सायमेन कुझनेट्स हे अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांना १९७१चं अर्थशास्त्रातलं नोबेल पारितोषिक मिळालं होतं. १९५५ला त्यांनी ‘इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड इन्कम इनइक्वॅलिटी’ हे जे व्याख्यान दिलं, ते विलक्षण गाजलं. त्यात कुझनेट्स यांनी खासगी भांडवलदारी व्यवस्थेत केवळ सुरवातीला सामाजिक विषमता वाढते आणि काही काळानंतर संपत्तीच्या देवाणघेवाणीतून आर्थिक समता अस्तित्वात येते, असा सिद्धांत मांडला होता.

कुझनेट्स यांनी सामाजिक आणि वैयक्तिक संपत्तीच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला होता. उच्चवर्गाचा आर्थिक उत्पन्नात आणि संपत्तीत वाटा, हा त्यांचा शोधनिबंध १९५३ला प्रकाशित झाला होता. पण खासगी भांडवलदारी व्यवस्थेत सामाजिक संपत्ती थोड्याच भांडवलदारांच्या हातात येऊन विषमता वाढत जाते आणि शेवटी भांडवलदारी व्यवस्था संपुष्टात येते, असा विचार मार्क्सने मांडला होता.

मार्क्सच्या बरोबर विरुद्ध कुझनेट्स यांचा सिद्धांत होता. जगातून मार्क्सवादी राजवटींचा शेवट होऊन तीन दशकं लोटली असली, तरी मार्क्सने विषमतेबद्दल जे मत मांडलं, ते कसं योग्य होतं, हे आजही दिसून येतं. जगभरात गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचा कहर सुरू असून त्यामुळे करोडो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. ऑक्सफॅम संस्थेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यात भारतातल्या वाढत्या आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आलीय.

विषमतेचं वास्तव मांडणारा अहवाल

२०२१मधे ८४ टक्के सामान्यजनांच्या उत्पन्नात घट झाली असून देशातल्या अब्जाधीशांची संख्या पण १०२ वरून १४२ वर जाऊन पोचलीय. या अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती ७२० अब्ज डॉलर इतकी असून, भारतातल्या ४० टक्के गरिबांच्या एकूण संपत्तीपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. भारताच्या तुलनेत सगळ्यात जास्त अब्जाधीश सध्या अमेरिका आणि चीनमधे आहेत. फ्रान्स, स्वीडन आणि स्वित्झर्लंड या प्रगत देशांपेक्षा भारतात अब्जाधीश जास्त आहेत. 

दुसरीकडे देशातल्या ५० टक्के गरीब नागरिकांचा राष्ट्रीय संपत्तीतला वाटा फक्त ६ टक्के आहे. यावरून भारतात आर्थिक असमानता दिसून येते. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, कोरोना काळात आफ्रिका खंडातल्या उपसहारा देशांमधे जेवढी गरिबीची वाढ झाली, तशीच भारतातही झालीय. २०२० साली भारतातल्या गरिबांची संख्या दुप्पट होऊन १३ कोटी ४० लाख झाली. रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचारी, स्वयंरोजगार असलेले लोक आणि बेरोजगारांनी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या केल्या.

ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, जगातल्या ५०० सर्वात श्रीमंतांनी गेल्यावर्षी त्यांच्या संपत्तीत एक ट्रिलियनपेक्षा जास्त डॉलर्सची भर घातली. पण त्याचवेळी जगभरात गरीब अधिकच गरीब होत गेले. ही परिस्थिती पालटण्यासाठी सरकारने आरोग्य आणि शिक्षणात अधिक गुंतवणूक करावी आणि अतिश्रीमंतांवर एक टक्का अधिभार लावावा, अशी शिफारस या अहवालात केली आहे. गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी भारतातल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी अशीच शिफारस केली होती.

हेही वाचा : 'ती'ला हवंय तिरंग्याचं पोषण

अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर कर

भारतात १० टक्क्यांकडे ५७ टक्के संपत्ती एकवटली आहे आणि तळातल्या लोकांकडे फक्त १३ टक्के संपत्ती आहे. अर्थातच, इतकी टोकाची विषमता असलेल्या देशात सामाजिक असंतोष पसरण्याची शक्यता जास्त असते. शिवाय सरकारचा महसूल हा मोठ्या प्रमाणावर जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करावर अवलंबून आहे. अप्रत्यक्ष कराचा भार हा गरीब आणि श्रीमंतांवर सारखाच पडत असतो.

उलट प्रत्यक्ष कर हा जास्त न्याय्य असतो. म्हणूनच भारतातल्या शंभर अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर चार टक्के कर लावला, तर त्यातून १७ वर्षांपर्यंत माध्यान्हभोजन योजना राबवता येऊ शकते. तर केवळ एक टक्का संपत्ती कर लावला, तर त्यातून शालेय शिक्षण आणि साक्षरता कार्यक्रम किंवा आयुष्मान भारताच्या योजनेवरचा खर्च सात वर्ष इतक्या काळासाठी करता येऊ शकतो.

निवडणुकांनंतर महागाईची संक्रांत

कोरोना संसर्गकाळात २०२० मधे स्त्रियांचं ५९ ट्रिलियन रुपयांचं उत्पन्न घटलं. तर एक कोटी तीस लाख महिलांचा नोकरीधंदा गेला. कोरोनामुळे बालमृत्यू, कुपोषण, भूकमुक्ती, स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण, रोजगार या सगळ्याच आघाड्यांवर जग मागे गेलं. संख्येचा विचार केला, तर जगातले सगळ्यात गरीब आणि कुपोषित लोक भारतातच राहतात.

या काळात लोकांचा औषधोपचारावरचा खर्च वाढला आणि महागाई उच्चांकी स्तराला जाऊन पोचली. गेल्या दोन वर्षांत भारतातली पाच कोटी कुटुंबे, म्हणजेच वीस कोटी लोकसंख्या गरिबीच्या दरीत लोटली गेलीय. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सात वर्षांतल्या उच्चांकी म्हणजे बॅरलला ८७ डॉलरवर जाऊन पोचलेत.

दीड महिन्यात कच्च्या तेलाच्या दरात २६ टक्के वाढ झालीय. पाच राज्यांतल्या निवडणुका पार पडल्या की नंतर परत भारतातल्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाववाढीचा आणखी एकदा भडका उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गरिबांवर पुन्हा एकदा संक्रांत येणार आहे.

हेही वाचा : जगातले १६ देश, जिथे रिटायरमेंटचं वय सगळ्यात जास्त आहे

वाढत्या गरिबीचं आव्हान

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत २३ कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या खाली गेले होते. या लोकांना राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी पैसे म्हणजे दररोज ३७५ रुपये मिळतात, असा अहवाल अझीम प्रेमजी विद्यापीठानं प्रकाशित केला होता. अमेरिकेतल्या प्यू रिसर्च सेंटर तसंच ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, कोरोनामुळे २०२०मधे ७५ लाख लोक गरिबीत ढकलले गेले. शहरी भागातल्या बेरोजगारीचा दर तेव्हा ९ टक्के, तर ग्रामीण भागात ७ टक्के होता.

२०१२ ते २०२० या काळात या देशातल्या गरिबीचं प्रमाण सातत्याने वाढतंय. २००९ साली प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक सुरेश तेंडुलकर यांनी दारिद्य्रविषयक अहवाल मनमोहन सिंग सरकारला सादर केला होता. त्या अहवालानुसार, ‘मूलतः प्राथमिक मानवी गरजांच्या संदर्भात गरिबीची संकल्पना ही सामाजिक वंचिततेशी निगडित आहे.’ देशातल्या गरिबीची मोजणी या व्याख्येच्या आधारे व्हावी, असंच अपेक्षित होतं. समाजातल्या इतर व्यक्तींच्या तुलनेत तुमचे उत्पन्न किती, यावरून गरिबी मोजली जाते.

साम्यवादी चीनमधले निर्बंध

चीनमधे साम्यवाद असला तरी गोरगरिबांच्या तुलनेत श्रीमंतांचं उत्पन्न २० पटींनी अधिक आहे. श्रीमंतांच्या जादा उत्पन्नावर नियंत्रण घातलं पाहिजे आणि धनिकांनी जादा पैसे समाजाला परत दिलेच पाहिजेत, असं आवाहन चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केलंय. इंटरनेट कंपन्या, बिटकॉइनमधले व्यवहार आणि संबंधित कंपन्या, तसंच डीडी ग्लोबलसारख्या महाकाय कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याची भाषाही तिथं सुरू झालीय.

देशातल्या सर्व लोकांचा संपत्तीत वाटा असून, त्या सर्वांना मला समृद्धीकडे घेऊन जायचंय, असं जिनपिंग यांचं म्हणणं आहे. विशेष म्हणजे, चीन हा साम्यवादी देश असूनही सरकारचा सर्वाधिक खर्च हा शहरांमधे होतो. तसेच उच्चभ्रूंच्या शाळांसाठी अधिक तरतूद केली जाते. यामुळे समाजात अस्वस्थता असून, तिचा उद्रेक होऊ नये, असं चीन सरकारला वाटतंय.

उद्या आपल्या व्यक्तिगत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून तेथील जॅक मा सारखे अब्जाधीश उद्योगपती हे प्रचंड रकमा धर्मादाय कारणासाठी खर्च करू लागले आहेत. पण चीनच्या मार्गानं आपल्याला गरिबी दूर करता येणार नाही. कारण भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे.

सावकाश घटणारी गरिबीची टक्केवारी

भारतातलं दरडोई उत्पन्न चीनच्या तुलनेत एक पंचमांश, तर अमेरिकेच्या तुलनेत एक तृतीयांश आहे. तेंडुलकर समितीने प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती २९ रुपये उत्पन्न ही शहरांसाठी आणि २२ रुपये उत्पन्न ही ग्रामीण भागासाठी दारिद्य्ररेषा ठरवली होती. नऊ वर्षांपूर्वी एवढ्याशा रुपयांत एक व्यक्ती कशी जगू शकेल, असा सवाल तेव्हा केला गेला होता.

पण तेंडुलकर समितीपूर्वीच्या काळात तर शहरांसाठी १७ रु. आणि ग्रामीण भागासाठी १२ रु. उत्पन्न ही दारिद्य्ररेषा मानली जात होती. उपभोग्य खर्चाच्या पाहणी अहवालाचा अभ्यास करून तेंडुलकर समितीनं ही दारिद्य्ररेषा निश्चित केली होती. ती परिपूर्ण आहे, असं त्यांचं बिलकुल मत नव्हतं.

भारतात १९७३ साली दरिद्रीजनांची संख्या ५५ टक्के होती. ती २००४पर्यंत २८ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. पण २००४ ते २०११ या काळात दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या २१ टक्क्यांवर आली. संपुआ सरकारच्या काळात सर्वाधिक दारिद्य्रघट झाली, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. पण २०१२ ते २०२० या काळात देशातल्या गरिबांची संख्या २६ कोटींवरून ३४ कोटींवर जाऊन पोचलीय.

हेही वाचा : लोकांनी सध्या गाड्या विकत घेणं का थांबवलंय?

कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था बेहाल

खरं तर, २०१२ ते २०२० या काळात दारिद्य्ररेषेखालच्या लोकांची टक्केवारी २१.९ टक्क्यांवरून २०.८ टक्क्यांवर घसरली असली, तरी एकूण गरिबांची संख्या पण फुगलीय. याचं कारण कोरोनापूर्व काळातही सकल राष्ट्रीय उत्पादन घसरलं होतं आणि बेरोजगारीचं प्रमाणही विक्रमी पातळीवर पोचलं होतं.

त्यानंतर कोरोना आला आणि त्यामुळे बेकारी वाढलीच. पण लोकांच्या पगारांनाही कात्री लागली. यासाठी वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया यांसारख्या रोजगारप्रधान उद्योगांवर भर देणं आणि अधिकाधिक लोकांच्या हातांना काम देणं, देशाची निर्यात वाढवणं आणि शेतीला उभारी देणं या गोष्टींवर केंद्र सरकारने अधिक भर दिला पाहिजे.

येत्या अर्थसंकल्पात उपाययोजना?

केंद्राच्याच आकडेवारीनुसार, खासगी अंतिम उपभोग खर्चाच्या वाढीचा दर २००५ ते ११ या काळात ८.२ टक्के होता, तो २०१२ ते २० दरम्यान ६.८ टक्क्यांवर घसरला. २०१२ ते २१ या काळात उपभोगवृद्धी दर ४.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आणि २०१७ ते २२ दरम्यान तो ३.७ टक्के असेल, असा अंदाज आहे.

कोरोनाच्या आधी आर्थिक विकासवेग घटत होता आणि नंतर तर तो आणखीनच घटलाय. उपभोगासाठी लोकांच्या खिशात पैसाच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे गुंतवणूक नाही आणि परिणामी मंदीसदृश स्थिती निर्माण झालीय. बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असा हा समस्यांचा चक्रव्यूह आहे.

या संकटात ज्यांनी संधी साधली, त्या समाजातल्या उच्च थरातल्या लोकांची पण चांदी झाली. अशा परिस्थितीत समाजातल्या नैराश्य आणि गुन्हेगारी वाढण्याचा धोका असतो. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात विषमताविरोधी आणि विकासवादी उपाय असू शकतील.

हेही वाचा :

आणखी तीन मेट्रो लाईन झाल्यावर मुंबईतला प्रवास कसा होणार?

कोरोनानं कांद्याचा बाजार बंद झाला, मग शेअर बाजार बंद का होत नाही?

पंतप्रधान कोरोना पॅकेजनंतरही गरीब फाटकाच राहणार आहे

कर्ज खिरापतीनं २००८ मधे जगाला आर्थिक संकटात ढकललं, त्याची गोष्ट