गेल्या रविवारी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षहितासाठी ‘कोणताही त्याग’ करण्याची तयारी असल्याचं सांगितलं. त्यावेळी काँग्रेस कार्यकारिणीने सर्वानुमते त्यांच्या नेतृत्वावर ‘पूर्ण विश्वास’ व्यक्त करत संघटनात्मक निवडणुका होईपर्यंत त्यांनी पदावर कायम राहावं असा निर्णय घेतला. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची मागणी पक्षाच्या आतून आणि बाहेरूनही होतेय.

माझ्या मते, सोनिया गांधींनी राजीनामा दिल्याने पक्षात पेचप्रसंग निर्माण होत असेल तर तो होऊ द्यावा आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठीचा निर्णयही पक्षालाच घेऊ द्यावा. संघटनात्मक द़ृष्टिकोनातून गांधी घराण्याने काँग्रेससाठी खूप काही केलंय. जुने, सोनेरी दिवस परत आणणं आणि पक्षाचा जीर्णोद्धार करणं हे आपलं कर्तव्य आहे, असं या घराण्यातल्या व्यक्तींना वाटतंय.

गरज नव्या नेतृत्वाची

राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर सात वर्षांनी सोनिया गांधी राजकारणात आल्या. तेव्हा त्यांनी ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांना सांगितलं होतं की, प्रत्येक वेळी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या फोटोजवळून जाताना काँग्रेसच्या घडणीस आपण जबाबदार आहोत, असं त्यांना वाटतं. अर्थात, २००४ आणि २००९मधे पुन्हा एकदा विजय निश्चित करून आणि काँग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणून त्यांनी बरंच काही केलंय.

पण आता काँग्रेसचे प्रमुख म्हणून गांधी घराण्यातील व्यक्तीचं असणं पक्षाला डोईजड ठरू लागलंय. नेहरू-गांधी घराण्यातली व्यक्ती अध्यक्ष नसली तरीही काँग्रेस अस्तित्वात राहू शकते. अध्यक्षपद दुसऱ्याकडे सोपवून, प्रचारक किंवा नेते म्हणून गांधी घराण्यातल्या व्यक्ती पक्षाला मोठं योगदान देऊ शकतात.

सोनिया गांधी या नुकत्याच निवडणुका झालेल्या पाच राज्यांमधे स्टार प्रचारक होत्या; पण त्या घराबाहेर पडल्याच नाहीत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देऊन पेच निर्माण करणं आणि तो पक्षालाच सोडवू देणं योग्य ठरेल. काँग्रेस पक्षाच्या घटनेनुसार अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यावर अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी नवा नेता निवडते. अध्यक्षपदी कोणाला निवडून द्यायचं, हे या कमिटीतल्या १३०० लोकांना ठरवू द्या.

मग त्या पदावर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत किंवा पक्षाचे ज्येष्ठ खासदार शशी थरूर, सचिन पायलट यांच्यापैकी कोणीतरी किंवा इतर कोणीही येवो. ‘हमारे बगैर पार्टी बिघर जाएगी’ असं म्हणणं हे खूपच आधार किंवा अभय दिल्यासारखं होईल.

हेही वाचा: मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

पंजाब आणि उत्तराखंडचा पराभव

काँग्रेसला यंदा उत्तराखंड जिंकता आला नाही, हे पंजाबमधल्या पराभवाप्रमाणेच धक्कादायक आहे. भाजपने उत्तराखंडमधे पाच वर्षांत दोन अकार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांची उचलबांगडी केली. तरीही काँग्रेसचा झालेला पराभव आश्चर्यकारक आहे. उत्तराखंडमधे काँग्रेसने व्यवस्थापक म्हणून दिल्लीचे माजी आमदार देवेंद्र यादव यांना पाठवलं. हरीश रावत यांच्यासारखे माजी मुख्यमंत्रीही उत्तराखंडमधे का पराभूत झाले, याचं विश्लेषण करावं लागेल.

पण, पराभूत झाल्यानंतर नेते पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. जयललिता, एम. करुणानिधी किंवा चंद्राबाबू नायडूंचेच उदाहरण घ्या. त्यांनीही दमदार पुनरागमन केलं. राजकीय नेत्यांकडे केवळ जय-पराजय या नजरेतून न बघता त्यांच्याकडे असलेल्या गुणांचा समुच्चय म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिलं गेलं पाहिजे.

पक्षांतर्गत पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी रावत बराच काळ पंजाबमधे होते. निवडणुका जवळ आल्याने मूळ राज्यात परतण्याची विनंती करण्यासाठी हायकमांडपुढे त्यांना अखेर पदर पसरावा लागला. परिणामी, काँग्रेसने उत्तराखंड गमावला आणि पंजाबही! मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करणं फायदेशीर आहे किंवा नाही, हे ठरवण्यासाठी काँग्रेसने विचारमंथन करणं गरजेचं आहे. काँग्रेसला मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा हवा आहे की नाही, हे राहुल किंवा सोनिया गांधींनी का ठरवायचं?

एक सक्षम चेहरा हवा

काँग्रेसमधला जी-२३ गट आता काय करणार, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागलीय. या गटाला पक्षाच्या हायकमांडशी सौदेबाजी करायचीय. दादाभाई नौरोजींच्या काळात ब्रिटिशांना विनंती विनवणी आणि प्रार्थना करणे अशी त्रिसूत्री होती. तेच आज जी-२३ करू पाहतोय. त्याऐवजी पक्षाला ज्या तीन मुद्द्यांवर काम करण्याची सध्या गरज आहे, ते होतच नाही असं सांगून त्यांनी त्यांची रणनीती स्पष्ट केली पाहिजे. या गटात गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांच्यासारखे अनेक अनुभवी राजकारणी आहेत. पण हे लोक आपापल्या कवचात सुरक्षित आणि निर्धास्त आहेत.

काँग्रेसने लोकसभा नेते म्हणून अधीर रंजन चौधरी यांच्या जागी शशी थरूर यांची निवड करायला हवी असं मी मागे म्हटलं होतं. त्यामागचा माझा मुद्दा असाय की, प्रत्येक राजकीय पक्ष नेहमी सर्वोत्कृष्ट कृती करण्याचा प्रयत्न करतो आणि तसाच प्रयत्न असायला हवा. लोकसभेत काँग्रेसचे ५२ सदस्य आहेत. शशी थरूर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बरोबरी करू शकत नसले, तरी किमान इतर मंत्र्यांशी बरोबरी करू शकतात.

सध्या माजी लोकसभा नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नावाचा आग्रह होतोय. ते चांगले नेते आहेत हे मान्य. पण निवडणूक व्यवस्थापन आठवड्यांचे सातही दिवस, चोवीस तास करण्याची नितांत गरज आहे. प्रशांत किशोर हे करू शकतात, तर काँग्रेस पक्ष का नाही? काँग्रेसला त्यांना पक्षात घेता आले नाही. त्यांनी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत एवढा पैसा खर्च केला. कशासाठी? केवळ दोन जागांसाठी? निवडणूक व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवू शकणारी एक व्यावसायिक संस्था काँग्रेसने पक्षांतर्गत स्थापन करण्याची वेळ आता आली आहे.

गांधी घराणं आणि प्रशांत किशोर यांच्यातलं नातं ही ‘लव-हेट रिलेशनशीप’ आहे का? प्रशांत किशोर पक्षात सामील का होत नाहीत? गांधी घराणं त्यांच्याकडे एक उपयुक्त व्यक्ती म्हणून पाहतं. पण त्यांना पुरेसं प्रोत्साहन देण्यात कमी पडतं. जर एखादी व्यक्ती तुम्हाला तुमच्या पक्षात हवीय आणि आपण पक्षासाठी उपयुक्त आहोत, हे त्या व्यक्तीलाही माहीत आहे, तर पक्षाने त्या व्यक्तीला सामील करून घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले पाहिजेत. गांधी घराण्याकडून ते होताना दिसत नाही.

हेही वाचा: गोमंतकीय साहित्याचा ओला दुष्काळ आता दूर करायला हवा!

अस्तित्व टिकवायला हवं

२०१४नंतर काँग्रेसने अनेक निवडणुका गमावल्या. अर्थात, काही जिंकल्याही! २०१८मधे पक्षाने राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमधल्या निवडणुका जिंकल्या तेव्हा पक्ष आपल्या मूलभूत सिद्धांताकडे वळला होता, तसंच पक्षाला पुन्हा करावं लागेल. गेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाला चुरशीची लढत दिली होती. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशातल्या आगामी निवडणुकीतही काँग्रेसला विजयाची चांगली संधी आहे.

खरं तर, दिल्लीत २०१५पासून काँग्रेसचा एकही आमदार दिसलेला नाही. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली अशी अनेक राज्ये आहेत जिथं काँग्रेसचं अस्तित्व आजमितीस शून्य आहे. उत्तर प्रदेशात त्यांच्याकडे ४०३पैकी फक्त दोनच आमदार आहेत. पक्षासाठी ही भयावह परिस्थिती आहे. चाळीसपेक्षा जास्त आमदार असलेल्या राज्यांमधे आज काँग्रेसचं कुठंच आव्हान दिसत नाही.

प्रादेशिक पक्षांवर विसंबू नये

ज्या मोठ्या राज्यांत पक्षाचं अस्तित्व आहे, तिथं द्रमुकसारख्या वैचारिक भूमिकेशी विसंगत असणार्‍या प्रादेशिक पक्षांशी काँग्रेसची युती आहे आणि तीही खूपच नाजूक आहे. आघाडी वैयक्तिक बळावर निर्माण केली जाते. एखाद्या दिवशी द्रमुकसारखा पक्ष आघाडी मोडून तृणमूल काँग्रेससारख्या कोणत्याही पक्षाशी किंवा अगदी आम आदमी पक्षाशीही हातमिळवणी करू शकतो. कारण या पक्षांना दिल्लीत आपलं अस्तित्व निर्माण करायचंय.

आम आदमी पक्ष किंवा तृणमूल काँग्रेससारखे पक्ष काँग्रेससाठी भविष्यात अनेक समस्या निर्माण करू शकतात कारण त्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहेत. ते कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांमधे जात राहतील आणि काँग्रेसची मतं मोठ्या प्रमाणावर गिळंकृत करतील. उत्तराखंड आणि पंजाबमधे काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी इतकी वाईट नव्हती.

उत्तराखंडमधेही त्यांना ३७ टक्के, तर भाजपला ४४ टक्के मते मिळालीत. पराभूत व्यक्तीला युक्तिवाद करण्यासाठी ते एक चांगलं कारण आहे. पण, राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोनच राज्यांमधे काँग्रेस आता पूर्णपणे सत्तेत आहे, हे वास्तव आहे. इतर राज्यांमधे पक्ष स्थानिक आघाडीचा भाग आहे. लोकशाहीत ५१ टक्के म्हणजे विजयी आणि ४९ टक्के म्हणजे पराभूत असं समीकरण आहे. राजकारणात रौप्यपदक कधीच मिळत नसतं.

हेही वाचा:

फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं