानगीशिवाय तो खर्च करता येणार नाही.

ग्रीन बॉण्ड जाहीर करत असताना गुंतवणूकदार आणि बँकांना त्याचं स्वरूप अधिक स्पष्टतेनं समजून देणंही तितकंच आवश्यक आहे. याची सगळी जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल. 'इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केट असोसिएशन' ही आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारातली आजची आघाडीची व्यापारी संघटना आहे. या संघटनेची नियमावली सगळ्यांसाठी सारखीच असते. त्यांनी गेल्यावर्षी काही 'ग्रीन बॉण्ड तत्व' जाहीर केलीत. त्यांच्या शिफारशींप्रमाणेच भारताला ग्रीन बॉण्डसंदर्भात निर्णय घेणं बंधनकारक आहे.

तसंच ग्रीन बॉण्डची सगळी योजना केंद्र सरकार प्रत्यक्षात आणत असताना, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती कार्यरत असेल. त्यासाठी मुख्य आर्थिक सल्लागार वी. अनंथा. नागेश्वरन यांच्या अध्यक्षतेखाली 'ग्रीन फायनान्स वर्किंग कमिटी'ची स्थापनाही करण्यात आलीय. नीती आयोग, पर्यावरण खातं, अर्थ खात्याचा पायाभूत सुविधा विभाग आणि बजेट विभागाचे अधिकारी या समितीमधे असतील. त्यांचं या ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्कवर पूर्ण लक्ष असेल.

हरित प्रकल्पांसाठी शाश्वत पाऊल

सध्या इजिप्तमधे संयुक्त राष्ट्राची कॉप २७ ही हवामान परिषद होतेय. २००च्या आसपास देश यात सहभागी झालेत. हवामान बदलाचा जो काही फटका पृथ्वीला बसतोय त्यातून आपण काहीच शिकलेलो नाही. कॉप २६ परिषदेत वाढतं कार्बन उत्सर्जन २०७०पर्यंत शून्यावर आणण्याचं उद्दिष्टं ठेवण्यात आलंय. त्यादृष्टीनं भारतानेही पुढाकार घेतलाय.

भारतातल्या कंपन्यांसाठी 'सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' अर्थात 'सेबी'ने खास नियमावली जाहीर केलीय. त्या नियमावलीनुसार या कंपन्यांना पर्यावरणपोषक धोरण आखणी आणि त्यासंबंधीचा अहवाल दरवर्षी 'सेबी'ला द्यावा लागतो. भविष्यात या कंपन्यांची ग्रीन बॉण्डच्या माध्यमातून गुंतवणूक वाढली तर जगभरात जे काही 'ग्रीन इकॉनॉमी'चं स्वप्न पाहिलं जातंय त्यादृष्टीनेही आपली पावलं पडलेली असतील.

हवामानविषयक परिषदांमधे 'क्लायमेट फायनान्स'ची जोरदार चर्चा होतेय. आताच्या कॉप २७मधेही यावर चर्चा झालीय. पर्यावरणीय बदलांमुळे जो काही फटका आपल्याला बसतोय, त्याला शाश्वत पर्याय उभा करणं आज काळाची गरज बनलीय. त्यासाठी आपण उभ्या करत असलेल्या पायाभूत सुविधा अधिकाधिक पर्यावरणानुकूल कशा असतील याचा विचार व्हायला हवा. ग्रीन बॉण्ड हे भारताकडून त्यादृष्टीने टाकलं गेलेलं एक महत्वाचं पाऊल आहे.

हेही वाचा: 

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

पर्यावरण दिनः संवेदनशील कृती करण्यासाठी पावलं उचलुया

सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?