मानवी वर्तन आणि कायदा यांच्यातला संघर्ष हा सार्वकालिक आहे. जगाच्या पाठीवर प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक कालखंडात तो सतत सुरू राहिला असल्याचं दिसतं. मुळात मानवी वर्तन नियंत्रित करण्यासाठी कायदा असला तरी स्थलकालानुसार बदलणाऱ्या मूल्यांप्रमाणे आणि धारणांप्रमाणे तो कायमच बदलत आलेला आहे. या अशाच बदलत्या धारणांमुळेच समलिंगी संबंधासंदर्भातला कायदा २०१८ मधे भारतानं बदलला.

२०१८ पर्यंत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७७ नुसार समलैंगिक संबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हा होता. पण एजबीटीक्यूआय समूहाच्या मोठ्या लढ्यामुळे आणि एकंदरीतच जगभरात मानवी मुल्यांबद्दल विस्तारत चाललेल्या दृष्टिकोनामुळे हे कलम रद्द ठरवलं गेलं. भारतीय समाजरचनेतल्या आधुनिकतेच्या स्वीकारार्हतेबद्दलचं हे फार मोठं पाऊल होतं. पण आता समलिंगी विवाहांबद्दल केंद्र सरकारने स्वीकारलेली नकारात्मक भूमिका, गोंधळात टाकणारी आहे.

काय आहे केंद्र सरकारची भूमिका?

समलैंगिकता हा गुन्हा ठरत नसल्याने आता समलैंगिक विवाहाबद्दल काही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्यात. त्यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, समलैंगिकता गुन्हा नसणं आणि आणि समलैंगिक विवाह यांचा काहीही संबंध नाही. फक्त जीवशास्त्रीयदृष्ट्या महिला आणि पुरुष मानल्या जाणाऱ्यांचाच विवाह वैध आहे.

सरकारच्या मते, समलैंगिक असणाऱ्या जोडप्यांचं लग्न आणि लैंगिक संबंध भारतीय कुटुंबसंस्थेचा भाग होऊ शकत नाही. भारतीय कुटुंबसंस्था एक पुरुष आणि एक महिला यांच्या संबंधातून निर्माण होणाऱ्या संततीमुळे घडत असते. त्यामुळे देशात विवाह कायदा हा केवळ एक पुरुष आणि एक महिलेच्या विवाहालाच स्वीकारू शकतो. त्यात समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली, तर मूळ विवाह कायद्यावर वाद निर्माण होऊ शकतो.

आपल्या देशात विवाह एक पवित्र परंपरा आहे. ज्यामधे पुरुष आणि एका महिलेमधे दृढ संबंध निर्माण होतात. ही परंपरा अनेक काळापासून सुरू आहे जी सामाजिक मुल्यांंवर आधारीत आहे. विवाह कायद्यानुसार पती-पत्नीची व्याख्या जैविक दृष्ट्या दिली आहे. त्यानुसार दोघांनाही कायदेशीर अधिकार आहेत. समलिंगी विवाहात वाद झाला तर पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल? असा प्रश्न पडू शकतो.

हेही वाचाः `होय, मी हिजडा` असं दिशाने गडकरींना का सुनावलं?

कायद्याच्या चौकटीलाच धक्का बसणार?

सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी मांडलेल्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेत ते म्हणतात की, ज्या क्षणी आपण समलिंगी संबंधांमधून झालेल्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देऊ, त्या क्षणी त्यांच्याकडून दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या मुलांचा प्रश्न उभा राहील. यासंदर्भात संसदेला लोकांचं मत काय आहे हे पाहावं लागेल. तसंच, संबंधित मुलाची मानसिकता काय आहे, हेही तपासावं लागेल. ते मूल अशा प्रकारे वाढवता येऊ शकेल का? हे पाहावं लागेल.

प्रश्न फक्त त्या मुलाच्या लैंगिक वर्तनाचा नाही. इथं या सगळ्याचा त्याच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल, याचा आहे. कारण ती मुलं दोन पुरुष किंवा दोन महिलांना त्यांचे पालक म्हणून पाहात मोठी होणार आहेत. अशा प्रकारचे मुद्दे संसदेमार्फत तपासले जायला हवेत. त्याच्या इतर सर्व अंगांचा विचार व्हायला हवा, असं मेहता म्हणाले.

भारतीय विवाह कायद्यामधे पुरुष आणि महिला असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसंच, त्यांचं विवाहयोग्य वयही अनुक्रमे २१ आणि १८ असं ठरवण्यात आलं आहे. पण समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाल्यास या कायद्याच्या चौकटीलाच धक्का बसेल. त्यामुळे पूर्णपणे या कायद्याचाच नव्याने विचार करावा लागणार आहे, अशी भूमिका कोर्टात केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आली.

यावर एलजीबीटीक्यू समूहाचं म्हणणं काय?

जानेवारी महिन्यात झालेल्या एका सुनावणीमधे समलिंगी जोडप्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आम्ही इथं फक्त विशेष विवाह कायद्याची चर्चा करत आहोत. आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायातल्या लोकांना मूलभूत अधिकार म्हणून मिळावा. त्यासाठी दिशादर्शक मार्गदर्शन व्हावं, अशी आमची याचिका आहे.

भारतातल्या १९५४ च्या विशेष विवाह कायद्याची लैंगिक भेदभाव न करता त्रयस्थपणे व्याख्या करून अन्वयार्थ लावण्यात यायला हवा.  एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिक प्रवृत्तीमुळे त्याच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये. असा आमचा आग्रह आहे. समलैंगिक विवाहांना परवानगी न मिळाल्याने या जोडप्यांच्या अधिकारांना बाधा येत आहे. त्याचबरोबर समलैंगिक जोडप्यांना अपत्य दत्तक घेणे आणि ‘सरोगसी’ प्रक्रियेत बाधा येत आहेत.

हैदराबादमधे राहणारं समलैंगिक जोडपं सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. दुसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज यांनी दाखल केली आहे. समलैंगिक  विवाहांना मान्यता नाकारण हे घटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ अंतर्गत समानता आणि जगण्याच्या हक्कांचा भंग ठरतो, असं या याचिकांत म्हटलंय.

हेही वाचाः ‘वाकड्या तिकड्या’ लोकांचं प्रेम

जगातल्या ३२ देशात समलैंगिक विवाहाला मान्यता

खरं तर हा विषय आता भारतात चर्चेला आला असला तरी जगभर यावर आधीच चर्चा, खटले आणि निर्णयही झालेत.  जगभरातल्या ३२ देशांनी समलिंगी विवाहाला याआधीच मान्यता दिलेली आहे. त्यातल्या दहा देशांमधे न्यायालयानेच समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली आहे. तर उरलेल्या २२ देशांमधे कायद्यात बदल करून त्याला परवानगी दिली गेलीय.

अमेरिका, तैवान, कोस्टारिका यासारख्या देशांच्या कोर्टानेच समलैंगिक विवाहांना मंजुरी दिली. तिथंही या प्रकरणी मोठी कायदेशीर चर्चा झाली आहे. पण अखेर समान अधिकार आणि सर्वसमावेशकतेच्या दृष्टिकोनातून या विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. अशा विवाहांना मान्यता देणारा तैवान हा पहिला आशियायी देश ठरला. तिथंही फक्त स्त्री-पुरुष विवाहाचा कायदा असताना नंतर कायदा बदलण्यासाठी संसदेला दोन वर्षाचा वेळ देण्यात आला.

ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, अर्जेंटिना, कॅनडा, जर्मनी या देशांनीही कायद्यात बदल करून या समलैंगिक विवाहांना स्वीकारलंय. ऑस्ट्रेलियामधे यासाठी २०१७ला सार्वमत चाचणीचा पर्याय निवडण्यात आला. या चाचणीत ६२ टक्के लोकांनी कायद्याच्या बाजूने मतदान केलं. त्यामुळे संसदेने जनमताचा कौल स्वीकारून समलैंगिक लग्नाला मान्यता देणारा कायदा मंजूर केला.

आता मुद्दा आहे तो बदल स्वीकारण्याचा

खरं तर कोणताही सामाजिक बदल हा एका रात्रीत होत नसतो. भारतात आधीच समलैंगिक संबंधाबद्दल एक टॅब्यू आहे. त्याला पुन्हा धार्मिक संकल्पनांची जोड देऊन नैसर्गिक, अनैसर्गिक अशा कप्प्यांमधे बसवलं गेलंय. त्यामुळे आजही समलैंगिकता स्वीकारणं आपल्याला जड जातंय. सरकार असाच सर्वसाधारण विचार करत असल्यानं त्याच्या भूमिकेतही ती साधारण दृष्टीच दिसते.

आज जगाच्या पाठीवरच्या अनेक लोकशाहीवादी आणि समानतावादी देशांनी समलैंगिकता ही स्वीकारली आहे. भारतानेही त्याच दिशेनं पाऊल उचलून २०१८ मधे ती गुन्हा म्हणून नाकारली. कायद्याने संरक्षण मिळालं असलं तरी या समूहाची अधिकाराची लढाई अद्यापही संपलेली नाही. त्यामुळे विवाह आणि त्यातून मिळणारे अधिकार यासाठी ही लढाई सध्या लढली जातेय.

जेव्हा समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारं कलम ३७७ रद्द झालं, तेव्हाच पुढली लढाई ही समलैंगिक विवाह आणि त्यासंदर्भातल्या अधिकाराची असणार, ही दिशा निश्चित झाली होती. त्यामुळे आता गरज आहे ती बदल स्वीकारण्याची आणि गरज पडल्यास कायद्यात बदल करण्याची. शेवटी कायदा हा माणसासाठी असतो. माणसाला कायद्याच्या चौकटीत कोंबता येत नाही, हेच आजवर इतिहासाने सिद्ध केलंय.

आता सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर १८ एप्रिलपासून सुरू होईल. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा देशाच्या इतिहासातल्या नव्या समाजाची पुढची दिशा ठरवणारा असेल, एवढं नक्की.

हेही वाचाः 

छोट्याशा गावातल्या दिशाचा सतरंगी संघर्ष

तृतीयपंथी हसीना मान जायेगी, पण समाज?

क्रिकेटच्या पिचवर रंगतोय सतरंगी प्रेमाचा किस्सा

जनजागृतीमुळे कंडोम स्वीकारला, तशीच जातही संपवता येऊ शकेल