जवळपास २५ वर्षांपूर्वी जगातल्या सुमारे २०० देशांतील तीन हजार महिला आणि पुरूष चीनची राजधानी असलेल्या बीजिंगमधे  जमले होते. त्यावर्षी बीजिंगमधेच महिलांवर चौथी जागतिक परिषदेत भरवण्यात आली होती. आणि त्या परिषदेचा विषय होता ‘महिलांचे आणि मुलींचे मानवी हक्क’.

जगभरातल्या महिलांचे आणि मुलींचे मुलभूत हक्क कोणते, ते मिळवताना महिलांना कोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं आणि त्यांना ते मिळवून देण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना राबवायल्या हव्यात या सगळ्याची विस्तृत चर्चा या परिषदेत झाली. आणि महिलांच्या हक्कांविषयीची एक नवीकोरी ब्लूप्रिंट जगाच्या हाती लागली.

महिलांच्या मुलभूत हक्कांची आठवण

आज हीच थीम घेऊन सहावा जागतिक कन्या दिन म्हणजेच इंटरनॅशल डे ऑफ गर्ल चाईल्ड साजरा होतोय. जागतिक कन्या दिनाची ही खासीयतच आहे. दरवर्षी महिलांच्या प्रश्नासंबंधी काहीतरी थीम घेऊन जागतिक कन्या दिन साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघ म्हणजेच यूएनने २०१२ मधे ११ ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक कन्या दिन म्हणून जाहीर केला.

स्त्री आणि पुरूष यांच्यातला लिंगभेद दूर व्हावा यासाठी जागरूकता पसरवणं हा कन्या दिन साजरा करण्यामागचा उद्देश होता. या सोबतच सगळ्या जगातील स्त्रीयांना त्यांचे मुलभूत अधिकार मिळाले पाहिजेत आणि त्यासाठी अजूनही ठोस पावलं उचलली पाहिजेत याची आठवण कन्या दिनादिवशी आवर्जुन काढली जाते.  

बीजिंगमधे झालेल्या परिषदेच्या २५ वर्षांनंतर आणि सहाव्या जागतिक कन्या दिनाच्या दिवशी आता महिलांचे असे कोणते मुलभूत हक्क मिळायचे राहिले आहेत असं एखाद्याला वाटेल. पण या प्रश्नाला अमेरिकेतल्या एलनची गोष्ट हेच झणझणीत उत्तर आहे.

हेही वाचा : मराठी गरबा का बंद झाला?

पुरूषांइतका सन्मान मिळत नाही

एलन करेलो ही पेशानं पेलिएन्टॉलॉजिस्ट. एका मोठ्या संस्थेत काम करणारी एक हुशार शास्त्रज्ञ! पुरूषांचं वर्चस्व असणाऱ्या संशोधनाच्या क्षेत्रात एलन आली. 
त्यातही तिनं फिल्ड सायन्स हे जोखमीचं क्षेत्र निवडलं. पारंपरिक दृष्टिकोनातून महिलांसाठी अवघड मानल्या जाणाऱ्या या क्षेत्रात एलन पुरती रमली होती. एखादा पुरूष शास्त्रज्ञ जे जे आणि जितकं काम करेल तितकंच काम एलन आणि तिच्या बाकीच्या महिला सहकारी करत.
 
तरीही पुरुष वैज्ञानिकांना मिळतो तितका सन्मान आपल्याला मिळत नाही, अशी या महिलांची तक्रार होती. ‘टीवीवर विज्ञानाशी संबंधित कार्यक्रम असो किंवा न्यूज चॅनलवर चर्चासत्र असो. नेहमी पुरूष शास्त्रज्ञच पुढे येतात’ अशी खंत या महिला शास्त्रज्ञ बोलून दाखवत होत्या. 

हेही वाचा : चला, बाईविषयीचे हे नवरंगी समज तोडत आपण सीमोल्लंघन करूया!

दाढी मिशा लावून महिला कामावर

महिलांना गणित, विज्ञान यातलं जरा कमीच समजतं हा भारतातला समज अमेरिकेतसुद्धा तितकाच रूढ आहे. या समजापायीच एलन आणि तिच्या सहकाऱ्यांना पुरेसा सन्मान मिळत नव्हता. 

कदाचित पुरूषासारख्या दाढी-मिशा लावून आपण कामावर आलं तर सन्मान मिळेल हे या वैज्ञानिकांनी ओळखलं. आणि मग एलनच्या पुढाकाराने त्यांनी नवी निषेध मोहीम चालू केली. 'बिअर्डेड लेडी प्रोजेक्ट'.

कामावर येताना या महिला चक्क दाढी मिशा लावून येऊ लागल्या. याचे फोटो त्यांनी काढले. सोशल मीडियावर वायरल केले. निषेधाची ही मोहीम आता जगभरात पोचतेय.

समान वेतन मिळालं, पण सन्मानाचं काय? 

एलनने सुरू केलेली समान सन्मानाची चळवळ आणि समान वेतनाच्या चळवळीशी समांतर ठेवून बघायला पाहिजे. महिला घराबाहेर पडून काम करू लागल्या तेव्हा पुरूषांपेक्षा शारीरिक क्षमतेने कमी आहेत हे खोटं नैसर्गिक वाटावं इतपत मनावर बिंबवलं गेलं होतंच. त्यामुळे पुरूषी वर्चस्व असलेल्या समाजात तिला तिच्या कामाचा मोबदला पुरूषांहून कमी असावा असं साधं गणित मांडलं गेलं.

हळूहळू महिलांना मिळणारा मोबदला काम आणि गुणवत्तेवर आधारित असावा हा विचार सर्वमान्य होऊ लागला आणि समान वेतनाची चळवळ जोर धरू लागली. अमेरिकेत १९६३ मधे स्त्री आणि पुरूष दोघांनाही सारख्या कामासाठी सारखं वेतन दिलं जावं असं सांगणारा समान वेतन कायदा मंजूर करण्यात आला. 

भारतात हा कायदा यायला १९७६ साल उजाडलं. समान वेतन न देणाऱ्यांविरोधात न्यायालयाचं दार ठोठावण्याची सोय महिलांना या कायद्यानं दिली. त्यामुळे कायदा केल्यानं सुटणारा प्रश्न असं याचं स्वरूप होतं. पण एलनने पुकारलेली समान सन्मानाची चळवळ कायदा करूनही यशस्वी होणार नाही. कुणी कुणाला सन्मान द्या असा कायदा होऊ शकत नाही.

हेही वाचा : द्वेषावर हिंसेने विजय मिळवायचा की प्रेमाने?

सुरक्षा नको, सन्मान हवा

सन्मान आतून यावा लागतो. बाईचा आदर करा असं सगळीकडे वरवर सांगितलं जातं. पण यात एक मेख आहे. बाईचा आदर करणं हा तिचा अधिकार नाही. आदर वयाने, कर्तृत्वाने मोठ्या असणाऱ्या माणसांचा केला जातो. आदर उसना असतो. काहीतरी केल्यावर तो मिळवला जातो. सन्मान हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे.

आणि म्हणूनच आजच्या जागतिक कन्या दिनाला सन्मान हा महिलेचा मुलभूत अधिकार आहे हे आपण मान्य करायला हवं. फक्त कामाच्या ठिकाणीच नाही तर रस्त्यावर, ट्रेनमधे, बसमधे, पार्टीत, शाळेत, कॉलेजमधे, हॉटेलमधे, हॉस्पीटलमधे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपापल्या घरात वावरणाऱ्या महिलांनाचाही सन्मान हा मूलभूत हक्क आहे.

आरोग्याच्या क्षेत्रात सामाजिक काम करणारे डॉ. मोहन देस म्हणतात, ‘आमच्या देशातल्या मुलींना सुरक्षा नको आहे. चांगलं पोषक जेवण जेवल्या, व्यायाम केला, आनंदी राहिल्या तर त्या त्यांची सुरक्षा स्वतः करू शकतात. निसर्गानं फक्त माणसालाच नाही तर प्रत्येक जीवाला त्याची सुरक्षा करायला शिकवलंय. त्यामुळे या महिलांना आणि तरूण मुलींना सुरक्षा नकोय. त्यांना सन्मान हवा आहे.

हेही वाचा : मानसिक ताणतणावांकडे दुर्लक्ष करणं आपल्याला परवडणारं नाही

सन्मान नाकारतो तेव्हा अत्याचार सुरू होतात 

आपण २१व्या शतकात वावरतो. एखाद्या पुरूषापेक्षा एखादी स्त्री वेगळी असली तरी त्यांच्या शारिरीक आणि मानसिक क्षमतेत काहीही फरक नाही हे अगदी विज्ञानाने सिद्ध केलंय. तरीही, लैंगिक भेदभाव समाजातून जात नाही. कारण स्त्रीच्या शरीराचा सन्मान मनापासून स्वीकारला नसतो. 

स्त्री भ्रूण हत्या होते तेव्हा स्त्रीच्या सन्मानपूर्वक जगण्याचा हक्क नाकारलेला असतो. स्त्रीवर बलात्कार होतो तेव्हा तिच्या शरीराचा सन्मान नाकारलेला असतो. मासिक पाळीविषयी सगळी शास्त्रज्ञ माहिती असतानाही घरातल्या मुलीला, महिलांना अपवित्र मानुन बाजुला बसवलं जातं तेव्हाही त्यांचा सन्मानच नाकारलेला असतो.

अन्याय जितका तीव्र असतो, निषेधाचं साधनही तितकं ठळक आणि गुंतागुंतीचं होतंय. आज एलन आणि तिच्या सहकारी सन्मान मिळावा यासाठी दाढी-मिशा लावून पुरूष म्हणून वावरतायत. खरंतर, दाढी-मिश्यांसोबत ज्याचा वापर करून स्त्रीवर हक्क गाजवला जातो ती पुरूषी लिंग लावूनच या महिलांनी कामावर यायला हवं तेव्हाच आमचे डोळे उघडतील आणि आपण आ वासून पहात राहू.

हेही वाचा :

गांधी विरोधकांचा पंथ निर्माण करताना

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार या पाच मुद्द्यांभोवती फिरणार

भाजपचा अश्वमेध रोखण्यासाठी विरोधकांना कांशीरामांकडे जावंच लागेल!

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!